पंचायत राज संस्थाना जमिन महसूल व तद्नुषंगिक अनुदाने वितरीत करण्याची सुधारीत कार्यपध्दती.
सदर अनुदाने विभागाकडून विभागीय आयुक्तांमार्फत संबंधीत जिल्हाधिकारी यांच्याकडून जिल्हा परिषदांना वितरीत करण्यात येतात. सदरच्या अनुदान वितरणपध्दतीमध्ये अधिक टप्पे असल्यामुळे जिल्हा परिषदांना अनुदान उपलब्ध होण्यास बराच विलंब होऊन स्थानिक विकास कामासाठी जिल्हा परिषदेच्या स्वउत्पन्नाच्या खर्चाची रुपरेषा निश्चित करण्यात अडचणी येतात. त्यामुळे स्थानिक स्तरावरील विकास कामे मंजूर करणे व ती राबविणे यासाठी जिल्हा परिषदांना स्वउत्पन्नाची तरतूद अर्थसंकल्पात निश्चित केल्यानुसार खर्च करता येत नाही. यासंदर्भात जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष, लोकप्रतिनिधी व जिल्हा परिषदेचे अधिकारी यांच्याकडून स्वउत्पन्न विषयक अनुदानाचे वितरण जिल्हाधिकारी यांचे स्तरावरुनच थेट व जलद होण्याबाबत शासनाकडे वेळोवेळी
मागणी करण्यात आली आहे. तसेच या विषयावर दि.२६ व २७ जून, २०१३ रोजी सन २००५-०६ च्या लेखापरीक्षा पुर्नविलोकन अहवाल व सन २००६-०७ च्या वार्षिक प्रशासन अहवालातील मुद्यांवर ठाणे जिल्हा परिषदेच्या संदर्भात झालेल्या पंचायत राज समितीच्या मंत्रालयीन सचिवांच्या साक्षीमध्ये, जिल्हा परिषदांना शासनाकडून येणे असलेल्या रकमेचे प्रदान नियमितपणे केले जात नसल्याची, चर्चा करण्यात आली. तसेच जमीन महसूल उपकर व वाढीव उपकर विहीत वेळेत जिल्हा परिषदांना मिळण्याबाबत शासनाचे धोरण व उपाययोजना याबाबतचा मुद्दा उपस्थित झाला होता. त्यानुषंगाने पंचायत राज संस्थाना स्थानिक विकास कामांची रुपरेषा सहजतेने निश्चित करण्यासाठी जमिन महसूल व जमिन महसूल वाढीव उपकराचे जिल्हाधिकाऱ्यांना थेट वितरण करण्याची बाब शासनाच्या विचारधीन होती. या करिता शासन पुढील निर्णय घेत आहे.१) शासनाकडून जमिन महसूल विषयक मंजूर झालेली अनुदाने विभागीय आयुक्तांकडे वितरीत न करता यापुढे सदर अनुदाने शासनाकडून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे थेट वितरीत केली जातील व जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून सदर अनुदाने BDS वर प्राप्त झाल्यावर ८ दिवसांत जिल्हा परिषदांना उपलब्ध करुन देण्यांत यावीत.
३) अनुदानाचा खर्चमेळ व अन्य बाबींसंदर्भात संबंधीतानी दि.२२ एप्रिल, १९९२ मधील तरतूदीनुसार कार्यवाही करणे आवश्यक राहील. अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
पंचायतराज संस्थाना जमीन महसूलावरील उपकर अनुदान मंजूर करणे अनुदान वितरणाची सुधारित कार्यपद्धती ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय डी २२-04-१९९२
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........
-
313
-
1.5K
-
522
