मुख्यमंत्री वयोश्री योजना
राज्यातील ६५ वर्षे वय व त्यावरील ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या दैनंदिन जीवनात सामान्य स्थितीत जगण्यासाठी आणि त्यांना वयोमानपरत्वे येणाऱ्या अपंगत्व, अशक्तपणा यावर उपाययोजना करण्यासाठी आवश्यक सहाय्य साधने/उपकरणे खरेदी करणेकरिता तसेच मनःस्वास्थ केंद्र, योगोपचार केंद्र इ. द्वारे त्यांचे मानसिक स्वास्थ अबाधित ठेवण्यासाठी राज्यात “मुख्यमंत्री वयोश्री योजना” राबविण्यास मा. मंत्रिमंडळाने दिलेल्या मान्यतेनुसार शासन मान्यता देण्यात येत आहे.
१. योजनेचे नाव :- मुख्यमंत्री वयोश्री योजना
२. सदर योजनेचे ध्येय व उद्दिष्ट :-
राज्यातील ६५ वर्षे वय व त्यावरील जेष्ठ नागरिकांना त्यांच्या दैनंदिन जीवनात सामान्य स्थितीत जगण्यासाठी आणि त्यांना वयोमानपरत्वे येणाऱ्या अपंगत्व, अशक्तपणा यावर उपाययोजना करण्यासाठी आवश्यक सहाय्य साधने/उपकरणे खरेदी करणेकरिता तसेच मनःस्वास्थ केंद्र, योगोपचार केंद्र इ. द्वारे त्यांचे मानसिक स्वास्थ अबाधित ठेवण्यासाठी प्रबोधन व प्रशिक्षणाकरिता एकवेळ एकरकमी रु. ३०००/-पात्र लाभार्थ्यांच्या बँकेच्या वैयक्तिक आधार संलग्न बचत खात्यात थेट लाभ वितरण (D.B.T.) प्रणालीद्वारे लाभ प्रदान करणे.
३. योजनेचे स्वरूप:-
सदर योजनेअंतर्गत पात्र वृद्ध लाभार्थ्यांना त्यांच्या शारीरिक असमर्थतता / दुर्बलतेनुसार सहाय्यभूत साधने / उपकरणे खरेदी करता येतील.
८. लाभार्थ्यांच्या पात्रतेचे निकष :-
अ) सदर योजनेतंर्गत लाभार्थी व्यक्ती राज्यातील ज्येष्ठ नागरिक (ज्या नागरिकांनी दि.३१.१२.२०२३ अखेर पर्यन्त वयाची ६५ वर्षे पूर्ण केली असतील, असे नागरिक पात्र समजण्यात येतील). ज्या व्यक्तींचे वय ६५ वर्षे आणि त्याहून अधिक आहे त्या व्यक्तींकडे आधार कार्ड असणे आवश्यक आहे किंवा आधार कार्डसाठी अर्ज केलेला असावा आणि आधार नोंदणीची पावती असणे आवश्यक आहे. जर लाभार्थ्यांकडे आधार कार्ड नसेल, आणि स्वतंत्र ओळख दस्तऐवज असतील, तर ते ओळख पटविण्यासाठी स्वीकारार्ह असेल.
आ) लाभार्थी पात्रतेसाठी जिल्हा प्राधिकरणाकडून प्रमाणपत्र किंवा बीपीएल रेशन कार्ड किंवा राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रमांतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजनेअंतर्गत
किंवा राज्य/केंद्रशासित सरकारच्या इतर कोणत्याही पेन्शन योजनेअंतर्गत वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन मिळाल्याचा पुरावा सादर करू शकतो.
इ) उत्पन्न मर्यादा – लाभार्थ्याचे कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न रु.२ लाखाच्या आत असावे. याबाबतचे लाभार्थ्यांने स्वयंघोषणापत्र सादर करणे आवश्यक राहील.
ई) सदर व्यक्तीने मागील ३ वर्षात स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि सरकारद्वारे नियंत्रित सार्वजनिक उपक्रमांसहित कोणत्याही सरकारी स्त्रोतांकडून तेच उपकरण विनामूल्य प्राप्त केले नसावे. याबाबतचे लाभार्थ्याने स्वयं घोषणापत्र सादर करणे आवश्यक राहील. मात्र दोषपूर्ण / अकार्यक्षम उपकरणे इत्यादींच्या बदलीला अपवाद म्हणून परवानगी दिली जाऊ शकते.
उ) पात्र लाभार्थ्यांच्या बँकेच्या वैयक्तीक आधार संलग्न बचत खात्यात रु. ३०००/- थेट लाभवितरण प्रणालीद्वारे वितरीत झाल्यावर सदर योजनेअंतर्गत विहीत केलेली उपकरणे खरेदी केल्याचे तसेच मनःस्वास्थ केंद्राद्वारे प्रशिक्षण घेतल्याचे लाभार्थ्यांचे देयक (Invoice) प्रमाणपत्र ३० दिवसांच्या आत संबंधित सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण यांच्याकडून प्रमाणित करुन संबंधित केंद्रीय सामाजिक उपक्रम (CPSU) संस्थेमार्फत विकसित पोर्टलवर ३० दिवसांच्या आत अपलोड करणे आवश्यक राहील. अन्यथा लाभार्थ्यांकडून सदर रक्कम वसूल करण्यात येईल.
ऊ) निवड / निश्चित केलेल्या जिल्हयात, लाभार्थ्यांच्या संख्येपैकी ३० टक्के महिला असतील.
योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे : १. आधारकार्ड / मतदान कार्ड २. राष्ट्रीयकृत बँकेची बँक पासबुक झेरॉक्स ३. पासपोर्ट आकाराचे २ फोटो ४. स्वयं-घोषणापत्र ५. शासनाने ओळखपत्र पटविण्यासाठी विहीत केलेली अन्य कागदपत्रे
