१५ व्या वित्त आयोगाच्या अनुदानातुन केंद्र शासनाने विकसित केलेल्या गव्हर्नमेंट ई- मार्केट प्लेस (GeM ) पोर्टल वरून वस्तू व सेवाच्या खरेदीबाबत ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दिनांक ०२-०१-२०२४
GeM पोर्टलवरून खरेदी करतांना उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्रमांक भांखस-१०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग-४, दि. १ डिसेंबर, २०१६ च्या मार्गदर्शक सुचनांचे काटोकोरपणे पालन करणे आवश्यक आहे.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
शासकीय विभागानी करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठी कार्यपद्धती धोरणामध्ये सुधारणा केंद्र शासन विकसित केलेल्या गव्हर्नमेंट ई- मार्केट प्लेस (GeM ) पोर्टलची कार्यपद्धती राज्य शासनास वस्तू व सेवा खरेदीसाठी स्वीकृत करणेबाबत उद्योग,उर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय दिनांक २४-०८-२०१७
केंद्र शासनाने विकसित केलेल्या गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टलची कार्यपध्दती, राज्य शासनास वस्तू व सेवा खरेदी करण्यासाठी स्विकृत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. खरेदीची सुधारित नियमपुस्तिका दिनांक ०१/१२/२०१६ मधील परिच्छेद क्र.३.२.२ व ३.२.३ मध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा व गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टलच्या वापरासाठी खालीलप्रमाणे सुचना करण्यात येत आहेत.
१. गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टलवर खरेदीसाठी उपलब्ध असलेल्या वस्तू व सेवांचे दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त पुरवठादार असतील तर सदरच्या वस्तू व सेवांची गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टलवर खरेदी करण्यास, खरेदी धोरण दिनांक ०१/१२/२०१६ मधील परिच्छेद २.४ मध्ये नमुद केलेल्या लक्ष्यांकित विभागांना/कार्यालयांना बंधनकारक करण्यात येत आहे.
२. राज्य शासनाच्या सर्व खरेदीदार विभागांनी गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टलवर खरेदी करण्यासाठी त्यांच्या कार्यालयीन ई-मेलसह सदर पोर्टलवर नोंदणी करावी. त्यासाठी खरेदीदार विभागांना महासंचालक, पुरवठा आणि विल्हेवाट (DGS&D) व विकास आयुक्त (उद्योग), मध्यवर्ती भांडार खरेदी संघटना, उद्योग संचालनालय, मुंबई यांनी सहकार्य करावे.
३. खरेदीदार विभागास गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टलवर उपलब्ध असलेल्या वस्तू व सेवा रू.५०००/-ते रु.५०,०००/- पर्यंतची खरेदी, योग्य दर्जा, विनिर्देश व पुरवठा कालावधीची पूर्तता करणाऱ्या पुरवठादाराकडून गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टलवर करण्यात यावी. तथापि, सदर वस्तू गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टलवर उपलब्ध नसल्यास व पुरवठादारांची स्थानिक पातळीपर्यंत वस्तू पुरवठा करण्याची तयारी नसल्यास अशा खरेदी किंमतीच्या वस्तू दरपत्रके /निविदा न मागविता थेट जागेवर खरेदी करता येतील. परंतु अशा वस्तू व सेवांची एकूण खरेदी त्या त्या आर्थिक वर्षात रू. ५०,०००/- पेक्षा जास्त नसावी.
४. जेव्हा खरेदीची किंमत रू. ५०,०००/- पेक्षा जास्त व रू. ३ लाखापर्यंत असेल तेव्हा गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टलवर उपलब्ध असलेल्या अशा वस्तू व सेवांची खरेदी योग्य दर्जा, विर्निदेश व पुरवठा कालावधीची पूर्तता करणाऱ्या निम्नतम (एल-१) पुरवठादारांकडून व किंमतीच्या वाजवीपणाची खातरजमा करून स्पर्धात्मक निविदेशिवाय खरेदी करण्यास खरेदीदार विभागांना मुभा राहिल. परंतु अशा वस्तू व सेवांची एकूण खरेदी त्या त्या आर्थिक वर्षात रू. ३ लाखापेक्षा जास्त नसावी.
दरपत्रक सादर करणाऱ्या निविदाकारांचा खरेदी कार्यालयाबरोबर कोणताही हितसंबंध नसावा. यापूर्वी असे दिसून आले आहे की, खरेदी अधिकारी मोठे आदेश लहान लहान आदेशांमध्ये विभागणी करतात आणि ते त्याच विक्रेत्यांकडून दरपत्रकाच्या माध्यमातून खरेदी करतात. ही प्रथा काटेकोरपणे टाळण्यात यावी.
५. खरेदीदार विभागास गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टलवर उपलब्ध असलेल्या वस्तू व सेवांची रू. ३ लाख व त्यावरील खरेदी सदर पोर्टलवरील पुरवठादारांकडून वस्तू व सेवांची गुणवत्ता, विनिर्देश आणि पुरवठा कालावधी इ. आवश्यक बाबी तपासून स्पर्धात्मक ऑनलाईन निविदाद्वारे (Online bidding) किया रिव्हर्स ऑक्शन पध्दतीने खरेदी करण्यात यावी.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........
