अशासकीय व्यक्ती कडून किंवा इतर प्रकारे दबाव आणणे

नियम 23 अशासकीय व्यक्ती कडून किंवा इतर प्रकारे दबाव आणण्यचा प्रयत्न करणे

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ चा नियम २३ कार्यवाहीबाबतच्या सूचनांचा पुनरुच्चार महाराष्ट्र शासन
सामान्य प्रशासन विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक वशिअ १११७/प्र.क्र. १४०/११ मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ दिनांक २९ डिसेंबर, २०१७

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम २३ च्या तरतुदीन्वये, कोणताही शासकीय कर्मचारी त्याच्या शासकीय सेवेसंबंधीच्या कोणत्याही बाबीच्या संबंधात कोणत्याही वरिष्ठ प्राधिकरणावर कोणताही राजकीय किंवा इतर बाह्य दबाव आणणार नाही किंवा तसा प्रयत्न करणार नाही असे विहित करण्यात आले आहे. त्यानुसार, शासकीय कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या सेवाविषयक बाबींसंबंधीच्या तक्रारीचे निवारण करुन घेण्यासाठी तसेच वैयक्तिक कामे करुन घेण्यासाठी राजकीय कार्यकर्ते व अन्य अशासकीय व्यक्तींमार्फत दबाव आणल्याचे आढळून आल्यास ते शिस्तभंगविषयक कारवाईस पात्र ठरतात. अशा प्रकरणी करावयाच्या कारवाईसंबंधीच्या सूचना शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केल्या आहेत. यासंबंधीच्या अद्ययावत सूचना वर नमूद दिनांक १७ ऑगस्ट, २००६ च्या परिपत्रकात समाविष्ट आहेत.
२. सदर शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, दिनांक १७ ऑगस्ट, २००६ मधील सूचनांन्चये, शासकीय अधिकारी/कर्मचाऱ्याने त्याच्या सेवाविषयक बाबींसंदर्भात कोणत्याही वरिष्ठ प्राधिकरणावर दबाव आणल्याचे वा तसा प्रयत्न केल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रथम संबंधित अधिकारी / कर्मचाऱ्याकडून त्याबाबत खुलासा घेण्यात यावा. तसेच, असा खुलासा करताना संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांनी संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्यास “आपला अशा पत्रव्यवहाराशी संबंध नसून त्याची दखल घेऊ नये” असे स्पष्टपणे कळविल्याखेरीज संबंधित अधिकारी/कर्मचारी यांच्यासंदर्भात प्राप्त झालेल्या पत्रव्यवहाराची/शिफारशींची दखल घेण्यात येऊ नये. अन्यथा, संबंधित अधिकारी/कर्मचारी यांची सदर पत्रव्यवहारास वा कृतीस अप्रत्यक्ष संमती वा मूकसंमती गृहीत धरून संबंधितांवर महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधील तरतुदीनुसार समुचित शिस्तभंगविषयक प्राधिकाऱ्याने शिस्तभंगाची कारवाई करावी, असे कळविण्यात आले आहे. सदर सूचनांकडे सर्व संबंधितांचे पुन्हा लक्ष वेधण्यात येत आहे. लोकप्रतिनिधींनी स्वतःहून अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक बाबींसंदर्भात विनंती शिफारस केल्यास त्याचा विचार करण्यास वरील सूचनांद्वारे प्रतिबंध करण्यात आलेला नाही, याकडेही लक्ष वेधण्यात येत आहे.

विभागीय चौकशी नियमपुस्तिका चौथी आवृत्ती, १९९१ PDF स्वरुपात download करण्यासाठी येथे click करा

फौजदारी कार्यवाही संबधीचे शासन निर्णयासाठी येथे click करा

महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा, जिल्हा सेवा (शिस्त व अपील) नियम 1964 येथे click करा

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वर्तणूक) नियम 1979