महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग शासन निर्णय दिनांकः ०१ फेब्रुवारी, २०२१. घनकचरा व्यवस्थापनासाठी शासकीय जमिनीचा आगाऊ ताबा देण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग शासन परिपत्रक दिनांक:- ०३ ऑगस्ट, २०२०. शासकीय जमिनीचा आगाऊ ताबा दिल्यानंतर कब्जेहक्काच्या किंमतीवर आकारावयाचा व्याजाचा दर तसेच भाडेपट्ट्याने द्यावयाच्या जमिनीच्या वार्षिक भाडेपट्ट्याच्या दर घोषित करणेबाबत.
महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग शासन निर्णय क्र दिनांकः २२ ऑक्टोबर, २०१८. शासकीय जमिनीचा आगाऊ ताबा देण्याबाबतचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना प्रत्यायोजित करण्याबाबत..
महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग शासन निर्णय दिनांकः १ जून, २०१७ शासन मान्यता प्राप्त “निकडीचे सार्वजनिक प्रकल्प (Vital Public Projects)” या प्रकल्पांकरीता संबंधित प्रशासकीय विभागांच्या अधिपत्याखालील शासकीय जमिनींचा आगाऊ ताबा संबंधित प्रकल्प राबविणाऱ्या यंत्रणेस देण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन, महसूल व वनविभाग, शासन निर्णय महाराष्ट्र शासन, महसूल व वनविभाग, शासन परिपत्रक दि.३०/११/२०१२ शासकीय जमिनीचा आगाऊ ताबा देण्याबाबत.
१) राज्य शासनाच्या प्रशासकीय विभागांना (महामंडळे नव्हेत) शासकीय जमिनीचा आगाऊ ताबा देताना, जमिनीची खरीखुरी आवश्यकता (Bonafide Area Requirement) विचारात घेवून, ती महसूल मुफ्त व भोगवटा मुल्यरहीत पध्दतीने देण्यात यावी.
२) राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील महामंडळांना आगाऊ ताबा देण्यापूर्ती प्रचलित बाजार मुल्यानुसार संपुर्ण किंमत आकारण्यात यावी.
३) केंद्र शासनाच्या विभागांना शासकीय जमिनीचा आगाऊ ताबा देताना प्रचलित बाजारमुल्यानुसार त्या जमिनीच्या होणाऱ्या संपुर्ण किंमती एवढे मुल्य आकारण्यात यावे.
संगणक सांकेतांक क्र. ” २०१२११३०१८५७५०४५१९”अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
महाराष्ट्र शासन, महसूल व वनविभाग, शासन निर्णय दि.२७/०७/२०११ शासकीय जमिनीचा आगाऊ ताबा देण्याबाबतचे अधिकार जिल्हाधिकारी/विभागीय आयुक्त यांना प्रत्यायोजित करण्याबाबत.
१) शासकीय जमिनीचा आगावू ताबा देण्यापूर्वी प्रचलित धोरणानुसार संबंधित प्रयोजनासाठी जमीन मंजूरीकरिता आकारावयाची पूर्ण किंमत वसूल करण्यावी यावी.
२) जमिनीची मागणी शासकीय प्रकल्पासाठी, प्रयोजनासाठीच असल्याची व त्यास सक्षम प्राधिकाऱ्याची / विभागाची प्रशासकीय मान्यता आहे याची खात्री करावी. कोणत्याही परिस्थितीत खाजगी योजना, कार्यक्रम, प्रकल्पासाठी आगावू ताबा देवू नये.
३) जमिनीचे आरक्षणाबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी खात्री करुन तद्नंतर ताबा द्यावा.
४) जिल्हाधिकाऱ्यांनी ताबा देण्यापूर्वी त्यांना आवश्यक वाटतील अशा अटी व शासनाच्या अन्य अटी शर्ती मान्य आहेत, अशा स्वरुपाचे लेखी हमीपत्र घ्यावे.
५) जमिनीचा आगावू ताबा दिल्यानंतर जमिनीचे संरक्षण करणे, देखभाल करण्याची जबाबदारी संबंधित विभागाची राहील.
२. शासकीय जमिनीचा आगावू ताबा देताना मागणी केलेल्या प्रयोजनासाठी जागेची खरीखुरी आवश्यकता (Bonafide area requirement) विचारात घेउन किमान आवश्यक जागेचा ताबा द्यावा भविष्यातील आवश्यक्तेसाठी किंवा विस्तारासाठी जास्त जमिनीचा ताबा देवू नये. तातडीच्या शासकीय प्रकल्पासाठी, प्रयोजनांसाठी, प्रकरणांचे गांभीर्य व तातडी विचारात घेवून गुणवत्तेवर आगावू ताबा देण्याबाबत निर्णय घ्यावा. अशासकीय / खाजगी / धर्मादाय संस्थांमार्फत चालविल्या जाणाऱ्या योजना / प्रयोजन / उपक्रमांसाठी तसेच शासकीय महामंडळे व शासनाच्या अंगीकृत उपक्रमांना शासकीय जमिनीचा आगावू ताबा देण्यात येऊ नये.
संगणक संकेतांक २०११०७२७१७२७५९००१
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........
महाराष्ट्र शासन, महसूल व वनविभाग, शासन पूरकपत्र दि.०३/१२/२००८ शासकीय जमिनीचा आगाऊ ताबा देण्याबाबत.
शासकीय जमिनीचा आगाऊ ताबा देण्याबाबत निर्गमित करण्यात आलेल्या संदर्भीय दिनांक ७.३.२००६ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद २ (३) मध्ये (ट) नंतर पुढीलप्रमाणे (ठ) अंतर्भूत करण्यात येत आहे :-
(ठ) ग्रामपंचायत, नगरपंचायत, नगरपरिषद, नगरपालिका हद्दीतील किंवा लगतच्या त्रिशंकू भागातील निर्बाधरित्या वाटपास उपलब्ध असलेल्या जमिनीची पोलीस ठाणे, पोलीस चौकी, तपासणी नाका (check post), पोलीस छावणी (Barracks) या प्रयोजनाकरीता गृह विभागाकडून मागणी करण्यात आल्यास, या प्रयोजनांसाठी किमान आवश्यक असलेल्या क्षेत्राचा आगाऊ ताबा देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना देण्यात येत आहेत.
महाराष्ट्र शासन, महसूल व वनविभाग, शासन निर्णय क्र दि.०६/०७/२००७ शासकीय जमिनीचा आगाऊ ताबा देण्याबाबत.
शासन निर्णयातील परिच्छेद २(३) मध्ये निर्वावरित्या वाटपास उपलब्ध असलेल्या शासकीय जमिनीचा आगाऊ ताबा राज्य शासन / केंद्र शासनाच्या विविध विभागांना उपक्रमांना देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना प्रदान करण्यात आले आहेत.
त्या अनुपंगाने आपणांस असे कळविण्यात येते की, सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत तसेच उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून विधि लोकोपयोगी योजना राबविण्यात येतात. त्यापैकी ग्रामीण रुग्णालये/ कुटीर रुग्णालये व शासकीय तंत्र प्रशिक्षण संस्था (आय. डी. आय. इत्यादी शैक्षणिक प्रयोगनासाठी शासनाने निधी उपलब्ध करुन दिला. असल्यास व प्रकल्पासाठी प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झालेली असल्यास तसेच संबंधित विभागाने उरविलेले निकष, मंजूर टाईप प्लॅन व जागेची जरी खुरी आवश्यकता (Bona-fide area requirement) विचारात घेऊन संबंधित विभागाकडून शासकीय जमिनीची मागणी करण्यात यारचास आणि संदर जमीन निर्माधरित्या वाटपास उपलब्ध अपल्यास जिल्हाधिकारी यांनी शासन निर्णय क्र. जमीन १०/२००५/प्र.क्र.३८/ज-१, दि.७.३.२००६ मधील तरतुदीस अनुलधून आवश्यक त्या अटी व शतींवर जमिनीचा आगाऊ ताबः क्षेत्रिय सक्षम प्राधिकारी यांना नियमित अटी व शर्तीवर प्यावतंदी कार्यवाही करावी.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
महाराष्ट्र शासन, महसूल व वनविभाग, शासन निर्णय दि.07/03/2006 शासकीय जमिनीचा आगाऊ ताबा देण्याबाबत.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
