इनाम जमीन

१) सन २०२५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १८, दिनांक २७ मार्च, २०२५, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (सुधारणा) अधिनियम, २०२५ अन्वये मूळ जमीन मालकाला किंवा त्याच्या वारसाला परत द्यायची जमीन ही राज्य शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय हस्तांतरणास निर्बंध या अटीवर असल्याने, सदर जमिनीची भोगवटादार सदरी धारणाधिकार वर्ग दोन अशी नोंद घेण्यात यावी.
२) मूळ जमीन मालकाला किंवा त्याच्या वारसाला परत द्यावयाच्या जमिनीच्या बाजारमूल्याच्या पाच टक्के रक्कम ही रुपये ५ लक्षपेक्षा अधिक असेल तर अशी प्रकरणे जिल्हाधिकारी यांनी शासन पूर्वमान्यतेस्तव सादर करावीत.
३) सदर जमिनींच्या प्रदानानंतर १० वर्षापर्यंत हस्तांतरण/विक्री करण्यास परवानगी देता येणार नाही.
४) १० वर्षांच्या कालावधीनंतर शासनाच्या पूर्वमान्यतेने सदर जमिनी विनामूल्य भोगवटादार वर्ग- २ मधून भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये रुपांतरित करण्यात येतील.
५) मूळ जमीन मालकाला किंवा त्याच्या वारसाला परत करण्यात येणारी जमीन ही शेती/कृषी प्रयोजनासाठी परत करण्यात येत असल्याने ०५ वर्षांपर्यंत प्रयोजनात बदल/अकृषिक वापर करता येणार नाही.
६) कलम १८२ नुसार आकारीपड म्हणून घोषीत झालेल्या जमिनींना सदर निर्देश लागू होणार नाहीत.
७) कलम २२० नुसार आकारीपड म्हणून घोषीत झालेल्या जमिनी मूळ शेतकऱ्यांच्या / त्यांच्या वारसांच्या ताब्यात असतील आणि सदर सुधारणेनुसार अशा जमिनी त्यांना परत करण्यात येत असतील तर सदर जमिनी जेव्हापासून त्यांच्या ताब्यात होत्या तेव्हापासूनचे भूईभाडे आकारुन सदर रक्कम जमा करुन घेण्यात यावी.
८) कलम २२० नुसार आकारीपड म्हणून घोषीत झालेल्या जमिनींवर इतर व्यक्तींद्वारे अनधिकृतपणे ताबा/बांधकाम/वापर करण्यात येत असेल तर अशी अनधिकृत प्रकरणे अतिक्रमणे समजून निष्कासित करण्यात यावीत.
९) कलम २२० नुसार आकारीपड म्हणून घोषीत झालेल्या जमिनी यापूर्वीच शासकीय प्रकल्पासाठी तसेच इतर सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित झालेल्या असल्यास अशा जमिनी / त्यांचा मोबदला संबंधीत शेतकऱ्यांना अनुज्ञेय असणार नाही.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी.

राज्यामध्ये महाराष्ट्र (सुधारणा, निर्मूलन आणि पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ मधील तरतूदीन्वये संबंधित झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणामार्फत झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्यात येते. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेकरिता वतन/इनाम जमिनी तसेच, महार वतन जमिनी वरील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेकरिता आकारावयाच्या नजराणा रकमेबाबत पुढील प्रमाणे शासन निर्णय घेण्यात येत आहे:-
अ. महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मूलन आणि पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ तरतूदीं नुसार खाजगी मालकीच्या जमिनीवर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबवयाची असल्यास अशी अतिक्रमित खाजगी मालकीची जमीन संबंधित जमीन मालका बरोबर वाटाघाटी करुन अशी जमीन झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेसाठी घेण्याची तरतूद आहे.
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेकरिता वतन / इनाम जमिनी तसेच, महार वतन जमिनी वरील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेकरिता अशी खाजगी मालकीची जमीन घेताना अशा जमिनीचे परस्पर सहमतीने / वाटाघाटीने / करारनाम्याद्वारे जे मुल्य निश्चित होईल अशा मूल्याच्या १०% रक्कम नजराणा म्हणून शासनास भरणे अनिवार्य राहील. अशी रक्कम प्रचलित बाजारमुल्य दराने परिगणित होणाऱ्या मुल्यांकनाच्या कमीत कमी १०% असणे आवश्यक राहील.
ब. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेकरिता वतन / इनाम जमिनी तसेच महार वतन जमिनी वरील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेकरिता आकारावयाच्या नजराणा रकमेबाबतची योजना संबंधित जागा मालकाच्या संमतीने/वाटाघाटीने योजना राबविण्यात येत नसेल तर भूसंपादनासाठीच्या निश्चित होणाऱ्या देय अधिमूल्याच्या १०% इतकी रक्कम ही नजराणा म्हणून भरणे आवश्यक राहील.
तरी, महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मूलन आणि पुनर्विकास अधिनियम, १९७१ अंतर्गत झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेकरिता वतन / इनाम जमिनी तसेच महार वतन जमिनी वरील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेकरिता आकारावयाच्या नजराणा रकमेबाबत उपरोक्त नुसार कार्यवाही केल्यानंतर संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी तसे प्रमाणित केल्यानंतर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविता येईल.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी.

राज्यात वतन आणि इनाम जमिनी आणि त्या बाबतीत (१) मुंबई गावची कनिष्ठ वतने नाहिशी करण्याबाबत अधिनियम, १९५८ (२) मुंबई परगणा व कुलकर्णी वतने नाहीशी करण्याबाबतचा अधिनियम १९५० (३) मुंबई विलीन प्रदेश किरकोळ दुमाला वहिवाटी नाहीशा करण्याबाबत अधिनियम, १९५५ (४) मुंबई (समाजास उपयुक्त) सेवा इनामे रद्द करण्याबाबत अधिनियम, १९५३ (५) महाराष्ट्र मुलकी पाटील (पद रद्द करणे) अधिनियम १९६२ हे कायदे लागू आहेत. त्या अनुषंगाने, सदर कायद्यांमधील तरतूदी अन्वये शासनास प्राप्त अधिकारात, या कायद्यांतर्गत समाविष्ट असलेल्या इनाम / वतन जमिनी (महार वतन जमीन वगळून), वेळोवेळी सक्तीने / विविध कायद्यांन्वये संपादीत करताना, तसेच खाजगी वाटाघाटीने संपादीत करताना किंवा संबंधित शेतकऱ्याकडून भूसंपादना व्यतिरिक्त अन्य प्रकरणी सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या पूर्व परवानगीने अशा जमिनीचे हस्तांतरणास मंजूरी देताना आकारवयाच्या नजराण्याबाबत या आदेशाद्वारे खालीलप्रमाणे निर्देश देण्यात येत आहेत :-
(१) सर्वसाधारण परिस्थितीत कनिष्ठ वतन जमिनींचे (महार वतन जमीन वगळून) शेती/ बिनशेती प्रयोजनासाठी हस्तांतरण करणे याबाबत महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. डब्ल्यूटीएन-१०९९/प्र.क्र.२२९/ल-४, दि.१०.०३.२००० अन्वये सर्वंकष सूचना व सन २००२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र.२१ अन्वये करण्यात आलेल्या सुधारीत तरतूदींप्रमाणे अशा प्रकरणी नजराणा आकारण्याची व वसूल करण्याची कार्यवाही करण्यात याव
(१) सर्वसाधारण परिस्थितीत कनिष्ठ वतन जमिनींचे (महार वतन जमीन वगळून) शेती/ बिनशेती प्रयोजनासाठी हस्तांतरण करणे याबाबत महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. डब्ल्यूटीएन-१०९९/प्र.क्र.२२९/ल-४, दि.१०.०३.२००० अन्वये सर्वंकष सूचना व सन २००२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र.२१ अन्वये करण्यात आलेल्या सुधारीत तरतूदींप्रमाणे अशा प्रकरणी नजराणा आकारण्याची व वसूल करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी.
(२) (अ) शासकीय प्रकल्प / योजना यासाठी व शासन अंगीकृत उपक्रमासाठी वतन/इनाम जमिनी (महार वतन जमीन वगळून) सक्तीने भूसंपादन अधिनियमान्वये किंवा अन्य कायद्यांतर्गत भूसंपादन विषयक तरतूदीन्वये संपादीत करण्यात येत असतील किंवा खाजगी वाटाघाटीने संपादीत करण्यात येत असतील तर, अशा समयी भूसंपादन अधिकारी यांनी अशा जमिनीच्या निश्चित केलेल्या मोबदल्याच्या १०% इतकी रक्कम नजराणा म्हणून वसूल करावी.
(ब) महानगरपालिका / नगरपरिषदा यांच्या मंजूर विकास योजनेमध्ये आरक्षित असलेल्या जमिनी त्या-त्या आरक्षणाच्या सार्वजनिक प्रयोजनार्थ संपादीत होत असतील अशा प्रकरणी संबंधित जमीन धारकाची विनंती असल्यास भूसंपादनाचा मोबदला हस्तांतरणीय विकास हक्क / चटई क्षेत्राच्या स्वरुपात प्रदान करण्यात येईल. भूसंपादन मोबदला हस्तांतरणीय विकास हक्क / चटई क्षेत्राच्या स्वरुपात मंजूर करण्याची मागणी व तशी मंजूरी संबंधित नियोजन प्राधिकरणामार्फत निवाडा घोषित होण्यापूर्वी करणे आवश्यक राहील. निवाडा घोषित झाल्यानंतर अशी मागणी करता येणार नाही व भूसंपादनाचा मोबदला हस्तांतरणीय विकास हक्क / चटई क्षेत्राच्या स्वरुपात प्रदान करता येणार नाही.
ज्या प्रकरणी वतन/इनाम जमिनींचा (महार वतन जमीन वगळून) तसेच इतर भोगवटादार वर्ग-२ धारणाधिकाराच्या जमिनींचा मोबदला हस्तांतरणीय विकास हक्क (TDR) / चटई क्षेत्र (FSI) च्या स्वरुपात प्रदान करण्यात येत असेल, अशा प्रकरणी हस्तांतरणीय विकास हक्क / चटई क्षेत्र विषयक आदेश मंजूर करण्यापूर्वी संबंधित नियोजन प्राधिकरण यांनी याबाबत संबंधित जिल्हाधिकारी यांचे ना-हरकत प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक आहे. संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी असे ना-हरकत प्रमाणपत्र प्रदान करताना त्यावेळी संबंधित जमिनीच्या प्रचलित बाजारमूल्याच्या १०% इतकी रक्कम नजराण्यापोटी वसूल करावी. तदनंतर संबंधित अर्जदार व्यक्ती यांना जिल्हाधिकारी यांच्याकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात येईल. तसेच या ना-हरकत प्रमाणपत्रा आधारे संबंधित नियोजन प्राधिकरण यांना अशा प्रकरणी १००% हस्तांतरणीय विकास हक्क / चटई क्षेत्र मंजूर करता येईल. (क) उपरोक्त (ब) मध्ये नमूद केल्याव्यतिरिक्त विकास योजनाबाह्य किंवा ग्रामीण क्षेत्रातील सार्वजनिक प्रयोजनार्थ संपादीत जमिनीसाठी भूसंपादनाचा मोबदला हस्तांतरणीय विकास हक्क / चटई क्षेत्राच्या स्वरुपात प्रदान करता येणार नाही.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी.