स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत अतिक्रमण बाधित जमिनीवर शौचालय बांधण्याबाबत पाणी पुरवठा व स्वछता विभाग शासन निर्णय दिनांक १७-०५-२०१९ व अधिक माहिती साठी व शासन निर्णयासाठी येथे Click करा

, राज्यातील अतिक्रमित जमिनीवर वास्तव्यास असलेल्या कुटुंबांना स्वच्छ भारत मिशन- ग्रामीण अंतर्गत वैयक्तिक शौचालय अनुज्ञेय असून अशी कुटुंबे प्रोत्साहनपर अनुदान मिळण्यास देखील पात्र असतील. तथापि, अशा शौचालयांच्या बांधकामांना कोणत्याही कालावधीचे संरक्षण मिळणार नाही व अशा शौचालय बांधकाम केलेल्या जागेवरील हक्क देखील संबंधितांना देय ठरणार नाही
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण )ची अंमलबजावणी करणे बाबत व पाणी पुरवठा व स्वछता विभाग शासन निर्णय दिनांक 10-11-2014 व अधिक माहिती साठी व शासन निर्णयासाठी येथे Click करा

१) वैयक्तिक शौचालयाच्या (IHHL) बांधकामासाठी प्रोत्साहनपर रक्कम रु.१२,०००० /- ठरविण्यात आली आहे.
२) वैयक्तिक शौचालयाकरिता केंद्राचा हिस्सा रु. ९०००/- (७५%) व राज्याचा हिस्सा रु. ३०००/-(२५%) असा असणार आहे.
३) इंदिरा आवास योजना कार्यक्रम अंतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या घरातील कार्यरत स्वच्छता गृहांसाठी स्वतंत्रपणे अर्थसंकल्पिय तरतूद करण्यात येणार आहे. सदर प्रकारची तरतूद होईपर्यंत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) या योजनतून सध्या निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
४) माहिती, शिक्षण व संवाद (IEC) साठी एकूण प्रकल्प किंमतीच्या ८% निधीची तरतूद करण्यात येईल. त्यापैकी ३% निधी केंद्र शासनाकडून व ५% निधी राज्य शासनाकडून उपलब्ध करण्यात येईल.
५) प्रशासनिक खर्चासाठी एकूण प्रकल्प किंमतीच्या २% निधीची तरतूद करण्यात येईल. त्यापैकी केंद्राचा हिस्सा ७५ % व राज्याचा हिस्सा २५% इतका असेल.
६) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत (MGNREGA) वैयक्तिक शौचालय बांधकामाकरिता देण्यात येणारे प्रोत्साहनपर अनुदान बंद करण्यात आले असून, सदर पूर्ण रक्कम स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) साठी केंद्र शासनाकडून मंजूर निधीतून देण्यात येईल.
७) निर्मल भारत अभियानाचे घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन (SLWM) आणि सार्वजनिक शौचालय बांधकाम या घटकामध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
८) शाळांमध्ये स्वच्छतागृहे बांधण्याची जबाबदारी शालेय शिक्षण व साक्षरता विभागाकडे तर अंगणवाडी स्वच्छतागृहे बांधण्याची जबाबदारी महिला व बाल विकास विभागाकडे सोपविण्यात आली आहे.
९) जिल्हा स्तरावर सदर मिशन संदर्भात सल्लामसलत करुन (वार्षिक अंमजबजावणी योजना) धोरणाची अंमलबजावणी करावी.
१०) शौचालय आणि घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन (SLWM) प्रकल्पांसाठी अधिकृत तंत्रज्ञान पर्याय मेन्यू स्वच्छ भारत मिशन द्वारे राज्यांना उपलब्ध करून देण्यात येईल. या मिशन कार्यक्रम अंतर्गत सहाय्य उपलब्ध असेल, किमान स्वीकार्य तंत्रज्ञानाचा एक यादी प्रदान करेल. कोणत्याही वरिष्ठ तंत्रज्ञानाचा वापर लाभार्थी करु शकेल तथापि याबाबत होणारा अतिरिक्त खर्च लाभार्थ्याने सोसावयाचा आहे.
११) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) ची अंमलबजावणी वरील बदलांसह दि.२ ऑक्टोबर, २०१४ पासून करण्यात यावी.
१२) सदर मिशनकरिता आवश्यक निधीची तरतूद जिल्हा नियोजन व विकास परिषद (DPDC) अंतर्गत करण्यात यावी.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........

केंद्र पुरस्कृत संपूर्ण स्वछता अभियान वैयक्तिक शौचालय बांधकामासाठी देय असलेल्या सुधारित अनुदानाच्या प्रमाणाबाबत पाणी पुरवठा व स्वछता विभाग शासन निर्णय दिनांक ०३-०८-२०११ व अधिक माहिती साठी व शासन निर्णयासाठी येथे Click करा

 
केंद्र पुरस्कृत संपूर्ण स्वच्छता अभियानामध्ये दारिद्रय रेषेखालील लाभार्थ्यांना देण्यात येत असलेल्या प्रोत्साहन अनुदानामध्ये केंद्र शासनाने केलेल्या सुधारणानुसार राज्यात संपूर्ण स्वच्छता अभियान राबविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. केंद्र शासनाच्या सुधारीत सूचनानुसार दारिद्रय रेषेखालील लाभार्थ्यांना देण्यात येत असलेल्या प्रोत्साहन अनुदानामध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहेत.
१. केंद्र पुरस्कृत संपूर्ण स्वच्छता अभियानांतर्गत दारिद्रय रेषेखालील लाभार्थ्यांना वैयक्तिक शौचालय बांधकामासाठी अनुदेय असलेल्या प्रोत्साहन अनुदानात वाढ करण्यात आली आहे. एका वैयक्तिक शौचालय बांधकामासाठी असलेला गृहित खर्च रु. २५००/- वरून रु. ३५००/- पर्यंत वाढविण्यात आला आहे. यामध्ये केंद्र हिस्सा रु. २२००/-, राज्य हिस्सा रु. १०००/- व लाभार्थी हिस्सा रु. ३००/- असे खर्चाचे प्रमाण आहे.
२. कठीण व डोंगराळ भागातील लाभार्थ्यांसाठी अतिरीक्त रु. ५००/- प्रोत्साहन अनुदान अनुज्ञेय केलेले आहे. याबाबतचा १००% खर्च केंद्र हिश्श्यातून भागविण्यात येणार आहे. यामध्ये केंद्र हिस्सा रु. २७००/-, राज्य हिस्सा रु. १०००/- व लाभार्थी हिस्सा रु. ३००/- असे खर्चाचे प्रमाण आहे.
३. दारिद्रध रेषेखालील लाभार्थ्यांसाठी वैयक्तिक शौचालयाच्या या सुधारित अनुदानाचा लाभ दिनांक १ जुन, २०११ नंतर बांधलेल्या वैयक्तिक शौचालयासाठी पूर्वलक्षी प्रभावाने अनुज्ञेय राहील.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........