स्थानिक निधी लेखा आक्षेपाचा निपटारा करण्यासाठी सुधारित जिल्हास्तरीय लेखा परीक्षा गठीत करून संचालक स्थानिक निधी लेखा यांची मान्यता घेवून परीछेद वगळण्याची कार्यवाही करणेबाबत ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दिनांक ०३-०९-२०२०
भारताचे नियंत्रक व महालेखापरिक्षक हे सन २००५-०६ पासून स्थानिक स्वराज्य संस्थाचा अहवाल नियमित करीत आहेत. महालेखाकार मुंबई/ नागपूर यांचेकडील प्रलंबित आक्षेप वगळण्याकरिता शासनाने गठीत केलेल्या लेखा परीक्षा समितीच्या धर्तीवर स्थानिक निधी लेखा आक्षेपांच्या अनुपालनासाठी संदर्भ क्र. १ व २ च्या परिपत्रकातील समित्या रद्द करुन जिल्हा स्तरावर स्थानिक निधी लेखा आक्षेपांचे निराकरण करण्याकरिता जिल्हास्तरीय लेखा परिक्षा समिती संदर्भ क्र ४ अन्वये गठीत करण्यात आली होती.
तथापि मुंबई स्थानिक निधी लेखा परीक्षा अधिनियम १९३० मधील कलम ११(४), ग्राम विकास विभागाचे दि. २०.१२.२०१० रोजीचे शासन परिपत्रक व ग्राम विकास विभागाचे दि २९.०४.२०१७ रोजीचे पत्र या संदर्भाच्या अनुषंगाने समिती गठीत करुन विहीत केलेल्या कार्यपध्दतीनुसार कार्यवाही करावी. तसेच पत्र क्र. स्था. १८ /ब/भार / अधिभार प्र.क. / माहिती / वलेप अहवाल / न.क्र.१९५/अ/१७२५, दि. १८ सप्टेंबर २०१८ अन्वये मुंबई स्थानिक निधी लेखा परीक्षा अधिनियम १९३० मधील कलम ११ (४) नुसार आयुक्तांना सदर कलमामध्ये नमूद केलेली पध्दत अवलंबून जे आक्षेप आयुक्तांनी सोडून देणेचा निर्णय घेतलेला असेल त्याची प्रत संचालकांना द्यावयाची आहे सदर आक्षेपाची प्रत संचालकांना मिळाल्यानंतर कलम १०(२) नुसार सदर आक्षेप संचालक वगळतील. लेखा परीक्षण अहवाल निर्गमित करणे ही बाब संचालकांच्या अधिकार कक्षेत असल्याने त्यांची मान्यता घेऊन परिच्छेद निकाली काढण्याची कार्यवाही करण्यात यावी.अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
लेखापरीक्षणास कागदपत्र सादर न करण्याबाबत दंडात्मक कारवाई करण्यासंदर्भात मार्गदर्शक सूचना ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दिनांक २७-०२-२०१८
मुंबई स्थानिक निधी लेखा अधिनियम, १९३० च्या कलम ७ (१) अन्वये लेखापरिक्षणास कागदपत्रे न सादर करणाऱ्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांवर रु.१००/- इतका दंड आकारण्याची तरतूद आहे. सन २०११ चा मुंबई स्थानिक निधी लेखा अधिनियम, १९३० मध्ये आणखी सुधारणा करण्याकरिता अध्यादेश क्र.५ मधील कलम ८ नुसार सदर दंडाची रक्कम रु. २५०००/- इतकी करण्यात आली आहे.
पंचायत राज समितीसमोर जिल्हा परिषद, सिंधुदुर्ग सदर्भात दिनाक १९-०४-२०१७ रोजी झालेल्या विभागीय सचिवांच्या साक्षीच्या वेळेस लेखापरिक्षणाचे वेळी कागदपत्रे सादर न केल्यारा संबंधितांवर कारवाई करणेबाबतच्या अधिनियमानुसार रु.१००/- इतका दड आकारण्यात आल्याच पंचायत राज समितीस सांगण्यात आले. यावर समितीने अशा प्रकरणांमध्ये रु. २५०००/२० आकारण्याची तरतूद असतानाही रु.१००/- दंड आकारण्यात आल्याचे नमूद केले लेखापरिक्षणास कागदपत्रे न देण्याची घटना ज्या कालावधीतील असेल त्यावेळच्या प्रचलित नियमनुसार दंडाचे आवारणी करावी किंवा सन २०११ मध्ये संबंधित अधिनियमात सुधारणा झालेली असल्यामुळे त्याला सुधारित नियमानुसारे रु. २५०००/- दंड आकारावा याबाबत संदिग्धता असल्यामुळे यासंदर्भात विधी व न्याय विभागाचे अभिप्राय घेण्याबाबत मा. अध्यक्ष पंचायत राज समिती यांनी निर्देशित केले, त्यानुगाः निधी व न्याय विभागाने या प्रकरणी असे अभिप्राय दिले आहेत की, लेखापरिक्षणास कागदपत्र दाखविण्याची घटना ज्या कालावधीतील असेल, त्यावेळी त्याकरिता जो दंड अस्तित्वात होता त्या दरान दंड आकारणे योग्य होईल, विधी व न्याय विभागाने दिलेल्या अभिप्रायानुसार यापुढे लेखापरिक्षणास अभिलेख उपलब्ध करुन न देण्याबाबत दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी.अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
विशेष लेखापरीक्षणाचे आदेश देण्यापूर्वी घ्यावयाची दक्षता Click for download वित्त विभाग शासन निर्णय दिनांक ३०-०५-२०१७
मुंबई स्थानिक निधी लेखापरीक्षा नियम १९३१ च्या नियम १५ अन्वये विशेष परिस्थितीत एखाद्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या संदर्भात जिल्हाधिकारी अथवा आयुक्त व ग्रामपंचायतींच्या संदर्भात मुंबई ग्रामपंचायत (हिशेब तपासणी) नियम १९६१ मधील नियम ८ नुसार जिल्हाधिकारी, पंचायत समिती, स्थायी समिती जिल्हा परिषद तसेच महानगरपालिकेसंदर्भात महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम मधील कलम १०८ नुसार राज्य शासन, नगर विकास विभाग हे विशेष लेखापरीक्षण करण्याची विनंती संचालक, स्थानिक निधी लेखापरीक्षा, महाराष्ट्र राज्य यांना करू शकतात.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रमुखांकडून वारंवार विशेष लेखापरीक्षणाची विनंती केली जाते. नियमित लेखापरीक्षणात जे आक्षेप नोंदविण्यात आले आहेत, त्याच लेखा आक्षेपांबाबत विशेष लेखापरीक्षण करण्याची समुचित प्राधिकाऱ्याकडून विनंती केली जाते. सदर लेखापरीक्षण कामाची पुनरावृत्ती झाल्याने अतिरिक्त मनुष्यदिन खर्ची पडतात यास्तव विशेष लेखापरीक्षणाचे आदेश देण्यापूर्वी पुढील मार्गदर्शक तत्वांचे काटेकोरपणे पालन होईल, याची पुरेपूर दक्षता घ्यावी.
अ) ग्रामीण व नागरी स्वराज्य संस्थांच्या संदर्भात विशेष परिस्थितीत खालील प्राधिकारी विशेष लेखापरीक्षणाची मागणी संचालक, स्थानिक निधी लेखापरीक्षा, महाराष्ट्र राज्य यांना करू शकतात.
१) महानगरपालिकेसंदर्भात महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम मधील कलम १०८ तसेच मुंबई महानगरपालिका अधिनियम मधील कलम १३८ नुसार राज्य शासन, नगर विकास विभाग.
२) स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या संदर्भात मुंबई स्थानिक निधी लेखापरीक्षा नियम १९३१ मधील नियम १५ नुसार जिल्हाधिकारी अथवा आयुक्त.
३) ग्रामपंचायत संदर्भात मुंबई ग्रामपंचायत (हिशेब तपासणी) नियम १९६१ मधील नियम ८ नुसार जिल्हाधिकारी, पंचायत समिती, स्थायी समिती जिल्हा परिषद,
ब) विशेष लेखापरीक्षणाची मागणी करण्यापूर्वी सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी घ्यावयाची दक्षता :-
१) एखाद्या संस्थेचे ज्या कालावधीचे विशेष लेखापरीक्षण प्रस्तावित केलेले आहे, त्या कालावधीचे नियमित लेखापरीक्षण स्थानिक निधी लेखापरीक्षा विभागाकडून झाले असल्याबाबत खात्री करावी.
२) ज्या संस्थेचे विशेष लेखापरीक्षण करावयाचे आहे. त्या संस्थेचे सदर प्रकरणी प्रथम, प्राथमिक चौकशी करुन, प्राथमिक चौकशी अहवाल व या परिपत्रकासोबतच्या जोडपत्रात्तील माहिती स्थानिक निधी लेखापरीक्षा संचालनालयाकडे पाठवावी. प्राथमिक चौकशीचे आदेश देणे तसेच प्राथमिक चौकशीचा अहवाल सादर करणे याबाबतची जबाबदारी विशेष लेखापरीक्षणाची मागणी करणाऱ्या प्राधिकाऱ्याची राहील.
अपहारित रक्कम प्रकरणांतील प्राथमिक चौकशी अहवालात खालील गोष्टींचा समावेश असावा :
1) अपहार कालावधी व त्यामध्ये गुंतलेली एकूण रक्कम..
2) गैरव्यवहार प्रकरणांची यादी व त्यांचे स्वरुप.३) विशेष लेखापरीक्षणासाठी आवश्यक ते सर्व अभिलेखे / कागदपत्रे विशेष लेखापरीक्षण पथकास विहित कालावधीत उपलब्ध करून देणे अनिवार्य राहील. तसेच न्यायालयीन प्रकरणी अथवा पोलीस ठाण्यामध्ये जप्त / ताब्यात असलेली सर्व कागदपत्रे संबंधित कार्यालयांकडून प्राप्त करून विशेष लेखापरीक्षणासाठी उपलब्ध करुन द्यावीत.
४) विशेष लेखा परीक्षणाची मागणी ज्या आर्थिक वर्षामध्ये केली जाईल, त्या आर्थिक वर्षाच्या मागील ७ वर्षापेक्षा जास्त कालावधीची नसावी.
क) खालील प्रकरणी विशेष लेखापरीक्षणाची मागणी मान्य केली जाणार नाही :-
१) ज्या संस्थांचे / योजनांचे नियमित लेखापरीक्षण स्थानिक निधी लेखापरीक्षा संचालनालयामार्फत करण्यात येत नाही, अशा संस्था / योजनांचे विशेष लेखापरीक्षण स्थानिक निधी लेखापरीक्षा संचालनालयाकडून करण्यात येणार नाही.
२) भांडार पडताळणी, प्रशासकीय निरीक्षणात आढळणाऱ्या त्रुटींसंबंधी, पदाचा कार्यभार
हस्तांतरित करताना आढळून येणाऱ्या त्रुटी / उणिवा तसेच योजनेच्या किंवा विकास कामाच्या भौतिक पाहणीमध्ये निदर्शनास आलेल्या त्रुटी / उणिवा यासंबंधी विशेष लेखापरीक्षण करण्याबाबतचा प्रस्ताव संचालक, स्थानिक निधी लेखापरीक्षा, महाराष्ट्र राज्य यांना पाठविण्यात येऊ नये.
३) विशेष लेखापरीक्षणासाठी मागणी करण्यात आलेल्या गैरव्यवहारांच्या बाबींसंदर्भात नियमित लेखापरीक्षण अहवालामध्ये लेखाआक्षेप नोंदविण्यात आले असल्यास अशा बाबींसंदर्भात विशेष लेखापरीक्षणाची मागणी करण्यात येऊ नये.
४) ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नियमित लेखापरीक्षणात आर्थिक गैरव्यवहार / अनियमितता उघडकीस आणल्या असतील तर अशा अनियमिततांसंदर्भात विशेष लेखापरीक्षणाची मागणी न करता नियमित लेखापरीक्षण अहवालाच्या आधारे संबंधित संस्था प्रमुखांनी सदर आर्थिक गैरव्यवहार /अनियमिततां संदर्भात पुढील कायदेशीर कार्यवाही करावी.
3) मुंबई स्थानिक निधी लेखापरीक्षा नियम १९३१ मधील नियम १५ नुसार विशेष लेखापरीक्षणास मंजुरी देण्याबाबतचा संचालक, स्थानिक निधी लेखापरीक्षा, महाराष्ट्र राज्य यांचा निर्णय अंतिम राहील.
संकेतांक २०१७०५३०१३५३३२९५०५ असा आहे. अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
ग्रामपंचायतीचे लेखा परीक्षण तसेच स्व उत्पन्नामध्ये वाढ करण्याबाबत Click for download ग्रामविकास विकास विभाग शासन निर्णय दिनांक ०१-०२-२०१६
१) ग्रामपंचायतींचे लेखा परिक्षणाबाबत :-
१.१) १४ व्या केंद्रिय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार परफॉर्मन्स ग्रेट मिळण्याकरीता ग्रामपंचायतींनी त्यांचे लेखे ठेवलेले असणे आवश्यक असून त्यांचे अद्ययावत लेखापरिक्षण झालेले असावे. त्यामध्ये त्यांच्या उत्पन्नाचा सुस्पष्टपणे उल्लेख असणे आवश्यक आहे. त्याकरीता ग्रामपंचायतीचा दोन वर्षाच्या आतील कालावधीचा लेखा परिक्षण झालेला वार्षिक अहवाल विचारात घेतला जाईल.
१.२) १४ व्या केंद्रिय वित्त आयोगांतर्गत ग्रामपंचायतींना परफॉर्मन्स ग्रॅट मिळण्यास पात्र होण्यासाठी लेखे अद्ययावत ठेवून त्याचे लेखापरिक्षण होणे ही मुख्य अट आहे. तरी त्याकरीता संचालक, स्थानिक निधी लेखापरिक्षा व उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) यांनी आवश्यक कार्यवाही तातडीने करावी.
१.३) ग्रामपंचायतींचे अचूक तसेच पूर्ण लेखे लेखापरिक्षणासाठी वेळेत उपलब्ध करुन देणे याची जबाबदारी ग्रामसेवक/ग्राम विकास अधिकारी यांची राहिल.
१.४) उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) यांनी अधिनस्त सर्व ग्रामपंचायतींचे लेखे अद्ययावत ठेवले जातील यादृष्टीने आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात. ग्रामपंचायतींचे लेखे स्थानिक निधी लेखापरिक्षकांकडे लेखापरिक्षणासाठी वेळेत उपलब्ध केले जातील याकडेही लक्ष द्यावे.
१.५) तसेच संचालक, स्थानिक निधी लेखापरिक्षा यांच्याकडून ग्रामपंचायतींचे थकित लेखापरिक्षण तातडीने पूर्ण करुन सर्व ग्रामपंचायतींचे लेखापरिक्षण अद्ययावत राहिल याची पुरेशी काळजी घ्यावी.
१.६) जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व विभागीय आयुक्त कार्यालयानेही याबाबत वेळोवेळी आढावा घ्यावा.२) स्व उत्पन्नात वाढ करणे/आर्थिक स्थिती सुदृढ करण्याबाबत-
२.१) स्व उत्पन्न: i) ७३ व्या घटना दुरस्तीनंतर पंचायत राज संस्थांच्या अधिकारात / कामात व पंचायत राज संस्थांकडे हस्तांतरित होणा-या निधीमध्ये व्यापक सुधारणा झाली आहे. तथापि, आर्थिक स्थिती सुदृढ असल्याशिवाय पंचायत राज संस्था चांगले काम करू शकणार नाहीत.
ii) मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ मध्ये ग्रामपंचायतीची कर व करेत्तर उत्पन्नाची साधने विहित केली आहेत. सदर बाबी व प्रत्यक्ष जिह्यातील वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन उत्पन्नात वाढ कशी करता येईल याचा सखोल विचार केला गेला पाहिजे.
iii) मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ च्या कलम १२४ व महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व फी नियम, १९६० मधील तरतुदीनुसार कर आकारणी करणे व वसूल करणे, हे ग्रामपंचायतींना बंधनकारक आहे.
iv) ग्रामपंचायतींनी आर्थिक दृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी नियमाप्रमाणे कर आकारणी करून उत्पन्न
वाढविणे अपेक्षित आहे. घरपट्टी, पाणीपट्टी इ. सारख्या वसूली थकित राहणार नाही याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.
v) महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व फी नियम, १९६० च्या नियम १७ नुसार ग्रामपंचायतीच्या कर आकारणी यादीची दर ४ वर्षातून पूर्णपणे फेरआकारणी केली पाहिजे अशी तरतूद आहे. तरी नियमात नमूद केलेल्या कमाल व किमान दराच्या अधिन राहून सातत्याने कर आकारणी दरात वाढ करून ग्रामपंचायतींनी उत्पन्न वाढविले पाहिजे.
vi) सध्या जे कर लागू केले आहेत अथवा सुधारित केले आहेत, त्याप्रमाणे वसुली करणे, थकबाकी राहू न देणे, १०० टक्के वसूलीचे उद्दीष्ट साध्य करणे इत्यादी उपाय योजना कराव्यात. घरपट्टी व पाणीपट्टीच्या वसुलीमुळे ग्रामपंचायतीच्या स्व उत्पन्नात भरीव वाढ होईल अशी अपेक्षा आहे. सदर कार्यवाही ग्रामपंचायतीकडून होण्यासाठी जिल्हा परिषदांनी प्रयत्नशील राहायला हवे. विभागीय आयुक्त कार्यालयानेही याबाबत वेळोवेळी आढावा घ्यावा.
vii) जमीन महसूल, मुद्रांक शुल्क, गौणखनिज इ. सारख्या शासनाकडून मिळणा-या स्वउत्पन्नाच्या बाबतही नियमित पाठपुरावा करणे अपेक्षित आहे.२.२) सेवा आकारणी पंचायत राज संस्था ज्यावेळी एखादी सेवा उपलब्ध करून देतात त्यावेळी सदर सेवेबाबत येणारा खर्च हा सेवा ज्यांना दिली आहे त्यांच्याकडून वसूल करणे हे क्रमप्राप्त आहे. उदा. पाणी पुरवठा योजना. सदरहू योजना तयार झाल्यावर त्या चालू ठेवण्यासाठी दैनंदिन देखभाल व दुरूस्तीचा खर्च येत असतो. सदर खर्चाचा भार पंचायत राज संस्थांच्या इतर स्व उत्पन्नावर किंवा शासनावर टाकणे उचित नाही. तरी सदरचा खर्च योग्य व पुरेशी पाणीपट्टी आकारणी करून त्यातूनच भागविणे जरूरीचे आहे. पंचायत राज संस्थांनी अशा योजना उत्कृष्टपणे कार्यान्वित राहतील यासाठी प्रयत्नशील राहिले पाहिजे.
२.३) जमा व खर्चाचा परस्पर संबंध तपासणे व त्यावर नियंत्रण ठेवणे:- कर, फी किंवा सेवा आकारणी
याचा संबंध पंचायत राज संस्थेच्या खर्चाशी येत असतो. उदा. स्वच्छता कर. हा कर जसे संस्था घेते तसेच स्वच्छता ठेवण्यासाठी संस्थेला अनेक बाबीवर खर्च करावा लागत असतो. स्वच्छता करातून येणाऱ्या उत्पन्नातून जर या संबंधितल्या खर्चाचे नियोजन पूर्ण होत असेल तर अशी व्यवस्था स्वयंपूर्ण होते. या ऐवजी स्वच्छता कराचे उत्पन्न कमी व करावा लागणारा खर्च जास्त असे असेल तर पंचायत राज संस्थेच्या आर्थिक स्थितीवर विपरीत परिणाम होतो. याप्रकारे प्रत्येक जमा खर्चाच्या बाबीचे परस्पर संबंध तपासून त्यासाठी योग्य उपाययोजना करून आर्थिक स्थिती नियंत्रणात ठेवणे गरजेचे आहे. तरी असा आढावा प्रत्येक पंचायत राज संस्थेने घ्यावा व जरूर तिथे विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे मार्गदर्शन घ्यावे.
२.४ ) खर्चात बचतः खर्चाचा वाचवलेला प्रत्येक रूपया हा जमेत मिळविलेल्या प्रत्येक रूपयाशी
समान असतो. काटकसरीने, जागृकतेने खर्च करणे हे सार्वजनिक निधी हाताळणाऱ्या प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. यासाठी खर्चाच्या विविध बाबींचा अभ्यास करून खर्चात बचत कशी होईल यांचा विचार करण्याची गरज आहे. तसेच योजनेसाठी खर्च करताना प्रत्येक रूपयाचा पूर्ण मोबदला योजना ज्यांच्यासाठी सुरू केली आहे त्यांना मिळणे व अशा तन्हेने कमीत कमी खर्चात जास्तीत जास्त लाभ करून देणे हे उद्दीष्ट ठेवून योजनेचे व कामाचे नियोजन केले पाहिजे.अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
मुंबई स्थानिक निधी लेखापरीक्षण अधिनियम १९३० मध्ये सुधारणा अधिसूचना दिनांक १० मार्च २०११
ग्रामपंचायत लेखापरीक्षणाची सुधारित कार्यपद्धती Click for download वित्त विभाग शासन निर्णय दिनांक 24-09-2008 साठी येथे click करा
ग्रामपंचायत लेखापरीक्षणासाठी अपुरे मनुष्यबळ विचारात घेता सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना सुख्झना देण्यात येत आहेत की, त्यांनी ग्रामपंचायतींच्या लेखापरीक्षणाचा अनुभव असलेले विस्तार अधिकारी (ग्रामपंचायत) या पदावरील किमान दोन कर्मचाऱ्यांच्या सेवा या
आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसात प्रत्येक जिल्हयातील संबंधित उप मुख्य लेखापरीक्षक, स्थानिक निधी लेखा यांचेकडे ग्रामपंचायतीचे लेखापरीक्षणाच्या कामासाठी वर्ग कराव्यात. ही व्यवस्था ग्रामपंचायत थकित लेखापरीक्षण अद्ययावत होईपर्यंत राहील. जिल्हा परिषदांकडील कर्मचा-यांच्या सेवा सद्यःस्थितीत १ वर्षापर्यन्त राहिल. १ ऑक्टोबर २००८ किंवा प्रत्यक्ष कर्मचारी हजर झाल्यापासून यापैकी अगोदर घडेल त्या तारखेपासून सेवा वर्ग झाल्या असे समजावे. त्यापुढे कामाची प्रगती व गरज पाहून मुदतवाढ देण्याचा विचार करता येईल. जिल्हा परिषदेकडील उपरोक्त कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते इत्यादी बाबी जिल्हा परिषद कार्यालयाने हाताळाव्यात. त्यासाठी आवश्यक ते उपस्थिती व रजा अहवाल उप मुख्य लेखापरीक्षक, स्थानिक निधी लेखा यांनी जिल्हा परिषदेकडे दरमहा द्यावेत व याबाबतची व्यवस्था स्थानिक स्तरावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी लेखापरीक्षण दौरा कार्यक्रम विचारात घेऊन निश्चित करावी.
२) ग्रामपंचायतीचे लेखापरीक्षण अहवाल स्थानिक निधी लेखा विभागातील लेखापरीक्षकानी स्वाक्षरी करुन अहवाल निर्गमित करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे त्या लेखापरीक्षकांसोबत जिल्हा परिषदेकडील कर्मचा-यांना ग्रामपंचायत लेखापरीक्षणासाठी काम करणे आवश्यक राहील. सदरचे कर्मचारी हे ग्रामपंचायत लेखापरीक्षण थकीत कामाच्या निपटाऱ्यासाठी स्थानिक निधी लेखापरीक्षणाचे कामी लेखापरीक्षकांना मदत करतील.
३) ग्रामपंचायत लेखापरीक्षणाच्या कामकाजाबाबत संदर्भाधीन शासन परिपत्रकान्वये असे निर्देश देण्यात आले आहेत की, प्रत्येक ग्रामपंचायतीसाठी यापुढे सर्व योजनासहीत एकच लेखापरीक्षण अहवाल निर्गमित करण्यात येईल. ग्रामपंचायत लेखापरीक्षण नियमामधील तरतुदीनुसार रु. २५,०००/- च्या वर उत्पन्न असलेल्या प्रामपंचायतीचे लेखापरीक्षण स्थानिक निधी लेखा विभागाने करावयाचे आहे. त्यामुळे वरीलप्रमाणे ग्रामनिधीसह सर्व योजनांची एकत्रित सर्व जमा विचारात घेऊनच ही रु. २५,०००/- ची मर्यादा लागू होईल. सर्व योजनांसह (केंद्र, राज्य व ग्रामनिधी इत्यादी) येणारे उत्पन्न रु. २५,०००/- गृहीत धरुन लेखापरीक्षण स्थानिक निधी लेखा विभागाने करावयाचे असल्याने विस्तार अधिकारी (ग्रामपंचायत) यांचे स्वतंत्र लेखापरीक्षण करण्याचे काम कमी होणार आहे. या निर्णयामुळे जवळजवळ सर्वच ग्रामपंचायतीचे लेखापरीक्षण स्थानिक निधी लेखा विभागाने करावयाचे आहे.अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
ग्रामपंचायत लेखापरीक्षणाची सुधारित कार्यपद्धती Click for download वित्त विभाग शासन निर्णय दिनांक ०७-०७-२००८
(१) ग्रागपंचायतीचे घटक मोजतांना सध्यस्थितीत ग्रामविकास विभागाने वेळोवेळी सूचित केलेल्या योजनानिहाय घटकाच्या मर्यादेतच विचार न करता गहाराष्ट्र ग्राम पंचायत (लेखा परीक्षण) नियम १९६१, नियम ७-क नुसार ग्रामनिधी व ग्रामपंचायतीस प्राप्त होणाऱ्या सर्व स्त्रोतातील (राज्य भाररान, केंद्र शाराच व ग्रामनिधी) निधीचे एका वर्षाचे केलेले लेखा परीक्षण हे एका घटकाचे लेखा परीक्षण समजण्यात यावे. तसेच अरों लेखा परीक्षण एकाच लेखा परीक्षा पथकाकडून करण्यात यावे याबाबतची व्यापक कार्यपध्दती मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा हे विहीत करतील.
(२) ग्रामपंचायत लेखा परीक्षणाचा नियोजित मासिक कार्यक्रम सर्व संबंधित जिल्हा परीषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना तीन महिने अगोदर पाठविण्यात येईल. त्यानुसार जिल्हा परिषदेने संबंधित ग्राग पंचायतीला लेखा परीक्षणासाठी आवश्यक असलेले सर्व अभिलेखे वार्षिक लेख्याराह उपलब्ध करून ठेवण्याच्या सूचना देण्यात याव्यात.
(३) लेखा परीक्षण पथकास लेखा परीक्षणाच्यावेळी जर संबंधित ग्रामपंचायतींनी परिपूर्ण अभिलेखे उपलब्ध करुन दिले नाहीत तर अभिलेख उपलब्ध न करण्याबाबतचे अहवाल थेट संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिका-यांना पाठविण्याची जबाबदारी संबंधित उप मुख्य लेखा परीक्षकाची राहील. अशा प्रकरणी कर्तव्य पालनात कसूर केल्याबाबत संबंधित ग्रामसेवकावर मुंबई ग्राम पंचायत अधिनियम. १९५८ मधील तरतुदीनुसार कार्यवाही करण्यात यावी.
(४) ग्रामपंचायतीच्या सन २००६-०८ या वर्षातील प्रलंबित लेखा परीक्षण करताना जास्त भर हा वित्तीय बाबींवर देऊन सदर अहवाल हा अत्यत थोडक्यात संक्षिप्त स्वरुपात असावा. या कालावधतील किरकोळ स्वरुपाच्य ग्रामपंचायत निवडणूकांसंबंधी किंवा तत्सम पंशासकीय बाबीवरील बुध स्थितीत गौण झाल्या आहेत, अशा बाबींचे परिच्छेद टाळण्यात यावेत. म्हणजेव ज्याप्रकरणी वित्तीय अनियमितता, अफरातफर / आर्थिक नुकसान झालेले नाही किंवा पुन्हा पुन्हा त्याच प्रकारच्या चुका नाहीत अथवा ज्या प्रकरणी सद्यस्थितीत कोणतीहि कार्यवाही करण्याचे प्रयोजन शिल्लक राहात नाही, अशा स्वरुपाचे आक्षेप सन २००६-०७ या वर्षाच्या पंलंबित लेखा परीक्षणात काढण्यात येऊ नये. यासाठी मुख्य लेखा परीक्षक यांनी प्रलंबित वर्षाचे लेखा परीक्षणासाठी संक्षिप्त लेखा परीक्षण नमुना विहित करावे.
(५) तसेच प्रत्येकी रु. १००० व त्यापेक्षा कमी रकमांच्या आर्थिक व्यवहारात किरकोळ स्वरुपाच्या तांत्रिक त्रुटी असलेल्या परंतु ज्या प्रकरणी कोणताही आर्थिक गैरव्यवहार /अफरातफर झालेले नाही अशा वार्बीसंदर्भातील प्रत्येक आक्षेप स्वतंत्र परिच्छेदात नमूद न करता अशा सर्व क्षुल्लक वित्तीय अनियमीततांसाठी एकच परिच्छेद सामायिक यादीसह लेखा परीक्षण अहवालामध्ये समाविष्ट कराया. केवळ मोठ्या प्रमाणात जाणीवपूर्वक करण्यात आलेल्या आर्थिक गैरव्यवहार / अफरातफरीच्या प्रकरणी प्रत्येक आक्षेपांच्या बाबींवर स्वतंत्र परिच्छेद नोंदवून प्रचलित पध्दतीनुसार कार्यवाही करावी. अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
वेळेमध्ये लेखा परिच्छेदाची परिपूर्तता करणे बाबत. ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक:- VPM/1474/44229-E, दिनांक:- 15-07-1975
ग्रामपंचायतीचे लेखापरिक्षण करणे व पंचायत समिती कडून त्वरीत कारवाई बाबत. ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय क:- 6769-215-E, दिनांक:- 03-02-1968
