सर्व जिल्हा परिषदांना असे आदेश देण्यात येत आहेत की, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती लेखा संहिता १९६८ नियम २१० नुसार आपल्या कार्यालयांकडून देण्यात आलेले अग्रीम, प्रवास भत्ता अग्रीम, वाहन अग्रीम इत्यादी सर्व प्रकारचे प्रलंबित अग्रीमांची वसूली करण्याबाबत त्यांचे नियम २१२ नुसार योग्य ते अभिलेखे व रजिस्टर्स ठेवणे व विशेष योजनाबध्द मोहिमेचे आयोजन करुन सदर अग्रीमे वसूल करावीत याबद्दल पुढीलप्रमाणे ठळक सूचना देण्यात येत आहेत.
१) प्रलंबित अग्रीमांची वसुली नियमाप्रमाणे तात्काळ करावी. जे कर्मचारी बदलीने अन्यत्र बदलून जातात त्यांच्या प्रलंबित अग्रीमांची नोंद त्यांच्या अंतिम वेतन प्रमाणपत्रामध्ये घेण्यात यावी.
२) ३) जे कर्मचारी/अधिकारी सेवानिवृत्त होतात त्यांची वसूली नियमाप्रमाणे करावी.
४) जे कर्मचारी / अधिकारी मयत झाले त्यांचेकडून अग्रीम वसूली होणे शक्य नाही, त्यांचेबाबत निर्लेखनाची कार्यवाही करावी.
५) कार्यालय प्रमुखांना जे अग्रीम दिले आहेत त्यांचे कागदपत्रांचा शोध घेऊन समायोजनाची कार्यवाही करावी.
६) वरीलपैकी कार्यवाही करुनही वसुली होत नसल्यास संबंधितांचे मालमत्तेतून वसुली नियमाप्रमाणे करण्याची कार्यवाही महसूल खात्यामार्फत करावी म्हणजेच आर. आर. सी. व्दारे वसुलीची कार्यवाही करावी.
७) अग्रीमांचे अभिलेख अद्यावत व योग्य प्रकारे ठेवावे.
८) एकदा अग्रीम दिले असल्यास त्याची वसुली झाल्याखेरीज दुसरे अग्रीम देवू नये.
९) प्रलंबित अग्रीमांचे समायोजन त्याच आर्थिक वर्षात करण्याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी व मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांनी कार्यवाही करावी.
१०) चालु वित्तीय वर्षात आर्थिक तरतूद नसल्यास त्यापुढील आर्थिक वर्षात तरतूद करून प्रलंबित असलेल्या अग्रीमाची वसुली / समायोजन करण्यात यावे.
११) प्रत्येक वर्षी जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प (Budget) सादर करतांना मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी त्या वर्षाच्या ०१ जानेवारी रोजी समायोजित न झालेल्या अग्रीमांचा तक्ता माहितीस्तव व मंजुरीसाठी सर्वसाधारण सभेच्या समोर ठेवावा.
संकेताक क्र. २०१७०३२३१४५११८९६२० असा
-
522
-
313
-
1.5K
-
1.1K
