अनाधिकृत अकृषिक वापर

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ चा महाराष्ट्र ४१ चे कलम ४२ अन्वये जिल्हाधिकारी यांच्या परवानगी शिवाय शेतजमिनीचा वापर अकृषिक प्रयोजनासाठी करता येत नाही. त्यासाठी जिल्हाधिका-यांची उक्त संहितेच्या कलम ४४ प्रमाणे अकृषिक परवानगी घ्यावी लागते. कलम ६४ प्रमाणे राज्यातील सर्व जमिनी, जमीन महसूल देण्यास पात्र असतात. निवासी करणासाठी जमिनीचा वापर होत असेल तर त्यास कलम ६७ प्रमाणे अकृषिक आकारणी लागू होते. कलम ११७ मध्ये अकृषिक आकारणी देण्यापासून सूट मिळालेल्या जमिनीबाबत उल्लेख आहे.
२. ग्रामीण भागात जमीन धारकास शेतजमीनीचा निवासी कारणासाठी वापर करावयाचा असल्यास वरील तरतुदीप्रमाणे अकृषिक परवानगी घ्यावी लागू नये अशी मागणी शासनाकडे वेळोवेळी प्राप्त झाली आहे. लोकप्रतिनिधीनीही अशा परवानगीची आवश्यकता असू नये अशी वारंवार मागणी केली आहे. याबाबत साकल्याने विचार करुन ग्रामीण भागात जमिनीच्या वैयक्तीक निवासी वापरासाठीच्या बदलासाठी काही विशिष्ट अपवाद वगळता महाराष्ट्र जमिन महसूल संहिता, १९६६ च्या अंतर्गत परवानगी घेण्याची आवश्यकता असू नये व अशा अकृषिक वापरास अकृषिक जमीन महसूल आकारण्यात येऊ नये असा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
३. विधानमंडळाच्या सन २००७ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उक्त संहितेतील सदर सुधारणांना विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांच्या मान्यतेनंतर, “सन २००७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १७” या अधिनियमास मा. राज्यपाल यांनी दिलेल्या मान्यतेनंतर सदरहू अधिनियम दिनांक ५ मे २००७ रोजीच्या “महाराष्ट्र शासन राजपत्रात” प्रसिध्द झालेला आहे. (आवश्यक प्रती सोबत जोडल्या आहेत.) त्यास अनुषंगून महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ मधील वर नमूद निर्णयाच्या अनुषंगाने केलेल्या दुरुस्त्या खालीलप्रमाणे आहेत. 2
“(२) पोट-कलम (१) मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, खालील क्षेत्रे वगळता, नगरेतर क्षेत्रातील शेतीसाठी उपयोग करण्यात येणा-या कोणत्याही जमिनीचे वैयक्तिक ख-याखु-या निवासी प्रयोजनात रुपांतर करण्यासाठी अशा परवानगीची आवश्यकता असणार नाही,
(क) कलम ४७ क च्या स्पष्टीकरणामधील खंड (२) मध्ये, महानगरपालिकेचे किंवा नगरपरिषदेचे परिसर क्षेत्र म्हणून निर्देशित करण्यात आलेले क्षेत्र,
(ख) राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग, जिल्हा रस्ते किंवा गाव रस्ते यांच्या नियंत्रण रेषेच्या आत असलेली क्षेत्रे,
(ग) भारत सरकारकडून पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र (Eco-sensitive Zone) म्हणून अधिसूचित केलेले क्षेत्र.”
(दोन) उक्त संहितेच्या कलम ४४ मध्ये, पोट-कलम (१) मधील, “(अ) ज्या जमिनीची आकारणी करण्यात आली आहे” या मजकुराने सुरु होणा-या आणि ” अकृषिक प्रयोजनासाठी करण्याची इच्छा असेल तर, किंवा” या मजकुराने संपणा-या मजकुराऐवजी पुढील मजकूर दाखल करण्यात येईल.:-
” कलम ४२ च्या पोट-कलम (२) च्या तरतुर्दीना अधीन राहून, जर बिनदुमाला जमिनीच्या एखाद्या भोगवटादाराची किंवा दुमाला जमिनीच्या वरिष्ठ धारकाची किंवा अशा जमिनीच्या कुळाची, —
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी.

राज्याचे महसूल उत्पन्न वाढीच्या दृष्टीने राज्यभरातील अनधिकृत अकृषिक वापराची प्रकरणे शोधून काढून त्यांच्यावर दंडात्मक कार्यवाही करण्याची मोहिम शासनाने सुरु केली आहे. अशी अनधिकृत अकृषिक वापराची प्रकरणे त्यांच्या गुणवत्तेनुसार न तपासता सर्वच प्रकरणात सरसकट अकृषिक आकारणीच्या ४० पट दंड भरण्याबायत संबंधितांना नोटीसा बजावण्यात आल्याचे त्यांना दंडाची रक्कन 4 अपूर्वेषक आकारणीची रक्कम भरण्याबाबत क्षेत्रीय अधिका-यांकडून सक्ती करण्यात येत आहे. अशा प्रकारच्या तक्रारी राज्यभरातून शासनाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. तसेच लोकप्रतिनिधींनी देखील याबाबत विधानमंडळाच्या सन २००१ च्या नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात तारांकित प्रश्न विचारले होते. उपरोक्त बाबींचा सखोल अभ्यास करुन शासनाने, शासन निर्णय दि.१४/३/२००२ अन्वये अनधिकृत अकृषिक वापराबाबत आकारण्यात आलेल्या दंडाच्या रकमेत सवलत देण्याची दंड सवलतीची योजना जाहिर केली होती.
सदर दंड सवलतीच्या योजनेची मुदत दि.३१/५/२००२ रोजी संपुष्टात आली आहे.
सदर योजनेचा कालावधी अल्प असल्यामुळे योजनेचा कालावधी संपण्यापूर्वी सर्व जनतेस हया योजनेची माहिती न झाल्याने व सदर योजनेची माहिती आम जनतेपर्यंत पोहचण्यास विलंब झाल्याने त्याचा लाभ सर्व संबंधिताना घेता आला नाही. त्यामुळे दंड सवलतीची योजना पुन्हा जाहिर करण्याबाबत लोकप्रतिनिधीनी शासनास विनती केली आहे. या सर्व बाबींचा विचार करुन या योजनेचा लाभ सर्व संबंधितांना निळाचा व शासनाचे महसूली उत्पन्नात भर पडावी. यासाठी शासनाने पुन्हा एकवार दंड सवलतीची योजना अमंलात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. तो खालीलप्रमाणे आहे.
(१) अनधिकृत अकृषिक वापर व जमिनीच्या वापरातील बदल यासाटी आकारावयाचा दंड खालीलप्रमाणे आकारण्यात यावा.:
(अ) अनधिकृत अकृषिक वापर रहिवास – वार्षिक अकृषिक आकारणीच्या एक पट
(ब) अनधिकृत अकृषिक वापर औद्योगिक वार्षिक अकृषिक आकारणीच्या दीड पट
(क) अनधिकृत अकृषिक वापर वार्षिक अकृषिक आकारणीच्या दोन पट
(ड) जमिनीच्या अनधिकृत वापरातील बदल असल्यास जो बदललेला वापर असेल त्यास वरील (अ), (ब), व (क) यापैकी जो लागू होईल तो दंड.
(२) दंड सवलतीच्या योजनेच्या कालावधी दि.१/१२/२००२ ते ३१/३/२००३ पर्यंत असेल त्यानंतर ही दंड सवलतीची योजना आपोआप संपुष्टात येईल.
(२) दंड सवलतीची योजना लागू केल्यानंतरही, “महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६” चे कलम ४५ अन्वये अनधिकृत अकृषिक वापर नियमित करण्याबाबतच्या कायद्यातील प्रचलित तरतुदी संबंधितांवर बंधनकारक राहतील. ही दंड सवलतीची योजना, दंडांच्या रकमेच्या सवलती पुरतीच मर्यादित राहील. दंडाच्या सवलतीची रक्कम भरली म्हणजे अनधिकृत अकृषिक वापर नियमित झाला असे ग्राहय मानता येणार नाही. त्यासाठी बांधकाम नियमावली व कायचातील इतर तरतुदींचे पालन अनधिकृत अकृषिक वापर करतांना वेले आहे की नाही थाची शहानिशा नेहमीप्रमाणे केल्यानंतरच अनधिकृत अकृषिक वापर नियमानुकूल केल्याचं अंतिम आदेश संबंधित महसूल अधिकाऱ्यांकडून पारित करण्यात यावेत.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

अ] समाजकंटका‌द्वारे धार्मिक देवस्थान वो विटंबना झाल्यासकायदा व सुव्यस्थोला बाधा निर्माण होते.
अ] काही वेळा धार्मिक देवस्थानाच्या जागेवरुन प्रतिष्ठापने वरून मतभेद निर्माण होतात. अशावेळी परस्पर विरोधी मागण्या निवेदने व प्रसंगी आंदोलने केली जातात.
इ ] भविष्यात वाहतूकीचा ताण कमी करण्याच्या दृष्टीने रस्त्याचे रुंदीकरण करावयाचे झाल्यास अथवा उड्डाणपूल/भुयारी मार्ग बांधावयाचे झाल्यास, शासकीय जमिनीवरोल किंवा खाजगी असल्यास जागेत अतिक्रमण दूर करावयाचे असल्यास त्याठिकाणी असलेले धार्मिक देवस्थान स्थानांतरीत करणे आवश्यक ठरते. अशावेळी काही गटाच्या भावना दुखावण्याचा संभाव असतो, व त्यामूळे आंदोलने, रस्तारोको, रेल रोको मार्गाचा अवलंब केला जातो.
ई) सद्यस्थितीत काही शासकीय जमिनीवर किंवा रस्त्यावरील, चौकातील अथवा खाजगी जागेतील धार्मिक देवस्थाांनामूळे जरी समत्या उद्धभवत नसली तरी भविष्यात शासकीय कार्यालयाच्या विस्तार विकासांतर्गत योजना, प्रकल्प ई. तसेच वाहतुकीची प्रचंड प्रमाणातील संभाव्य वाढ लक्षात घेता निश्वितच समस्या निर्माण होवू शकते.
उ] धार्मिक देवस्थाने बांधाल्यावर त्याच्या मांगल्य टीकवून ठेवण्याची जबाबदारी संबंधितांकडून घेतला जाते. नाही.
२. वरील बाबीचा विचार करूनअसे निदेश
अशासकीय खाजगी जमिनीवर मंदिरे, मशिद, चर्च, चे बांधकामे करण्यास परवानगी देण्याबाबतचे प्रस्ताव जिल्हाधिका-यांनी विभागीय आयुक्तांमार्फत शासनास सादर करावेत.
आ] सदर प्रस्ताव सादर करण्यापूवों अर्जदारांनी ग्रामपंचायत, नगरपालीका व महानगरपालीका यांची परवानगी घेतली आहे किंवा नाहो हे तपासण्यात यावे. व ग्रामपंचायत/नगरपालीका, महानगरपालीका, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचो परवानगी असलेले प्रस्ताव शासनास पाठवावे.
इ ] सदर प्रस्तावाबाबत संबंधात पोलीस अधिका-यांचे कायदा व सुव्यवस्थेबाबत तसेच रहदारीस अडथळा याबाबतचे अभिप्राय प्रस्तावासोबत असणे आवश्यक आहे.
ई] धार्मिक संस्थाचे वाढीव बांधकाम करणे किंवा पुनांबाधकाम करण्याबाबत सुद्धा वरील सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे.
३. कोणत्याही परिस्थितीत शासकीय जमिनीवर, शासकीय कार्यालयाच्या आवारात खाजगी जागेत, रस्त्याच्या बाजूला चौकात सहकारी गृह निर्माण संस्थोच्या क्षेत्रात धार्मिक देवस्थानाचे बांधकाम शासनाच्या पूर्व परवानगी शिवाय करण्यात येवू नये.
४. अश्٢٢ प्रकारच्या धार्मिक स्थळांचे अनधिकृत बांधकामे, निदर्शनास आल्यास त्यावर तात्काळ कार्यवाही करून शासनास अहवाल सादर करावा.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….