महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ मध्ये विहीत केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा जिल्हा सेवा नियम, १९६७ नुसार जिल्हा परिषद Scanned by CamScanner शासन परिपत्रक क्रमांका जिपसे-२०१६/प्र.क्र.२३२/आस्था-७ कर्मचा-यांच्या संदर्भात सेवेच्या विहीत करण्यात आलेल्या अटी व शर्तीमध्ये रजा, वेतन, सेवानिवृत्ती, निवृत्ती वेतन, वेतनवाढ, ज्येष्ठता, पदोन्नती, प्रवास भत्ता इत्यादी बाबी महाराष्ट्र नागरी सेवेमधील राज्य शासनाच्या सेवेतील कर्मचा-यांना जश्या लागू होतात त्याप्रमाणे त्या जिल्हा परिषद कर्मचा-यांना योग्य त्या फेरफारासह लागू करण्यात आलेल्या आहेत. त्या संदर्भात निर्णय घेण्यास नियुक्ती प्राधिकारी हे सक्षम आहेत. तसेच या कर्मचा-यांना मानीव दिनांक देण्याबाबतचे अधिकार शासनाने विभागीय आयुक्त यांना प्रदान केलेले आहेत.
ज्या मुद्दया संदर्भात शासनाचे आदेश / नियम / अधिनियम अस्तित्वात आहेत अशा मुद्यांवर विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे सादर झालेले प्रस्ताव उप आयुक्त (आस्थापना) विकास कार्यालयाकडून न तपासता टपालने शासनाकडे पुढे पाठविले जातात. वास्तविकतः विभागीय आयुक्त कार्यालयाने त्यांच्या स्तरावर असे प्रस्ताव तपासून व ते शासनाकडे पाठविणे अनावश्यक आहे असे दिसून आल्यास तसे प्रस्ताव जिल्हा परिषदांकडे परत पाठविणे अभिप्रेत आहे. मात्र हे प्रस्ताव काहीही तपासणी न करता शासनाकडे थेट अग्रेषित केले जातात. ही प्रवृत्ती गतीमान प्रशासनासाठी घातक आहे. विशेषतः आस्थापना विषयक कामकाज हाताळतांना अशा पध्दतीने क्षेत्रिय स्तरावर काम हाताळले जात असल्याने बरेचशे अधिकारी / कर्मचारी थेट न्यायालयात धाव घेतात. त्याच बरोबर अशा न्यायालयीन प्रकरणी बहुतांशी वेळा कर्मचारी वर्ग-३ व ४ चे असल्याने व नियुक्ती प्राधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी असल्याने शासन अनौपचारिक प्रतिवादी असते. मात्र अशा प्रकरणी देखिल बऱ्याच न्यायालयीन प्रकरणात शासनाकडुन प्रतिज्ञापत्राच्या प्रारुपास मंजुरी देणेबाबत विनंती करण्यात येते. या संदर्भातही दक्षता घेणे आवश्यक आहे. तसेच कामगार किंवा औद्योगिक न्यायालयात दाखल झालेल्या प्रकरणांसंदर्भात पुरेसा पाठपुरावा न झाल्यामुळे न्यायनिर्णय सर्व प्रशासकीय विभाग प्रमुखांनी घेणे आवश्यक राहील अन्यथा यासंदर्भात निर्णयाच्या अनुषंगाने त्यांचेविरुध्द कारवाई करणे आवश्यक राहील. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी याबाबत सर्व संबंधित विभागप्रमुखांना आदेश देवून सर्व न्यायालयीन प्रकरणांचा आढावा प्रत्येक तिमाहीत घ्यावा.
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ मध्ये विहित केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा जिल्हा सेवा नियम, १९६७ प्रसृत करुन त्यामध्ये जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात सेवेच्या विहित करण्यात आलेल्या अटी व शर्तीमध्ये रजा, सेवानिवृत्ती, निवृत्ती वेतन, प्रवास भत्ता, शिक्षा इत्यादी बाबीं महाराष्ट्र नागरी सेवेमधील राज्य शासनाच्या सेवेतील कर्मचा-यांना जशा लागू होतात त्याप्रमणे त्या जिल्हा परिषद कर्मचा-यांना योग्य त्या फेरफारासह लागू करण्यात आलेल्या आहेत. जिल्हा परिषदांमधील “क” व “ड” गटाच्या कर्मचाऱ्यांना वेतनाढ, ज्येष्ठता, पदोन्नती, सेवानिवृत्ती याबाबतही तशाच प्रकारच्या तरतूदी लागू करण्यात आलेल्या आहेत व त्यांसदर्भात निर्णय घेण्यास नियुक्ती प्राधिकारी हे सक्षम आहेत.
तसेच या कर्मचा-यांना मानीव दिनांक देण्याबाबतचे अधिकार शासनाने विभागीय आयुक्त यांना प्रदान केलेले आहेत. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा जिल्हा सेवा (सेवाप्रवेश), नियम १९६७ तसेच महाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९६४ प्रसृत करण्यात आले असून त्यानुसार जिल्हा परिषदांमधील गट “क” व “ड प्रवर्गातील जिल्हा परिषदांमधील कृषी, पशुसंवर्धन, सहकार, शिक्षण, आरोग्य, अभियांत्रिकी, लेखा, समाज कल्याण अशा विविध विभागांतील संवर्गासाठी सेवा प्रवेश तसेच शिस्त व अपील नियम विहित करण्यात आलेले आहेत. त्यामध्ये नामनिर्देशन, पदोन्न्तीबाबतही विनिर्दिष्ट अशा तरतूदी आहेत.
तसेच पदोन्न्तीच्या राखीव कोटयांतून नामनिर्देशनाने भरण्याची मंजूरी इत्यादी विषयी संदर्भ शासनाकडे करण्यात येतात. शासनाने प्रत्यायोजित केलेल्या अधिकारासंबंधात नियुक्ती प्राधिका-यांनी त्याच्या स्तरावर निर्णय घेणे आवश्यक आहे. तसेच महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा जिल्हा सेवा (सेवाप्रवेश), नियम, १९६७ मध्ये विहित केल्यानुसार नियुक्ती प्राधिकारी/निवड मंडळ आयुक्तांच्या समंत्तीने नामनिर्देशन व पदोन्नती यांच्या प्रमाणामध्ये शिथील करण्याच्या तरतूदीही अंतर्भूत आहेत. असे असतानाही शासनाकडे मार्गदर्शनासाठी प्रस्ताव पाठविण्यात येतात, ही बाब उचित नाही.
वेळोवेळी काढलेल्या आदेशानुसार नियुक्ती प्राधिकारी हे कार्यवाही करण्यास सक्षम असूनही शासनाकडे त्यांसदर्भात संदर्भ करुन अनाठाई कालापव्यय होतो. त्यामुळे नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांनी अशा प्रकारचे मार्गदर्शनासाठी शासनाकडे संदर्भ करण्यांत येऊ नये, असे असतानाही सदर शासन परिपत्रकामधील सुचनांचे पालन न करता शासनाकडे वेळोवेळी मार्गदर्शनासाठी प्रस्ताव पाठविण्यात येतात. तरी ज्या प्रकरणामध्ये विभागीय आयुक्त / मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे कार्यवाही करण्यास सक्षम आहेत, अशाप्रकारचे प्रस्ताव शासनाकडे मार्गदर्शनासासाठी पाठवू नयेत.
२. जिल्हा परिषदांमधील सरळसेवा भरतीच्या संदर्भात शासनाने वेळोवेळी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार / आदेशानुसार जिल्हा निवड समिती / नियुक्ती प्राधिकारी कार्यवाही करण्यास सक्षम असूनही शासनाकडे मार्गदर्शनासाठी संदर्भ पाठविण्यात येतात त्यामुळे अनाठायी कालपव्यय होतो व त्यामुळे निवडसूचीची विधी ग्राह्यता संपुष्ठात येते. नियुक्ती प्राधिका-याने याबाबतचे नियम / पुर्वीचे शासन निर्णय, आदेश यातील तरतूदींचा अभ्यास करुन त्यांचे स्तरावर निर्णय घ्यावा. तसे करणे शक्य नसल्यास, त्याबाबत संबंधीत नियम / तरतूदी सुस्पष्टपणे नमूद करुन विभागीय आयुक्तांकडे पाठवावे.विभागीय आयुक्तांनी त्यांचे स्तरावर उपायुक्त (आस्थापना) इत्यादी अधिका-यांमार्फत त्याचा निपटारा करुन संबंधीतांस मार्गदर्शन करावे.
