महसूल व वन विभाग दिनांक 07-08-2025 सौर व पवन ऊर्जा वीज निर्मिती प्रकल्प उभारणी करीता अकृषिक परवाना/सनद प्राप्त करण्यापासून तसेच अकृषक कर आकारणीतून सूट देण्याबाबत. सांकेतांक क्रमांक 202508071259093019
अपारंपारिक ऊर्जा निर्मिती धोरण, २०२० आणि महाराष्ट्र हरित हायड्रोजन धोरण-२०२३ अंतर्गत स्थापन होणारे सौर व पवन ऊर्जा वीज निर्मिती प्रकल्पांकरीता जमिनीचा बिनशेती वापर सुरु करावयाचा असल्यास सदर जमिनीच्या अकृषिक वापराकरीता सनद घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही. तसेच सदर प्रकल्पांसाठी अकृषिक वापर होत असलेल्या जमिनींवर अकृषिक कर आकारणीतून सूट देण्यात येत आहे.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग दिनांक 05-06-2025 मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना – 2.0 शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपाना दिवसा अखंडीत व शाश्वत वीज पुरवठा करण्याचा शासनाचा महत्वाकांक्षी उपक्रम राबविण्याकरीता विशेष कार्यगट (Task Force) ची स्थापना करण्याबाबत.
२. सदर प्रकल्पाकरिता प्रदान केलेल्या जमिनीवर विविध यंत्रणाकडून अथवा स्थानिक लोकांकडून उभारण्यात येणारे अडथळे/अतिक्रमण दूर करणे.
३. योजनेच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेणे व प्रगतीचे पुर्नविलोकन करणे.
४. RoW चे प्रश्न व वन विभागाशी निगडीत मुद्यांबाबत निराकरण करणे.
५. विकासकांच्या अडचणी दूर करणे व प्रकल्प गतीमानतेने कार्यरत करण्याकरिता सक्रियतेने कार्यवाही करणे.
६. प्रधानमंत्री सुर्यघर मुफ्त बिजली योजनेच्या प्रगतीचा आढावा घेणे तसेच शासकीय कार्यालयाच्या इमारतीवर रुफ टॉप सोलर आस्थापित करण्याचा कृती आराखडा तयार करुन त्याची देखरेख करणे व जिल्ह्याकरिता ठरविण्यात आलेला लक्षांक पूर्ण करणे. त्या करीता आंतर एजन्सी समन्वय करणे.
सांकेतांक क्रमांक 202506051314471710
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
महसूल व वन विभाग दिनांक 29-04-2025 मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 अंतर्गत वनेत्तर क्षेत्रावरील वृक्षतोड परवानगी व वाहतूक परवाना देण्याच्या संदर्भात मानक कार्यप्रणाली (SOP) बाबत.
१. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना-२.० अंतर्गत वनेत्तर क्षेत्रावरील वृक्षतोड परवानगी व वाहतूक परवाना देण्याच्या संदर्भात मानक कार्यप्रणालीस (SOP) सोबतच्या विवरणपत्रात नमूद केल्याप्रमाणे शासन मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे.
२. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेअंतर्गत सरकारी/निमसरकारी/सार्वजनिक उपक्रमांच्या प्रकल्पांना सरकारी जमिनींवरील झाडांच्या मूल्यांकनाच्या अटीपासून सूट देण्यात येत आहे.
३. झाडांची तोडणी आणि वाहतूक याबाबतचा खर्च वापरकर्ता यंत्रणा करेल.
४. वनेत्तर क्षेत्रावरील वृक्षतोडीची परवानगी सक्षम अधिकारी (वन परिक्षेत्र अधिकारी) यांनी १५ दिवसांच्या आत द्यावी.
५. वन विभागातील सक्षम प्राधिकारी वापरकर्ता यंत्रणेने अर्ज केल्यापासून ७ दिवसांच्या आत वाहतुक परवाना जारी करेल.
६. शासनामार्फत वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेले अधिनियम, नियम आणि आदेशांचे वापरकर्ता यंत्रणेने उल्लंघन करू नये.
७. वन विभाग वापरकर्ता यंत्रणेला वृक्षतोड आणि वाहतूक परवाने विहित वेळेत मिळण्याकरीता आवश्यक मदत करेल.
८. सामाजिक वनीकरण विभागाला इतर यंत्रणांनी वनीकरणासाठी हस्तांतरीत केलेले वृक्षारोपण क्षेत्र जर (Plantation by Social Forestry Department) मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० अंतर्गत प्रकल्पांसाठी प्रस्तावित केले असेल व त्यावर वनीकरणाचे काम पूर्ण होऊन यंत्रणेला हस्तांतरीत केले असेल तर सामाजिक वनीकरण विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही. तथापि, चालू रोपवनक्षेत्राकरिता सामाजिक वनीकरण विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक राहिल.सांकेतांक क्रमांक 202504291606453319
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
महसूल व वन विभाग 29-01-2025 उद्योग घटकाला औद्योगीक प्रयोजनासाठी बिनशेती वापर सुरू करावयाचा असल्यास अकृषिक वापराची सनद आवश्यक नसल्याबाबत सर्व महसूली अधिकारी यांना दिशानिर्देश देण्याबाबत… सांकेतांक क्रमांक 202501291832306119
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 13-09-2024 राज्यातील शेतकऱ्यांच्या 100 कृषी पंपांना दिवसा अखंडित व शाश्वत वीज पुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 चा विस्तार करून त्याची व्याप्ती वाढविण्यास मान्यता देणेबाबत. सांकेतांक क्रमांक 202409131303169010
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 17-10-2023 महाराष्ट्र हरित हायड्रोजन धोरण-2023. सांकेतांक क्रमांक 202310171551048810
उर्जा व कामगार विभाग दिनांक 08-05-2023 मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना – 2.0 शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपांना दिवसा अखंडीत व शाश्वत वीज पुरवठा करण्याचे अभियान उद्योग,
महाराष्ट्र राज्यात सुमारे ४५ लाख कृषी वीज ग्राहक आहेत. देशातील शेतीच्या विद्युत पंपांमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा सर्वात मोठा आहे. राज्यामध्ये ऊर्जेच्या एकूण वापरापैकी कृषी क्षेत्रासाठी सुमारे २२% ऊर्जेचा वापर होत असून प्रामुख्याने सदर वीजेचा वापर कृषी पंपास वीज पुरवठा करण्यासाठी होतो. सध्या शेतकऱ्यांना चक्रीय पध्दतीने दिवसा व रात्री वीजपुरवठा केला जातो. अशाप्रकारे वीजपुरवठा होत असल्याने शेतकऱ्यांची खूप गैरसोय होते, रात्रीच्या वेळी शेतात सिंचन करताना वन्य प्राणी, साप चावणे, इत्यादी धोक्यांचा सामना करावा लागतो, या समस्या सोडविण्यासाठी दिवसा वीजपुरवठा करण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून सातत्याने होत असते.
सांकेतांक क्रमांक 202305081706516710
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 30-06-2022 अपारंपारिक ऊर्जा निर्मिती धोरण-2020 अंतर्गत प्रोत्साहनात्मक सुधारणा .. सांकेतांक क्रमांक 202206301653379110
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग दिनांक17-03-2018 मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेचीपरिणामकारक अंमलबजावणी होण्याकरीता सुधारणा.
१. राज्यातील ग्रामीण भागामधील सौर ऊर्जा प्रकल्पातून निर्माण होणारी वीज कृषी फिडरव्दारे शेतकऱ्यांना दिवसा उपलब्ध करून देण्यात येईल. यास महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाची मान्यता घेण्यात येईल.
२. महानिर्मिती कंपनी या अंमलबजावणी यंत्रणेव्यतिरिक्त महावितरण कंपनीस अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून घोषीत करण्यात येत आहे.
३. अंमलबजावणी यंत्रणेव्दारे राज्यातील ११ के.व्ही. ते १३२ के.व्ही. वीज उपकेंद्राच्या २ कि.मी. ते ३ कि.मी. (अपवादात्मक परिस्थितीत ५ कि.मी.) परीघातील शासकीय जमीन उपलब्धतेचा शोध घेण्यात येईल. तसेच सदर ठिकाणी असलेल्या वीज उपकेंद्राची क्षमता आणि शासकीय जमीनीची उपलब्धता व जमिनीचा महत्तम वापर होण्याच्या दृष्टीने वीज निर्मितीची क्षमता विचारात घेऊन, सौर कृषी वाहिनी प्रकल्पाची निवड करण्यात येईल. तत्पूर्वी त्याबाबत आवश्यकतेनुसार महाऊर्जा / महानिर्मिती/महापारेषण/महावितरण कंपनी यांच्यासमवेत समन्वय राखून अशा प्रकल्पाच्या प्राथमिक व्यवहार्यतेबद्दल त्यांच्याकडून मान्यता अंमलबजावणी यंत्रणा घेईल. विविध टप्प्यात या कंपन्यांचे सुचविलेले अभिप्राय सम्मिलित करून घेतील.सांकेतांक क्रमांक 201803171221136410
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना या प्रकल्पाकरिता निश्चित केलेली शासकीय जमीन 30 वर्षाच्या कालावधीसाठी नाममात्र रु.1/- या दराने भाडेपट्ट्याने उपलब्ध करुन देण्याबाबत. महसूल व वन विभाग दिनांक 29-11-2017
(1) “मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना” या प्रकल्पाकरिता आवश्यक असलेल्या क्षेत्रात “निश्चित केलेली शासकीय जमीन ” “महानिर्मिती” या कंपनीस ३० वर्षे कालावधीसाठी वार्षिक रु.१/- या नाममात्र दराने भाडेपट्टयाने हस्तांतरित करण्यास शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. भाडेपट्टयाने प्रदान केलेली अशी शासकीय जमीन पुढे “महानिर्मिती” कंपनीकडून सार्वजनिक खाजगी सहभागातून (Public Private Partnership) असा प्रकल्प राबविणा-या खाजगी गुंतवणूकदार/कंपनीकडे वार्षिक रु. १/-या नाममात्र दराने “पोटभाडेपट्टयाने” हस्तांतरित करण्यास मुभा राहील.
(ii) “मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी” या योजनेंतर्गत मंजूर प्रकल्प राबविणा-या खाजगी गुंतवणूकदार/कंपनीकडे “पोटभाडेपट्टयाने” हस्तांतरित केलेल्या अशा जमिनीपोटी वर नमूद नाममात्र भुईभाडया व्यतिरिक्त जर कोणत्याही प्रकारचे शुल्क “महानिर्मिती” या कंपनीकडून आकारण्यात येणार असेल तर, अशा वेळी अशा शुल्कातील ५० टक्के रक्कम संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अनर्जित रकमेपोटी जमा करणे आवश्यक राहील.
(ii) “मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी” या योजनेंतर्गत मंजूर प्रकल्पांसाठी आवश्यक शासकीय जमिनीची रितसर मागणी उर्जा विभाग अथवा महानिर्मिती यांनी संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केल्यानंतर, जिल्हाधिकारी यांनी, ” महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनींची विल्हेवाट करणे) नियम, १९७१ मधील नियम ६ नुसार प्रचलित कार्यपध्दतीस अनुसरुन त्यांच्या स्तरावरुन प्रकरणपरत्वे निर्बाध्यरित्या वाटपास उपलब्ध असलेली शासकीय जमीन “महानिर्मिती” या कंपनीस प्रदान करण्याची कार्यवाही करावी.
(iv) “मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी” या योजनेंतर्गत प्रकल्पाकरिता आवश्यक जमीन जिल्हाधिकाऱ्यांकडून “महानिर्मिती” या कंपनीस भाडेपट्ट्याने प्राप्त झाल्यांनंतर प्रकल्प राबविणाऱ्या खाजगी गुंतवणूकदारा कडून अशा जमिनीची उर्जा विभाग / “महानिर्मिती” कंपनी यांच्याकडे मागणी करण्यात आल्यावर, अशी जमीन सार्वजनिक खाजगी सहभागातून (Public Private Partnership) असा प्रकल्प राबविणा-या खाजगी गुंतवणूकदाराकडे वार्षिक रु. १/- या नाममात्र दराने पोटभाडेपट्ट्याने हस्तांतरित करण्याची मुभा महानिर्मिती कंपनीस असेल.
(v) वरीलप्रमाणे प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनीचा वापर मंजूर प्रयोजनाकरिताच अनुज्ञेय राहील.
(vi)उक्त, नमूद अटी व शर्ती शिवाय जिल्हाधिकारी यांना आवश्यक वाटतील अशा सुसंगत
अटी व शर्तीचा समावेश करारनाम्यात करता येईल.सांकेतांक क्रमांक 201711291208065119
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
राज्यातील ज्या ग्रामीण भागामध्ये गावठाण व कृषी वाहिनीचे विलगीकरण झाले, अशा ठिकाणी कृषी वाहिनीचे सौर ऊर्जाद्वारे विद्युतीकरण करण्याच्या योजनेस शासन मान्यता देण्यात येत असून सदर योजनेस “मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना” असे संबोधण्यात येईल.
शासन निर्णय क्रमांकः सौरप्र-२०१६/प्र.क्र.३५४/ऊर्जा-७.
२. या योजनेनुसार राळेगणसिध्दी, जि. अहमदनगर व कोळंबी, जि. यवतमाळ या दोन ठिकाणी सौर कृषी वाहिनी योजना प्रायोगिक तत्वावर महानिर्मिती कंपनीमार्फत राबविण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.
३. सदरच्या योजनेची अंमलबजावणी महानिर्मिती कंपनीमार्फत करण्यात येईल. परंतु सदर योजनेच्या अंमलबजावणीच्या टप्प्यामध्ये त्या त्या विविक्षित ठिकाणी महाऊर्जा व महावितरण कंपनी यांचाही सहभाग असेल.
४. महानिर्मिती कंपनीमार्फत राज्यातील ११ के.व्ही. ते १३२ के.व्ही. वीज उपकेंद्राच्या ५ कि.मी. ते १० कि.मी. परीसरामध्ये शासकीय जमीन उपलब्धतेचा शोध घेण्यात येईल. तसेच सदर ठिकाणी असलेल्या वीज उपकेंद्रावर जोडणी व विलगीकरण केलेल्या कृषी वाहिनीचा भार व त्यावरील कृषी ग्राहकांची संख्या आणि शासकीय जमीनीची उपलब्धता विचारात घेऊन, सौर कृषी वाहिनी प्रकल्पाची निवड अंतिम करण्यात येईल. तत्पूर्वी त्याबाबत महावितरण व महापारेषण कंपनी यांच्याकडून देखील त्याचा अभ्यास करून प्रकल्पाच्या व्यवहार्यतेबद्दल त्यांच्याकडून देखील अभिप्राय महानिर्मिती कंपनी घेईल.
५. सौर कृषी वाहिनी योजनेच्या प्रकल्पाकरिता निश्चित केलेली शासकीय जमीन ३० वर्षाच्या कालावधीकरिता नाममात्र रू.१/- या दराने भाडेपट्टीने त्या त्या विभागाच्या व महसूल विभागाच्या मान्यतेने उपलब्ध करण्यासाठी स्वतंत्रपणे धोरणात्मक व सविस्तर आदेश महसूल विभागाकडून निर्गमित करण्यात येतील. अशी जमिन महसूल विभाग महानिर्मिती कंपनीस ३० वर्षाच्या भाडेपट्टयाने देईल. महानिर्मिती अशी जमिन सदर योजनेंतर्गत खाजगी गुंतवणूकदारास भाडेपट्टयाने देईल. त्यानुसार करारनाम्यात अटी व शर्ती नमुद करण्यात याव्यात. सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी खाजगी जमिनधारकही आपली पडिक जमिन भाडेकराराने (Lease Basis) देऊ शकतील.
६. सौर कृषि वाहिनीला उपलब्ध करुन देण्यात येणारी जमीन अकृषिक (NA) करण्याची गरज राहणार नाही. महानिर्मिती या प्रकल्पांची नोंदणी महाऊर्जाकडे मोफत करेल. तसेच अशा जमिनीची अकृषिक जमिनीमध्ये रूपांतर करणे अनिवार्य राहणार नाही व अशा जमिनीवर वा सौर ऊर्जा प्रकल्पांना महसूल अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्था इ. विभागाकडून आकारण्यात येणाऱ्या सर्व करांतून/फी मधून प्रकल्प उभारणी पासून ते ३० वर्षांपर्यंत सूट राहील.
७. सदरची योजना महानिर्मिती कंपनीमार्फत PPP (Public- Private Partnership) तत्वावर राबविण्यात येईल. +
८. प्रकल्पाची जागा निश्चित झाल्यावर महानिर्मिती कंपनीकडून PPP (Public- Private Partnership) तत्वावर विहीत कार्यपध्दतीने संभाव्य ग्राहक संख्या विचारात घेऊन पारदर्शक व स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया (Competitive Bidding Process) राबवून खाजगी गुंतवणूकदाराची निवड करण्यात येईल.
खाजगी गुंतवणूकदाराकडून निविदा प्राप्त झाल्यानंतर ज्याचा सर्वात कमी वीजदर असेल (L-१) त्या निविदा धारकास प्राधान्याने काम देण्यात येईल तथापि L-१ वीजदरापेक्षा आणखी कमी वीज दराने प्रकल्पातून वीज पुरवठा करण्यास अन्य निविदाकारांची तयारी असल्यास त्यापैकी सर्वात कमी वीजदराने वीजपुरवठा करणाऱ्या निविदाकाराची निवड करण्यात येईल व त्यास महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाची मान्यता घेण्यात येईल.
९. प्रस्तावित ठिकाणी खाजगी गुंतवणूकदाराकडून सौर कृषी वाहिनी प्रकल्प उभारण्यासाठी महानिर्मिती कंपनीकडून योग्य तो करार विशिष्ट कालावधीकरिता करण्यात येईल. त्यामध्ये वीज खरेदीच्या अटी व शर्तीचा समावेश असेल. त्यापूर्वी स्पर्धात्मक निविदेद्वारे प्राप्त झालेल्या वीज दरास महानिर्मिती कंपनीकडून महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाची परवानगी घेण्यात येईल.
१०. खाजगी गुंतवणूकदारांकडून सदर प्रकल्पाची उभारणी व त्याची देखभाल-दुरूस्ती खाजगी गुंवणूकदारासोबत केलेल्या करारात नमूद केल्याप्रमाणे निश्चित कालावधीसाठी करण्यात येईल. ११. सदर प्रकल्प निवड झालेल्या सौर कृषी वाहिनी पर्यंत वीजेचे निष्कासन करण्यासाठी होणारा खर्च महाऊर्जामार्फत हरित ऊर्जा निधीमधून करण्यात येईल.
१२. निवड झालेली सौर कृषी वाहिनी महावितरण कंपनीच्या वीज प्रणालीपासून विलग करून त्या फिडरवरील कृषी ग्राहकांना सौर कृषी वाहिनीमधून होणारा वीज पुरवठा महावितरणकडून करण्यात येईल व सदर वीज वितरण वाहिनीची देखभाल व दुरूस्ती महावितरण कंपनीकडून करण्यात येईल.
१३. सदर सौर कृषी वाहिनीमधील कृषी ग्राहकांच्याकडून वीज वितरण झालेल्या विजेच्या पुरवठ्यापोटी बिलाची वसुली महावितरण कंपनीकडून करण्यात येईल व ती सर्व वसुलीची रक्कम महानिर्मिती कंपनीकडे जमा करण्यात येईल.
१४. सदर वसुलीच्या रक्कमेतील काही निश्चित रक्कम महानिर्मिती कंपनी बिलाची वसुलीकरिता येणाऱ्या खर्चासाठी महावितरण कंपनीस अदा करेल.
१५. अशा ठिकाणी त्या कृषी ग्राहकांना वीज मिटर जोडलेले नसल्यास ते महावितरण कंपनीकडून जोडण्यात येतील.
१६. सदर प्रकल्पामधून निर्माण होणाऱ्या वीजेपैकी जेवढी वीज कृषी ग्राहकांना पुरविण्यात येईल त्या वीजेपोटी महानिर्मिती कंपनीकडून खाजगी गुंतवणूकदारांस वीज बिलाची रक्कम दर महिन्यास अदा करण्यात येईल.
१७. परंतु सदर वाहिनीवरील महावितरण कंपनीकडून संबंधीत कृषी ग्राहकांना दर महिन्यांत जो वीज पुरवठा करण्यात आलेला आहे त्या प्रत्येक युनिटमागे महावितरण कंपनीस सध्या कृषी ग्राहकांसाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानाच्या सबसिडीची रक्कम अधिक महावितरण कंपनीस सध्या मिळणारी क्रॉस सबसिडीची रक्कम किंवा या योजनेस केंद्र शासनाकडून मिळणारा संभाव्य निधी/अनुदान विचारात घेऊन एकूण अनुदानाची रक्कम महानिर्मिती कंपनीस शासनाकडून अदा करण्यात येईल.
१८. ही योजना खाजगी किंवा सहकारी संस्थामार्फत राबविण्यात येईल.
१९. ज्या वीज उपकेंद्रावरील विलगीकरण केलेल्या कृषी वाहिनीचा भार व उपलब्ध शासकीय जमीन यानुसार कृषी वाहिनी सौर ऊर्जा प्रकल्पाची क्षमता अंतिम करण्यात येईल. जेथे शासकीय जमिनीची मुबलक उपलब्धता असेल अशा ठिकाणी उपलब्ध जमिनीवर विविध वीज उपकेंद्रा मधील एकापेक्षा अनेक कृषी वाहिनीचे संयुक्तीकरण करून सौर कृषी वाहिनी प्रकल्प (clustered AG solar Feeder project) उभारण्यात येईल.
२०. राज्यातील शेतीसाठी पाणीपुरवठा करणाऱ्या सर्व लिफ्ट इरिगेशन योजनांना वीज पुरवठा करण्यासाठी सौर कृषी वाहिनी प्रकल्पाद्वारे महानिर्मिती कंपनीकडून प्रयत्न करण्यात येतील.
२१. एक किंवा अनेक शेतकरी यांनी सहकारी संस्था स्थापन करून सदर संस्थेमार्फत सौर कृषी वाहिनी प्रकल्प उभारण्यासाठी महानिर्मिती कंपनीकडे प्रस्ताव सादर करू शकतील. सदर संस्थेमार्फत योग्य तो करार करून व त्यांच्याकडून खाजगी गुंतवणूक मिळवून सौर कृषी वाहिनी उभारू शकतील व त्या प्रकल्पातून संबंधित संस्थेच्या लाभार्थी शेतकऱ्यांना वीज पुरवठा करू शकतील. अशा प्रकल्पातून निर्माण होणाऱ्या वीजेसाठी महानिर्मिती कंपनी स्पर्धात्मक निविदेप्रमाणे वीजदर संबंधित खाजगी गुंतवणूकदारास अदा करेल.
२२. PPP प्रकल्पांतर्गत या योजनेमध्ये सौर कृषी वाहिनीच्या प्रकल्पाची उभारणी व संपूर्ण दुरूस्ती-देखभाल खाजगी गुंतवणूकदाराकडून करण्यात येईल.
२३. सौर कृषी वाहिनी योजनेची अंमलबजावणी योग्यरित्या होण्यासाठी प्रधान सचिव (ऊर्जा) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात येत असून त्यामध्ये महावितरण, महानिर्मिती व महाऊर्जामधील संबंधित अधिकारी यांचा समावेश राहील. सदर योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना उद्भवणाऱ्या अडचणींचा विचार करुन अटी व शर्तीमध्ये सुधारणा वा बदल करण्याचे अधिकार सदर समितीस राहतील.सांकेतांक क्रमांक 201706141206080310
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
