जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिकारी हे क्षेत्रीय स्तरावर भेटी न देताच कामे करतात. अफरातफर व इतर नियमबाहय प्रकरणे ग्रामपंचायत स्तरावरील असताना केवळ ग्रामसेवकावर कारवाई करण्यात येते. ग्रामसेवक हा सर्वात निम्नस्तरावरील कर्मचारी असून, त्यापूर्वी चढत्या क्रमाने जिल्हा परिषदे अंतर्गत पंचायत समित्या मधील विविध विभागाचे विस्तार अधिकारी, तालुक्याचे प्रमुख गट विकास अधिकारी आहेत. गटशिक्षणाधिकारी, महिला व बालकल्याण विभागाचे अधिकारी आहेत. त्यामुळे ज्या ठिकाणी अपहार प्रकरणे झाली आहेत अथवा होत आहेत तेथील ग्रामसेवकावर कार्यवाही होते. तथापि, वरिष्ठ नियंत्रण अधिकारी यांच्याविरुध्द कारवाई होत नसल्याचे अभिप्राय पंचायत राज समितीने त्यांच्या अहवालात दिले आहेत.
ग्रामपंचायत लेखे तसेच अभिलेख इ. सुस्थितीत ठेवणे व परिरक्षण करणे इ. बाबी संबंधित ग्रामपंचायतीत कार्यरत ग्रामसेवकाने हाताळावयाच्या आहेत. जिल्हा परिषदेच्या पंचायत समिती व जिल्हा परिषद स्तरावर सर्व अधिका-यांनी त्या त्या क्षेत्रात किंवा त्यांच्या कार्यक्षेत्रात महिन्यातून एक वेळ तसेच गटविकास अधिकारी यांनी महिन्यातून किमान दोन वेळा आणि विस्तार अधिकारी यांनी महिन्यातून किमान ८ वेळा ग्रामपंचायतींना भेट देऊन सामान्य सखोल तपासणी करणे आवश्यक आहे. अभिलेखे तसेच लेखे यांची पाहणी करणे, तफावत अथवा इतर त्रूटी असतील तर तसेच त्याक्षणी सूचना देणे, दिरंगाई अथवा अक्षम्य चुका झाल्याचे निदर्शनास आल्यास तसेच ग्रामपंचायतींची कोणतीही तपासणी न करता मोघम स्वरुपाची कार्यवाही केली असल्याचे आढळून आल्यास, त्यांच्यावर विभागीय चौकशी अथवा दप्तर दिरंगाई बाबत उचित कारवाई करणे त्याचा अहवाल जिल्हा परिषदेस तसेच पंचायत समितीस वेळोवेळी देणे. गटविकास अधिकारी व विस्तार अधिका-यांना ग्रामपंचायतीमध्ये अफरातफर झाल्याचे लक्षात येत नसेल तर त्यांनी जाणीवपूर्वक त्याकडे दुर्लक्ष केलेले आहे असे समजण्यात येऊन संबंधित ग्रामसेवकाबरोबरच गटविकास अधिकारी व विस्तार अधिकारी हेदेखील दोषी असल्याने समजण्यात येईल. वरील नियम व सूचनांचे उल्लंघन करणा-या अधिका-यावर कडक कारवाई करण्यात येईल.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी.
नमुना नंबर 8 अद्ययावत करणे बाबत परिपत्रक दि. 04-02-2021
३. ग्रामपंचायतींनी त्यांचेकडील आकारणी यादी (नमुना नं.८) इ-ग्राम सॉफ्ट या संगणक प्रणालीवर अचूक अपलोड करुन तो डाटा तालुका भूमी अभिलेख कार्यालयाकडे देण्यात येणार आहे. ग्रामपंचायतींनी संगणक प्रणालीवर अपलोड केलेला नमुना नं.८ चा डाटा योग्य व अचूक असल्याबाबतची खात्री तालुका स्तरावर गट विकास अधिकारी यांनी करावी. इ-ग्राम सॉफ्ट या संगणक प्रणालीवरील नमुना नं.८ चा डाटा प्रोसेसींग करुन एन.आय.सी. मार्फत भुमी अभिलेख विभागाकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविला जात आहे. त्यामुळे यापूर्वीच्या ग्राम विकास विभागाकडील परिपत्रकातील सूचनांप्रमाणे नमुना नं.८ मधील मिळकत क्रमांक,
मालकाचे नाव नावे, मिळकतीचे लांबी रुदीसह क्षेत्रफळ इ. माहिती अचूक असल्याची खात्री करावी, सर्व मिळकतधारकांचे विशेषतः गावाबाहेर राहणा-या गावातील मिळकत धारकांचे मोबाईल क्रमांक, ई-मेल आयडी आणि राहण्याचा पत्ता इ. ग्राम सॉफ्ट या संगणक प्रणालीवर भरावेत आणि त्याची हार्ड कॉपी व सॉफ्ट कॉपी तालुका भुमी अभिलेख यांनाही सादर करावी. सदरची मोहीम १५ दिवसांत राबवून इ-ग्राम सॉफ्ट या संगणक प्रणालीवरील डाटा अद्यावत करण्यात यावा,अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी.
ग्राम पंचायत अभिलेखे-नमुना नं 8 बोजा नोंद करणे दि. 03-09-2020
ग्रामीण भागात जिल्हा भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून सर्व गावात प्रॉपर्टी कार्ड उपलब्ध नाहीत. यासाठी स्वामित्व योजनेद्वारे कार्यवाही सुरु आहे. त्यास अजून अवधी लागणार असल्याने गावातील लोकांना कर्ज घेण्यासाठी मोठी गैरसोय होत असल्याने ग्रामपंचायत नमुना नं.८ हा मालकी हक्क दर्शविणारे दस्त नसले तरी मालकाच्या नावाची नोंद ग्रामपंचायत नमुना नं. ८ वर असते. त्यामुळे दि.६ डिसेंबर, २०१७ रोजीचे शासन पत्र रद्द करून ग्रामपंचायत नमुना नं. ८ वर बोजा लावण्यास अनुमती देण्यात येत आहे.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी.
ग्राम पंचायत अभिलेखे-नमुना नं 8 वर बोजा नोंद न करणे दि. 06-12-2017
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ व याअंतर्गत महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व फी नियम, १९६० मधील तरतुदींनुसार, ग्रामपंचायतींच्या नमुना नं. ८ मधील मिळकतीवर कर्जाचा बोजा अगर इतर कोणताही बोजा नोंदविण्याबाबतची तरतूद नाही. ग्रामपंचायत नमुना नं. ८ हा अधिकार अभिलेख नसून, फक्त कर आकारणी नोंदवही असल्यामुळे त्यावर सहकारी संस्थांचे भार/कर्ज बोजा नोंदविता येणार नाहीत. जिल्हा व तालुका स्तरावरील भुमी अभिलेख कार्यालयाकडून तयार करण्यात येणारे प्रॉपर्टी कार्ड हे गावातील घरांबाबतच्या मालकी हक्काबाबतचा अधिकार अभिलेख असतो. त्यामुळे सदरील प्रॉपर्टी कार्ड वर कर्ज बोजा संबंधीच्या नोंदी घेता येऊ शकतात.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी.
भारताचे नियंत्रक व महालेखा परीक्षक यांनी विहित केलेल्या MAS नमुना क्र. १ ते ८ मध्ये सर्व जिल्हा परिषद पंचायत समिती व ग्रामपंचायतीचे मासिक / वार्षिक लेखे ठेवणेबाबत दि 04-03-2017
दिनांक १ एप्रिल २०१४ पासून ग्राम सभा, मासिक सभा, महिला सभा,महिलासभा,वार्डसभा विविध समित्यांच्या बैठकांच्या सूचना कार्यवृत्त इतिवृत्त विहित नमुन्यातच ठेवणे अनिवार्य करणेबाबत व माहितीसाठी ग्रामपंचायत फलकावर उपलब्ध करणेबाबत 25.06.2014
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी.
ग्रामपंचायती कडील हस्तातंरित स्थावर मालमताच्या ग्रा प अभिलेख व महसुली अभिलेख यामध्ये नोंदी घेणे बाबत दि ११-११-२०१६ (शासन नि क्र व्हीपीएन १०८६/प्र क्र २२१३ /२२ दि २२/१०/१९८६ शासन नि क्र व्हीपीएन १०८६/६८ /४९६६ दि ०४/११/१९८७)
ग्रामपंचायतीकडे विहीत पद्धतीने हस्तांतरण (विक्री/गहाण/बक्षीस/मोबदला/भाडेपट्टा) करण्यात येणाऱ्या स्थावर मालमत्तांच्या ग्रामपंचायतीच्या अभिलेख्यांत व त्याप्रमाणे महसूल विभागाच्या अभिलेख्यात आवश्यक नोंदी/फेरफार करण्यात येत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.
तरी, ग्रामपंचायतींकडे विहीत पद्धतीने हस्तांतरण करण्यात येणाऱ्या स्थावर मालमत्तांच्या ग्रामपंचायतीच्या अभिलेख्यांत व त्याप्रमाणे महसूल विभागाच्या अभिलेख्यात आवश्यक नोंदी/फेरफार करण्याची कार्यवाही ग्रामपंचायतीने करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार आवश्यक ती कार्यवाही तात्काळ करण्याच्या सूचना आपल्या अधिनस्त सर्व अधिकारी/कर्मचारी व ग्रामपंचायती यांना देण्यात याव्यात.अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी.
भारताचे नियंत्रक व महालेखापरिक्षक यांनी विहित केलेल्या मॉडेल अकाऊन्टींग सिस्टीमच्या (MAS) नमुना क्र. १ ते ८ मध्ये सर्व जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतीचे मासिक /वार्षिक लेखे ठेवण्याबाबत दि 05-10-2013
जिल्हा परिषद पंचायत समिति व ग्रामपंचायती कडील स्थावर -जंगम मालमत्तेचे अभिलेख अद्यावत ठेवणेबाबत दि 29-11-2004
जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यामधील कागदपत्राचे वर्गीकरण,जतन करने व् अभिलेख नष्ट करने ई बाबत दि 09-04-2002
ग्रामपंचायत तपासणी दि.27-06-1996
ग्रामपंचायतीना दिलेल्या पावती पुस्तकांवर नियंत्रण ठेवणे बाबत. ग्रामविकास विभाग शासन निर्मांणय क:- No.VPM-24222/12815/(CR-6)/xxiii-A, दिनांक:- 31-03-1980
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
