शासनाकडे किंवा क्षेत्रिय कार्यालयाकडे आलेल्या तक्रारी हाताळणेबाबत मार्गदर्शन.
कृषि व पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विकास विभाग शासन परिपत्रक क्रः संकीर्ण-२०२१/२३४/प्र.क्र.०८/पदुम-१७मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. दिनांक: २४ सप्टेंबर, २०२१
शासनाच्या असे निदर्शनास आले आहे की, काही सामाजिक कार्यकर्ते किंवा इतर व्यक्ती ज्या शासनाकडे किया क्षेत्रिय कार्यालयाकडे काही विषय प्रकरणांबाबत तक्रारी करतात. परंतु त्या विषयाबाबत कोणतीही शहानिशा न करता कोणतेही पुरावे न जोडता कागदोपत्री दस्तऐवप्न गोळा न करता फक्त वैयक्तिक द्वेष भावनेतून किया फक्त त्रास देण्याच्या हेतूने किया इतर कारणांमुळे १-२ पानांची तक्रार करतात. सामान्य प्रशासन विभागाने यापूर्वीसुध्दा तक्रार कशी करावी व निनावी तक्रार करु नये आणि तक्रारीसोबत कोणती कागदपत्रे जोडावी, असे वेळोवेळी आदेश काढले आहेत. तक्रार करणाऱ्या व्यक्तीने आपले नाव/पत्ता/दूरध्वनी क्रमांक/भ्रमणध्वनी क्रमांक / स्वतःच्या हस्ताक्षरात तक्रार करणे आवश्यक असते, परंतु असे होत नाही असे निदर्शनास आले आहे.
काही कर्मचारी संघटना आपल्या Letter Pad वर तक्रार करतात आणि कोणतेही पुरावे कागदपत्रे जोडीत नसल्यामुळे तक्रारींची शहानिशा करणे शक्य होत नाही आणि शात्तनाच्या क्षेत्रिय कार्यालयाचा वेळ याया जातो. त्यामुळे जर कोणतीही निनायी तक्रार आली किवा पुराव्याशिवाय तक्रार आली तर त्याची दखल घेतली जाणार नाही, ही बाब संबधित तक्रारकर्त्यांच्या निदर्शनास आणावी आणि प्रकरण बंद करावे.
जर तकार विहित पध्दतीने केली आहे, निनावी नसेल आणि सोबत योग्य कागदपत्रांचे पुराय जोडलेले असतील तर जशा प्रशासकीय दिरंगाईबाबतची तक्रारींची शहानिशा सक्षम प्राधिकारी यांनी करावी. काही प्रकरणांत आवश्यकता असल्यास, प्रादेशिक उपायुक्त यांनी आपल्या अधिनस्त काही जिल्हयांच्या तक्रारीची चौकशी आपल्या अधिनस्त इतर जिल्ह्यांच्या पंत्रणेमार्फत करून घ्यावी. जेणेकरुन योग्य वस्तुस्थिती समोर येण्यास मदत होईल.
काही गुन्हेगारी स्वरुपाच्या तक्रारी आल्यास, त्या त्यांचेशी संबंधित राज्य महिला आयोग/राज्य बालहक्क आयोग/पोलिस यांच्याकडे पाठवाव्यात, तसेच भ्रष्टाचाराची तक्रार असेल तर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (Anti Corruption Bureau) यांच्या क्षेत्रिय कार्यालयाकडे वर्ग करावी आणि त्याचा अहवाल मागवावा आणि अहवालासह शासनाकडे योग्य कार्यवाहींसाठी पाठवावे.अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
असे निदर्शनास आले आहे की, काही त्रयस्थ व्यक्ती / संस्था अन्य व्यक्तींच्या वैयक्तिक गाहाण्यासंबंधी पत्रव्यवहार तसेच पाठपुरावा करतात. अशा पत्रांची दखल घ्यावी किंवा कसे, या बाबत अनेक विभागांकडून या विभागास विचारणा होत असते. सबब यासंदर्भात करावयाच्या कार्यवाहीबाबत स्पष्टता आणण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
२. शासनास करावयाचे अर्ज तयार करणे, सादर करणे व त्याची विल्हेवाट लावणे याविषयीच्या दिनांक ३ डिसेंबर, १९५८ च्या अधिसूचनेन्वये, याबाबतचे नियम विहित करण्यात आले असून त्यातील अनुक्रमांक १ येथील नियमान्वये, वैयक्तिक गाहाण्यासंबंधीचे अर्ज, ज्या व्यक्तीवर अन्याय झालेला असेल त्याच्याकडून स्वीकारण्यात यावेत. एजंटांकडून किंवा त्यांच्यामार्फत शासनास करण्यात आलेल्या अर्जाची सामान्यतः दखल घेण्यात येऊ नये, अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे .
३. सबब सर्व मंत्रालयीन विभाग तसेच क्षेत्रिय कार्यालयांना सूचित करण्यात येते की, त्रयस्थ व्यक्ती / संस्था यांचेकडून अन्य व्यक्तींच्या वैयक्तिक गाहाण्यासंबंधी पत्रव्यवहार किंवा पाठपुरावा करण्यात आल्यास उक्त नियमानुसार कार्यवाही करण्यात यावी.संकेताक २०१९१०१५१५२९०८२९०७ अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
प्रस्तावना :-
जनतेच्या गा-हाणी व तक्रारीची तातडीने दखल घेण्याबाबत शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.संकीर्ण-१००३/२४८/प्र.क्र.७/१८ (र.व कर.) दि.२६.८.२००३ अन्वये सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. तसेच, जनतेची शासकीय कार्यालयातील कामे निर्णय लवकर होण्याच्या दृष्टीने शासनाने महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्याच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ राज्यात दि. ०१.०७.२००६ पासून लागू केला आहे. या अधिनियमातील प्रकरण-तीन मधील कलम १० मध्ये धारिका निकाली काढण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित केली आहे व या कालमर्यादेचे पालन न झाल्यास शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची तरतूद केलेली आहे. परंतु या तरतुदीची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचे मा. मुंबई उच्च न्यायलय, मुंबई येथे दाखल झालेल्या रिट याचिका क्र.६७३१/२०१२ च्या अनुषंगाने दिसून आले आहे. या याचिकेमध्ये मा उच्च न्यायलयाने श्री. राजेश के. गोडांबे यांच्या प्रकरणाच्या अनुषंगाने जनतेच्या निवेदने/अर्जाचा निपटारा शासन परिपत्रक, महसूल व वन विभाग, क्र. संकोर्ण-०२/२०१०/प्र.क्र.२९/अ-२ दि. १६.२.२०१० मधील तरतुदीनुसार १२ आठवडयात करण्याच्या सूचना सर्वाना देण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. त्यानुसार पुढील प्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत.
शासन परिपत्रक
१) शासनाकडे आलेल्या निवेदने/अर्जावर शासन परिपत्रक, महसूल व वन विभाग, क्र.संकीर्ण-०२/२०१०/प्र.क्र..२९/अ-२ वि. १६.२.२०१० मधील तरतुदीनुसार १२ आठवडयात निर्णय घेऊन अंतिम उत्तर देण्यात यावे, अपवादात्मक परिस्थितीत त्या प्रकरणी १२ आठवडयात अंतिम उत्तर देणे शक्य नसल्यास अशा परिस्थितीत त्या प्रकरणी अंतिम उत्तर देणे का शक्य नाही याचा खुलासा संबंधित अर्जदारास करण्यात यावा.
२) अशी निवेदने/अर्जाच्या अनुषंगाने अर्जदाराने न्यायालयात याचिका दाखल केल्यास अशी याचिका दाखल केल्यापासून ४ आठवडयात सदर अर्जावर कोणत्याही परिस्थितीत अंतिम निर्णय घेण्यात यावा व अर्जदारास अंतिम उत्तर देण्यात यावे.
३) वरीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यासाठी प्रत्येक कार्यालयात जनतेच्या निवेदने/अर्जाच्या नोंदीकरिता स्वतंत्र नोंदवही (Register) ठेवण्यात यावे.
४) उक्त नोंदवहीत नोंदविलेल्या निवेदने/अर्जावर कार्यवाही केली जाते किंवा नाही याचा आढावा कार्यालय प्रमुख/विभाग प्रमुखाने दरमहा घ्यावा.अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
- Preview
