यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना सुधारित 08-03-2019
२. सदर योजनेचा निधी रमाई आवास योजनेच्या धर्तीवर सदर योजनेच्या वैयक्तिक लाभार्थ्यांना तसेच सामूहिक योजनेतील वैयक्तिक लाभार्थी यांना राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण गृह निर्माण कार्यालयामार्फत उपलब्ध करुन देण्यात यावा. योजनेंतर्गत घरकूल बांधकामासाठी आवश्यक निधी, प्रतिलाभार्थी रु.१.२० लक्ष (रुपये एक लक्ष वीस हजार) प्रमाणे राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण गृहनिर्माण यांचेकडे वर्ग करण्यास याद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. वसाहतीच्या प्रकल्पाचा उर्वरित निधी पूर्वीप्रमाणे खर्च करण्यात येईल.
३. ज्या वैयक्तिक लाभार्थ्यांकडे स्वतःची जागा आहे आणि आजपर्यंत त्याने केंद्र व राज्य शासनाच्या कोणत्याही आवास योजनेचा लाभ घेतला नाही, त्यास सदर योजनेचा लाभ देता येईल. मात्र सामूहीक वसाहतीमध्ये शासन निर्णयाप्रमाणे जमीन शासकीय उपलब्ध नसल्यास खाजगी जमिन खरेदीची मुभा आहे.अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना 24-01-2018
देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर बरीच वर्षे उलटूनही विमुक्त जाती व भटक्या जमातीचा समाज अद्यापही समाजाच्या मुख्य प्रवाहात येऊ शकलेला नाही. या समाजास विकासाच्या मूळ प्रवाहात आणणे गरजेचे होते. भटक्या विमुक्त समाजाचे राहणीमान उंचावे, त्यांचे उत्पन्नस्त्रोत वाढावे, त्यांना स्थिरता प्राप्त व्हावी म्हणून त्यांना जमीन उपलब्ध करुन तेथे वसाहत उभी करुन देणे व त्याठिकाणी त्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण बनविणे आवश्यक होते. त्यामुळे विमुक्त जाती, भटक्या जमाती या घटकासाठी यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. परंतु सदरहू योजनेतील काही बाबींमुळे सदर योजना यशस्वी होऊ शकली नाही. ही बाब विचारात घेऊन सदर योजनेत काही सुधारणा करुन विजाभज समाजास सदरहू योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त देण्याकरिता व त्यास विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सदर योजनेचा मूळ योजनेत सुधारणा करुन सदर योजना राज्य शासनाच्या रमाई आवास योजनेच्या धर्तीवर अथवा पंतप्रधान आवास योनजेच्या धर्तीवर राबविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
१) एकूण २० कुटूंबांसाठी पूर्वीप्रमाणे एक हेक्टर जमीन उपलब्ध होत नसल्यास तेथील स्थानिक परिस्थितीनुसार जमीनीची अट शिथील करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या जिल्हास्तरीय समितीस असतील.
२) एकूण १० पात्र लाभार्थी कुटूंबांसाठी जमीन उपलब्ध होत असल्यास त्यांना सदरहू योजनेचा लाभ देण्यात येईल.
३) सदर योजनेचा निधी रमाई आवास योजनेच्या धर्तीवर सदर योजनेच्या वैयक्तीक लाभार्थ्यांना राज्य व्यवस्थापनाच्या ग्रामीण गृहनिर्माण कक्षामार्फत थेट उपलब्ध करुन देण्यात यावा.
४) सदर योजनेला रमाई आवास योजनेच्या धर्तीवर वैयक्तीक लाभार्थ्यांना अर्थसहाय्य देण्यात यावे, तसेच रमाई आवास योजनेचे सर्व निकष व अटी-शर्ती सदरहू लाभार्थ्यांना लागू राहतील आणि या संदर्भातील निधीचे वतिरण जिल्हा ग्रामीण विकास प्राधीकरण (DRDA) यांचे मार्फत वैयक्तीक लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाईल.
५) सदर योजनेचा लाभ ग्रामीण भागात देण्यात यावा.
६) त्याचप्रमाणे सदर योजनेचा लाभ विजाभज प्रवर्गाच्या वैयक्तीक कुटूंबांना सुध्दा देण्यात यावा.
ॐ ज्या लाभाथ्यर्थ्यांकडे स्ततःची जागा आहे आणि आजपर्यंत त्याने केंद्र व राज्य शासनाच्या कोणत्याही आवास योजनेचा लाभ घेतला नाही, त्यास सदर योजनेचा लाभ देता येईल.
८) ग्रामीण भागात पुरेशी जागा उपलब्ध होत असल्यास सामुहिकरित्या आणि जागा उपलब्ध होत नसल्यास वैयक्तीकरित्या सदर योजना राबविण्यात यावी.
९) ग्रामीण भागातील प्रत्येक जिल्हयात सदरहू समाजाच्या लाभार्थ्यांना सामुहिकरित्या अथवा वैयक्तीकरित्या सदरहू योजनेचा लाभ देण्याचा प्रयत्न करण्यात यावा.
१०) महानगर पालिका, नगरपालिका व नगर पंचायत क्षेत्रात ही योजना लागू राहणार नाही.अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
