पुण्यश्लोक आहिल्या देवी होळकर महिला स्टार्टअप योजना
१ योजनेचे उद्दिष्ट व स्वरूपः –
१. महाराष्ट्र राज्यातील महिला नेतृत्वातील स्टार्टअप्सना पाठबळ देणे.
२. राज्यातील महिला नेतृत्वातील स्टार्टअप्स व नाविन्यपूर्ण संकल्पना असलेल्या स्टार्टअप्सना व्यवसाय वृद्धीसाठी तसेच विस्तार करणेसाठी एक वेळेस अर्थ सहाय्य करणे.
३. राज्यातील महिला स्टार्टअप्सला स्वावलंबी व आत्मनिर्भर करणे.
४. देशातील सर्वाधिक महिला स्टार्टअप्स असलेले राज्य म्हणून महाराष्ट्राची ओळख निर्माण करणे.
५. महिला स्टार्टअपच्या माध्यमातून रोजगार निर्मितीला चालना देऊन बेरोजगारी कमी करणे.
६. या योजनेतील एकूण तरतूदीच्या २५ टक्के इतकी रक्कम शासनाद्वारे विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या मागासवर्गातील महिला, आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गातील महिलांकरीता राखीव ठेवण्यात येईल.
७. राज्यातील महिला नेतृत्वातील प्रारंभिक टप्प्यातील स्टार्टअप्सना त्यांच्या उलाढालीनुसार किमान रू.१ लाख ते कमाल रू. २५ लाखांपर्यंत आर्थिक सहाय्य प्रदान करण्यात येईल.
२. योजनेतील लाभार्थी पात्रता:-
१. उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग, भारत सरकार (Department for Promotion of Industry & internal trade) मान्यता प्राप्त महाराष्ट्र नोंदणीकृत महिला नेतृत्वातील स्टार्टअप्स.
२. सदर स्टार्टअप मध्ये महिला संस्थापक / सह संस्थापक यांचा किमान ५१% वाटा असणे आवश्यक आहे.३. महिला नेतृत्वातील स्टार्टअप किमान एक वर्षापासून कार्यरत असावा .
४. महिला नेतृत्वातील स्टार्टअपची वार्षिक उलाढाल रु. १० लाख ते रू. १.०० कोटी पर्यंत असावी.
५. महिला नेतृत्वातील स्टार्टअप यांनी राज्य शासनाच्या कोणत्याही योजनेमधून अनुदान स्वरूपातील आर्थिक लाभ घेतलेला नसावा. सदर योजना राबविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी यांना अंमलबजावणी संस्था म्हणून घोषीत करण्यात येत आहे.
३. योजनेच्या लाभासाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया व लाभार्थ्यांची निवड
१. सदर योजनेकरिता अधिकृत संकेतस्थळावर ऑनलाइन पद्धतीने निशुल्क अर्ज करता येईल.
२. अर्ज करण्यासाठी कंपनीचा प्रस्ताव, कंपनी नोंदणी प्रमाणपत्रे (MCA,) DPIIT मान्यता प्रमाणपत्र इ. कागदपत्रे आवश्यक असतील.
३. प्राप्त अर्जापैकी आश्वासक (promising), नाविन्यपूर्ण (innovative) व प्रभावी (high impact) स्टार्टअप्सला प्राधान्य देण्यात येईल.
४. प्राप्त अर्जापैकी रोजगार निर्मिती करण्याऱ्या स्टार्टअप्सला विशेष प्राधान्य राहील.
५. आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय “मुल्यांकन समिती” गठीत करतील व या समितीमार्फत प्राप्त अर्जामधील निकषांनुसार पात्र ठरणाऱ्या स्टार्टअप्स चे सादरीकरण सत्र घेण्यात येईल व मूल्यांकन निकषांद्वारे स्टार्टअप्सची निवड करण्यात येईल. याकरीता स्टार्टअप क्षेत्रातील / बँकींग क्षेत्रातील अग्रगण्य संस्थेच्या सहकार्याने कार्यवाही करण्यात येईल. पात्र ठरणा-या स्टार्टअप्स यांना देय ठरणारी रक्कम अनुदान स्वरुपात उपलब्ध करण्यात येईल. “मुल्यांकन समिती” त्यांच्या कामकाजाबाबत “सनियंत्रण व आढावा समिती” ला योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत वेळोवेळी अहवाल सादर करेल.
६. राज्य शासनामार्फत सचिव, कौशल्य रोजगार उद्योजकता व नाविन्यता विभाग यांचे अध्यक्षतेखाली “सनियंत्रण व आढावा समिती गठीत करण्यात येत आहे. या समितीद्वारे योजनेचा वेळोवेळी आढावा घेऊन आवश्यक त्या सुधारणा योजनेत करण्यात येतील. सदर समितीमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी, सह सचिव /उप सचिव, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग तसेच स्टार्टअप परिसंस्थेतील तज्ज्ञ निमंत्रित सदस्य असतील व या समितीचे सदस्य सचिव-अतिरिक्त/सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी, मुंबई हे राहतील.
७. योजनेचा लाभ विस्तृत करण्यासाठी प्रचार व प्रसिद्धीसाठी योजनेच्या एकुण रकमेच्या १ टक्क्यापर्यंत निधी खर्च करण्यात येईल.सांके ताांक क्रमाांक 202407091749145003 अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
