शरद पवार ग्रामसमृद्धी योजना राज्य योजना म्हणून राबविणेबाबत गोठा अनुदान शासन निर्णय नियोजन विभाग शासन निर्णय दिनांक ०३-०२-२०२१
१) गाय व म्हैस यांच्याकरिता पक्का गोठा बांधणे
अनुज्ञेयता :-
नियोजन (रोहयो) विभाग शासन परिपत्रक दिनांक ०९ ऑक्टोबर, २०१२ अन्वये तसेच नियोजन (रोहयो) विभाग शासन निर्णय दिनांक ०१ ऑक्टोबर, २०१६ मधील परिच्छेद ३.५.७ तरतुदींनुसार, ६ गुरांकरिता २६.९५ चौ.मी. जमीन पुरेशी आहे. तसेच त्याची लांबी ७.७ मी. आणि रुंदी ३.५ मी. असावी. गव्हाण ७.७ मी. x ०.२ मी. x ०.६५ मी. आणि २५० लीटर क्षमतेचे मूत्रसंचय टाके बांधण्यात यावे. जनावरांना पिण्याच्या पाण्याची २०० लिटर क्षमतेची टाकी सुध्दा बांधण्यात यावी.
सदर कामाचा लाभ मिळविण्यासाठी मनरेगा योजनेच्या निकषानुसार स्वतःची जमीन, वैयक्तीक लाभाच्या निकषानुसार इतर आवश्यक कागदपत्र असलेले लाभार्थी पात्र असतील. गोठयांच्या प्रस्तावासोबत जनावरांचे टॅगिंग आवश्यक राहील.
या कामाला नियोजन (रोहयो) विभागाच्या दिनांक ०२ सप्टेंबर, २०२० रोजीच्या शासन परिपत्रकातील परिशिष्ट-९ मधील अनुक्रमांक ७५ नुसार नरेगा अंतर्गत रु.७७,१८८/- इतका अंदाजित खर्च येईल. त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.
अकुशल खर्च रु. ६,१८८/- (प्रमाण ८ टक्के)
कुशल खर्च रु.७१,०००/- (प्रमाण ९२ टक्के)
एकूण रु.७७,१८८/- (प्रमाण १०० टक्के)
तथापि हे मापदंड सध्या प्रचलित मजूरी दर व DSR प्रमाणे आहे. जेव्हा केव्हा या दोनपैकी कोणत्याही एक किंवा दोन्हींच्या दरात बदल होईल तेव्हा या अंदाजित खर्चात बदल होईल. उपरोक्त शासन परिपत्रकातील ६ गुरांसाठीची तरतूद रद्द करुन दोन गुरे ते ६ गुरे करिता एक गोठा व त्यानंतरच्या अधीकच्या गुरांसाठी ६ च्या पटीत म्हणजेच १२ गुरांसाठी दुप्पट व १८ पेक्षा जास्त गुरांसाठी ३ पट अनुदान देय राहील मात्र ३ पटीपेक्षा जास्त अनुदान अनुज्ञेय राहणार नाही.2) 2) शेळीपालन शेड बाांधणे :-अनुज्ञेयता :-
या कामाला नियोजन (रोहयो) विभागाच्या दिनांक ०२ सप्टेंबर, २०२० रोजीच्या शासन परिपत्रकातील परिशिष्ट-९ मधील अनुक्रमांक ७६ नुसार नरेगा अंतर्गत रु.४९,२८४/- इतका अंदाजित खर्च येईल. त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.
अकुशल खर्च रु. ४,२८४/- (प्रमाण ८ टक्के)
कुशल खर्च रु.४५,०००/- (प्रमाण ९२ टक्के)
एकूण रु.४९,२८४/- (प्रमाण १०० टक्के)
तथापि हे मापदंड सध्या प्रचलित मजूरी दर व DSR प्रमाणे आहे. जेव्हा केव्हा या दोनपैकी कोणत्याही एक किंवा दोन्हींच्या दरात बदल होईल तेव्हा या अंदाजित खर्चात बदल होईल. त्या प्रकारच्या बदलास मान्यता देण्याचा अधिकार जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक / जिल्हा कार्यक्रम सह समन्वयक / आयुक्त, मग्रारोहयो यांना प्रदान करण्यात येत आहे.
लाभार्थाने शेळीची व्यवस्था स्वतः करणे
शेळी ही गरीबाची गाय समजली जाते. मुख्यतः भूमिहीन शेतमजूर शेळी पालन करतात. भूमिहीन शेतमजूराकडे समृद्धी करिता शेतजमीन नसल्यामुळे शेळीपालन किंवा तत्सम बाबीच श्रीमंती करिता शिल्लक राहतात. शासनाच्या परिपत्रकाप्रमाणे १० शेळ्यांचा एक गट दिला जातो. शासनाचे अनुदान न मिळाल्यास एका भूमिहीन शेतकऱ्याला स्वतःच्या पैशातून दहा शेळ्या विकत घेणे शक्य होत नाही. त्यामुळे हे स्पष्ट करण्यात येते की दहापेक्षा कमी शेळ्यांचा गट असल्यास त्या शेतमजुराला गरिबीतून बाहेर पडणे अवघड जाते. सध्या बाजारात एक शेळी अंदाजे आठ हजार रुपयात मिळते. रोजगार हमी योजनेतून हा खर्च अनुज्ञेय नाही. एक भूमिहीन शेतमजूर स्वतःच्या पुंजीतून दोन शेळ्या जर विकत घेऊ शकला तर त्या शेळ्यांची संख्या दर सहा महिन्यात किमान दोन पट होते त्यामुळे एका वर्षांत त्या शेतमजूर /शेतकरी यांच्याकडे १० शेळ्यांचा गट निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे उपरोक्त सर्व बाबी पाहता किमान दोन शेळ्या असलेल्या भूमिहीन मजुरांना / शेतकऱ्यांना सदर योजनेचा लाभअनुज्ञेय करणे योग्य होईल.3) कु क्कु टपालन शेड बाांधण
अनुज्ञेयता :-
नियोजन (रोहयो) विभाग शासन परिपत्रक दिनांक ०९ ऑक्टोबर, २०१२ अन्वये तसेच नियोजन (रोहयो) विभाग शासन निर्णय दिनांक ०१ ऑक्टोबर, २०१६ मधील परिच्छेद ३.५.८ तरतुदींनुसार, १०० पक्ष्यांकरिता ७.५० चौ.मी. निवारा पुरेसा आहे तसेच त्याची लांबी ३.७५ मी. आणि रुंदी २.० मी. असावी. लांबीकडील बाजूस ३० सेमी उंच व २० सेमी जाडीची, विटांची जोत्यापर्यंत भित असावी. तसेच छतापर्यंत कुक्कूट जाळी ३० सेमी x ३० सेमीच्या खांबानी आधार दिलेली असावी. आखूड बाजूस २० सेमी जाडीची सरासरी २.२० मीटर उंचीची भिंत असावी. छतास लोखंडी तुळयांचा आधार द्यावा. छतासाठी गॅल्व्हनाइज्ड लोखंडी पत्रे सिमेंटचे पत्रे वापरावेत. तळयाच्या पायासाठी मुरुमाची भर घालावी त्यावर दुय्यम दर्जाच्या विटा व सिमेंटचा १ ६ प्रमाण असलेला मजबूत थर असावा. पक्ष्यांना पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करावी.
लाभार्थ्याने पक्ष्यांची व्यवस्था स्वतः करणे :-
सध्या शासन परिपत्रकानुसार १०० पक्ष्यांकरिता अनुदान अनुज्ञेय आहे. मात्र, यामध्ये असे स्पष्ट करण्यात येते की, ज्या शेतकऱ्यांना / शेतमजूरांना कुक्कुटपालन करावयाचे आहे. परंतु, १०० पेक्षा अधीक पक्षी ज्यांच्याकडे नाहीत अशा लाभार्थ्यांनी १०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर दोन जामिनदारांसह कुक्कुटपालन शेडची मागणी करावी व त्यानुसार संबंधीत यंत्रणेने संबंधीत लाभार्थ्यास शेड मंजूर करावे व शेडचे काम पूर्ण झाल्यानंतरच्या १ महिन्यांच्या कालावधीत कुक्कुटपालन शेडमध्ये १०० पक्षी पाळण्यासाठी आणणे बंधनकारक राहील. जरी शेड १०० पक्ष्यांकरिता अनुज्ञेय करण्यात आले असले तरीही सदर शेडमध्ये १५० पक्षी सामावू शकतात. त्यामुळे १०० पक्षी यशस्वीरित्या सांभाळणाऱ्या लाभार्थ्यांनी पक्यांची संख्या १५० च्या वर नेल्यास सदर लाभार्थ्यास मोठ्या शेडसाठी दोनपट निषी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. तथापि, कोणत्याही कुटुंबास दोनपट पेक्षा अधीक निधी अनुज्ञेय राहणार नाही. अन्य तरतूदी उपरोक्त परिपत्रकानुसार राहतील.६०:४० चे प्रमाण राखणे:-
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत भू-संजीवनी नाडेप कंपोस्टींग हे काम वगळता उर्वरीत जनावरांचा गोठा बांधणे, शेळीपालन शेड बांधणे व कुक्कुटपालन शेड बांधणे इत्यादी कामाचे अकुशल-कुशल प्रमाण हे अनुक्रमे ८:९२, ९:९१ व १०:९० इतके आहे. सदर बाब पाहता, सदर कामांमुळे जिल्हयांचे ६०:४० (अकुशल-कुशल) प्रमाण राखले जाणार नाही. त्यामुळे सदरची कामे हाती घेत असताना अकुशल-कुशल प्रमाण राखण्याच्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे इतर अनुज्ञेय कामे हाती घेण्यात यावीत.
१) वैयक्तिक वृक्ष लागवड व संगोपन (३ वर्षे १ हेक्टर) (कोणतेही वृक्ष किंवा विविध वृक्षांचे मिश्रण)
२) वैयक्तिक शेततळे – १५ X १५ X ३.००
३) शेत किंवा बांधांवर वृक्ष लागवड (बिहार पॅटर्न)
४) शोष खड्डे
५) कंपोस्ट बंडिंगअधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी.
