विविध विद्यापीठे, अभिमत विद्यापीठे संस्था स्वाय त्त संस्था इ च्या पदविका पदवी पदव्यांना केंद्र शासनाने प्रदान केलेली समकक्षता राज्य शासनानाच्या सेवेसाठी लागू करणे सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय दिनांक २३-०८-२०११
विद्यापीठ अनुदान आयोग मान्यताप्राप्त विद्यापीठे व संस्था यांच्या पदविका / पदव्यांना राज्यसेवेच्या पदावरील नियुक्तीसाठी मान्यता दिलेल्या विद्यापीठांची यादी शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, दि. १० डिसेंबर, १९९८ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आली होती. त्यानंतर सुधारीत यादी शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, दि.१२ डिसेंबर, २००६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आली.
२. विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून निरंतरपणे नवीन संस्थांना, अभिमत विद्यापीठांना, मुक्त विद्यापीठांना व विद्यापीठांना मान्यता प्रदान करण्याची प्रक्रीया सुरु असते. अशा विविध विद्यापिठे / संस्थांच्या पदविका व पदव्यांना केन्द्र शासनाच्या सेवेसाठी वेळोवेळी समकक्षता प्रदान केली जाते. त्यानुसार राज्य शासनाच्या सेवेसाठी राज्य शासनाने मंजूरी दिलेल्या यादीत वारंवार सुधारणा करावी लागते. विद्यापीठ अनुदान आयोग (University Grant Commission), भारतीय विद्यापीठ संघटना (Association of Indian Universities), दुरस्त शिक्षण परिषद (Distance Education Council) व बोर्ड ऑफ असेसमेंट ऑफ एज्युकेशनल क्वॉलिफिकेशन (Board of Assessment for Educational Qualification) अशा राष्ट्रीय स्तरावरील सुस्थापित सक्षम यंत्रणा विविध अभ्यासक्रमांची समकक्षता ठरविण्यासाठी केंद्र शासनांतर्गत कार्यरत आहेत. केंद्र शासनाच्या वरील यंत्रणाद्वारे देशातील विविध संस्था, विद्यापीठे, अभिमत विद्यापीठे यांच्या पदविका, पदवी, पदव्युत्तर पदवी यांच्या अभ्यासक्रमाची समकक्षता तपासून ती प्रदान केली जाते. केंद्र शासनाच्या सेवेसाठी अशी शैक्षणिक अर्हता ग्राहय धरली जाते. अशा प्रकारची स्वतंत्र यंत्रणा राज्य शासनाकडे कार्यरत नाही.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ, नाशिक व राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्था नवी दिल्ली यांची प्रमाणपत्रे शासनसेवेसाठी समकक्ष म्हणून विचारात घेण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभाग दिनांक २०-०५-२०११
विद्य्पीठ अनुदान आयोगाने मान्यता दिलेली विद्यापीठे राज्य सेवेतील पदा साठी पदवी,पदविकस मान्यता सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय दिनांक १२-१२-२००६
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाशी विचारविनिमय करून दिनांक १० डिसेंबर, १९९८ च्या शासन निर्णयान्वये असा निर्णय घेण्यात आला होता की, केंद्र अथवा राज्य विधी मंडळाच्या अधिनियमान्वये स्थापित झालेली विद्यापीठे, संसदेच्या अधिनियमाद्वारे स्थापन झालेल्या इतर शैक्षणिक संस्था किंवा विद्यापीठ अनुदान आयोग अधिनियम १९५६ च्या अंतर्गत भाग-३ अन्वये जाहीर झालेली मानीव विद्यापीठे यांनी प्रदान केलेल्या पदव्या/पदविका तसेच भारतीय वैद्यकीय मंडळ अधिनियम १९५६ च्या परिशिष्टामध्ये अंतर्भूत केललेल्या वैद्यकीय व संलग्न विषयामधील पदव्या यांना शासकीय महाविद्यालयातील अध्यापकीय पदे वगळता राज्यातील सेवा व पदांवरील भरतीसाठी आपोआप मान्यता प्राप्त झाली असल्याचे समजण्यात यावे. २. विश्वापीठ अनुदान आयोग मान्यताप्राप्त विद्यापीठे व संस्था यांची अद्ययावत यादी आता या आदेशासोबत जोडण्यात आली आहे. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः आरजीडी-१३९८/प्र.क्र.६७/९८/१३, दिनांक १० डिसेंबर, १९९८ मध्ये नमूद केलेली यादी आता बरीलप्रमाणे सुधारित झाल्याचे समजण्यात यावे आणि वरील परिच्छेदात उद्धृत केलेल्या हेतूसाठी या यादीतील विद्यापीठे संस्था यांनी प्रदान केलेल्या पदवी/पदविकांना आपोआप मान्यता दिल्याचे समजण्यात यावे.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
