Home विभागनिहाय शासकीय योजनाघरकुल: जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा घरकुल: प्रधान मंत्री आवास योजना : डेमो होऊस

घरकुल: प्रधान मंत्री आवास योजना : डेमो होऊस

by GR Team
0 comments 835 views

प्रधान मंत्री आवास योजना – ग्रामीण अंतर्गत बांधण्यात आलेल्या डेमो होऊस मध्ये कॉप शॉप सुरु करणेबाबत संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण गृह निर्माण याचे कडील पत्र दिनांक २८-०१-२०२२

कार्यकारी अध्यक्ष, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा-
१. कॉप-शॉपकरिता तालुका डेमो हाऊस महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळास भाडेतत्वावर उपलब्ध करून देणे.
२. प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा यांनी तालुकानिहाय बचत गटांच्या उत्पादनांची निवड
करून कॉप - शॉपमध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध करून देणे
३. डेमो हाऊस अंतर्गत कॉप-शॉप उपक्रम सुरू केल्यानंतर ६ महीने कोणत्याही प्रकारचे भाडे महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ यांचेकडून घेण्यात येऊ नये. त्यानंतर डेमो हाऊसनिहाय भाडे किमान रु.१०००/- प्रति डेमो हाऊस याप्रमाणे घेण्यात यावे. भाडे देयक (Invoice) दर महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ यांना देण्यात यावे.
४. कॉप-शॉप सुरू करणेकरिता लागणारे अनुषंगिक साहित्य जसे की, कपाट, फ्रीज, स्टोरेज आणि इतर फर्निचर संबंधित स्वयंसहायता गट / बचत गट यांनी उपलब्ध करून देण्यात यावे.
५. लाभार्थी अथवा अधिकारी यांच्या क्षेत्रीय भेटीवेळी डेमो हाऊस उपलब्ध करून देणे महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ यांना बंधनकारक असेल.

महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ -

१. राज्यातील सर्व तालुका डेमो हाऊसमधिल कॉप-शॉपमध्ये महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अंतर्गत जिल्ह्यातील महिला स्वयंसहायता गट / ग्रामसंघ / प्रभाग संघ/ व तालुक्यातील विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था / शेतकरी उत्पादक कंपनी इत्यादींच्या उत्पादनांचे विपणन (Marketing) करणे.
२. कॉप - शॉप या उपक्रमाचे यशस्वी व्यवस्थापन (Professional Management) करणे
३. राज्यातील जिल्हानिहाय प्रसिद्ध उत्पादनांची छाननी करावी व प्रत्येक जिल्ह्यातील उत्कृष्ट उत्पादने राज्यातील प्रत्येक कॉप-शॉपमध्ये उपलब्ध होणेबाबत नियोजन करावे.
४. उत्पादनांची गुणवत्ता व उत्तम दर्जाचे पॅकिंगबाबत पुढाकार घेऊन मार्गदर्शक सूचना तयार करण्यात याव्यात.
५. उत्पादनांची ऑनलाइन स्वरूपात ऑर्डर घेणे व देणेबाबत यंत्रणा विकसित करण्यात यावी.
६. मालमत्ता कर, विमा, वीज देयक, पाणी देयक इत्यादी महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ यांनी भरावे.
७. महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ यांनी भाडे देयकाची अदायगी दर महिन्याच्या १० ते १५ तारखेदरम्यान कार्यकारी अध्यक्ष, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा यांना करावी.
८. डेमो हाऊसच्या मुख्य संरचनेमध्ये कोणत्याही प्रकारचा बांधकामविषयक बदल करण्यात येऊ नये. तथापि दर्शनी भागातील खिडकीचा उपयोज हाफ शटर म्हणून करता येऊ शकेल.
९. डेमो हाऊस वर केलेली रंगरंगोटी (Painting / Colouring) तसेच प्लास्टर खराब होणार नाही याची खबरदारी घेण्यात यावी.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........

प्रधान मंत्री आवास योजना – ग्रामीण अंतर्गत जिल्हास्तरीय डेमो होऊस बांधकामा बाबत मार्गदर्शक सूचना, मा संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण गृह निर्माण याचे कडील पत्र दिनांक २८-०१-२०२२

विषय - प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत जिल्हास्तरीय डेमो हाऊस बांधकामाबाबत मार्गदर्शक सुचना..
संदर्भ -
१. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार यांचेकडील दि.३ सप्टेंबर २०२० रोजीच्या डेमो हाऊसबाबत मार्गदर्शक सूचना
२. राज्य व्यवस्थापन कक्ष- ग्रामीण गृहनिर्माण पत्र क्र.जा. क्र./रा.व्य.क.ग्रा.गृ/बांध/९८२/२०२१ दि.०६.१०.२०२१
३. ग्राम विकास विभाग यांचेकडील महा आवास अभियान- ग्रामीण २.० अंतर्गत शासननिर्णय क्र.: प्रआयो-२०२१/प्र. क्र.९७/योजना-१०, दि. १६ नोव्हेंबर २०२१
महाआवास अभियानाच्या पहिल्या टप्यामध्ये संदर्भ क्र.१ अन्वये संपूर्ण राज्यात तालुकानिहाय डेमो हाऊसचे बांधकाम पंचायत समिती आवारामधे करण्यात आले आहे. तालुकास्तरीय डेमो हाऊसेस हे पारंपारिक पद्धतीने बांधण्यात आल्यामुळे त्यातून लाभार्थ्यांना नाविन्यपूर्ण, अपारंपारिक, नवनवीन तंत्रज्ञान इत्यादीबाबत मार्गदर्शन मिळण्यास मर्यादा येत आहेत. याचाच पुढील भाग म्हणून संदर्भ क्र.२ अन्वये महाआवास अभियानाच्या दुसऱ्या टप्प्यामध्ये संपूर्ण राज्यात प्रतिजिल्हा एक याप्रमाणे एकूण ३४ डेमो हाऊसचे डिझाईन
करणे व डेमो हाऊसकरिता जागा निश्चिती करणेबाबत कळविण्यात आले आहे. सदर पत्रामध्ये जिल्हा डेमो हाऊसचा प्रस्ताव प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यतेकरिता या कार्यालयास सादर करणेबाबत सूचित करण्यात आले होते.
तथापि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार यांचेकडील मार्गदर्शक सुचनांनुसार कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद यांची नेमणूक प्रकल्प अंमलबजावणी संस्था (Project Implementing Agency) म्हणून करण्यात आलेली असल्याने प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता जिल्हास्तरावरूनच देता येईल. तथापि प्रस्तावित जिल्हा डेमो हाऊसचा प्रस्ताव राज्य व्यवस्थापन कक्ष- ग्रामीण गृहनिर्माण कार्यालयास फक्त अवलोकनार्थ सादर करण्यात यावा, जेणेकरून प्रस्तावित जिल्हा डेमो हाऊसमध्ये नाविन्यपूर्ण, अपारंपारिक, नवनवीन तंत्रज्ञान या बाबींचा समावेश असल्याची या कार्यालयाची खात्री होईल.
राज्यात संदर्भ क्र.३ अन्वये 'महाआवास अभियान २.०' अंतर्गत राज्यातील जिल्हा डेमो हाऊस पूर्ण करावयाची आहेत. त्यानुषंगाने मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात येत आहेत. सदर मार्गदर्शक सुचनांच्या आधारे आपल्या जिल्हास्तरावरील डेमो हाऊस पूर्ण करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........

प्रधान मंत्री आवास योजना – ग्रामीण अंतर्गत डेमो होऊस बांधकामाकरिता निधीची तरतूद व वितरण व्यवस्थापना बाबत मा संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण गृह निर्माण याचे कडील पत्र दिनांक २७-०१-२०२१

डेमो हाऊसचे काम पुर्ण झाल्यानंतर त्याचा लाभार्थ्यांना प्रात्यक्षिक (डेमो) दाखविणे सोबत माहिती कक्ष सारखा उपयोग करावयाचा आहे. त्याच्या अधिक शाश्वत उपयोगासाठी व लाभार्थ्यांना उपजिविकेचे साधन देणेसाठी त्यांच्या उत्पादनांचे विक्री केंद्र (Co-Op Shop) म्हणुन करता येऊ शकेल.
बांधकाम पूर्ण झालेले डेमो हाऊस कॉप शॉप म्हणुन उपयोगात आणण्या करिता दर्शनी भागात मुख्य दरवाजाच्या बाजूला असणाऱ्या खिडकीचा उपयोग हा Service Counter म्हणुन करता येईल. करिता सदर खिडकीला Half Rolling Shutter बसवून डेमो हाऊस तयार करता येऊ शकेल. (मार्गदर्शनपर आराखडा सोबत जोडण्यात आला आहे)

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

You Might Be Interested In

You may also like

Leave a Comment

About Us

वेबसाइटचा उद्देश :-https://gr.ravindrachavan.in/ मुख्य उद्देश शासकीय निर्णय आणि परिपत्रके यांचा संग्रह एका केंद्रित व्यासपीठावर उपलब्ध करणे हा आहे. यामुळे नागरिक, संशोधक, आणि प्रशासकीय अधिकारी यांना आवश्यक माहिती त्वरित मिळू शकते. 

या संकेतस्थळावर दिनांक निहाय व विषयनिहाय शासकीय निर्णय, राजपत्र, आणि इतर महत्वाचे दस्तऐवज डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध आहेत, ज्यामुळे नागरिकांना ही माहिती सहज उपलब्ध होते.

© 2025 All Rights Reserved.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept

Privacy & Cookies Policy