१५ व्या वित्त आयोगाच्या अनुदानातून पथ दिव्याची वीज देयक आणि पाणी पुरवठा योजनाची वीज देयके अदा करणे बाबत ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दिनांक २३-०६-२०२१
१. सर्व प्रथम पथ दिव्यांची विद्युत देयके आणि पाणी पुरवठा योजनांची विद्युत देयके अदा करून १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या बंधित आणि अबंधित निधीतून इतर खर्च नंतर करावा.
२. ग्रामपंचायतीने लवकरात लवकर सौर उर्जेवर भर देऊन त्याचा वापर करण्यास प्राधान्य दयावे. जेणेकरून भविष्यामध्ये विद्युत देयकांची रक्कम कमी होईल.
३. व्यवस्थित लेखांकन होण्याच्या दृष्टीने व घटनात्मक दुरूस्तीच्या अनुषंगाने त्या त्या ग्रामपंचायतीने १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या अबंधित अनुदानातून (अनटाइड) पथ दिव्यांची वीज देयके आणि बंधित अनुदानातून (टाइड) पाणी पुरवठा योजनांची वीज देयके ग्रामपंचायत स्तरावरच अदा केली जाईल.अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
सार्वजनिक पाणीपुरवठा, पथदिवे ग्राहकांच्या थकीत वीज देयकांबाबत उद्योग,उर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय दिनांक १६-०५-२०१८
१. महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतीकडील सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजना व पथदिवे यावरील महावितरण कंपनीच्या ३१ मार्च, २०१८ पर्यंतच्या थकीत बिलाच्या रकमांपैकी (दंड व व्याज कमी करुन) ५०% रक्कम वित्त आयोगाच्या अनुदानातून नगर विकास विभागाने परस्पर महावितरण कंपनीकडे वळत्या कराव्यात व उर्वरित ५०% रक्कम संबंधित मनपा/नगरपालिका / नगरपंचायतीकडून महावितरण कंपनीने वसूल करावी. आवश्यकता वाटल्यास महावितरण कंपनीने सदरची रक्कम भरण्यासाठी त्यांना सुलभ हप्ते करुन द्यावेत.
२. जिल्हा परिषद / महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण / ग्रामपंचायत कडील पाणीपुरवठा वीज थकबाकीच्या ३१ मार्च, २०१८ पर्यंतच्या थकीत बिलाच्या रकमेपैकी (दंड व व्याज कमी करुन) ५०% रक्कम वित्त आयोगाच्या निधीमधून ग्रामविकास विभागाने महावितरण कंपनीस थेट अदा करावी. उर्वरित ५०% रक्कम संबंधित जिल्हा परिषद / महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण / ग्रामपंचायत यांनी महावितरण कंपनीकडे भरावी. त्याकरिता आवश्यक वीजेच्या बिलाच्या रकमेचे सुलभ हप्ते योजना महावितरण कंपनीने करावी.
३. ग्रामपंचायतकडील पथदिव्यावरील वीज थकबाकीच्या दिनांक ३१ मार्च, २०१८ पर्यंतच्या रकमा (दंड व व्याज कमी करुन) ग्राम विकास विभागाने महावितरण कंपनीकडे जमा करावी, ग्राम विकास विभागाने याकरिता वित्त आयोगाच्या अनुदानाचा ५०% वापर करावा.
४. दि.३१.०३.२०१८ पूर्वी जे पथदिवे ग्रामपंचायत भागात आहेत त्या पथदिव्यांची पुढील वीज देयकाची रक्कम ग्रामविकास विभागाने महावितरण कंपनीकडे, शासन अनुदान किंवा वित्त आयोगाच्या अनुदानातून भरणा करावी. दि.३१.०३.२०१८ नंतरच्या आस्थापित झालेल्या पथदिव्यांच्या वीज देयकांची रक्कम संबंधित ग्रामपंचायतींकडून महावितरण कंपनीस अदा करण्यात यावी. नवीन पथदिव्याकरिता वेगळे मीटर लावण्यात यावेत.
५. ज्या ग्रामपंचायतीला वित्त आयोगाचा निधी वितरित झाला असेल, त्या ग्रामपंचायतींना नळ योजनांच्या थकीत वीज बिलांची रक्कम वित्त आयोगाच्या रक्कमेतून महावितरण कंपनीकडे भरण्यास परवानगी देण्यात येत आहे.
६. ज्या नगरपंचायत / नगरपरिषद / नगरपालिका/ महानगरपालिकेला वित्त आयोगाचा निधी वितरित झाला असेल, अशा नगरपंचायत/नगरपरिषद / नगरपालिका/ महानगरपालिकेला पथदिवे व नळ योजनांची बिले वित्त आयोगाच्या रक्कमेतून महावितरण कंपनीकडे भरण्यास परवानगी देण्यात येत आहे.
७. दि.३१.०३.२०१८ नंतरच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना / प्रादेशिक योजना यांच्या वीज देयकांची रक्कम संबंधित ग्रामपंचायत / जिल्हा परिषद व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांनी महावितरणकडे नियमित भरावी. तसेच दि. ३१.०३.२०१८ नंतरच्या नगरपरिषद, नगरपंचायत व महानगरपालिका क्षेत्रातील पाणी पुरवठ्यांच्या वीज देयकांची रक्कम महावितरणकडे नियमितपणे भरण्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित नगरपरिषद, नगरपंचायत व महानगरपालिका यांची राहील.
८. ग्रामपंचायतीच्या दिवाबत्ती व ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांची वीज देयके भागविण्याबाबत ग्रामविकास विभागाच्या शासन निर्णय VPM-२०८५/८.२.१९४०/२२, दि.३०.०१.१९९० मध्ये उपरोक्त निर्णयाच्या अनुषंगाने उचित सुधारणा ग्राम विकास विभागाने तात्काळ करावी.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
