महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना: लेबर बजेट

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंतर्गत ग्रामसभेच्या अंदाजपत्रकास (लेबर बजेट) जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत एक विशेष बाब म्हणून मान्यता देणेबाबत, शासन निर्णय साठी येथे click करा शासन निर्णय दिनांक 01.12.2020

कोविड-१९ या आजाराच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतरीत झालेल्या मजूरांना तेथे मोठ्या प्रमाणावर काम उपलब्ध करुन देण्यासाठी तसेच सन २०२२ पर्यंत शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करुन प्रत्येक ग्रामपंचायत व त्या ग्रामपंचायतीतील घटक गावे समृध्द कशी होतील या दृष्टीने सन २०२०-२१ चे पुरवणी लेबर बजेट व सन २०२१-२२ चा वार्षिक कृती
पृष्ठ ४ पैकी २
शासन परिपत्रक क्रमांकः मग्रारो-२०२०/प्र.क्र.३०/रोहयो-७
आराखडा पूर्ण करण्यासाठी शासन स्तरावरुन मंजूरी देणे अत्यावश्यक असल्यामुळे खालील नमूद केलेल्या बाबींस एक विशेष बाब म्हणून शासन मान्यता देण्यात येत आहे.
अ) विवीध ऑनलाईन प्लॅटफार्मच्या माध्यमाने घेण्यात आलेल्या बैठकातील कायद्याने बंधनकारक असलेला कोरम पूर्ण केलेल्या संख्येस ग्रामसभा झाल्याचे घोषित करुन सदर अंदाजपत्रकास ग्रामसभेची मान्यता आहे असे समजणे.
ब) पंचायत समितीने मान्यता दिलेल्या अंदाजपत्रकास जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीने मान्यता दिल्यास सदर मान्यतेस जिल्हा परिषदेची मान्यता आहे असे समजणे.
क) ग्रामपंचायतींना लेबर बजेट मध्ये कामे समाविष्ट करण्यासाठी ची मुदत १५, डिसेंबर पर्यंत वाढवण्यात येत आहे. तथापि जिल्हा स्तरावर लेबर बजेट एकत्रित करण्याची मुदत ३१, डिसेंबर हीच राहील याची दक्षता घ्यावी.

लेबर बजेट २०२१-२२ चे नियोजन व वार्षिक कृती आराखडा तयार करणे तसेच २०२०-२१ चे पूरक आराखडा करणे बाबत शासन निर्णय दिनांक 05.08.2020 साठी येथे CLICK करा

आर्थिक वर्ष २०२१-२२ चे मनुष्य दिन निर्मितीचे उदिष्टयः
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत लेबर बजेटची संकल्पना योजनेच्या शेवटच्या टप्प्यापासून वरपर्यंत (Bottom up approach) आधारित आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतीतील लोकांच्या कामाच्या मागणीच्या आधारे लेबर बजेट तयार करणे आवश्यक आहे. आर्थिक वर्ष २०२१-२२ चे लेबर बजेट तयार करतांना खालील बाबी विचारात घेणे अनिवार्य आहे.
ग्रामपंचायतस्तरावरील लोकांच्या कामांची अपेक्षित मागणी (labour projection).
लोकांच्या अपेक्षित मागणीचा कालावधी.
लोकांची कामाची अपेक्षित मागणी विचारात घेऊन पुढील वर्षी घ्यावयाच्या कामाचे नियोजन करणे (work projection).

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना महाराष्ट्र अंतर्गत गट विकास अधिकारी यांच्या निलंबन निधी निश्चितीबाबत. शासन निर्णय दिनांक 28.01.2020 साठी येथे CLICK करा

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना महाराष्ट्र (MGNREGS) ही योजना महाराष्ट्रामध्ये सुरू करण्यात आलेली आहे. सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना- महाराष्ट्र (MGNREGS) अंतर्गत निदर्शनास येणारे गैरप्रकार, अनियमितता, अतिप्रदान इत्यादी बाबींच्या अनुषंगाने संबंधीत संयुक्त मोजणी करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. त्यानुसार तक्रारीच्या अनुषंगाने चौकशी करण्यात येते. त्यामध्ये मुल्यांकन नोंदवही (एम.बी) मध्ये नोंदविण्यात आलेल्या खर्चापेक्षा कामावर कमी खर्च झालेला आहे अथवा मंजुर अंदाजपत्रका प्रमाणे / परिमाणाप्रमाणे काम न करणे, शासकीय रक्कमेचे नुकसान/अपहार/ अतिप्रदान होणे अशा अनियमितता / त्रुटी आढळून आल्यास वरील परिपत्रकामधील सुचनेनुसार गैरव्यवहारात गुंतलेल्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यावर निलंबन निधी निश्चित करून त्यांचेवर शिस्तभंग विषयक कार्यवाही करण्यात येते. वरील योजने अंतर्गत कामामध्ये आढळून येणारे गैरप्रकार, अनियमितता, अतिप्रदान इत्यादी प्रकरणी निलंबन निधी निश्चित करतांना व जबाबदारी निश्चित होतांना तांत्रिक अधिकाऱ्यांसह प्रशासकीय अधिकारी म्हणुन गट विकास अधिकारी यांच्यावरही जबाबदारी निश्चित करण्यात येते.
गट विकास अधिकारी हे प्रशासकीय पद असल्याने तांत्रिक बाबींमधील अनियमितता/अतिप्रदान/अपहार/नुकसान/त्रुटी/काम मुल्यांकन/फेर मुल्यांकनातील फरक याप्रकरणी निश्चित होणाऱ्या निलबंन निधी बाबत त्यांचेवर जबाबदारी निश्चित होऊ शकत नाही अशी मागणी महाराष्ट्र विकास सेवा राजपत्रित अधिकारी संघटनेने वेळोवेळी केलेली आहे. संघटनेच्या मागणीच्या अनुषंगाने ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाने निवेदनामध्ये केलेली मागणी विचारात घेण्याचे अभिप्राय दिले आहेत. तसेच या संदर्भात काही विभागीय आयुक्त यांनीही तसे अभिप्राय शासनाकडे सादर केलेले आहेत. या सर्व बाबी विचारात घेता प्रत्यक्षात गट विकास अधिकारी हे प्रशासकीय पद असल्याने तांत्रिक बाबीमधील अनियमितता / अतिप्रदान/अपहार/नुकसान/त्रुटी/मुल्यांकन/फेर मुल्यांकनातील फरक / निश्चित होणाऱ्या निलंबन निधी याबाबत गटविकास अधिकारी यांचेवर जबाबदारी निश्चित करणे योग्य होणार नाही. ही बाब शासनाच्या निदर्शनास आली आहे. याबाबतीत सुस्पष्टता रहावी म्हणून शासन खालीलप्रमाणे
सुचना देत आहे.
१. गट विकास अधिकारी हे तालुकास्तरावरील प्रशासकीय पद असल्याने गट विकास अधिकारी हे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना महाराष्ट्र (MGNREGS) अंतर्गत फक्त प्रशासकीय बाबींकरीता जबाबदार राहतील.
२. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना महाराष्ट्र (MGNREGS) अंतर्गत तांत्रिक बाबींमध्ये जसे की मुल्यांकन, फेर मुल्यांकनातील फरक, निलंबन निधी इत्यादी तांत्रिक बाबींकरीता गटविकास अधिकारी यांचेवर जबाबदारी निश्चित करण्यात येऊ नये.
गट विकास अधिकारी यांनी त्यांच्या अधिपत्याखाली पार पाडल्या जाणाऱ्या वरील योजना अंतर्गत असलेली त्यांची प्रशासकीय व पर्यवेक्षीय कामे योग्य रितीने होत आहेत याबाबत दक्षता घ्यावी.