महाराष्ट्र राज्यात पिकाच्या ऐन वाढीच्या काळात पावसाची अनियमितता व पावसातील खंड यामुळे सतत टंचाई सदृश परिस्थिती निर्माण होऊन त्याचा मोठा परिणाम कृषि क्षेत्रावर होतो. राज्यातील सिंचनाच्या मर्यादित सुविधा, अवर्षण प्रवण क्षेत्राची मोठी व्याप्ती, हलक्या व अवनत जमिनीचे मोठे प्रमाण, अनिश्चित व खंडीत पर्जन्यमान यामुळे कृषि क्षेत्रात वाढत जाणारी अनिश्चितता ह्या बाबी विचारात घेऊन टंचाई परिस्थितीवर मात करण्यासाठी जलयुक्त शिवार अभियान सन २०१५-१६ पासून ते सन २०१८-१९ पर्यत राबविण्यात आले.
जलयुक्त शिवार अभियानामध्ये एकात्मिक पध्दतीने ग्रामस्थ, शेतकरी व सर्व संबंधीत विभागाच्या समन्वयाने शिवार फेरी करुन नियोजनबध्दरित्या कृति आराखडा तयार करुन अंमलबजावणी करणे यामुळे हा कार्यक्रम एक लोक चळवळ झाली आहे. विविध मृद व जलसंधारणाचे क्षेत्रीय उपचार व ओघळ नियंत्रण उपचार, जुन्या उपचारांचे बळकटीकरण, आवश्यकतेनुसार दुरुस्ती, गाळ काढणे इत्यादी कामे/उपचार एकूण २२५९३ गावात मोहिम स्वरुपात राबवून त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. यामध्ये ६,३२,८९६ कामे पूर्ण झाली असून २०५४४ गावे जलपरिपूर्ण झाली आहेत. अभियानातंर्गत झालेल्या कामामुळे जवळपास २७लाख टी.सी.एम. पाणीसाठा क्षमता निर्माण करण्यात येवून सुमारे ३९ लाख हेक्टर शेतीसाठी संरक्षित सिंचनाच्या सुविधा निर्माण करण्यात येऊन कृषि उत्पादकतेमध्ये शाश्वतता आणण्यात आली.
ग्राम स्तरीय संनियंत्रण समिती
१) संरपच अध्यक्ष
२) ग्रामपंचायत सदस्य (एक) सदस्य
३) शेतकरी प्रतिनिधी सदस्य
४) स्वयंसेवी संस्था प्रतिनिधी सदस्य सदस्य
५) तलाठी / ग्रामसेवक
६) संबंधित शाखा अभियंता सदस्य सचिव
समितीची कार्यकक्षा :- १) गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजनेमध्ये सहभागी होण्याकरीता शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करणे २) शेतकऱ्यांना धरणातील गाळ काढण्याकरीता आवश्यक यंत्रसामग्री व वाहने माफक दरात उपलब्ध करुन देण्यास यंत्र / वाहन मालक व शेतकरी यांचेमध्ये समन्वय साधणे. ३) ज्या ठिकाणी गाळाच्या उपलब्धतेपेक्षा गाळाची मागणी जास्त आहे अशा ठिकाणी गाळ मागणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये समन्वये साधणे.
संकेताक २०१७१२०६१६१६३०३४२६
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
