सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या दि.२६.०२.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्यमान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या योजनांची सांगड घालून त्या राज्यात एकत्रितपणे राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून सदर शासन निर्णयान्वये निर्धारित केलेल्या घटकांमध्ये दि.२८.०७.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये सुधारणा केल्या आहेत. त्यानुसार लाभार्थी घटकामध्ये शुभ्र शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांचा देखील समावेश करण्यात आलेला आहे.
२. शुभ्र शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांना महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेचा लाभदेण्याकरिता आयुष्यमान कार्ड निर्माण करण्यासाठी सदर शिधापत्रिका आधार क्रमांकाशी संलग्न करणे आवश्यक आहे.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
१. १) सध्या आयुष्यमान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेत (PMJAY) आरोग्य संरक्षण प्रति कुटुंब प्रति वर्ष रु.५ लक्ष एवढे आहे तर महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेत (MJP.JAY) आरोग्य संरक्षण प्रति कुटुंब प्रति वर्ष रु. १.५ लक्ष एवढे आहे. आता महात्त्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गतही आरोग्य संरक्षण प्रत्ति कुटुंब प्रति वर्ष रु.५ लक्ष एवढे करण्यात येत आहे. शासन निर्णय क्रमांकः मफुयो २०२३/प्र.क्र.१६०/आरोग्य, दिनांक २८ जुलै, २०२३ २) सध्या मुत्रपिंड शस्त्रक्रियेसाठी महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेमध्ये उपचार खर्च मर्यादा प्रति रुग्ण रु. २.५ लक्ष एवढी आहे, ती आत्ता रु. ४.५० लक्ष एवढी करण्यात येत आहे. ३) सध्या महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेमध्ये ९९६ व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेमध्ये १२०९ उपचार आहेत. यापैकी मागणी नसलेले १८१ उपचार वगळण्यात येत आहेत. त्तर ३२८ मागणी असलेल्या नवीन उपचारांचा समावेश करण्यात येत आहे. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेमध्ये एकूण उपचार संख्येत १४७ ने वाढ होऊन उपचार संख्या १३५६ एवढी करण्यात येत आहे व १३५६ एवढेच उपचार महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेमध्ये समाविष्ट करण्यात येत आहे. महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेतील उपचार संख्या ३६० ने वाढविण्यात येत आहे. सदर १३५६ उपचारांपैकी ११९ उपचार केवळ शासकीय रुग्णालयांसाठी राखीव राहतील. (परिशिष्टे २ ते ५ जोडली आहेत.) ४) महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्यमान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या एकत्रित योजनेमध्ये अंगीकृत रुग्णालयांची संख्या १००० एवढी आहे. सदर योजना याआधीच महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा भागात लागू करुन सीमा लगतच्या महाराष्ट्रातील ८ जिल्हयात १४० व सीमेलगतच्या कर्नाटक राज्यातील ४ जिल्ह्यात १० अतिरिक्त रुग्णालय अंगीकृत करण्याचा निर्णय झाला आहे. त्या व्यतिरिक्त २०० रुग्णालये अंगीकृत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. म्हणजे आता अंगीकृत रुग्णालयांची संख्या १३५० होईल. याशिवाय सर्व शासकीय रुग्णालये या योजेमध्ये अंगीकृत करण्यात येतील. ५) वरील (४) मध्ये नमूद रुग्णालयांव्यतिरिक्त यापुढे मागास भागात नव्याने सुरू होणारी सर्व रुग्णालये, अशा रुग्णालयांची ईच्छा असल्यास या एकत्रित योजनेमध्ये अंगीकृत करण्यात येतील. ६) आता महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना राज्यातील सर्व शिधापत्रिकाधारक कुटुंबे व अधिवास प्रमाणपत्रधारक कुटुंबांना लागू करण्यात येत आहे.
७) स्व. बाळासाहेब ठाकरे रस्ते अपघात विमा योजनेच्या दिनांक १४.१०.२०२० च्या शासन निर्णयातील तरतुदीमध्ये सुधारणा करुन रस्ते अपघातासाठीची उपचारांची संख्या ७४ वरून १८४ अशी वाढविण्यात येत आहे. तसेच उपचाराची खर्च मर्यादा रु. ३०,०००/- ऐवजी प्रति रुग्ण प्रति अपघात रु. १ लक्ष एवढी करण्यात येत आहे आणि या योजनेचा समावेश महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेत करण्यात येत आहे. सदर लाभार्थ्यांचा समावेश गट “ड” मध्ये करण्यात येत आहे. यामध्ये लाभाथ्यांच्या “अ” “ब” व “क” या गटांमध्ये समाविष्ट न होणारे महाराष्ट्र सीमा भागातील रस्ते अपघातात जखमी झालेले महाराष्ट्राबाहेरील / देशाबाहेरील रुग्ण यांचा समावेश करण्यात येत आहे. ८) सदर योजना संपूर्णपणे हमी तत्वावर राबविण्यात येईल म्हणजे उपचाराचा जो खर्च होईल तो राज्य आरोग्य हमी सोसायटी थेट अंगीकृत रुग्णालयांना प्रदान करेल. संपूर्णपणे हमी तत्वावर राबवण्याची यंत्रणा कार्यान्वित होईपर्यंत सध्याच्या पद्धतीनुसार (विमा आणि हमी तत्त्वावर) मात्र वरील १ ते ७ येथील सुधारित तरतूदींनुसार योजना राबविण्यात येईल. ९) शासकीय रुग्णालयांना या योजनेतून मिळणारा पैसा संबंधित रुग्णालयांकडेच ठेवण्यास परवानगी देण्यात येईल. यासंबंधातील सविस्तर आदेश नंतर निर्गमित करण्यात येतील.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
कोविड १९ साथरोग प्रादुर्भावच्या पार्श्वभूमीवर महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेचा लाभ राज्यातील सर्व नागरिकांना सर्व अंगीकृत रूग्णालयामार्फत उपल्बध करून देण्याबाबत सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय दिनांक २३/०५/२०२० साठी येथे क्लिक करा
१. कोविड -१९ उद्रेकाच्या पार्श्वभुमीवर संभाव्य परिस्थितीचा विचार करून महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेंतर्गत कोरोनाबाधित रुग्णांवर उपचार करण्याकरीता लाभार्थी रुग्णांबरोबर राज्यातील सदर योजनेचे लाभार्थी नसलेल्या इतर रुग्णांनादेखील महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत अंगीकृत खाजगी रुग्णालयामध्ये कोविड-१९ साठी उपचार अनुज्ञेय राहील. याबाबत राज्य आरोग्य हमी सोसायटीने विहीत कार्यपद्धतीनुसार कार्यवाही करावी. (लाभार्थ्याला रहिवासी पुरावा म्हूणन वैध पिवळी, केशरी, शुभ्र शिधापत्रिका, तहसीलदार यांचा दाखला व अधिवास प्रमाणपत्र यांपैकी कोणतेही एक पुरावाजन्य कागदपत्र सादर करावे लागेल, त्याबरोबरच शासनमान्य फोटो ओळखपत्र देणे आवश्यक राहील. कोरोनाच्या साथीचे गांर्भीय, उपचाराची तातडी पाहता उपचारासाठी आवश्यक कागदपत्राबाबत शिथिलता देण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य आरोग्य हमी सोसायटी, वरळी, मुंबई यांना देण्यात येत आहेत. कोरोनाच्या उपचारासाठी योजनेतील समाविष्ट पॅकेजची यादी या आदेशासोबत प्रपत्र “अ” प्रमाणे राहिल.) २. सद्यस्थितीत महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत ९९६ उपचार व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेंतर्गत १२०९ उपचार पुरविले जात असून याचा लाभ राज्यातील २.२३ कोटी कुटुंबांना मिळत आहे. या अंतर्गत राज्यातील सुमारे ८५% लोकसंख्येचा समावेश होतो. तथापि राज्यातील कोविड-१९ उद्रेकाची सद्यस्थिती पाहता सद्यस्थितीत महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेंतर्गत समाविष्ट नसलेल्या राज्यातील रहिवासी असलेल्या उर्वरीत नागरिकांनासुद्धा महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत अनुज्ञेय ९९६ उपचार पद्धतींचा लाभमान्यता प्राप्त दराने सर्व अंगीकृत रुग्णालयामध्ये उपलब्ध करून देण्यात येईल. ३. शासकीय रुग्णालयाकरीता राखीव असलेल्या १३४ उपचारापैकी सांधा प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया व श्रवणयंत्राचा उपचार वगळता १२० उपचार अंगीकृत खाजगी रुग्णालयांना ३१ जुलै, २०२० पर्यंत मान्यता प्राप्त दराने देण्यात यावेत. (राखीव उपचारांची यादी प्रपत्र “ब” मध्ये दर्शविण्यात आलेली आहे). योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांच्या खर्चाची प्रतीपुर्ती विमा कंपनीकडून व योजनेंतर्गत लाभार्थी नसलेल्या कुटुंबांच्या उपचाराची खर्चाची प्रतिपुर्ती संबंधित रुग्णालयास राज्य शासनाद्वारे राज्य आरोग्य हमी सोसायटी, वरळी, मुंबई यांचेमार्फत हमी तत्वावर करण्यात येईल. ४. सदरील आदेशासोबत जोडलेल्या प्रपत्र “क” मध्ये समाविष्ट असलेले काही किरकोळ व काही मोठे उपचार व काही तपासण्या ज्या महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेंतर्गत समाविष्ट नाहीत. त्या उपचार व तपासण्या सदरील योजनेंतर्गत अंगीकृत रुग्णालयांमध्ये सर्व लाभार्थ्यांना (योजनेंतर्गत लाभार्थी असलेले व लाभार्थी नसलेले) CGHS च्या दरानुसार (NABH/NABL) उपलब्ध करून देण्यात येतील. सदर खर्चाची प्रतीपुर्ती संबंधित रुग्णालयास राज्य शासनाद्वारे राज्य आरोग्य हमी सोसायटी, वरळी, मुंबई यांचेमार्फत हमी तत्वावर करण्यात येईल.
कोविड -१९ साठी शासनाने जाहीर केलेल्या खाजगी अंगीकृत रुग्णालयांकडून कोरोना संशयीत रुग्णांवर उपचार करण्याकरीता PPE किट्स व N-९५ मास्कचा आवश्यक वापर करण्यात येईल त्या प्रमाणात प्रत्यक्ष शासनाने ठरविलेल्या दरानुसार निधी देण्यात येईल. याबाबत जिल्हा शल्य चिकित्सक यांचेमार्फत सनियंत्रण केले जाईल व त्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही संबंधित जिल्हा शल्य चिकित्सक यांची राहील. तसेच प्रतीपुर्ती करण्यापुर्वी सर्व बाबी तपासून अनावश्यक आर्थिक भार पडणार नाही, याची खबरदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य आरोग्य हमी सोसायटी यांची राहिल. ६. सदरील प्रयोजनार्थ येणारा खर्च हा सोसायटीस वित्तीय वर्षात उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या निधीमधून भागविण्यात यावा. योजनेची अंमलबजावणी राज्य आरोग्य हमी सोसायटीने योजनेची मार्गदर्शक तत्वे, अटी व शर्तीनुसार करावी. अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
२. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना राज्य आरोग्य हमी सोसायटीकडून Insurance व Assurance mode नुसार पुढीलप्रमाणे राबविण्यात येईल. अ) विमा संरक्षण केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेंतर्गत वार्षिक रु.५ लक्षापर्यंत विमा संरक्षण अनुज्ञेय असल्याने, राज्यातील रु. ८३.७२ लक्ष लाभार्थ्यांना सध्याच्या विमा कंपनीमार्फत रु.१.५ लक्षापर्यंतचे आरोग्य विमा संरक्षण विमा तत्त्वावर व रु.१.५ लक्षावरील ते रु.५ लक्षापर्यंतचे विमा संरक्षण राज्य आरोग्य हमी सोसायटीमार्फत अॅश्युरन्स तत्त्वावर उपलब्ध करुन देण्यात येईल. आ) अंगीकृत रुग्णालये महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेमध्ये अंगीकृत असलेल्या रुग्णालयांपैकी सुरुवातीला ८० शासकीय रुग्णालयांमध्ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सुरु करण्यात येईल. रुग्णालयाचे अंगीकरण धोरण तयार करुन त्यानुसार खाजगी रुग्णालये अंगीकृत करण्यात येतील. इ) समाविष्ट उपचार केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेंतर्गत १३४९ उपचार निश्चित केले आहेत तर महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेमध्ये ९७१ उपचार समाविष्ट आहेत. दोन्ही योजनांतील २३२० उपचारांचा आढावा घेऊन १६३२ उपचारांची एकत्रित यादी तयार करण्यात आली. सदर यादीची प्राथमिक छाननी केली असता, त्यामध्ये ५८१ उपचार दोन्ही योजनांत समाविष्ट आहेत (परिशिष्ट अ), तर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेतील ६६१ उपचारांचा महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेत समावेश नाही (परिशिष्ट ब). महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेतील ९७१ उपचारांपैकी समान उपचारांव्यतिरिक्त प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेशी न जुळणारे ३९० उपचार आहेत. उपचारांची प्राथमिक छाननी अंतिम ही संचालक, आरोग्य सेवा यांच्यामार्फत अंतिम करण्याची प्रक्रिया चालू आहे. संचालक, आरोग्य सेवा यांनी प्रमाणित केलेली उपचारांची यादी अंतिम राहील. ई) प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत पुढीलप्रमाणे लाभार्थ्यांना लाभ अनुज्ञेय राहतील.
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेत समाविष्ट मात्र महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेत समावेश नाही. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत समावेश असलेल्या सामाजिक आर्थिक व जाती जनगणनेमधील/सर्वेक्षण (SECC DATA (लाभार्थ्यांना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेमध्ये समाविष्ट नसलेल्या व महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेमध्ये समाविष्ट असलेल्या उपचार पध्दती याप्रमाणे सुमारे १५०० पेक्षा अधिक उपचारांचा लाभ तपलब्ध होणार आहे. 3) दावे प्रदान करण्याची कार्यपब्दती महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या दोन्ही योजनांतील लामार्थ्यांच्या शस्त्रक्रिया/उपवारांचे रु.१.५ लक्षापर्यंतचे दावे विमा कंपनीमार्फत प्रचलित पध्दत्तीनुसार अंगीकृत रुग्णालयांना अदा करण्यात येतील तर रु.१.५ लक्षावरील ते रु.५ लक्षापर्यंत दाचे अॅश्युरन्स तत्त्वावर राज्य आरोग्य हमी सोसायटीमार्फत सबंधित अंगीकृत रुग्णालयाना प्रदान करण्यात येतील. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेमधील SECC अंतर्गत नोंदणी झालेले पंरतु महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेमधील शिधापत्रिकाधारक नसलेल्या लाभार्थ्यांचे रु.५ लाखापर्यच्या विमा संरक्षणाचे सर्व दावे Assurance Mode मार्फत राज्य आरोग्य हमी सोसायटीकडून प्रदान करण्यात येतील. ङ) अॅश्युरन्स तत्त्वावरील दाव्यांवर प्रकिया करण्याकरिता महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत सध्या कार्यरत असलेल्या तृतीय पक्ष प्रशासक कंपन्यांचे सहाय्य घेण्यात येईल. ३. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना राज्यामध्ये राबविण्यासाठी राज्य आरोग्य हमी सोसायटीकडून खालीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेतील लाभार्थ्यांना रु.१.५ लक्षापर्यंतचे विमा संरक्षण विमा कंपनीकडून उपलब्ध करून देण्यासाठी नॅशनल इन्श्युरन्स कंपनी व राज्य आरोग्य हमी सोसायटी यामध्ये असलेल्या सांगजस्य करारात आवश्यक तरतुदी समाविष्ट करुन अनुषंगीक सुधारणा/बदल करणे. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेतील लाभार्थ्यांना विमा तत्वावर लाभ उपलब्ध करुन देण्यासाठी विमा कंपनी व तृतीय पक्ष प्रशासक कंपन्यांमध्ये यांमध्ये झालेल्या सांमजस्य करारात देखील आवश्यक बदल/सुधारणा करणे. रु.१.५० लाखावरील ते रु.५.०० लक्षापर्यंतच्या अंगीकृत रुग्णालयांच्या दाव्यांची तपासणी तृतीय पक्ष प्रशासक कंपन्यांकडून करणे. एकूण ८० अंगीकृत शासकीय रुग्णालयांशी (Government Network Hospitals) विमा कंपनी व तृतीय प्रशासक कंपन्यांनी केलेल्या करारनाम्यात आवश्यक बदल करणे, विमा तत्त्वावर प्रदान न करण्यात येणाऱ्या उपचारांचा लाम लाभार्थ्यांना देण्याकरिता व रु.१.५ लक्ष ते रु.५ लक्षापर्यंतचे उपचार लामाध्यर्थ्यांना अंगीकृत रुग्णालयांमधून उपलब्ध करुन देण्याची तरतुद करणे. ४) महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेची सध्याची संगणक प्रणाली कायम ठेवून त्यात BIS (Beneficiary Identify Systern) चा समावेश, Payment Gateway मधील बदल, Preauth & Claims workflow तरोचा प्रस्तावित अतिरिक्त उपचार वांचे मॉडयुल संलग्न करणे, अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
वेबसाइटचा उद्देश :-https://gr.ravindrachavan.in/ मुख्य उद्देश शासकीय निर्णय आणि परिपत्रके यांचा संग्रह एका केंद्रित व्यासपीठावर उपलब्ध करणे हा आहे. यामुळे नागरिक, संशोधक, आणि प्रशासकीय अधिकारी यांना आवश्यक माहिती त्वरित मिळू शकते.
या संकेतस्थळावर दिनांक निहाय व विषयनिहाय शासकीय निर्णय, राजपत्र, आणि इतर महत्वाचे दस्तऐवज डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध आहेत, ज्यामुळे नागरिकांना ही माहिती सहज उपलब्ध होते.
Leave a Reply