राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमातर्गत प्रादेशिक विभाग स्तरावरील तांत्रिक छाननी समितीच्या अधिकार कक्षेत वाढ करण्याबाबत पाणी पुरवठा व स्वछता विभाग शासन निर्णय दिनांक १६-०८-२०१९ व अधिक माहिती साठी व शासन निर्णयासाठी येथे Click करा
१) ज्या गावांसाठी पुर्वीची कोणतीही पाणी पुरवठा योजना नाही,
२) ज्या योजना विहित दरडोई खर्चाच्या मर्यादेत आहेत,
३) ज्या योजनांचे आर्युमान संपलेले आहे,
४) ज्या योजनेतील गावांचा समावेश कोणत्याही प्रादेशिक योजनेत नाही.
५) उपरोक्त नमूद तरतुदी पुर्ण न करणाऱ्या योजना शासनस्तरावरील मा.अ.मु.स. (पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग) यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीसमोर सादर करण्यात याव्यात.
२. तसेच या संदर्भात शासन पत्र संदर्भ क्र.३. दि.२१.०१.२०१९ अन्वये सर्व मुख्य अभियंता व कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांना देण्यात आलेल्या सूचना येथे पुन्हा उदधृत करण्यात येत आहेत.
१. ज्या योजना मंजूर आराखड्यात समाविष्ट आदेश त्या योजनांची आराखडयात दिलेली किमत ही सर्वसाधारणपणे ढोबळमानाने घेण्यात येते. मात्र सविस्तर अंदाजपत्रक करताना ही किंमत अधिक अथवा कमी होऊ शकते. तरी ही किंमत विचारात न घेता सविस्तर अंदाजपत्रकानुसार आलेल्या किंमतीच्या अनुषंगाने पाणी पुरवठा योजनांना मुख्य अभियंता यांच्या स्तरावरील समितीने मान्यता द्यावी.
२. ज्या योजनांचा दरडोई खर्च जादा आहे व किंमत ५ कोटी पेक्षा कमी आहे त्यांची तांत्रिक छाननी मुख्य अभियंता स्तरावरील समितीने करावी. या योजनांची किंमत दरडोईपेक्षा जादा येण्याची कारणे व गावातील लोकांना सदर योजना परवडणारी होईल अथवा अन्य पर्यायाने शुध्द व सुरक्षीत पाण्याचा पुरवठा होऊ शकेल काय हेही तपासावे. तथापि, योजना प्रशासकीय मान्यतेस्तव शासनास सादर करावी.
३. सर्व योजनांचे संकल्पन १५ वर्षाच्या भविष्यातील लोकसंख्या विचारात घेऊन करावी. लोकसंख्या घेताना ठरवून दिलेल्या तीन लोकसंख्या वाढीच्या पध्दतीच्या सरासरीनुसार गावाची होणारी वाढ तपासून घेऊन करण्यात यावी.
४. ज्या प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना बंद आहेत व पून्हा पुर्नज्जिवित करता येणे शक्य नाही त्यांची स्वतंत्र यादी करावी व पून्हा पुर्नज्जिवित करता न येण्याची सविस्तर कारणे द्यावीत. तसेच याबाबत कायम बंद करण्याबाबत काय कार्यवाही करता येऊ शकेल या विषयी सविस्तर कारणांसह वाया जाणाऱ्या खर्चाच्या माहितीसह प्रस्ताव शासनास पाठवावा.
५. ज्या प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना सुरू आहेत त्यात समाविष्ट गावांनी स्वतंत्र पाणी पुरवठा योजनेची मागणी केल्यास त्यांचा समावेश करण्यात येऊ नये. ६. योजना तांत्रिक छाननी समितीसमोर आल्यास प्रामुख्याने पुढील बाबी तपासव्यात व त्याची नोंद बैठकीच्या इतिवृत्तात असावी.
योजना कधी तयार करण्यात आली होती ?
II. योजना कोणत्या वर्षासाठी संकल्पीत होती ?
योजनेचे आर्युमान संपले आहे किंवा कसे ?
IV. जून्या योजनेत आकारण्यात आलेली पाणीपट्टी व त्याची वसूली,
V. गावावर पाणी पुरवठ्यापोटी अथवा इतर वीज थकबाकी (स्वतंत्रपणे द्यावी).
VI. गावावर बीज थकबाकी असल्यास तत्वतः मान्यता देताना थकबाकी भरल्यावरच प्रशासकीय मान्यता देण्यात यावी अशी अट नमूद करावी.
VII. ज्या गावाकडे ५० टक्केपेक्षा कमी वसुली आहे त्या गावांच्या योजनांना वसूली वाढेपर्यंत प्रशासकीय मान्यता देण्यात येणार नाही अशी अट नमूद करावी.
VIII. ज्या योजनांचे मागील लेखे पूर्ण झालेले नाहीत त्या गांवातील योजना मंजूर करण्यात येऊ नये.
IX. गावात सद्या आकारण्यात आलेली पाणी पट्टी प्रस्तावित योजनेनुसार लागणारी पाणी पट्टी यांचा तुलनात्मक वाढ लक्षात आणून तो खर्च सोसण्यास गावातील लाभार्थ्यांची तयारी आहे का ते तपासावे व ८० टक्के कुटुंब प्रमुखांचे हमीपत्र घ्यावे.
