लाचलुचपत विभागामार्फत करण्यात येणाऱ्या सापळा कारवाईच्या अनुषंगाने प्रशासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यवाही बाबत ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दिनांक १०-०३-२०१५
जिल्हा परिषद अंतर्गत कार्यरत गट-क व गट-ड कर्मचाऱ्यांचे नियुक्ती प्राधिकारी म्हणून संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना घोषित करण्यात आले आहे. या अनुषंगाने या कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक बाबीच्या अनुषंगाने निर्णय घेण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना आहेत.
राज्यातील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत वेळोवेळी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येते व अशी कारवाई झाल्यानंतर या संदर्भात असलेल्या सूचनानुसार संबंधीत कर्मचाऱ्यांच्या विरुध्द नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांनी तातडीने कारवाई करणे आवश्यक असते. मात्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्याकडून अशी कारवाई तात्काळ केली जात नाही, असे काही प्रकरणात दिसून आले आहे.सदरहू माहिती मध्ये, अ) लाचलुचपत विभागाने कारवाई केल्यानंतरही प्रशासकीय विभागाने निलंबित न केलेले कर्मचारी, ब) सापळा कारवाईनंतर त्याच पदावर कार्यरत असलेले कर्मचारी, क) न्यायालयाने सापळा प्रकरणी शिक्षा देऊनही बडतर्फ न करता कार्यरत असलेले कर्मचारी, ड) अभियोग दाखल करण्यास विहित कालावधीत मंजूरी देण्याबाबत निर्णय न घेतलेली प्रकरणे, या चार शीर्षकांतर्गत कर्मचाऱ्यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. त्याचप्रमाणे शासकीय अधिकारी/कर्मचाऱ्यांव्यतिरीक्त इतर लोकसेवकांचाही समावेश या माहितीमध्ये आहे.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत प्रसिध्द केलेली सदरहू माहिती नागरिकांसाठी खुली ठेवण्यात आलेली असून अशा कर्मचाऱ्यांविरुध्द सापळा कारवाई नंतर प्रशासकीय विभागाने केलेल्या कारवाईची माहिती नागरीकांना उपलब्ध आहे. सदरहू माहितीच्या अनुषंगाने सापळा कारवाई होऊनही प्रशासकीय विभागाने त्यांचे स्तरावरील कारवाई न केल्याच्या बातम्या वृत्तपत्रात प्रसिध्द झाल्या आहेत व अशा बातम्यामुळे शासनाची प्रतीमा मलीन होत असते. त्यामुळे अशा प्रकरणामध्ये तातडीने कारवाई होणे अत्यंत आवश्यक आहे.अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
भ्रष्टचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ अंतर्गत अभियोग दाखल करण्यास मंजुरी देण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय दि १२-०२-२०१३
(३) एकाच प्रकरणात एकापेक्षा अधिक अधिकारी / कर्मचाऱ्यांचा सहभाग असल्यास अशा प्रकरणी पुढीप्रमाणे कार्यपध्दती अनुसरण्यात यावी :- अ) एकाच विभागाचे गट-अ ते गट-ड मधील अधिकारी / कर्मचारी अपचारी असल्यास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने एकत्रित प्रस्ताव सादर करावा व संबंधित प्रशासकीय विभागाने एकत्रित मंजुरी आदेश निर्गमित करावेत. ब) एकापेक्षा अधिक विभागातील गट-अ ते गट-ड मधील अधिकारी / कर्मचारी अपचारी असल्यास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने प्रशासकीय विभागवार स्वतंत्र प्रस्ताव सादर करावेत व संबंधित प्रशासकीय विभागांनी स्वतंत्र मंजूरी आदेश निर्गमित करावेत. क) क्षेत्रिय स्तरावरील एकापेक्षा अधिक विभागातील गट-अ ते गट-ड मधील कर्मचारी अपचारी असल्यास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने संबंधित नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांकडे स्वतंत्र प्रस्ताव सादर करावेत व संबंधित नियुक्ती प्राधिकारी यांनी स्वतंत्र मंजूरी आदेश निर्गमित करावेत. ड) अन्य प्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून संबंधीत नियुक्ती प्राधिकारीनिहाय प्रस्ताव परस्पर सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात यावेत..
(६) अभियोग दाखल करण्यास मंजूरी प्राप्त झाल्यानंतर करावयाची कार्यवाही :-
अ) अभियोग दाखल करण्यास मंजूरी प्राप्त झाल्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने शक्यतो एका महिन्याच्या आत सक्षम न्यायालयात अभियोग दाखल करावेत.
ब) अशी मंजूरी प्राप्त झालेल्या प्रकरणांचा महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग यांनी त्यांच्या स्तरावर दरमहा आढावा घ्यावा व त्यामधील अडचणींचे निराकरण करावे.
क) हा शासन निर्णय निर्गमित होण्याच्या दिनांकास अभियोग दाखल करण्यास मंजूरी मिळालेली जी प्रकरणे न्यायालयात दाखल करण्यासाठी प्रलंबित असतील, अशा सर्व प्रकरणात या शासन निर्णयाच्या दि १२-०२-२०१३ पासून ३ महिन्यांच्या कालावधीत न्यायालयात अभियोग दाखल होईल अशी कार्यवाही करणे अभिप्रेत.अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
लाचलुचपत प्रतिबंध विभागामार्फत आयोजित केल्या जाणाऱ्या लाचेचा सापळा किंवा घरझडतीच्या वेळी शासकीय सेवकांच्या सेवा उपल्बध करून देण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय दिनांक १२-०८-२००२
भ्रष्टाचाराशी संबंधित अशी न्यायालयीन किंवा विभागीय चौकशीची प्रकरणे लाचलुचपत प्रतिबंध विभागामार्फत पंच साक्षीदार म्हणून काम करणारे शासकीय सेवक उलटल्यामुळे (turn hostile) बऱ्याच वेळा निष्फळ ठरतात, असे निदर्शनास आले आहे. भ्रष्टाचाराचे समूळ उच्चाटन करण्याचे शासनाचे धोरण लक्षात घेता, भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांचा यशस्वी तपास करण्याची आवश्यकता पुन्हा प्रतिपादन करण्याची गरज नाही. यास्तव, लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाकडून लाचेच्या सापळा किंवा घरझडतीच्या कामासाठी योग्य शासकीय सेवकांच्या सेवा पंच-साक्षीदार म्हणून उपलब्ध करुन देण्याबाबत किंवा अन्य सहकार्यासाठी विनंती प्राप्त झाल्यास सर्व शासकीय सेवकांनी विशेषतः राजपत्रित अधिकाऱ्यांनी संपूर्ण सहकार्य करणे आवश्यक आहे.
२. सर्व विभाग प्रमुख कार्यालय प्रमुखांना विनंती करण्यात येते की, लाचलुचपत प्रतिबंध विभागास अशा प्रकरणी सहकार्य दिले जाईल याची त्यांनी दक्षता घ्यावी.
. ३. मात्र न्यायिक पदावर किंवा दंडाधिकारी म्हणून काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या बाबत हे आदेश लागू नसल्याने लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाकडून लाचेचा सापळयासाठी साक्षीदार म्हणून काम करण्यासाठी त्यांना विनंती करण्यात येऊ नये.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
