२. तथापि, अपील संदर्भात अनेकवेळा वरील तरतुदीची माहिती नसल्याने, जिल्हाधिकारी यांनी निर्णय दिल्यानंतर जिल्हाधिकारी यांच्या निर्णयाविरुध्द शासनाकडे अपील दाखल करण्यांत येते. त्याचप्रमाणे विभागीय आयुक्त यांनी अपिलावर निर्णय दिल्यानंतरही शासनाकडे अपिल दाखल करण्यांत येते. तथापि, मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ च्या कलम १६ खालील प्रकरणात शासनास अपील दाखल करून घेण्याचे व निर्णय देण्याचे अधिकार नसल्याने यामध्ये अर्जदाराच नाहक वेळ वाया जातो. तसेच शासनाचाही वेळ जातो ३. यास्तव सर्व जिल्हाधिकारी यांना या परिपत्रकाद्वा निदेश देण्यात येत आहेत की, सर्व जिल्हाधिकारी यांनी मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या कलम १६ नुसार निर्णय देतांना सदर निकालपत्रात सदर निर्णयाविरुध्द विभागीय आयुक्त याच्याकडे १५ दिवसात अपोल याप्रकरणी विभागीय आयुक्त यांचा निर्णय अंतिन आहे. " असे स्पष्ट नमूद करावे. तसेच वरीत तरतूदींची माहिती अर्जदारास जिल्हाधिकारी यांनी निकालपत्रावेळी द्यावी. ---अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........
ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ अंतर्गत नियम 16 अन्वये महत्वपूर्ण मे उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद याचिका क्रमांक ४५७७ -२०२३ कडील निर्णय साठी येथे Click करा व मे सर्वोच्च न्यायालय (Hon. Supreme Court )कडील निर्णय Civil Application No१५०७३ -२०२३ साठी येथे Click करा
वेबसाइटचा उद्देश :-https://gr.ravindrachavan.in/ मुख्य उद्देश शासकीय निर्णय आणि परिपत्रके यांचा संग्रह एका केंद्रित व्यासपीठावर उपलब्ध करणे हा आहे. यामुळे नागरिक, संशोधक, आणि प्रशासकीय अधिकारी यांना आवश्यक माहिती त्वरित मिळू शकते.
या संकेतस्थळावर दिनांक निहाय व विषयनिहाय शासकीय निर्णय, राजपत्र, आणि इतर महत्वाचे दस्तऐवज डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध आहेत, ज्यामुळे नागरिकांना ही माहिती सहज उपलब्ध होते.
Leave a Reply