ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा विस्तारीत कार्यक्रम योजना अंमलबजावणी करण्याविषयी शासनाने दिनांक २६ जून, २००७ चा शासन निर्णय निर्गमित केलेला आहे. सदर शासन निर्णयातील मार्गदर्शक सूचनांमधील विवरणपत्र-२ मधील अ.क्र.२ येथील “कामे प्रस्तावित करताना संबंधित वस्त्त्या/पाडे/वाड्या/गावांसाठी ती कामे घेणे आवश्यक असल्याची खात्री करुन घेण्यात यावी व तसा प्रस्ताव तयार करुन प्रकल्प अधिकारी यांनी संबंधित अपर आयुक्त, आदिवासी विकास यांना सादर करावा” व अ.क्र.५ येथील ” प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी निवडलेल्या गावांसाठी ज्या सुविधा द्यावयाच्या आहेत, त्याचा प्रकल्प अहवाल (प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तयार करुन त्यास अपर आयुक्त, आदिवासी विकास यांची मान्यता घ्यावी” तसेच अ.क्र. १२ येथील “प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार संबंधित प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प यांचेकडे राहतील” अशी अट होती.
२.शासन असा निर्णय घेत आहे की, यापुढे ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा विस्तारीत कार्यक्रम योजनेची तत्वतः मंजूरी अप्पर आयुक्त, आदिवासी विकास स्तरावर न घेता दिनांक १६ डिसेंबर, २००९ च्या शासन निर्णयान्वये जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजनांतर्गत ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा विस्तारीत कार्यक्रम योजनांतर्गत कामांना प्रशासकीय मंजूरी देण्याचे अधिकार सदस्य सचिव म्हणून संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांचेकडेच राहतील.
२) योजनेची व्याप्ती :- राज्यातील ग्रामीण/नागरी भागातील अनुसूचित आदिवासी क्षेत्र, अतिरिक्त
आदिवासी क्षेत्र, माडा/मिनीमाडा क्षेत्र, प्रस्तावित माडा/मिनीमाडा क्षेत्र तसेच आदिवासी उपयोजना बाहय क्षेत्रातील ५० टक्केपेक्षा जास्त आदिवासींची लोकसंख्या असलेल्या वस्त्या/पाडे/वाडया/गांवाच्या/महानगरपालिका, नगरपरिषदेचे प्रभाग येथील विकासासाठी आवश्यक असलेल्या सामुहिक विकासाच्या सुविधा पुरविण्यासाठी योजना राबविण्यात यावी.
३) योजनेच्या खर्चाचे अंदाजपत्रक सदर योजनेतंर्गत विवरणपत्रात दर्शविलेल्या कामांपैकी एका
गावात/वस्ती/वाडे/पाडे यामध्ये प्रस्तावित कामांपैकी जास्तीत जास्त दोन कामे घेण्यात येतील. घेण्यात येणा-या प्रत्येक कामाची अंदाजित किंमत जास्तीत जास्त खालील मर्यादेत राहील :-
१) १००० पेक्षा जास्त आदिवासी लोकसंख्या रु. १५५,००,०००/- एका योजनेसाठी/कामासाठी
२) ५०० ते ९९९ आदिवासी लोकसंख्या – रु. १०,००,०००/-
३) ४९९ पेक्षा कमी आदिवासी लोकसंख्या रु. ५,००,०००/-
४) योजनेत समाविष्ट करावयाच्या कामांचा तपशील या योजनेअंतर्गत प्रस्तावित आदिवासी
वस्त्यांमध्ये मोठ्या स्वरुपाच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, मोठी बांधकामे, राष्ट्रीय महामार्ग, जिल्हा महामार्ग, धरणे इ. मोठ्या प्रकारची कामे घेण्याचे उद्दिष्ट नाही, कारण अशी कामे त्या त्या संबंधीत विभागाच्या तरतूदीमधून पार पाडली जावू शकतान्न. जर अशा प्रकारची कामे घेण्याचे ठरविले तर विविध प्रशासकीय विभाग त्यांचेकडील अशी कामे पूर्ण करण्यासाठी या योजनेचा आधार घेण्याची शक्यता आहे. म्हणून अशा प्रकारची कामे न घेता केवळ सामुहिक विकासाच्या सुविधा निर्माण करण्यासाठी प्रस्तावित सामुहिक लाभाच्या योजना घेण्यात याव्यात. तसेच काही गावांमध्ये आदिवासी वस्त्या मूळ गावाच्या साधारणतः सीमेबाहेर असतात, म्हणून अशा गावांमध्ये ज्या विविध सुविधा असतात त्या गावातील अन्य भागासाठी वापरात येतात. परंतु गावासीमेबाहेरील आदिवासी वस्त्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष होते, ही बाब लक्षात घेऊन अशा गावातील केवळ आदिवासी वस्त्यांसाठीच अशा प्रकारच्या विविध सुविधा उपलब्ध करुन देण्याचे या योजनेखाली प्रस्तावित आहे. या योजनेखाली कोणकोणत्या प्रकारच्या योजना घ्याव्यात, याचे विवेचन विवरणपत्र-एक मध्ये देण्यात आले आहे. साधारणतः जी कामे घ्यावयाची आहेत त्या कामांचा निवडलेल्या गावात अभाव असणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे ती कामे एकात्मिक स्वरुपात घेण्यात यावीत व तेवढ्याच आर्थिक मर्यादेत पूर्ण करण्यात यावीत. अशा रितीने तसेच छोटया-छोट्या स्वरुपाची परंतु चिरस्थायी सामुहिक विकासाची कामे या ‘योजनेखाली घेण्याचे प्रस्तावित आहे. विवरणपत्र-एक मध्ये दर्शविलेल्या कामांव्यतिरिक्त त्या भागातील स्थानिक गरजेनुसार कामे घेण्याचे अधिकार आदिवासी विकास विभागास रहातील.५) योजनेच्या अंमलबजावणीबाबतची यंत्रणा आदिवासी वस्ती सुधारणा कार्यक्रमात प्रामुख्याने
आदिवासींना विविध प्रकारच्या सुविधा उपलब्ध करुन देणे, ग्राम स्वच्छता अभियान राबविणे इ. बार्बीचा समावेश आहे. परंतु ग्रामीण विद्युतीकरण, मार्गदीप बसविणे, पिण्याच्या शुध्द पाण्याची सोय करणे, आरोग्यविषयक जनजागृती, जोडरस्ते, अंतर्गत रस्ते, ग्राम सफाई, शिक्षणविषयक सोयी, समाज मंदिरे बांधणे इ. सुविधा शासनाच्या विविध प्रशासकीय विभागांमार्फत राबविण्यात येत आहेत. आदिवासी वस्ती सुधारणा कार्यक्रमाद्वारे जी कामे घ्यावयाची आहेत, ती कामे वेगवेगळया अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांमार्फत राबविल्यास कामे विशिष्ट कालमर्यादेत पूर्ण होणार नाहीत. परिणामी, या योजनेचा मूळ उद्देश सफल होणार नाही. ही बाब लक्षात घेऊन तसेच या योजनेसंबंधी एकछत्री कार्यप्रणाली असावी म्हणून हा कार्यक्रम आदिवासी विकास विभागामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या “मागासवर्गीयांचे कल्याण” या उपविकास शिर्षाखाली अंतर्भूत करुन त्याची अंमलबजावणी, संनियंत्रण याबाबतची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित प्रकल्प अधिकाऱ्यांची राहील. प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी संबंधित विभागाच्या स्थानिक अधिकाऱ्याच्या मदतीने संबंधित कामाची अंमलबजावणी करावी. विहित व प्रचलित कार्यपध्दतीनुसार प्रशासकीय व तांत्रिक बाबी संबंधी योग्य त्या पातळीवर निर्णय घेण्यात यावा. या योजनेच्या पर्यवेक्षणाची जबाबदारी संबंधित अपर आयुक्त, आदिवासी विकास यांचेवर राहील. तर या योजनेवर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांचे थेट नियंत्रण राहील.
