चर्चा करा

चर्चा करा असा शेरा नोंदविलेल्या धारिकेवर चर्चा करून घेण्या संदर्भात कार्यवाही बाबत सामान्य प्रशासन विभाग शासन परिपत्रक दिनांक १९-०८-२००६

परिपत्रक
मंत्रालयातील प्रलंबित धारिकांवरील झालेल्या कारवाईचा सर्वसाधारण आढावा घेतला असता असे दिसून आले की धारिका बऱ्याच काळ निर्णयाअभावी प्रर्लोबत असणाऱ्या अनेक कारणांपैकी एक कारण हे धारिकेवर “चर्चा” असा शेरा संबंधित अधिकाऱ्याकडून नोंदविला गेल्यानंतर संबंधितांमधील समन्वयाअभावी ही चर्चा वेळेत होऊ शकली नाही व परिणामी अशी प्रकरणे निर्णयाअभावी केवळ समन्वयाच्या अभावामुळे प्रलंबित राहिलीत. एखादया प्रकरणी वैयक्तिक व मौखिक चर्चा करणे आवश्यकच असेल तर याबाबत कोणत्या कार्यपध्दतीचे अनुसरुण करण्यात यावे याबाबतीत सुस्पष्ट सूचना कार्यालयीन कार्यपध्दती नियमपुस्तिकेतील प्रकरण चार मध्ये देण्यात आल्या आहेत. मात्र वरील सूचनांचे अनुपालन होत नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे.
२. महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांचे बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम १० (१) नुसार धारिका निकाली काढण्यासाठी वेळापत्रक निर्धारित केलं गेले असल्यामुळे या वेळापत्रकानुसार फाईली निकाली काढण्याचे कायदेशीर बंधन आता कर्मचाऱ्यावर आले आहे. सदरील अधिनियमातील कलम १० (२) व (३) मधील तरतुदीनुसार जाणूनबुजून किंवा हेतुपुरस्सर विलंब लावणे किंवा दुर्लक्ष करणे ही अशा शासकीय कर्मचाऱ्याच्या कर्तव्यपालनातील कसूर ठरते आणि अशा कसूरवार कर्मचाऱ्याच्या विरोधात महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ नुसार कार्यवाही करण्याची तरतूद करण्यांत आलेली आहे. त्यामुळे आवश्यकता नसताना “चर्चा करा” असा शेरा देऊन धारिका परत पाठविणे ही बाब “हेतुपुरस्सर विलंब” लावणे किंवा “दुर्लक्ष करणे” या कायदयातील शब्दामध्ये अंतर्भूत होऊ शकते. त्यामुळे एखादया धारिकेवर चर्चा करणे आवश्यक असेल तरच तसा शेरा नोंदवून व ती चर्चा करुन घेऊन ती धारिका वरील कायद्याची कार्यकक्षा लक्षात घेता तातडीने पुढे सादर होणे आवश्यक आहे. या दृष्टीकोनातून अशा प्रकरणावरील कार्यवाही संदर्भातील कार्यालयीन कार्यपध्दतीच्या नियमपुस्तिकेतील प्रकरण चार मधील संबंधित नियमांचा खालीलप्रमाणे पुनरुच्चार करण्यात येत आहे-
३३ .वैयक्तिक चर्चा. (१) एकाच विभागातील अधिका-यांमध्ये टिप्पणीची देवघेव करण्याचे टाळण्यात यावे. संबंधित अधिका-यांनी शक्यतो वैयक्तिक चर्चा करुन आपले काम उरकावे. (२) प्रत्येक विभागाच्या सचिवाने सल्ल्यासाठी, चर्चेसाठी किंवा निकालात काढण्यासाठी प्रकरण शक्यतो आपल्याकडे आणण्यास हातांखालील अधिका-यांना उत्तेजन द्यावे.
३४.मौखिक चर्चा, आदेश आणि सूचना यांची नोंद. (एक) दोन किवा अधिक अधिका-यांमधील चर्चेतून निघालेले मुद्दे आणि त्यातून निघालेले निष्कर्ष कार्यवाहीसंबंधी प्राधिकार देणा-या अधिका-यांने संबंधित फायलींवर अभिलिखित करावा.. त्याचप्रमाणे एखादया अधिका-याने दिलेले सर्व मौखिक आदेश किंवा सूचना आणि आवश्यक तेथे, असे आदेश सूचना देण्यास कारणीभूत असलेली परिस्थिती, यांचीही फायलीवर नोंद घेण्यात यावी.
(दोन) अधिका-याने चर्चेसाठी कार्यालयाकडे पाठवलेली प्रकरणे २४ तासांच्या आत
चर्चेसाठी घेण्यात यावीत.

३. तेव्हा वरील नियमांचा उद्देश लक्षात घेता याद्वारे अशा सूचना देण्यात येत आहेत की, चर्चा करणाऱ्या अधिकाऱ्याने “चर्चा करा” असा शेरा नोंदवून फाईल परत पाठविण्याऐवजी ज्या अधिकारी / कर्मचारी यांच्याशी चर्चा करणे अभिप्रेत आहे त्या संबंधितांना चर्चेसाठी बोलावून वरील नमूद केलेल्या विहित मुदतीत त्या टप्प्यावर फाईलीचा निपटारा होईल याची दक्षता चर्चेचा शेरा नोंदवू इच्छिणाऱ्या अधिकाऱ्याकडून यापुढे घेणे आवश्यक राहील.