शासन परिपत्रक क्रमांक इएनक्यू ११०६/प्र.क्र. ९९/ पोल-२, दिनांक २२ डिसेंबर, २००६ मधील परिच्छेद क्रमांक २ मध्ये “अशी प्रत्येक प्रकरण शासनाकडे सादर करणं आवश्यक वरीलप्रमाणे संरक्षण उपलब्ध आहे अशा लोकसेवकांविरुध्द दाखल गुन्हयांमध्ये फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १९७ (१) अन्वये शासनाची मान्यता आवश्यक आहे अथवा कसे याबाबत निर्णयासाठी अशी सर्व प्रकरणे शासनाकडे संबंधित प्रशासकिय विभागामार्फत सादर करण्यात यावीत. ” या मजकुराऐवजी “अशी प्रत्येक प्रकरणे शासनाकडे सादर करणे आवश्यक आहेत. तरी याबाबत सर्व पोलीस घटक प्रमुखांना या परिपत्रकाद्वारे असे निर्देशित करण्यात येते की, ज्यांना वरीलप्रमाणे संरक्षण उपलब्ध आहे अशा लोकसेवकांविरुध्द दाखल गुन्हयांमध्ये फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १९७ (१) अन्वये शासनाची मान्यता आवश्यक आहे अथवा कसे याबाबत निर्णयासाठी अशी सर्व प्रकरणे शासनाकडे संबंधित प्रशासकिय विभागामार्फत सादर करण्यात यावीत.” असे वाचावे
फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ (सन १९७४ चे २) च्या कलम १९७ (१) मधील तरतुदीनुसार, शासनाशिवाय अगर शासनाच्या मंजुरीशिवाय अन्य कोणाहीकडून पदावरुन दूर करता न येण्यासारखा असा एखाद्या लोकसेवकावर आपली शासकीय कामे पार पाडताना त्याने अपराध केल्याचे अभिकथन करण्यात आले आहे अशा कोणत्याही अपराधाचा आरोप ठेवण्यात आला असेल तेंव्हा. सदर व्यक्ती राज्याच्या कारभारासंबंधात नोकरीला आहे किंवा अभिकथित अपराध कराण्याच्यावेळी त्या नोकरीत होता त्याच्या बाबतीत राज्य शासनाच्या पूर्वमंजुरीखेरीज कोणतेही न्यायालय अशा अपराधाची दखल घेणार नाही त्याचप्रमाणे कलम १९७ (४) मधील तरतुदीनुसार राज्य शासनाला, कोणत्या व्यक्तीने, कोणत्यारीतीने व कोणत्या अपराधाबदद्ल अशा लोकसेवकावर खटला चालवावयाचा ते निर्धारीत करता येईल.
२. शासनाच्या असे निदर्शनास आले आहे की. काही प्रकरणात वरीलप्रमाणे कलम १९७ (१) अन्वये संरक्षित लोकसेवकाविरुध्द शासनाची पूर्वमंजुरी न घेता न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्याची कार्यवाही पोलिसांकडून करण्यात येते. सदर कार्यवाही ही फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील उपरोक्त तरतुदीचे उल्लंघन करणारी आहे. परिच्छेद क्र. १ मधील तरतुदी लक्षात घेता, अशा लोकसेवकांविरुध्द त्याच्या कार्यालयीन कामकाजासंबंधात अपराधाचा आरोप ठेवण्यात आला असेल तेंव्हा, शासनाच्या पूर्वमंजरीशिवाय या अपराधाची न्यायालय दखल घेणार नसल्याने, तसेच कोणत्या अपराधाबददल लोकसेवकांविरुध्द खटला चालवायचा याचा निर्णय घेण्यास शासन सक्षम असल्याने. अशा प्रकरणांमध्ये, फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम, १९७ (१) अन्वये शासनाची पूर्वमंजुरी आवश्यक आहे अथवा कसे याबाबतच्या निर्णयासाठी, अशी प्रत्येक प्रकरणे शासनाकडे सादर करणे आवश्यक
वरीलप्रमाणे संरक्षण उपलब्ध आहे अशा लोकसेवकांविरुध्द दाखल गुन्हयांमध्ये फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १९७ (१) अन्वये शासनाची मान्यता आवश्यक आहे अथवा कसे याबाबत निर्णयासाठी अशी सर्व प्रकरण शासनाकडे संबंधित प्रशासकिय विभागामार्फत सादर करण्यात यावीत..
