ग्रामपंचायत कर्मचारी : कार्यवाही पद्धत

ग्रामपंचायतीने नियुक्त केलेल्या कर्मचा-या बाबत दंड, निलंबन किंवा बडतर्फ आदेशां विरुद्ध अपील पुनरीक्षण अर्ज निकाली काढणे संदर्भात सूचना, ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दिनांक २८-03-२०२५

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ मधील कलम ६१ (१) अन्वये ग्रामपंचायतीला आपली कर्तव्ये योग्य रीतीने पार पाडण्यासाठी आवश्यक असतील अशा कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करता येईल व त्यांचे वेतन ग्रामनिधीतून देता येईल अशी तरतूद आहे. निकडीच्या परिस्थितीत सरपंचाला सुध्दा आवश्यक वाटतील इतके अस्थायी कर्मचारी कामावर लावता येतील. पंचायतीला वेळोवेळी, नेमणूक केलेल्या कोणत्याही कर्मचाऱ्यांला लेखी आदेशाद्वारे दंड करता येईल, निलंबित करता येईल किंवा बडतर्फ करता येईल. पण पंचायतीने दिलेल्या अशा कोणत्याही आदेशाविरुयध्द कर्मचाऱ्यांला ते आदेश कळविण्यात आल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत (गट विकास अधिकाऱ्यांकडे) अपील करता येईल. [ अशा अपिलात गट विकास अधिकाऱ्यांने दिलेल्या निर्णयाविरुध्द मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे पुनरीक्षणासाठी अर्ज करता येईल. परंतु, असा कोणताही अर्ज निर्णयाच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या कालावधीच्या आत केला नाही तर, तो अर्ज दाखल करुन घेतला जाणार नाही. परंतू, आणखी असे की, पंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिल्याशिवाय अशा कोणत्याही अपिलाचा किंवा अर्जाचा निर्णय केला जाणार नाही अशी तरतूद आहे.
परंतू, पंचायतीच्या आदेशाविरुध्द गट विकास अधिकारी यांच्याकडे दाखल अपीलावर गट विकास अधिकारी यांनी किती दिवसात निर्णय घ्यावे, तसेच गट विकास अधिकारी यांनी दिलेल्या निर्णयाच्या विरुध्द मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे पुननिरीक्षणासाठी अर्ज प्राप्त झाल्यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी किती दिवसांमध्ये सदर पुनरीक्षण अर्ज निकाली काढावे, याबाबत तरतूद असल्याचे दिसून येत नाही.
सबब, सदर प्रकरणे निकाली काढण्यासंदर्भात तरतूद करण्याची बाब मा. मंत्री (ग्रा.वि) यांच्या अध्यक्षतेखाली दि.१४.०२.२०२५ रोजी झालेल्या बैठकीतील चर्चेनुसार शासनस्तरावर विचाराधीन होती.

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ व सन २००६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २१ महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम १० (१) मधील तरतूद विचारात घेता, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ मधील कलम ६१ (१) अंतर्गत पंचायतीने नेमणूक केलेल्या कोणत्याही कर्मचाऱ्याला लेखी आदेशाद्वारे दंड, निलंबित किंवा बडतर्फ केल्यानंतर गट विकास अधिकारी यांच्याकडे विहित मुदतीत अपील दाखल झाल्यानंतर, गट विकास अधिकारी यांनी ते अपील प्राप्त झाल्यापासून ४५ दिवसांच्या आत निकाली काढावे. तसेच गट विकास अधिकारी यांच्या निर्णयाविरुध्द मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संबंधित जिल्हा परिषद यांच्याकडे विहित मुदतीत पुनरिक्षणासाठी अर्ज दाखल झाल्यास, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी सदर पुनरीक्षण अर्ज प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून ४५ दिवसाच्या आत निकाली काढावे .
२.सदर सूचना सर्व सबंधितांच्या निदर्शनास आणण्यात याव्यात. तसेच सर्व संबंधितांनी या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे.

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….