केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्वामधील परिच्छेद ३.४ मधील ३.४.६ मध्ये “प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) ची प्राथम्यक्रम यादी तयार करतांना, एखाद्या कुटूंबांत अपंग सदस्य आहे पण कोणीही वयस्क सदस्य नाही अशावेळी Additional deprivation score दिला जातो, ज्यायोगे अशा कुटूंबांना प्राधान्य सूची बनवितांना प्राथमिकता दिली जाऊ शकते. Person with Disabilities Act, १९९५ च्या तरतूदीनुसार राज्य शासनाने ३% अपंगांना लाभ दिला जाईल याची दक्षता घेतली पाहिजे”. अशी तरतूद आहे. उद्दिष्ट निश्चित करण्याच्या मार्गदर्शक सूचनेमधील ३.४ मध्ये दिलेल्या इतर सूचना विचारात घेऊन सदर तरतूदीचे काटेकोर पालन करण्याच्या सूचना याव्दारे देण्यात येत आहे.
३. जर अंध व अपंग व्यक्ती, वाणिज्यिक प्रयोजनासाठी जसे, रसवंती केंद्र / टेलिफोन बुथ / झेरॉक्स सेंटर इत्यादी तत्सम जोडधंदे करणार असतील तर त्यांना २०० चौ. फूट जमीन महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीचे वितरण) नियम, १९७१ च्या नियम ३१ मधील तरतुदीनुसार एक खास बाब म्हणून या आदेशामध्ये नमूद केलेली सवलतीची / कब्जेहक्काची किंमत आकारुन कब्जेहक्काने किंवा सवलतीच्या दराने होणारे भुईभाडे आकारुन भाडेपट्ट्याने मंजूर करण्यात यावी.
४. अंध व अपंग व्यींना विशिष्ट औद्योगिक प्रयोजनासाठी किमान (Minimum) किती क्षेत्र आवश्यक आहे, याबाबत महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ / महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळ अथवा शासन स्तरावरील, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या अभिप्रायास अधिन राहून प्रत्येक प्रकरणाच्या गुणवत्तेनुसार आवश्यक इतके क्षेत्र महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीचे वितरण) नियम, १९७१ च्या नियम ३१ मधील तरतुदीनुसार एक खास बाब म्हणून या आदेशामध्ये नमूद केलेली सवलतीची, कब्जेहक्काची किंमत आकारुन किंवा सवलतीच्या दराने होणारे भुईभाडे आकारुन भाडेपट्ट्याने मंजूर करण्यात यावी.
५. महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीचे वितरण) नियम, १९७१ च्या नियम २८ मधील तरतुदीनुसार अंध व अपंग व्यक्तींना निवासी प्रयोजनासाठी जमीन मंजूर करण्यासंदर्भात जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्त यांना असलेल्या वित्तिय अधिकारानुसार पुढील कार्यवाही करावी.
६. अंध व अपंग व्यवर्तीना वाणिज्यिक औद्योगिक प्रयोजनासाठी जमीन मंजूर करण्यासंदर्भात महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीचे वितरण) नियम, १९७१ च्या नियम ३१(५) मधील तरतुदीनुसार जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्त यांना असलेल्या वित्तिय अधिकारानुसार शासकीय जमीन मंजूर करण्याबाबत उचित कार्यवाही करावी. तसेच शासकीय जमीन मंजूर करताना भोगवटादार वर्ग-२ / भाडेपट्टाधारक म्हणून नेहमीच्या अटी व शर्तीवर तसेच त्यांना योग्य वाटेल अशा अन्य अटी व शती जमीन मंजुरीच्या आदेशात नमूद कराव्यात. अन्य प्रकरणात आवश्यक तो प्रस्ताव शासनास सादर करावा.
७.वरील परिच्छेद १ मध्ये नमूद केलेल्या प्रयोजनासाठी जमिनीचे वाटप करताना उक्त सवलींचा वापर निश्चितपणे अंध व अपंगांसाठी होईल याबाबत तसेच सवलतींचा कोणत्याही प्रकारे दुरुपयोग होणार नाही, याची दक्षता जिल्हाधिकाऱ्यांनी घ्यावी.
–
अपंग व्यक्ती (समान संधी, हक्कांचे संरक्षण आणि संपूर्ण सहभाग) अधिनियम, १९९५ मधील कलम ४३ अन्वये अंध / अपंगांना निवासी प्रयोजनासाठी आरक्षणाची सवलत देण्याकरीता शासनाने पुढील निर्णय घेतला आहे. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना गृहबांधणीसाठी शासकीय जमीन देण्याबाबतच्या शासन निर्णय क्रमांक एलसीएस ०६०६/प्र.क्र.५४/ज-१, दिनांक २५.५.२००७ च्या परिच्छेद क्रमांक १० मध्ये खालीलप्रमाणे १० (अ) परिच्छेद समाविष्ट करण्यात यावा. १०(अ) :- “सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना निवासी सदनिका / घरे बांधण्यासाठी शासकीय जमीन मंजूर करताना अशा सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या सदस्य संख्येच्या ३% एवढे सदस्य अंध व अपंग प्रवर्गामधून समाविष्ट करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच अंध अपंग सदस्य आरक्षित अथवा अनारक्षित प्रवर्गापैकी असू शकतात. यापुढे शासकीय जमिनीवरील सर्व सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या बाबतीत ही अट अनिवार्य राहील.”
दिव्यांग कर्मचारी बदली शासन निर्णय मिळविण्यासाठी येथे क्लिक करावे
दिव्यांग व्यक्तींचे हक्क अधिनियम शासन निर्णय मिळविण्यासाठी येथे क्लिक करावे
वाहतूक भत्ता शासन निर्णय मिळविण्यासाठी येथे क्लिक करावे
दिव्यांग (अपंग) नियुक्ती उच्च वयोमर्यादा शासन निर्णय मिळविण्यासाठी येथे क्लिक करावे
शासन सेवेत अपंगत्व शासन निर्णय मिळविण्यासाठी येथे क्लिक करावे
दिव्यांग कर्मचारी, सहाय्यक तंत्रज्ञान व उपकरणे शासन निर्णय मिळविण्यासाठी येथे क्लिक करावे
दिव्यांग (अपंग) आरक्षणानुसार आरक्षण, पदनिर्धारण शासन निर्णय मिळविण्यासाठी येथे क्लिक करावे
