देवस्थान जमिनी

by GR Team
0 comments 1.3K views

राज्यातील देवस्थान जमिनी तपासणी बाबत व बेकायदेशीर हस्तांतरित झाल्यास पुर्वरत देवस्थान नावे करणेबाबत 06 नोव्हेबर 2018

२) देवस्थान जमिनीचे बेकायदेशीर हस्तांतरण झाल्याचे निदर्शनास आलेल्या प्रकरणांपैकी पुनरिक्षणात दाखल करून घेतलेल्या प्रकरणांपैकी प्रलंबित प्रकरणे लवकरात लवकर निकाली काढण्याबाबतचे काम प्राधान्याने हाती घ्यावे, तसेच, ज्या प्रकरणांमध्ये, कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही करण्यात आलेली नाही अशा प्रकरणांमध्ये, ६ महिन्यांमध्ये अर्ध-न्यायिक कार्यवाही पूर्ण करण्यात यावी व त्याबाबतचा सविस्तर अहवाल शासनास सादर करण्यात यावा.
३) दि.३०/०७/२०१० मधील तरतूदीनुसार ज्या देवस्थान जमिनींची प्रकरणे शासनाने पुनरीक्षणात दाखल करून घेतल्यानंतर ज्या प्रकरणा मध्ये अशी देवस्थान जमीन ही योग्य व्यक्तीच्या (विश्वस्त/व्यवस्थापक) यांच्या प्रत्यक्ष ताब्यामध्ये देणे आवश्यक आहे, तथापि, ज्या प्रकरणामध्ये विश्वस्त / व्यवस्थापक आढळून येत नाहीत, त्या प्रकरणी महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम, १९५० मधील तरतुदीच्या अनुषंगाने धर्मादाय उपायुक्त / सहायक आयुक्त यांच्याकडे संदर्भ करून पुढील प्रमाणे चौकशी करून घ्यावी :-
अ) संबंधित जमिनीच्या संदर्भात विश्वस्त/व्यवस्थापक अस्तित्वात आहेत किंवा कसे?
ब) तसेच विश्वस्त अथवा व्यवस्थापक अस्तित्वात असल्यास, त्यांची विश्वस्त संस्था ही सार्वजनिक विश्वस्त संस्था आहे किंवा कसे?
महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम, १९५० मधील तरतुदीच्या अनुषंगाने केलेल्या वरील चौकशी दरम्यान विश्वस्त अथवा व्यवस्थापक आढळून आल्यास अशा जमिनींचा प्रत्यक्ष ताबा विश्वस्त किंवा व्यवस्थापक यांना देण्यात यावा.
तसेच, महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम, १९५० मधील तरतुदीच्या अनुषंगाने वरीलप्रमाणे चौकशी पूर्ण होऊन त्यास अंतिम स्वरूप प्राप्त होई पर्यंत जमिनीचे संरक्षण शासनातर्फे करण्याची व्यवस्था करण्यात यावी. अशा चौकशीत विश्वस्त अथवा व्यवस्थापक आढळून न आल्यास अशी जमीन शासनाच्या ताब्यात घेण्यात यावी.
ज्या देवस्थान जमिनींवर कोणत्याही देवस्थानाने अथवा कोणत्याही व्यक्तीने दावा केला नसेल तर अशा जमिनींच्या बाबतीत महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील तरतूदींचा उपयोग करावा.
४) ज्या देवस्थान जमिनी शासनाने दि.३०.०७/२०१० मधील तरतूदीनुसार कारवाई करुन ताब्यात घेतल्या असतील अशा जमिनी जोपर्यंत संबंधित देवस्थानाला अथवा अशा संबंधित देवस्थानाच्या प्रतिनिधीला हस्तांतरित करीत नाहीत, तोपर्यंत अशा जमिनी शासनाच्या ताब्यात राहतील आणि राज्य शासनाने अशा मालमत्तांना संरक्षण दिले पाहिजे.

राज्यातील देवस्थान जमिनी तपासणी बाबत व बेकायदेशीर हस्तांतरित झाल्यास पुर्वरत देवस्थान नावे करणेबाबत 30 जुलै 2010

You Might Be Interested In

You may also like

Leave a Comment

About Us

वेबसाइटचा उद्देश :-https://gr.ravindrachavan.in/ मुख्य उद्देश शासकीय निर्णय आणि परिपत्रके यांचा संग्रह एका केंद्रित व्यासपीठावर उपलब्ध करणे हा आहे. यामुळे नागरिक, संशोधक, आणि प्रशासकीय अधिकारी यांना आवश्यक माहिती त्वरित मिळू शकते. 

या संकेतस्थळावर दिनांक निहाय व विषयनिहाय शासकीय निर्णय, राजपत्र, आणि इतर महत्वाचे दस्तऐवज डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध आहेत, ज्यामुळे नागरिकांना ही माहिती सहज उपलब्ध होते.

© 2025 All Rights Reserved.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept

Privacy & Cookies Policy