दिनांक १ नोव्हेबर २००५ रोजी किंवा नंतर शासकीय सेवेत नियुक्त झालेल्या शासकीय कर्मचा-याने राजीनामा दिल्यानंतर पुन्हा राजीनामा मागे घेण्याबाबत वित्त विभाग शासन निर्णय दि ०९/०५/२०२२ साठी येथे क्लिक करा
शासन निर्णय :-
राज्य शासनाच्या सेवेत दिनांक ०१/११/२००५ रोजी किंवा नंतर नियुक्त झालेल्या, राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना लागू असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्याने शासनाकडील आपल्या पदाचा राजीनामा दिला असेल तर अशा व्यक्तीने पुन्हा शासन सेवेत घेण्याची विनंती केल्यास नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने लोकहिताच्या दृष्टीने पुढील शर्ती विचारात घेवून करावयाची कार्यवाही या शासन निर्णयाव्दारे निश्चित करण्यात येत आहे :-
अ) शासकीय कर्मचाऱ्याने, त्याची सचोटी, कार्यक्षमता किंवा वर्तणूक याव्यतिरिक्त अन्य काही सक्तीच्या कारणास्तव राजीनामा दिलेला असला पाहिजे आणि त्याला मूलतः राजीनामा देणे ज्या परिस्थितीमुळे भाग पडले त्या परिस्थितीमध्ये महत्वाचा बदल झाल्यामुळे, त्याने राजीनामा मागे घेण्याची विनंती केलेली पाहिजे.
ब) राजीनामा अंमलात येण्याची तारीख आणि राजीनामा मागे घेण्याबद्दल विनंती केल्याची तारीख, यांच्या दरम्यानच्या कालावधीत संबंधित व्यक्तीची वर्तणूक कोणत्याही प्रकारे अनुचित असता कामा नये.
क) राजीनामा अंमलात येण्याची तारीख आणि राजीनामा मागे घेण्यास परवानगी दिल्यामुळे त्या व्यक्तीला कामावर रुजू होण्यास मुभा दिल्याची तारीख, यांच्या दरम्यानचा कामावरील अनुपस्थितीचा कालावधी ९० दिवसांपेक्षा अधिक असता कामा नये.
ड) शासकीय कर्मचाऱ्याचा राजीनामा स्वीकारल्यामुळे रिक्त झालेले पद किंवा अन्य कोणतेही तुलनीय पद उपलब्ध असले पाहिजे.
३. जेव्हा शासकीय कर्मचाऱ्यांने एखादी खाजगी वाणिज्यिक कंपनी किंवा पूर्णतः किंवा बव्हंशी शासनाच्या मालकीचे किंवा शासनाच्या नियंत्रणाखालील महामंडळ किंवा कंपनी किंवा शासनाच्या नियंत्रणाखाली असलेली किंवा वित्त सहाय्य दिलेली एखादी संस्था, यामध्ये किंवा याखाली नेमणूक होण्याच्यादृष्टीने आपल्या सेवेचा किंवा पदाचा राजीनामा दिला असेल तेव्हा पुन्हा सेवेत घेण्यासंबंधीची त्याची विनंती नियुक्ती प्राधिकाऱ्यानी मान्य करु नये.
४. जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला पुन्हा सेवेत घेण्यास किंवा कामावर रुजू होण्यास परवानगी देणारा आदेश नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने काढला असेल तेव्हा, त्या आदेशामध्ये खंडीत सेवावधी क्षमापित करण्याचा अंतर्भाव असल्याचे मानण्यात येईल. परंतु खंडीत सेवावधी हा अर्हताकारी सेवा म्हणून हिशोबात घेतला जाणार नाही.
५. राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना लागू असलेल्या कर्मचाऱ्याने दिलेला राजीनामा स्विकारल्याच्या दिनांकापासून ९० दिवसांपर्यंत त्याच्या कायम निवृत्तिवेतन खात्यामधील (PRAN) मधील रक्कम काढत्ता येणार नाही. एखाद्या कर्मचाऱ्याचा राजीनामा दिल्यानंतर मृत्यू झाल्यास त्याला ही अट लागू राहणार नाही.
शासकीय सेवेचा राजीनामा स्विकरण्या संबधातील सर्वसाधारण मार्गदर्शक सूचना,साप्रवि शा नि क्र एसआरव्ही-१०९२/१०३३/प्रक्र ३३/९२/८ दि २/१२/१९९७ साठी येथे क्लिक करा
- (अ) शासकीय अधिका-याचा/कर्मचा-याचा राजीनागा स्वीकारण्यासंदर्भातील सर्वसाधारण सूचना
(1) शासकीय अधिका-याने/कर्मचा-याने आपल्या पदाचा राजीनामा सक्षम प्राधिका-याला उद्देशून योग्य मार्गाने सादर करावा व तो दिल्याची पोच पावती घ्यावी.
(2) राजीनामा अर्ज स्पष्ट व विनाशर्त असावा. त्यात कुठल्याही अटी, शर्तीचा समावेश असल्यास, त्या दुर्लक्षित समजण्यात येतील.
(3) सक्षम प्राधिका-याने राजीनाम्याच्या अर्जामध्ये संबंधित अधिका-गाचा/कर्मचा-याचा राजीनामा देण्याचा हेतू स्पष्ट झाला आहे, याची खातरजमा करून घ्यावी.
(4) राजीनामा स्वीकारण्यास सक्षम असणा-या प्राधिका-याने राजीनामा अर्जावर प्राधान्याने कार्यवाही करुन राजीनामा स्वीकृती/अस्वीकृती बाबतचा अंतिम निर्णय संबंधित शासकीय अधिका-याला/कर्मचा-याला, त्याने राजीनामा सादर केल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याचा अवधी पूर्ण होण्याच्या आत कळवावा. सदरहू कालमर्यादेचे काटेकोरपणे पालन करण्याची जबाबदारी, राजीनामा स्वीकारण्यास सक्षम प्राधिका-यांची राहील.
राजीनामा स्वीकारण्यास सक्षम असणा-या प्राधिका-याने राजीनामा स्वीकृती/अस्वीकृतीबाबतच्या अंतिम निर्णयासंबंधात, संबंधित शासकीय अधिका-याला/कर्मचा-याला, त्याचा राजीनाम्याबाबतचा अर्ज प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत काहीही कळविले नसेल, तर अशा प्रकरणी उपरोल्लेखित एक महिन्याचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांचा राजीनामा सक्षम प्राधिका-याने स्वीकारला आहे असे समजण्यात येईल.
(5) स्थायी/अस्थायी शासकीय अधिका-यास/कर्मचा-यास त्याच्या पदाचा राजीनामा देण्यासंबंधी एक महिन्याची पूर्वसूचना देण्याबाबतची किंवा पूर्वसूचनेऐवजी त्यांचेकडून एक महिन्याचे वेतन वसूल करण्यासंबंधी अट नियुक्ती आदेशातच घालण्यात यावी. तथापि, हा कालावधी 30 दिवसांपेक्षा कमी करावयाचा असल्यास, तशी कार्यवाही का करण्यात येत आहे, याबाबतच्या कारणांचा अंतर्भाव सक्षम नियुक्ती प्राधिका-यांनी राजीनामा स्वीकृतीच्या आदेशात करणे आवश्यक राहील.- (6) बंधपत्र किंवा शपथ पत्रांप्रमाणे जेथे विशिष्ट कालावधीची पूर्वसूचना देणे अपेक्षित आहे, ती प्रकरणे वगळता, एक महिन्याच्या पूर्वसूचनेऐवजी जे वेतन वसूल करणे आवश्यक आहे, ते वेतन म्हणजे संबंधित शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांचे मूळ वेतन असेल.
- (7) राजीनामा स्वीकारण्यापूर्वी कराराच्या किंवा बंधपत्राच्या अटी विचारात घेण्यात याव्यात, तसेच करारानुसार राजीनामा स्वीकृती संदर्भात पूर्वसूचना देण्यासाठी विहित करण्यात आलेला कालावधी 1 महिन्यापेक्षा जास्त असेल, तर सदरहू कालावधी समाप्त होईपर्यन्त राजीनामा स्वीकारण्याचा निर्णय रोखून ठेवण्यात यावा व तसे संबंधित अधिका-याला/कर्मचा-याला एक महिन्याची मुदत संपण्यापूर्वी कळविण्यात यावे.
- (8) अनधिकृतरित्या गैरहजर असलेल्या शासकीय अधिका-याने/कर्मचा-याने राजीनामा दिल्यास, अनधिकृत गैरहजेरीच्या दिनांकापासून ते राजीनामा स्वीकृतीच्या दिनांकापर्यंन्तचा कालावधी सक्षम प्राधिकारी “अनधिकृत गैरहजेरी” म्हणून ठरवू शकेल, किंवा अनधिकृत गैरहजेरी संबंधात शिस्तभंगाची कारवाई करु शकेल.
- (9) शासकीय अधिका-याचा/कर्मचा-याचा राजीनामा प्राप्त झाल्यानंतर, त्याच्याविरुध्द विभागीय चौकशी प्रस्तावित अथवा प्रलंबित असल्यास, तसेच त्याच्याकडून शासनास काही येणे असल्यास, तत्संबंधीचा सविस्तर तपशील संबंधित कार्यालयाच्या आस्थापना अधिका-याने राजीनामा पत्र स्वीकृतीसाठी सक्षम प्राधिका-याकडे पाठविताना द्यावा. अशा अधिका-याच्या/कर्मचा-याच्या राजीनामा पत्रावर विचार करण्यात येत असून त्यावर निर्णय होण्यास 1 महिन्यापेक्षा जास्त अवधी लागणार असल्यास, राजीनामा देणा-या अधिका-यास/कर्मचा-यास तसे लेखी स्वरुपात कळविण्यात यावे आणि तसे कळविताना, “त्यांच्या राजीनामा स्वीकृती संदर्भातील निर्णय शासनाकडून प्राप्त होईपर्यन्त आपण शासन सेवेत असल्याची नोंद “घेण्याबाबतही” त्यांना कळविण्यात यावे, अन्यथा तत्संबंधात भविष्यात उद्भवणा-या परिणामांची जबाबदारी संबंधित आस्थापना अधिका-याची राहील..
- (10) शासकीय अधिकारी/कर्मचारी निलंबनाधीन असताना किंवा त्याच्याविरुध्द विभागीय चौकशी प्रलंबित/प्रस्तावित असताना त्याने दिलेला राजीनामा स्वीकारण्यात येऊ नये. अशा प्रकरणी, विभागीय चौकशी नियम पुस्तिका, चौथी आवृत्ती, 1991 मधील प्रकरण 2 च्या परिच्छेद 2, 4 व प्रकरण 3 च्या परिच्छेद 3.22 मधील तरतुदीनुसार कार्यवाही करण्यात यावी
