15 % मागासवर्गीयां करिता खर्च
ग्रामपंचायतीनी त्यांच्या उत्पन्नातील 15 % भाग मागासवर्गीयांच्या उन्नतीसाठी खर्च करणे ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दि. 24-11-2006 साठी येथे click करा
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
ग्रामपंचायतीनी त्यांच्या उत्पन्नातील 15% भाग मागासवर्गीयच्या उन्नतीसाठी खर्च करणे दि. 18 -11-1989 साठी येथे click करा अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
10 % महिला व बालकल्याण
गट “अ” प्रशिक्षण व सक्षमीकरणाच्या योजना –
२) मुलींना स्वसंरक्षणासाठी व त्याच्या शारिरिक विकासासाठी प्रशिक्षण:-
४) इयत्ता ७ वी ते १२ वी पास मुलीना संगणक प्रशिक्षण :-
५) तालुकास्तरावर शिकणाऱ्या मुलींसाठी होस्टेल चालविणे :-
६) किशोरवयीन मुलींना व महिलांना जेंडर, आरोग्य, कुटुंबनियोजन, कायदेविषयक प्रशिक्षण :-
८) बालवाडी व अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, पर्यवेक्षिका, आशा वर्कर्स आणि जिल्हा परिषदेअंतर्गत मानधन तत्वार कार्यरत कर्मचारी यांना पुरस्कार देणे:-
११) विशेष प्राविण्य मिळविलेल्या मुलींचा सत्कार :-
१६) महिलांना विविध साहित्य पुरविणे :-
१८) घरकुल योजना :-
१९) अनाथ मुलींसाठी शालेय साहित्य खरेदीसाठी अर्थसहाय्य:-
२०) प्रचार व प्रसिद्धी :-अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
१) मुलींना व महिलांना व्यावसायिक व तांत्रिक प्रशिक्षण :-
२) मुलींना स्वसंरक्षणासाठी व त्यांच्या शारिरीक विकासासाठी प्रशिक्षण :-
३) महिलांसाठी समुपदेशन केंद्र :-
४) इयत्ता ७ वी ते १२ वी पास मुलींना संगणक प्रशिक्षण :
५) तालुकास्तरावर शिकणाऱ्या मुलींसाठी होस्टेल चालविणे :-
६) किशोरवयीन मुलींना व महिलांना जेंडर, आरोग्य, कुटुंबनियोजन, कायदेविषयक प्रशिक्षण :-
७) अंगणवाड्यांसाठी स्वतंत्र इमारत/भाडे :
८) बालवाडी व अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, पर्यवेक्षिका, यांना पुरस्कार देणे:-
९) पंचायत महिला शक्ती अभियान अंतर्गत पंचायत राज संस्थामधील महिला लोकप्रतिनिर्धीना प्रशिक्षण व महिला मेळावे व मार्गदर्शन केंद्र :-
१०) बालवाडी व अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, पर्यवेक्षिका यांचे प्रशिक्षण :-
११) विशेष प्राविण्य मिळविलेल्या मुलींचा सत्कार :
१२) महिला व बालकल्याण समिती सदस्यांचा दौरा :-
१३) अंगणवाडींना विविध साहित्य पुरविणे.
१४) कुपोषित मुलांमुलींसाठी व किशोरवयीन मुलींसाठी, गरोदर, स्तनदा माता यांना अतिरिक्त आहार :
१५) दुर्धर आजारी मुलांचे शस्त्रक्रियेसाठी अर्थसहाय्य :-
१६) महिलांना विविध साहित्य पुरविणे
१७) ५ वी ते १२ वी पर्यंत शिकणाऱ्या मुलींसाठी सायकल पुरविणे:
१८) घरकुल योजना
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........
अपंग कल्याणासाठी 5% खर्च
पंचायत राज संस्थानी त्याच्या स्वउत्पन्नातून 5 % निधीतून घ्यावयच्या अपंग कल्याणासाठी योजना व खर्चा बाबत मार्गदर्शक सूचन ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय ,दि.26-05-2020 साठी येथे click करा
अ) सामुहिक योजना :-
ब) वैयक्तिक लाभाच्या योजना :-
३. दिव्यांगांसाठी निधी खर्च करतांना कटाक्षाने पालन करावयाच्या बाबी :- केंद्र शासनाच्या निः समर्थ (अपंग) व्यक्ती अधिनियम, २०१६ (The Rights of Persons With Disabilities Act, 2016) मधील तरतूदीनूसार खालील सूचना
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
पंचायत राज संस्थानी त्याच्या स्वउत्पन्नातून 5 % निधीतून घ्यावयच्या अपंग कल्याणासाठी योजना व खर्चा बाबत मार्गदर्शक सूचन ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय ,दि. 25-06-2018 साठी येथे click करा
जिल्हा परिषदेच्या स्वउत्पनातील राखून ठेवलेल्या ३ % निधी बाबत ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दिनांक २१-०९-२०१६
१) सर्व जिल्हा परिषदांनी अपंगासाठी स्वनिधीमधून ३% निधी राखीव ठेवून या निधीमधून केलेल्या प्रयोजनासाठी तरतूद वित्तीय वर्षात पूर्णपणे खर्च करावी,
२) जिल्हा परिषदेने अपंगासाठी स्वतंत्र अपंग कल्याण निधीची स्थापना करावी.
३) ३% अपंग कल्याणासाठी केलेली तरतूद पूर्णपणे खर्च करताना येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी लक्षात घेऊन एखाद्या आर्थिक वर्षात अपंगासाठी ३% राखीव निधी त्या वित्तीय वर्षात खर्च केला नाही तर त्या वित्तीय वर्षात खर्च न झालेली रक्कम जिल्हा अपंग निधीमध्ये जमा करावी.
४) जिल्हा परिषदेप्रमाणेच पंचायत समित्या व ग्रामपंचायती यांनी त्यांच्या स्वतःच्या उत्पन्नातून अपंगासाठी ३% रक्कम राखीव ठेवावी व अपंग कल्याणासाठी केलेली तरतूद पूर्णपणे खर्च करताना येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी लक्षात घेऊन एखाद्या आर्थिक वर्षात अपंगासाठी ३% राखीव निधी त्या वित्तीय वर्षात खर्च केला नाहीं तर सदर खर्च न झालेली रक्कम जिल्हा परिषदेच्या अपंग कल्याण निधीमध्ये जमा करावी.
5) पंचायत समिती व ग्रामपंचायतीकडून अपंगासाठी खर्च न केलेली रक्कम एका वर्षापर्यंत संबंधित पंचायत समिती / ग्रामपंचायतींना त्यांच्या अपंगाच्या कल्याणासाठी खर्च करावयाची असल्यास त्यासंबंधीचा प्रस्ताव मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेकडे पाठवावा व त्यास मंजूरी प्राप्त करून योजना राबविण्यांत यावी.
६) एक वर्षानंतरसुध्दा पंचायत समिती / ग्रामपंचायत यांनी रक्कम खर्च केली नाही तर ती रक्कम संपूर्ण जिल्हयाच्या अपंगाच्या बाबींसाठी खर्च करण्यांत येईल.
७) अपंग कल्याण निधीवर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे नियंत्रण राहील.
८) अपंग कल्याण निधीमधून खालील कामे घेण्यांत यावीत.
30 अपंग कल्याण निधीमधील एकूण निधीपैकी २५% रक्कम ही फक्त अपंगाच्या वैयक्तिक लाभावरच खर्च करावी.
आ उर्वरीत ७५% निधी भांडवली कामासाठी खर्च करण्यांत यावी. उदा. अपंगासाठी जिल्हा परिषद अखत्यारीत असलेल्या कार्यालयामध्ये रंग्प बांधणे, जिल्हा परिषदेच्या शाळामध्ये अपंगासाठी शौचालये बांधणे इत्यादी.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........
