गृह विभाग शासन निर्णय दिनांक:- 18-07-2013 महाराष्ट्र दारुबंदी कायद्याखाली मद्य अनुज्ञप्ती धारकांविरुध्द नियमांचे उल्लंघन केल्या प्रकरणी कारवाई करण्याबाबत.
१) मद्य अनुज्ञप्तीधारकाच्या अटी व शर्तीबाबत तक्रार असल्यास किंवा अटी व शर्तीच्या भंगाबाबत घटना निर्दशनास आल्यास राज्य उत्पादन शुल्क यंत्रणा अनुज्ञप्ती प्राधिकारी असल्यामुळे त्यांच्याविरुध्द कारवाई करण्यास सक्षम यंत्रणा आहे. तरी मद्य अनुज्ञप्तीच्या अटी व शर्तीच्या भंगाबाबत घटना निर्दशनास आल्यास पोलीस अधिका-यांनी त्यावर नियमानुसार कार्यवाही करण्यासाठी संबंधित राज्य उत्पादन शुल्क अधिका-यांना कळवावे.
२) महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम अतर्गत बहुतांश अनुज्ञप्तीसाठी जिल्हाधिकारी अनुज्ञप्ती प्राधिकारी आहेत. सदर कायद्याच्या विभिन्न कलमाखाली अनुज्ञप्तीधारकाने केलेल्या नियमभंगाबाबत गांभीर्य विचारात घेऊन कारवाई करण्याची तरतूद आहे. पोलीसांनी प्रामुख्याने अवैध मद्य तसेच मद्याची तस्करी इ. सारखे गुन्हे शोधून त्यांच्यावर कारवाई करणे अपेक्षित आहे.
३. या सूचनांचे तंतोतंत पालन दोन्ही यंत्रणांनी करावे. जिल्हाधिकारी यांनी दर ३ महिन्यांनी याबाबत संबंधित पोलीस आयुक्त अथवा त्यांचे प्रतिनिधी, पोलीस अधीक्षक आणि जिल्हा अधिक्षक राज्य उत्पादन शुल्क यांच्याबरोबर आढावा घ्यावा.अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
गृह विभाग शासन निर्णय दिनांक:- 23-01-2009 हॉटेल परवाना तहकूब किंवा रद्द करणे संबंधातील कारवाई करताना मा उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशांचे पालन करणेबाबत.
हॉटेल परवाना तहकूब किंवा रद्द करणे संबंधातील कारवाई करताना मा उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशांचे पालन
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
गृह विभाग शासन निर्णय दिनांक 16-07-2004
गृह विभाग शासन निर्णय दिनांक 31-01-2004
गृह विभाग शासन निर्णय दिनांक 24-05-2001
गृह विभाग शासन निर्णय दिनांक 05-06 -1999
गृह विभाग शासन निर्णय दिनांक 09-10-1997
नगर विकास विभाग शासन निर्क्रय दिनांक:- 29-03-1997 नगरपालिका हद्दीतील हॉटेल व उपहारगृहे यांच्या परवान्याचे नुतनीकरण करताना घ्यावयाची काळजी.
०२. राबब नगरपालिका हर्देदीतील हॉटेल/उपाहारगृहे यामध्ये समाज विधातक कृत्य, शास्त्रीय नृत्याच्या बावाखाली केंद्रे डान्स इ. प्रकार चालत असतील तर संबंधीत नगरपालिकेने अशा उपहारगुहांच्या परवान्याचे नुतनीकरण करताना वश्यकती काळजी घेणे जरुरीचे आहे. यासाठी खालील उपाय सुचविण्यात येत आहेत:-
१) वरीलप्रकारची कृत्ये चालत असतील तर, परवान्याचे नुतनीकरण करण्यात येवू नये.
२) आजूबाजूच्या लोकांकडून अशा तक्रारी आल्यातर त्याची तातडीने
३] वेळोवेळी नगरपात्रिकेच्या मुख्याधिका-यांनी पाहणी करून अशी गैरकृत्ये उपहारगृहात चालणार नाहीत याची खात्री करुन घ्यावी.
४. एखाद्या ठिकाणी अशी कृत्ये चालत असतील तर तावडतोब पोलिसांच्या नजरेस आणून आवश्यकती कार्यवाही प्राधान्याने करावी.अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
गृह विभाग शासन निर्णय दिनांक:- 28-01-1985 ‘ना हरकत परवाना / पोलीस परवानाबाबत’ मुंबई पोलीस अधिनियम 1959 मधील कलम 33 अंतर्गत विनंती अर्ज.
शासनाच्या असे दृष्टोत्पतीस आले आहे की, नवीन हॉटेल / गेस्ट हाऊस /करमणूक केंद्र इत्यादी सुरु करण्यासाठी अनुज्ञप्ती प्राधिका-यांकडे विनंत्या अर्ज ब-याच कालावधीसाठी प्रलंबित आहेत. कांही प्रकरणी अते अर्ज तीन चार वर्षे प्रलंबित अतल्याचे दिसले. अशा वास्तूसाठी ब-याच भांडवलाची गुंतवणूक करणे आवश्यक असते व त्यामुळे अर्जदारांना आर्थिक नुकसान होत असते. शासकीय धोरणानुसार प्रत्येक विनंती अर्जाचा त्वरित निपटारा होणे अत्यंत जरुरीचे आहे. वरील परिस्थिती लक्षांत घेऊन शासन असे आदेश देते की, अशा विनंत्या अनुज्ञप्ती प्राधिका-यांना प्राप्त झाल्यापासून त्यांनी आपला अंतिम निर्णय दोन महिन्याच्या कालावधीत [ साठ दिवस ] देणे त्यांच्यावर बंधनकारक आहे. जर अशा अर्जावर दोन महिन्याच्या कालावधीत आपला निर्णय दिला नाही तर व जर अशी गोष्ट शासनाच्या दृष्टोत्पतीस आली तर ज्या व्यक्तीकडून दिरंगाई झाली आहे त्यांचेविरुध्द योग्य ती कार्यवाही केली जाईल.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
