2.5K
राजपत्रित अधिकाऱ्यासाठी व अराजपत्रीत कर्मचा-यासाठी मराठी भाषा परीक्षा सुधारणा नियम २०१६ सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय दिनांक २४-०५-२०१६
सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधिन दि.३०.१२.१९८७ च्या अधिसूचनेन्वये महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यासाठी (न्यायिक विभागातील कर्मचा-याव्यतिरिक्त) मराठी भाषा परीक्षा नियमावली निश्चित करण्यात आली आहे. सदर नियमावलीच्या नियम ४ (१) (तीन) मध्ये मातृभाषा मराठी असेल त्यांना व सदर नियमातील नियम ४ (२) नुसार मातृभाषा मराठी आहे असा दावा सांगणा-या कर्मचा-यास पुढील शर्ती पूर्ण कराव्या लागतील अशी तरतूद आहे.
(एक) त्याला मराठी भाषा देवनागरी लिपीत सहजपणे लिहिता आली पाहीजे.
(दोन) त्याने, आपण मराठी भाषेत प्रभावीपणे पत्रव्यवहार करु शकतो अशा आशयाचे त्याच्या विभाग प्रमुखांचे/कार्यालय प्रमुखांचे प्रमाणपत्र सादर केले पाहिजे.
(३) जो शासकीय कर्मचारी आपली मातृभाषा मराठी असल्याचा दावा करीत नसेल परंतु त्याने मराठी माध्यमातून शिक्षण घेतले असल्याचे तो सांगत असेल आणि तो मराठी विषय घेऊन माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा किंवा उच्चस्तर परीक्षा उत्तीर्ण झालेला नसेल तर, या नियमांपासून सूट मिळण्यासाठी त्याला पुढील शर्ती पूर्ण कराव्या लागतील:-
(अ) त्याला देवनागरी लिपीत सहजपणे लिहिता आले पाहिजे,
(ब) त्याने किमान ७ व्या इयत्तेपर्यतचे शिक्षण मराठी माध्यमातून घेतले असल्याचे दर्शविणारे संबंधीत संस्थेचे प्रमाणपत्र सादर केले पाहिजे, आणि
(क) तो मराठी भाषेत पत्रव्यवहार करू शकतो अशा आशयाचे विभागप्रमुखाचे/कार्यालय प्रमुखाचे त्याने प्रमाणपत्र सादर केले पाहिजे.
२. सदर नियमावलीमध्ये "महाराष्ट्र शासकीय कर्मचारी (उच्च न्यायालयीन कर्मचा-यांव्यतिरिक्त) मराठी परीक्षा (सुधारणा नियम, २०००) दि.७ फेब्रुवारी, २००१ च्या अधिसूचनेन्वये सुधारणा करण्यात आली असून मराठी भाषा परीक्षा नियम १९८७ च्या नियम ४ (1) मध्ये खालील तरतूद करण्यात आली आहे.
(अ) पोट-नियम (१) नंतर, पुढील पोट-नियम समाविष्ट करण्यात येईल :-
"(१अ) जो शासकीय कर्मचारी शासकीय सेवेत दाखल झाल्यानंतर एक उच्चस्तरीय किंवा निम्नस्तरीय विषय म्हणून मराठीसह माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण झाला असेल आणि ज्यास ५० टक्क्याहून कमी गुण मिळाले नसतील अशा कर्मचाऱ्यास उच्चस्तरीय किंवा यथास्थिती निम्नस्तरीय परीक्षेच्या परीक्षा (पेपर) एक उत्तीर्ण होण्यापासून सूट देण्यात येईल." "(१७) जो शासकीय कर्मचारी शासकीय सेवेत दाखल झाल्यानंतर एक उच्चस्तरीय किंवा निम्नस्तरीय विषय म्हणून मराठीसष्ठ माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण झाला असेल आणि ज्यास ५० टक्क्याहून कमी गुण मिळाले नसतील अशा कर्मचाऱ्यास उच्चस्तरीय किंवा यथास्थिती निम्नस्तरीय परीक्षेच्या परीक्षा (पेपर) एक उत्तीर्ण होण्यापासून सूट देण्यात येईल."
(ब) पोट-नियम (२) व (३) ऐवजी पुढील मजकूर दाखल करण्यात येईल:-
"(२) शासकीय कर्मचारी -
(एक) ज्याने मराठी ही आपली मातृभाषा आहे असा दावा सांगितला असेल, किंवा
(दोन) ज्याने, मराठी ही आपली मातृभाषा आहे असा दावा सांगितलेला नाही परंतु ज्याचे शिक्षण मराठी माध्यमातून झालेले आहे आणि जो मराठीसह माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र परीक्षा किंवा उच्चस्तरीय परीक्षा उत्तीर्ण झालेला नाही असा कर्मचारी-
या नियमातून सूट मिळण्यासाठी पुढील शर्तीची पूर्तता करील :-
(अ) तो देवनागरी लिपीमध्ये सहजपणे लिहिण्यास समर्थ असला पाहिजे,
(ब) त्याने निदान ७ व्या इयत्तेपर्यंत मराठी माध्यमातून शिक्षण घेतलेले आहे, अशा आशयासंबंधीचे संस्थेचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे
आणि
(क) तो मराठीतून पत्रव्यवहार करु शकतो अशा आशयाचे विभाग प्रमुखांचे/कार्यालय प्रमुखांचे प्रमाणपत्र त्याने सादर करणे आवश्यक आहे."
३. शासन सेवेतील अधिकारी/कर्मचारी यांना मराठी भाषा परीक्षेतून सूट देताना उपरोक्त दोन्ही अधिनियमांपैकी कोणते नियम कोणत्या कालावधीत नियुक्त झालेल्या कर्मचा-यांना लागू राहतील याबाबत संदिग्धता असल्याने अनेक विभागांकडून या विभागाचे मार्गदर्शन मागविण्यात येते. सदर संदिग्धता दूर करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे स्पष्टीकरण करण्यात येत आहे.
१) दि.६/२/२००१ व त्यापूर्वी शासन सेवेत नियुक्त झालेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांना उपरोक्त परिच्छेद-१ येथे नमूद केलेल्या दि.३०.१२.१९८७ च्या अधिसूचनेतील तरतूदी लागू राहतील.
२) दि.७.२.२००१ व त्यानंतर शासन सेवेत नियुक्त झालेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांना उपरोक्त परिच्छेद-२ मध्ये नमूद केलेल्या दि.७.२.२००१ च्या सुधारीत अधिसूचनेतील तरतूदी लागू राहतील. सर्व विभागप्रमुख / कार्यालय प्रमुख यांनी मराठी भाषा परीक्षेतून सूट देण्यासंदर्भात उपरोक्त स्पष्टीकरणानुसार त्या त्या कालावधीतील नियुक्तीनुसार संबंधीत अधिकारी/कर्मचारी यांची प्रकरणे तपासावीत व याबाबतचे आदेश निर्गमित करून तशी स्पष्ट नोंद संबंधीतांच्या सेवापुस्तकात घ्यावी.
एतदर्थ मंडळाच्या मराठी/हिंदी भाषा परीक्षेच्या संबंधात शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले आदेश अधिसूचना/परिपत्रक सर्व संबंधितांच्या पुन्हा एकदा निदर्शनास आणून द्याव्यात. तसेच यापूढे दर दोन वर्षानी आस्थापनेवरील सर्व कर्मचारी/अधिकारी यांच्या निदर्शनास त्या सूचना आणून त्यांना मराठी/हिंदी भाषा उत्तीर्ण होणे ही कर्मचाऱ्यांची / अधिकाऱ्यांची वैयक्तिक जबाबदारी असून सदरहू परीक्षा उत्तीर्ण होणे सक्तीचे असल्याबाबतची जाणीवही करुन द्यावी.
