निलंबित शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या प्रकरणांचा आढावा घेण्याबाबत एकत्रित मार्गदर्शक सूचना 22-04-2025, सांकेतांक क्रमांक 202504221732089007
महाराष्ट्र नागरी सेवा निलंबित शासकीय 90 दिवसात दोषारोप वित्त विभाग सामान्य प्रशासन विभाग दि 09-07-2019 सांकेतांक क्रमांक 201907091520405207
महाराष्ट्र नागरी सेवा निलंबित शासकीय 90 दिवसात दोषारोप (शासन निर्णय दि.22.04.2025 नुसार अधिक्रमित)
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
निलंबन कालावधी नियमित करण्याचे अधिकार प्रत्यायोजित करण्याबाबत वित्त विभाग दि 25-04-2017
विभागीय चौकशी – कंत्राटी तत्वावरील सेवानिवृत्त चौकशी अधिकाऱ्याच्या मानधनात वाढ करणेबाबत. सामान्य प्रशासन विभाग दि 16-02-2015 सांकेतांक क्रमांक 201502181027269307
भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम, 1988अंतर्गत अभियोग दाखल करण्यास विहित कालावधीत मंजूरी देण्याबाबत तसेच गट- अ व गट- ब मधील राजपत्रित अधिकारी यांच्या बाबतीत प्रशासकीय विभाग स्तरावर निलंबन आढावा समितीचे गठण
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
विभागीय चौकशी प्रकरण अथवा न्यायिक कार्यवाही प्रलंबित असताना निलंबन रद्द झाल्याने पुनर्स्थापित झालेलया कर्मचाऱ्यांच्या अधिकाऱ्यांच्या वेतननिश्चीतीबाबत.. वित्त विभाग दि 23-05-2014 सांकेतांक क्रमांक 201405191612047405
निलंबित शासकीय सेवकांच्या प्रकरणांचा आढावा सामान्य प्रशासन विभाग दि 14-10-2011
निलंबित शासकीय सेवकांच्या प्रकरणांचा आढावा(शासन निर्णय दि.22.04.2025 नुसार अधिक्रमित)
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
Notification सामान्य प्रशासन विभाग दि 11-10-2011
अन्वेषण चौकशी किंवा फ़ौजदारी गुन्ह्याबाबतचा खटला प्रलंबित असलेल्या निलंबित शासकीय सेवकांच्या प्रकरणी न्यायालयाने दोषमुक्त केल्यानंतरच्या कार्यवाहीबाबत सामान्य प्रशासन विभाग दि 05-12-2008
अन्वेषण चौकशी किंवा फ़ौजदारी गुन्ह्याबाबतचा खटला प्रलंबित असलेल्या निलंबित शासकीय सेवकांच्या प्रकरणी न्यायालयाने दोषमुक्त केल्यानंतरच्या कार्यवाहीबाबत (शासन निर्णय दि.14.10.2011 नुसार अधिक्रमित)
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
अन्वेषण, चौकशी किंवा फौजदारीगुन्हाबाबतचा, खटला प्रलंबीत असलेल्या निलंबीत शासकीय सेवकांच्या प्रकरणाचा आढावा घेण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वामध्ये सुधारणा करणे बाबत(शासन निर्णय दि.14.10.2011 नुसार अधिक्रमित)
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
अन्वेषण, चौकशी किंवा फौजदारी खटला प्रलंबित असलेल्या निलंबित सामान्य प्रशासन विभाग दि 27-06-2008 सांकेतांक क्रमांक 200806270000000207
अन्वेषण, चौकशी किंवा फौजदारी गुन्हाबाबतचा, खटला प्रलंबीत असलेल्या निलंबीत शासकीय सेवकांच्या प्रकरणाचा आढावा घेण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वामध्ये सुधारणा करणे बाबत(शासन निर्णय दि.14.10.2011 नुसार अधिक्रमित)
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
निलंबन कालावधी मुख्यालय बदलने त्या संबधीची कार्यपद्धती सामान्य प्रशासन विभाग दि 19/03/2008
अन्वेषण सामान्य प्रशासन विभाग दि 18/10/2007
अन्वेषण, चौकशी किंवा फौजदारी गुन्हाबाबतचा, खटला प्रलंबीत असलेल्या निलंबीत शासकीय सेवकांच्या प्रकरणाचा आढावा घेण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे(शासन निर्णय दि.14.10.2011 नुसार अधिक्रमित)
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
अन्वेषण – चौकशी किंवा फौजदारी गुन्हाबाबतचा, खटला प्रलंबीत असलेल्या निलंबीत शासकीय सेवकांच्या प्रकरणाचा आढावा. सामान्य प्रशासन विभाग दि 20-07-2006
अन्वेषण – चौकशी किंवा फैजदारी गुन्हाबाबतचा, खटला प्रलंबीत असलेल्या निलंबीत शासकीय सेवकांच्या प्रकरणाचा आढावा.
अन्वेषण – चौकशी किंवा फौजदारी गुन्हाबाबतचा, खटला प्रलंबीत असलेल्या निलंबीत शासकीय सेवकांच्या प्रकरणाचा आढावा. सामान्य प्रशासन विभाग दि 14-06-1996
अन्वेषण – चौकशी किंवा फौजदारी गुन्हाबाबतचा, खटला प्रलंबीत असलेल्या निलंबीत शासकीय सेवकांच्या प्रकरणाचा आढावा. (दिनांक 14 डिसेंबर 1995 च्या शासन निर्णयात नमूद केलेल्या शासनाच्या धोरणाचा विचार करून अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीत शिस्तभंग विषय प्राधिकरण निलंबनाचा आढावा घ्यावा)(शासन निर्णय दि.14.10.2011 नुसार अधिक्रमित)
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
अन्वेषण चौकशी किंवा फौजदारी गुन्हयाबाबतचा खटला प्रलंबित असलेल्या शासकीय सेवकांच्या प्रकरणांचे पुनर्विलोकन(शासकीय सेवकाविरुद्धचे न्यायालयातील फौजदारी प्रकरण पूर्ण होऊन अंतिम निर्णय लागेपर्यंत त्यास सर्वसाधारणपणे निलंबित ठेवण्यात यावे) (शासन निर्णय दि.14.10.2011 नुसार अधिक्रमित)
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
निलंबित कर्मचा-याचे निलंबन काळात हजेरीपटावर सही करनेबबत महसूल व वन विभाग दि १९-०४-१९८८
निलंबन कालावधीतील भरपाई भत्ता देणेबाबत वित्त विभाग दि 16-08-1956
