महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब दिनांक २८/०६/२०१८ सैन्य दलातील किंवा सशस्त्र दलातील जवान अथवा अधिकाऱ्याच्या विधवा पत्नीस किंवा त्यांच्या कायदेशीर वारसास याप्रमाणे जमीन प्रदान करताना उत्पन्नाची मर्यादा आवश्यक राहणार नाही.
नियम
१. या नियमांना, महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनींची विल्हेवाट करणे), (सुधारणा) नियम, २०१८ असे म्हणावे.
२. महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनींची विल्हेवाट करणे) नियम, १९७१ मधील नियम ११ नंतर पुढीलप्रमाणे नियम ११-अ नव्याने समाविष्ट करण्यात येत आहे :-
" नियम-११अ. - पूर्ववर्ती नियमांमध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, परंतु नियम १२ मधील तरतुदीस अधीन राहून, भारतीय सैन्यदलात, किंवा सशस्त्र दलामध्ये कार्यरत असणाऱ्या आणि या राज्यातील अधिवासी असणाऱ्या जवानास अथवा अधिकाऱ्यास कोणत्याही युद्धात किंवा युद्धजन्य परिस्थितीत किंवा कोणत्याही लष्करी कारवाईत वीरमरण आल्यास, अशा जवानाच्या अथवा अधिकाऱ्याच्या विधवा पत्नीस किंवा त्यांच्या कायदेशीर वारसास निर्बाध्यरित्या वाटपासाठी उपलब्ध असलेली नेमून देण्यायोग्य जमीन, कृषी प्रयोजनासाठी, भोगाधिकार मूल्य रहित, विना लिलाव प्रदान करण्यास जिल्हाधिकारी सक्षम राहतील. अशा सैन्यदलातील, किंवा सशस्त्र दलातील जवान अथवा अधिकाऱ्याच्या विधवा पत्नीस किंवा त्यांच्या कायदेशीर वारसास याप्रमाणे जमीन प्रदान करतांना उत्पन्नाची मर्यादा आवश्यक राहणार नाही."
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब शासन निर्णय दिनांक ०३/०४/२०१८ सैन्य दलातील किंवा सशस्त्र दलातील जवान अथवा अधिकाऱ्याच्या विधवा पत्नीस किंवा त्यांच्या कायदेशीर वारसास याप्रमाणे जमीन प्रदान करताना उत्पन्नाची मर्यादा आवश्यक राहणार नाही.
नियमांचा मसुदा
(१) या नियमांना, महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनींची विल्हेवाट करणे) (सुधारणा) नियम, २०१८ असे म्हणावे.
(२) महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनींची विल्हेवाट करणे) नियम, १९७१ मधील नियम ११ नंतर पुढीलप्रमाणे नियम ११अ नव्याने समाविष्ट करण्यात येत आहे :-
" नियम ११अ. पुर्ववर्ती नियमांमध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, परंतु नियम १२ मधील तरतुदीस अधिन राहून, भारतीय सैन्यदलात, किंवा सशस्त्र दलामध्ये कार्यरत असणाऱ्या आणि या राज्यातील अधिवासी असणाऱ्या जवानास अथवा अधिकाऱ्यास कोणत्याही युद्धात किंवा युद्धजन्य परिस्थितीत किंवा कोणत्याही लष्करी कारवाईत वीरमरण आल्यास, अशा जवानाच्या अथवा अधिकाऱ्याच्या विधवा पत्नीस किंवा त्यांच्या कायदेशीर वारसास निर्बाध्यरित्या वाटपासाठी उपलब्ध असलेली नेमून देण्यायोग्य जमीन, कृषी प्रयोजनासाठी, भोगाधिकार मुल्य रहित, विना लिलाव प्रदान करण्यास जिल्हाधिकारी सक्षम राहतील. अशा सैन्यदलातील, किंवा सशस्त्र दलातील जवान अथवा अधिकाऱ्याच्या विधवा पत्नीस किंवा त्यांच्या कायदेशीर वारसास याप्रमाणे जमीन प्रदान करताना उत्पन्नाची मर्यादा आवश्यक राहणार नाही."
शासन निर्णय दि.१२/०७/२००७ आजी/माजी सैनिकांना शेतीसाठी जमीन देण्याकरिता विहित करण्यात आलेल्या अटी व शर्ती शिथिल करणेबाबत. महाराष्ट्र शासन, महसूल व वनविभाग,
१) महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट करणे) नियम, १९७१ मधील नियम ११ (५) मधील शासकीय जमीन मिळण्याकरीता वार्षिक उत्पन्नाची रु.३५,०००/- ही मर्यादा महाराष्ट्रातील आजी / माजी सैनिकांकरीता रु.१,००,०००/- इतकी वाढविण्यात आली आहे. त्यानुसार सदर नियमात सुधारणा करण्यात येत आहे.
२) महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट करणे) नियम १९७१ मधील नियम १२ (२) (एक) अन्वये आठ कि.मी. त्रिज्येच्या आत वास्तव्य करणे आवश्यक असल्याची अट महाराष्ट्रातील आजी / माजी सैनिकांकरीता शिथिल करण्यात येत आहे. आजी / माजी सैनिक नेमून देण्यायोग्य जमिनीच्या जिल्ह्यात निवास करीत असतील आणि त्यांच्या रहिवासाच्या तालुक्यात शासकीय जमीन वाटपास उपलब्ध नसेल तर त्यांना त्या जिल्ह्यातील जमीन मिळण्यास पात्र ठरविण्यात यावे. आजी / माजी सैनिकांच्या कायम वास्तव्याचा पुरावा असलेल्या जिल्ह्याच्या हद्दीतील शासकीय जमिनींचा या संदर्भात विचार करण्यात येईल व पर्यायाने वास्तव्याच्या ठिकाणापासून आठ कि.मी. त्रिज्येतील शासकीय जमीन वितरण करण्याची अट आजी / माजी सैनिकांच्या बाबतीत लागू राहणार नाही. त्याप्रमाणे सदर नियमात सुधारणा करण्यात येत आहे.
३) आजी / माजी सैनिकांना शेतीकरीता शासकीय जमीन देण्यासंदर्भातील शिथिल करण्यात आलेल्या अटी व शर्तीचा लाभ देण्यात यावा. महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट करणे) नियम, १९७१ मधील संबंधित नियम ११ (५) व नियम १२ (२) (एक) मध्ये सुधारणा करण्याची कार्यवाही स्वतंत्रपणे करण्यात येत आहे.
शासन निर्णय दि.१५/०५/१९९९ शासकीय जमीन वितरण : सैन्य दलातील सेवा पदक धारकांना निवासी व कृषी प्रयोजनासाठी शासकीय जमीन प्रदान करण्याबाबत. महाराष्ट्र शासन, महसूल व वनविभाग,
सन १९७१ ये भारत-पाक युध्दातील तसेच सन १९६२ च्या भारत-चीन युध्दातील व सन १९६५ च्या भारत-पाक युध्द आणि ऑपरेशन पवन या युध्दामध्ये अतुलनीय शौर्य गाजविणा-या शौर्यपदक प्राप्त करणा-या अथवा जखमी /विकलांग झालेल्या सशस्त्र दलाच्या/सीमा सुरक्षा दलाच्या महाराष्ट्रातील कर्मचा-यांना वा ते मृत्यू पावले असल्यास त्यांच्या कुटूंबियांना ग्रामीण भागात निवासी व कृषि प्रयोजनासाठी शासकीय जमीन प्रदान करण्याचा निर्णय उपरोक्त शासन निर्णयान्वये शासनाने घेतलेला आहे. परंतु सैन्यामध्ये सेवा रत असलेल्या किंवा सेवानिवृत्त झालेल्यापैकी ज्यांना प्रशंसनीय तेवा केल्यामुळे परम विशिष्ट सेवापदक, अति विशिष्ट सेवापदक व विशिष्ट सेवापदक प्राप्त झाले आहेत अशा अधिकारी/कर्मचारी यांना लाभ मिळत नसल्यामुळे त्यांचेकडून अशा प्रकारे सवलत मिळावी म्हणून शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत होता. शासनाने त्यांच्या विनंतीवर सहानुभूतिपूर्वक विचार करून शासन असे निदेश देत आहे वो, सैन्यातील ज्यांना वरील नमूद केलेली सेवापदके प्राप्त झाली आहेत असे कर्मचारी /अधिकारी यांना निवाली प्रयोजनासाठी ग्रामीण भागात उपरोक्त दिनांक ८.७.१९९८ च्या शासन निर्णयातील तरतूदींनुसार मंजूर करण्यात येणारे क्षेत्र प्रचलित भावाच्या किंमतीच्या ५० टक्के इतकी रक्कम आकारून मंजूर करण्यात यावी, त्याचप्रमाणे कृषि प्रयोजनासाठी उपरोक्त दिनांक ३०.१२.१९७१ च्या शासन निर्णयातील तरतूदींनुसार तेवढे क्षेत्र प्रह्नित बाजारभावाच्या किंमतीच्या ५० टक्के किंमत आकारुन मंजूर करण्यात यावी.
२. सदर शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, यांच्या सहमती ने व विधी व न्याय विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ९८७/व्हिल/ओ, दिनांक १५०४.१९९९ व वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक प्र.क्र. ४८०/व्यय-९, दिनांक १९०४.१९९९ ला अनुलक्षून निर्गमित होत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने,
महाराष्ट्र शासन, महसूल व वनविभाग, शासन परिपत्रक दि.१७/११/१९९८ कर्तव्य बजावताना मृत पावलेल्यापोलीस/सैन्य दलातील कर्मचारी/अधिकारी यांच्या वारसांना (पत्नी किंवा मुले) घरबांधणीसाठी शासकीय जमीन मंजूर करणेबाबत.
महाराष्ट्र जमीन महसूल ( सरकारी जमिनीये वितरण करणे] नियम, १९७१ च्या नियम २८ मध्ये निवाती प्रयोजनासाठी जमीन देण्याबाबतची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार स्वातंत्र्य सैनिक, तशस्त्र दलातील नोकर, सुवर्णकार आणि तरकारी नोकर यांना जमीन विना लिलाव देण्याची तरतूद आहे. तथापि, कर्तव्य बजावताना मृत पावलेल्या पोलीस व सैन्य दलातील कर्मचारी/अधिकारी यांच्या वारतांना निवाती प्रयोजनासाठी जमीन देण्याची स्पष्ट तरतूद केलेली नाही. त्यामुळे त्यांच्या वारसांना निवासी प्रयोजनासाठी शासकीय जमीन विना लिलाव देता येत नाही. या बाणीचा तहानुभूतीपूर्वक विचार करून शासन अता आदेश देत आहे की, महाराष्ट्र जमीन महसूल [ तरकारी जमिनीचे वितरण करणे] नियम, १९७१ च्या नियम २८ मधील तरतूदी कर्तव्य पार पाडत असताना मृत पावलेल्या पोलीस / सैन्य दलातील कर्मचारी/अधिकारी यांच्या विधवा पत्नी किंवा सुले यांना देखील लागू करण्यात याव्यात. सबब, कर्तव्य पार पाडीत अतताना मृत पावलेल्या पोलीत/तैन्य दलातील कर्मचारी अधिकारी यांच्या वारतांनी [विधवा पत्त्नी किंवा फुले यांनी शातकीय जमिनीची मागणी केल्यात त्यांच्या अर्जाची नियमानुतार छाननी करुन प्रस्ताव सक्षम प्राधिका-यांकडे निर्णयाताठी पाठवावे व नियम २८ मधील तरतूदीप्रमाणे निर्णय घ्यावा.
महाराष्ट्र शासन, महसूल व वनविभाग, शासन निर्णय दि.०८/०७/१९९८ सन १९६२ व १९६५ च्या युद्धातील शौर्यपदक विजेत्यांना निवासी व कृषी प्रयोजनासाठी शासकीय जमिनी प्रदान करणेबाबत.
” माजी सैनिकांना सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी भूखंड जागा-ज्या ज्या ठिकाणी गांवपातळीवर जागा उपलब्ध आहेत त्या त्या ठिकाणी जिल्हाधिकारी यांच्या अधिकारात किमान एक गुडा देण्यात यावा.”
परिच्छेद २ मध्ये नमूद केलेली मागणी ही परिच्छेद १ मध्ये नमूद केलेल्या शासन निर्णयातील तरतूदींच्या चौकटीत बसणारी आहे. सबब, सर्व जिल्हाधिका-यांना सूचना देण्यात येत आहेत की, गाव पातळीवर निवासी जमीन उपलब्ध असल्यास जिल्हाधिका-यांनी त्यांच्या अधिकारात किमान एक गुंठा जमीन अर्जदार भाजी सैनिकांना देण्याबाबतची कार्यवाही करावी.
शासन निर्णय दि.०८/०७/१९९८ सशस्त्र दलातील कर्मचारी/माजी सैनिक यांना निवासी प्रयोजनासाठी शासकीय जमीन प्रदान करणेबाबत. महाराष्ट्र शासन, महसूल व वनविभाग,
