बांधकाम परवानगी प्राप्त भूखंडावर स्वतंत्र रित्या अकृषिक परवानगी ची आवश्यकता नसणे बाबत महसूल व वनविन्भाग शासन निर्णय दि २३-०५-२०२३
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १ ९ ६६ च्या कलम ४२ अन्वये शेतीसाठी उपयोग करण्यात येणाऱ्या कोणत्याही जमिनीचा कोणत्याही अकृषिक प्रयोजनासाठी वापर करण्याकरिता किंवा एका अकृषिक प्रयोजनातून दुसऱ्या अकृषिक प्रयोजनासाठी वापर करण्याकरिता जिल्हाधिकारी यांची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे . त्यामध्ये सुधारणा करून प्रारूप अथवा अंतिम विकास योजनेमध्ये समाविष्ट केलेल्या क्षेत्रात स्थित असलेल्या जमिनीच्या वापरात बदल करण्यासाठी परवानगीची आवश्यकता नसणे , अंतिम विकास योजना क्षेत्रात तसेच प्रारूप अथवा अंतिम प्रादेशिक योजनेमध्ये अंतर्भूत असलेल्या जमीनीकरिता जमीन वापराच्या मानीव रुपांतरणासाठी तरतूद आणि गावाच्या हद्दीपासून २०० मीटरच्या आतील परिघीय क्षेत्रात समाविष्ट जमीनीच्या निवासी प्रयोजनासाठी जमीन वापराच्या मानीव रुपांतरणाची तरतुद यासंदर्भात अनुक्रमे कलम ४२ ( अ ) , ( ब ) , ( क ) आणि ( ड ) अन्वये सुधारणा करण्यात आल्या असून त्याबाबतची कार्यपध्दती निश्चित करुन देण्यात आली आहे . तसेच संहितेच्या कलम ४४ अ अन्वये खऱ्याखुऱ्या औद्योगिक प्रयोजनासाठी जमीनीच्या वापरात बदल करण्यासाठी परवानगीची आवश्यकता नसल्याबाबत तरतूद करण्यात आली आहे . या तरतुदींनुसार जमीनधारकांना मानीव अकृषिक वापराची सनद घेणे आवश्यक असून , त्याशिवाय स्वतंत्रपणे महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ च्या तरतुदींनुसार बांधकाम / विकसन परवानगी घेणे आवश्यक आहे . नागरीकांना बांधकाम करण्यासाठी दोन प्राधिकरणांकडे अर्ज करून कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते . दोन्ही परवानग्या घेताना सहायक संचालक , नगररचना यांचे अभिप्राय घ्यावेच लागतात . त्यामुळे यांचे एकत्रीकरण करणे शक्य व आवश्यक आहे . अशा बांधकाम / विकसन परवानग्या देण्यासाठी बांधकाम परवानगी व्यवस्थापन प्रणाली ” ( BPMS- Building Plan Management System ) ही ऑनलाईन प्रणाली वापरण्यात येत असून कार्यपध्दतीचे सुलभीकरण ( Ease of Doing Business ) करण्याच्या उद्देशाने अशा सर्व अकृषिक परवानग्या / अकृषिक वापराची सनद , बांधकाम / विकसन परवानगी या सर्व सेवा ऑनलाईन पध्दतीने व एकत्रितपणे देण्यासंदर्भात दिशानिर्देश देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती .
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ मधील तरतुदी अन्वये सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून एखाद्या जमिनीवर बांधकाम परवानगी अथवा रेखांकन मंजुरी देण्यात येत असताना अशा जमिनीमध्ये प्रस्तावित केलेला अकृषिक प्रयोजनाचा वापर अनुज्ञेय असल्याची खात्री केली जाते . म्हणजेच अशा जमिनींकरिता महाराष्ट्र जमीन संहिता , १ ९ ६६ च्या कलम ४२- अ , ४२ – ब , ४२ क , ४२ – ड किंवा ४४ अ अन्वये स्वतंत्रपणे अकृषिक परवानगी घेण्याची आवश्यकता नसल्याने किंवा त्या जमिनी अकृषिक वापरात रुपांतरित झाल्याचे मानण्यात येत असल्याने , अशा जमीनींबाबत सक्षम प्राधिकरणाने बांधकाम परवानगी दिल्यास संबंधित जमीनधारकास / भूखंडधारकास / विकासकास स्वतंत्रपणे अकृषिक परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही .
०२ . उक्त जमीन भोगवटदार वर्ग -१ या धारणाधिकाराची असल्यास Building Plan Management System ( BPMS ) प्रणालीतच आवश्यकता असेल तिथे रुपांतर कर वसूल केला जाईल व विकास परवानगी सोबतच अकृषिक वापराची सनद निर्गमित करण्यात येईल . जमीन वर्ग -२ धारणाधिकाराची असल्यास , नजराणा किंवा अधिमुल्य आणि इतर शासकीय रकमांची देणी इ . रकमांची परिगणना करण्यात यावी आणि सदर रकमांचा भरणा केल्यावर सक्षम महसूल अधिकारी यांनी तसे प्रमाणित केल्यानंतर Building Plan Management System ( BPMS ) यंत्रणेद्वारे विकास परवानगी देणे बंधनकारक राहील व अशा प्रकरणी सुध्दा वर नमूद केल्याप्रमाणे अकृषिक वापराची सनद सोबतच निर्गमित होईल . ही सनद System generated स्वरुपाची असेल व अशा सर्व प्रकरणांमध्ये सनदेची एक प्रत electronically गाव दप्तरात नोंद घेण्यासाठी जाईल व पुढे नियमित देय अकृषिक सारा भरणे परवानगी घेणाऱ्यावर बंधनकारक राहील .
०३. याची नोंद सर्व संबंधित शासकीय विभाग / वित्तीय संस्था इत्यादी यांनी घ्यावी .
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहहता-1966 च्या कलम 42 (ब), (क) व (ड) मधील तरतुदीच्या अनुषंगाने करावयाच्या कार्यवाही बाबत क्षेत्रीय महसुली प्राधिकारी व अधिकारी यांना दिशानिर्देश देण्याबाबत महसूल व वन विभाग शासन परिपत्रक दिनांक १३-०४-२०२२
महाराष्ट्र जमीन महसूल १९६६ मधील कलम ४२ (ब), ४२ (क) व ४२ (ड) या नियमान्वये केलेल्या सुधारणा Ease of Doing Business व शासनाच्या उत्पन्नाच्या अनुषंगाने महत्वाचे असल्याने सदर नियमाची तात्काळ प्रभावीपणे अंमलबजावणी होण्यासाठी संपूर्ण राज्यात एकसारखी कार्यपध्दती होण्याच्या दृष्टीकोनातून सर्व महसूली प्राधिकारी व अधिकारी यांना कार्यवाही करण्यासाठी खालीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत :- १) महाराष्ट्र जमीन महसूल १९६६ मधील कलम ४२ (ब), ४२ (क) व ४२ (ड) या नियमान्वये केलेल्या सुधारित तरतुदींच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने सर्व महसूली प्राधिकारी व अधिकारी यांनी अंतिम विकास योजना / प्रारुप तसेच अंतिम प्रादेशिक योजना किंवा प्रारूप विकास योजना तसेच गावठाणाच्या कलम १२२ खालील घोषित हद्दीपासून २०० मीटरच्या परिघीय क्षेत्रात रहिवासी, वाणिज्य व औद्योगिक इ. अकृषिक स्वरुपाच्या वापर विभागात (झोन निहाय) ज्या जमिनी आहेत त्या जमिनींचे गट नंबर / स. न. दर्शविणा-या याद्या तयार करण्यात याव्यात. तसेच, सदर यादीतील पूर्वीचे जे ग. नं. / स. न. अलहिदा अकृषिक झालेले आहेत ते वगळून उर्वरीत जमिनीच्या स. न. / ग. नं. ची यादी व्यक्तीनिहाय व क्षेत्रनिहाय तात्काळ तयार करावी. २) यानुसार, संबंधित जमीन धारकांना मानीव अकृषिक वापराच्या अनुषंगाने अकृषिक आकारणी व रुपांतरण कर भरण्याबाबतचे चलन पाठवावे.
३) यादी तयार करतांना ज्या जमिनी भोगवटदार वर्ग-२ आहेत त्या जमिनीच्याबाबतीत सक्षम प्राधिका-याची पुर्व परवानगी घेतली आहे किंवा नाही? प्रकरणी शासनाचा नजराणा भरलेला आहे किंवा नाही? याची खात्री करावी. (गाव नमुना नं. १ क व इनाम नोंदवही वरुन देखील शहानिशा करावी.)
४) ज्या मिळकतीसंदर्भात विविध न्यायालयात वाद सुरु आहे अशा भुधारकांना नोटीसा काढण्यात येवू नये. प्रत्यक्षात तलाठी यांनी गावी सदर मिळकतीचे स्थळ निरिक्षण करुनच नोटीस काढावी.
५) सिलिंग कायद्यांतर्गत ज्या जमिनी अतिरिक्त ठरविलेल्या गेल्या आहेत, तसेच ज्या भुखंडास नागरी जमीन कमाल धारणा कायदयाच्या कलम २० प्रमाणे तळेगाव दाभाडे योजना मंजुर आहे, त्याबाबतचे आदेश व धोरणाची खात्री करुनच भूधारकांना नोटीस देण्यात यावी.
६) अंतिम विकास योजना / प्रारुप तसेच अंतिम प्रादेशिक योजना किंवा प्रारूप विकास योजना तसेच गावठाणाच्या कलम १२२ खालील घोषित हद्दीपासून २०० मीटरच्या परिघीय क्षेत्रात रहिवासी, वाणिज्य व औद्योगिक इ. अकृषिक स्वरुपाच्या वापर विभागात (झोन निहाय) ज्या बिनशेती न झालेल्या जमिनी आहेत अशा जमिनींना अकृषिक आकारणीचे आदेश लागु करण्यापुरते हे परिपत्रक आहे. इतर बाबतीत शासनाचे प्रचलित आदेश लागु राहतील.
७) तसेच ना-विकास क्षेत्र अथवा ग्रीन झोन मधील क्षेत्रास किंवा त्याच्या काही भागास महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम १८ अन्वये अशा जमिनीबाबत आधीच विकास कामाची परवानगी दिलेली असेल तर अशा क्षेत्रासही अकृषिक दर्जा प्राप्त झाल्याचे मानण्यात घेऊन त्यावरील कराची आकारणी करून सनद देण्याची कार्यवाही करावी.
८) याबाबत सर्व महसूली प्राधिकारी व अधिकारी यांनी दर १५ दिवसांनी याबाबतीत स्वतः तपासणी करुन आढावा घ्यावा आणि अधिनस्त अधिकाऱ्यांचे कामकाज नियमाप्रमाणे होत आहे किंवा कसे? याबाबतचा आढावा जिल्हाधिकारी स्तरावर नियमितपणे घ्यावा. तसेच, याबाबत संबंधित जमीन मालकाने अर्ज केल्यास उपरोक्त बाबींची खात्री करुन या परिपत्रकात निर्देशित केल्याप्रमाणे कार्यवाही करावी.
९) या प्रक्रियेच्या अनुषंगाने, अशा जमिनींना शासनाचे प्रचलित तरतुदीनुसार अकृषिक सारा व रुपांतरीत कर शासन जमा करुन घेतल्यानंतर सर्व प्रकरणात संबंधितांना परिशिष्ट “अ” मधील नमुन्यात सनद देण्याचे अधिकार संबंधित तालुक्याचे तहसिलदार यांना प्रदान करण्यात येत आहेत. त्याप्रमाणे, तहसिलदार यांनी विनाविलंब कार्यवाही करावी.
१०) अशा प्रकारची प्रकरणे हाताळतांना शासनाचा नजराणा / अधिमूल्य बुडून आर्थिक नुकसान होणार नाही तसेच शासनाचे इतर नियम / अधिनियमांचा भंग होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी.अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी………. ा
संकेताक 202204131513478619
ग्रामीण क्षेत्रातील ईमारत बांधकाम परवानगी देण्याबाबत ग्रामविकास विभाग शासन पत्र दिनांक १८-०३-२०२१
नगरविकास विभागाकडून संदर्भीय क्र.१ च्या अधिसूचनेन्वये एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (Unified Development Control And Promotion Regulations) निर्गमित करण्यात आली आहे. सदर नियमावली अन्वये ग्रामीण भागातील इमारत बांधकामाबाबत बांधकाम परवानगीचे निकष निश्चित केले आहेत. संदर्भीय पत्र क्र. २ अन्वये सदरची अधिसूचना व त्यामधील तरतूदी ग्रामीण क्षेत्रातील घरबांधणी परवानगीच्या अनुषंगाने सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास आणण्यात याव्यात असे कळविले आहे.
२. सदर एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (Unified Development Control And Promotion Regulations) मधील खंड क्र.२ मधील २.१.२ (XV) येथील तरतुदीनुसार १५० चौरस मीटर क्षेत्रफळापर्यंतच्या भूखंडावरील (Low risk Category) आणि १५० चौरस मीटर ते ३०० चौरस मीटर क्षेत्रफळापर्यंतच्या भूखंडावरील (Moderate risk Category) इमारत बांधकामाकरिता परिशिष्ट (APPENDIX “K”) मधील विहीत अटी व शर्तीच्या अधिन राहून परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही.
अ) परिशिष्ट (APPENDIX “K”) मधील तरतुदीनुसार ३०० चौरस मीटर क्षेत्रफळापर्यंतच्या भूखंडावरील गावठाण हद्दीतील इमारत बांधकामाकरिता ग्रामपंचायतींकडून खालील कागदपत्रांची तपासणी करणे आवश्यक आहे.
१) जागेच्या मालकीची कागदपत्रे
२) मंजूर लेआऊट (plan layout)
३) बिल्डिंग प्लान (p-Line सहित)
४) विकास शुल्क व कामगार उपकर सबंधित प्राधिकरणाकडे भरल्याची पोच/पावती
५) आर्किटेक्टचा विहित नमुन्यातील दाखला (proposal is Strictly in accordance with the provisions of UDCPR २०२०)
ब) सदर परवानगीच्या अनुषंगाने पुढीलप्रमाणे विकास शुल्क व कामगार उपकर लागू राहील.
(1) विकास शुल्क-नगरविकास विभाग, MRTP act, १९६६ Section १२४
(B) नुसार
१) जमीन विकास शुल्कः
अ) रहिवासः भूखंड क्षेत्र जमिनीचे रेडीरेकनर दर प्रती चौ. मी. दराच्या १/२%
आ) वाणिज्यः भूखंड क्षेत्र’ जमिनीचे रेडीरेकनर दर प्रती चौ. मी. दराच्या १%
२) बांधकाम विकास शुल्कः
अ) रहिवासः भूखंड क्षेत्र जमिनीचे रेडीरेकनर दर प्रती चौ.मी. दराच्या २%
आ) वाणिज्यः भूखंड क्षेत्र’ जमिनीचे रेडीरेकनर दर प्रती चौ. मी. दराच्या ४ %
एकूण विकास शुल्क जमीन विकास शुल्क बांधकाम विकास शुल्क उपरोक्त विकास शुल्क सबंधित ग्रामपंचायतीकडे ग्रामनिधीमध्ये जमा करून घेण्यात यावे व त्याची स्वतंत्रपणे नोंद ठेवण्यात यावी.
(ii) कामगार उपकर- उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय दिनांक १७.६.२०१० व २१.७.२०११ अन्वये बांधकाम उपकराबाबत कार्यवाही करण्यात यावी. उक्त बांधकाम उपकर खालीलप्रमाणे राहील.
उपकर = बांधकामाची किंमत १%.
(बांधकाम किंमत बांधकाम क्षेत्र चौ. मी. “रेडीरेकनर दर प्रती चौ.मी.)
उपरोक्त कामगार उपकर उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय दिनांक १७.६.२०१० व २१.७.२०११ अन्वये सबंधित प्राधिकरणाकडे जमा करावे.
३. उपरोक्त तरतुदी या सबंधित विभागांच्या वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णय/परिपत्रक/नियम/अधिसूचना इ. यांच्या अधीन राहून निर्गमित करण्यात येत आहेत.
४. बांधकाम परवानगीच्या अनुषंगाने अधिक स्पष्टीकरणासाठी कृपया नगरविकास विभाग शासन अधिसूचना दिनांक २ डिसेंबर, २०२० मधील तरतुदी प्रमाणभूत समजण्यात याव्यात तसेच उक्त बांधकाम परवानगी च्या अनुषगाने अंमलबजावणी करताना अडी अडचणी आल्यास जिल्ह्यातील सबंधित नगररचना अधिकारी यांचे मार्गदर्शन घेण्यात यावे.अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
ग्रामीण क्षेत्रातील ईमारत बांधकाम परवानगी देण्याबाबत ग्रामविकास विभाग शासन पत्र दिनांक २४-०२-२०२१
नगरविकास विभागाची सोबत जोडलेली दिनांक ०२ डिसेंबर, २०२० रोजीची अधिसूचना व सोबतची परिशिष्ट कृपया अवलोकित करावी. नगरविकास विभागाने उपरोक्त अधिसूचनेन्वये इमारत बांधकामाबाबत बांधकाम परवानगीचे निकष निश्चित केले आहेत.
सदर एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (Unified Development Control And Promotion Regulations) मधील खंड क्र.२ मधील २.१.२(XV) येथील तरतुदीनुसार १५० चौरस मीटर क्षेत्रफळापर्यंतच्या भूखंडावरील (Low risk Category) आणि १५० चौरस मीटर ते ३०० चौरस मीटर क्षेत्रफळापर्यतच्या भूखंडावरील (Moderate risk Category) इमारत बांधकामाकरिता परिशिष्ट (APPENDIX “K”) मधील विहीत अटी व शर्तीच्या अधिन राहून परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
Unified Development Control and Promotions for Maharashtra state Up to update Urban Development Department date 30-01-2022 [ह्याचा उपयोग ग्रामविकास विभागा कडील शासन निर्णय मध्ये संदर्भित केलेले आहे] आपल्या सुलभतेसाठी व अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
ग्रामीण क्षेत्रातील ईमारत बांधकाम परवानगी देण्याबाबत ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दिनांक ११-१२-२०१५
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
प्रादेशिक योजना नसलेल्या गावाच्या गावठाण क्षेत्राबाहेर लहान आकाराच्या अधिकृत भूखंडामध्ये प्रमाणभूत बांधकाम नमूना आराखड्याच्या आधारे जलदगतीने बांधकाम परवानगी देण्याबाबत ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दिनांक 11-12-15
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
ग्रामपंचायतीनी त्यांच्या अखत्यारीतील मोकळया जागी बांधकामास परवानगी देण्यापूर्वी घ्यावयाच्या दक्षतेबाबत तसेच महाराष्ट्र ग्रामपंचायत(गावठाणाच्या विस्ताराची तत्वे आणि इमारतीचे नियमन) नियम 1967 मधील नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्याबाबत. शासन निर्णय क्र:-:- व्ही.पी.एम.-2005 / प्र.क्र. 245 / पं.रा.-3, दिनांक:- 22-08-2005
१. ही परवानगी देताना वाहतुकीसाठी रस्ता, सांडपाण्याची व्यवस्था व पाणी पुरवठा व्यवस्था या मुलभूत सोईसुविधा उपलब्ध करुन देणे बंधनकारक करावे.
२. इमारत बांधकाम करावयाचा भूखंड गावठाण हद्दीत असल्यास आणि निवासा व्यतिरिक्त अन्य प्रयोजनाकरिता बांधकाम परवानगी आवश्यक असल्यास, गावठाणा व्यतिरिक्त अन्य क्षेत्राकरिता जिल्हाधिकाऱ्यांनी अकृषिक परवानगी दिलेली आहे काय,
३. इमारत बांधकाम करावयाचा भूखंड राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य मार्ग तथा जिल्हा मार्ग यांच्या लगत असल्यास संबंधित प्राधिकरणाचे “ना हरकत प्रमाणपत्र” आहे काय,
४. इमारतीचे बांधकाम धार्मिक प्रयोजनार्थ असल्यास पोलीस विभागाचे ” ना हरकत प्रमाणपत्र” घेतले आहे काय,
५. महाराष्ट्र ग्राम पंचायत (गावठाणाच्या विस्ताराची तत्वे आणि इमारतीचे नियमन) नियम, १९६७ मधील नियम-७ नुसार विहित केल्याप्रमाणे प्रस्तावित इमारत बांधकामाचा नकाशा.
६. अर्जदार हा अशा भूखंड तथा जमिनीचा निर्वेध हक्कदार असल्याबाबतचा वैध पुरावा, उदा. सात-बाराचा उतारा इत्यादी.
२. सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना असे कळविण्यात येते की, वरील सुचना आपल्या जिल्ह्यातील सर्व ग्राम पंचायतींच्या निदर्शनास आणून वरील अटींचे व नियमांचे पालन केले जाईल, याची खातरजमा करावी. याबाबत संबंधित पंचायत समित्यांचे गट विकास अधिकारी यांनीही वारंवार आढावा घेवून, ग्राम पंचायतीकडून माहिती घ्याची व विहित नियमांचे उल्लंघन होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. याचे उल्लंघन झाल्याची बाब आढळून आल्यास, सर्व संबंधितांवर त्वरेने शिस्तभंग विषयक कारवाई करण्याची कार्यवाही करावी.अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
पथकिनार वर्ती नियमित एकसूत्रताआणण्यासाठी ईमारत रेषा व नियत्रंणरेषा या करिता घ्यावयची अंतरे सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासन निर्णय दिनांक ०९-०३-२००१
प्रशासकीय कोणतेही बांधकाम, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत लेखा संहिता २०११ मधील नियम ५१ व ५२ नुसार प्रशासकीय व त्रांत्रिक मान्यता असल्याशिवाय करणार नाही.
प्रशाकीय मान्यता : ज्या योजनेतून काम किंवा योजना राबवायची आहे, त्या लेखाशीर्षा खालील खर्चास मान्यता असते.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत लेखा संहिता २०११ चा नियम ५१ नुसार बांधकामाना प्राशाकीय मान्यता देण्याची तरतूद
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत लेखा संहिता२०११ मधील नियम ५२ नुसार त्रांत्रिक मान्यता देण्यासाठी वित्तीय अधिकार निश्चिती
प्रशाकीय मान्यता देण्यापूर्वी अर्थ संकल्पात तरतूद असणे आवश्यक
बांधकामाची जागा निर्वीवाद असणे आवश्यक
प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी ग्रामपंचायत लेख संहिता २०११ मधील परीशीस्ट २ नुसार वित्तीय मर्यादा निश्चित
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
