ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय दिनांक:- ७ नोव्हेंबर २०२३ राज्यातील ग्रामपंचायतीवर सौरऊर्जा संयंत्र स्थापित करण्याबाबत
राज्यातील ग्रामपंचायतीत सौरऊर्जा प्रकल्प उभारणी करण्याबाबत संबंधित ग्रामपंचायतीने ठराव घेऊन ग्रामपंचायतीत सौरऊर्जा सयंत्र स्थापित करण्यात यावेत. सदर योजनेसाठी केंद्र शासनाचे अनुदान, घरपट्टी (स्वनिधी), १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत प्राप्त होणारा निधी, जिल्हा विकास निधी, विशेष घटक योजना, ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम या स्रोतांमधून निधी उपलब्ध करून संबंधित ग्रामपंचायतीत सौरऊर्जा संयंत्र स्थापित करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय दिनांकः ६ नोव्हेंबर, २०२३ नमो आत्मनिर्भर व सौर उर्जा गाव अभियानांतर्गत गावे विकसित करणेबाबत.
१) राज्यात वीजेची वाढती मागणी विचारात घेता पुढील पाच वर्षात १७,३६० मेगावॅट इतकी वीज क्षमतावृद्धी पर्यावरणपूरक अशा नवीन अपारंपारिक ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प आस्थापित करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
२) असे प्रकल्प उभारताना विकासकांद्वारे होणाऱ्या राज्यातील गुंतवणुकीस सहाय्यभूत धोरणाद्वारे रोजगाराच्या संधी व गुंतवणूक वाढीस मदत करणे.
३) केंद्र शासनाच्या अपारंपारिक ऊर्जा धोरणातील उद्दिष्टांना पुरक असे राज्य शासनाचे धोरण असणे.
४) राज्य शासनाच्या विविध अधिनियम व प्रामुख्याने विद्युत अधिनियम, २००३ व त्याअंतर्गत असणारे नियम, विनियम, मा. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाद्वारे निश्चित केलेले नियम, विनियम, संहिता इ. च्या तरतुदी व त्यात वेळोवेळी होणाऱ्या सुधारणांच्या अधीन राहून प्रकल्पांची उभारणी करणे.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय दिनांक : ३१ डिसेंबर, २०२० अपारंपारिक ऊर्जा निर्मिती धोरण-२०२० भाग-१ – राज्याचे नवीन व नवीकरणीय (अपारंपरिक) ऊर्जा स्त्रोतांपासून वीज निर्मितीच्या पारेषण संलग्न प्रकल्पांसाठी एकत्रित धोरण- २०२० व भाग-२- राज्याचे नवीन व नवीकरणीय (अपारंपरिक) ऊर्जा स्त्रोतांपासून वीज निर्मितीच्या पारेषण विरहीत प्रकल्पांसाठी एकत्रित धोरण- २०२०.
२. सदर अभियाना अंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात दोन गावांची निवड करण्यात यावी तसेच विभागीय मुख्यालय असलेल्या जिल्ह्यामध्ये तीन गावे निवडण्यात यावी. निवड करताना ग्रामस्वच्छता अभियान, स्मार्ट ग्राम अभियान किंवा इतर स्पर्धेत जिल्हास्तरावर बक्षिसप्राप्त गावांची निवड करण्यात यावी.
३. सदर गावांची निवड ही जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या समितीमार्फत करण्यात येईल. या समितीमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांचेसह आत्मनिर्भर गाव करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व संबधित जिल्हास्तरावरील यंत्रणाचे प्रमुख हे सदस्य राहतील.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
