राज्यामध्ये केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनेप्रमाणे प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण राबवली जाते. तसेच, इतर राज्य पुरस्कृत आवास योजना सुध्दा विविध प्रशासकीय विभागाद्वारे प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीणच्या धर्तीवर राबविण्यात येतात.
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत लाभार्थ्यांची निवड ही सामाजिक, आर्थिक व जात सर्व्हेक्षण (SECC-२०११) नुसार तयार करण्यात आलेल्या जनरेटेड प्रायोरिटी लिस्ट (GPL) ग्रामसभेपुढे ठेवून ग्रामसभेने मान्यता दिलेल्या कायमस्वरूपी प्रतिक्षा यादी (PWL) मधून केली जात होती. तसेच प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत ज्या पात्र लाभार्थ्यांची नावे जनरेटेड प्रायोरिटी लिस्ट (GPL) मध्ये समाविष्ट नव्हती, त्यांचे साठी ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या सुचनेप्रमाणे व ग्रामसभेच्या मान्यतेने स्वतंत्र 'ड' यादी तयार करण्यात आली व २०१८ मध्ये या यादीतील लाभार्थ्यांची नोंद आवास प्लस अॅप मध्ये करण्यात आली. ही आवास प्लस यादी ग्रामसभेपुढे ठेवून नवीन प्रतिक्षा यादी तयार करण्यात आली. सद्यस्थितीमध्ये या यादीमधून लाभार्थ्यांना मंजूरी देणेची प्रक्रिया सुरु आहे.
याच धर्तीवर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत आवास प्लस सर्वेक्षण २०१८ मध्ये तयार करण्यात आलेल्या प्रतिक्षा यादी (Priority List) मध्ये समाविष्ट न झालेले व सिस्टीमद्वारे अपात्र झालेले परंतु सद्यस्थितीत पात्र असलेले कुटुंबांचे (Potentially eligible households under PMAY-G) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण टप्पा-२ अंतर्गत नवीन Exclusion Criteria नुसार सर्वेक्षण प्रक्रिया २०२४ सुरु आहे.
या योजनेंतर्गत टप्पानिहाय लाभार्थ्यांना PFMS व आवास सॉफ्ट प्रणालीमार्फत ४ हप्त्यांमध्ये घरकुलाचे अनुदान लाभार्थ्यांचे खात्यात वितरीत करणेत येते. या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना घरकुल मंजूर करण्यापासून हप्ता वितरीत करण्यापर्यंतची कार्यपध्दती प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणच्या मार्गदर्शक सूचनेमध्ये नमूद करण्यात आली आहे. तसेच या योजनेंतर्गत SECC-२०११ मधील माहितीच्या आधारे प्राधान्यक्रम यादी तयार करण्याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना वरील संदर्भाधीन पत्रान्वये देण्यात आल्या आहेत. तथापि, महाराष्ट्र विकास सेवा संघटनेने राज्य शासनाकडे केलेल्या मागण्यांच्या अनुषंगाने या कार्यपध्दतीमध्ये क्षेत्रिय स्तरावरील अधिकारी/कर्मचारी यांची भूमिका व जबाबदारी निश्चित करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.
वरील परिस्थिती विचारात घेता या प्रकरणी ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांच्या अंमलबजावणी अंतर्गत कार्यपध्दतीमध्ये अधिकारी/कर्मचारी यांच्या जबाबदाऱ्या सोबतच्या विवरणपत्रात नमूद करण्यात आल्या आहेत.
तरी आपणास विनंती करण्यात येते की, या प्रकरणी आपल्या जिल्ह्यात ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांच्या अंमलबजावणी संदर्भात वरीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण व राज्य पुरस्कृत ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंता यांच्या मानधनात वाढ करणे व मानधन अदा करण्याच्या पद्धतीत बदल करणेबाबत. ग्राम विकास विभाग 12-11-2021 सांकेतांक क्रमांक 202111121110302420
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
राज्यात प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण व इतर ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी बाहय यंत्रणेकडून 1600 ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंते उपलब्ध करुन सुधारीत धोरण निश्चित करण्याबाबत. ग्राम विकास विभाग 25-09-2018 सांकेतांक क्रमांक 201809251241033520
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण व इतर ग्रामीण गृहनिर्माण योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंते बाह्य यंत्रणेकडून उपलब्ध करून घेण्यास मान्यता देण्याबाबत.. ग्राम विकास विभाग 27-05-2016 सांकेतांक क्रमांक 201605261559007920
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
