पोटखराब क्षेत्र 

by GR Team
0 comments 633 views

मा.उपसंचालक भूमि अभिलेख, संलग्न जमाबंदी आयुक्त (भूमापन) पुणे यांचे पत्र – पोटखराब वर्ग अ मधील क्षेत्र जमीन धारकाने लागवडीखाली आणल्यास त्यास लागवडी खालील क्षेत्राच्या आकारणीच्या प्रमाणात अतिरिक्त आकारणी करण्यासाठी अनुसरावयाची कार्यपध्दती विहीत करून त्या अनुषंगाने क्षेत्रीय महसूली अधिकारी व प्राधिकारी यांना दिशानिर्देश देण्याबाबत शासन राजपत्र 29/08/2019

“महाराष्ट्र जमीन महसूल (जमिनीच्या वापरावर निर्बंध) नियम, १९६८” च्या नियम २ चा पोट-नियम (२) ऐवजी पुढील पोट-नियम दाखल करण्यात येत आहे.- ” (२). – वर्ग (अ) खाली येणारी जमीन, धारकास कोणत्याहीवेळी लागवडीखाली आणता येईल, आणि अशाप्रकारे धारकाने जमीन लागवडीखाली आणल्यास, त्या प्रकरणी, लागवडीखालील क्षेत्राच्या आकारणीच्या प्रमाणात, पोटखराब क्षेत्र लागवडीखाली आणल्यामुळे, त्याकरिता जिल्हाधिकारी अतिरिक्त आकारणी करतील.”

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

परिपत्रक – पोटखराब वर्ग अ मधील क्षेत्र जमीन धारकाने लागवडीखाली आणल्यास त्यास लागवडी खालील क्षेत्राच्या आकारणीच्या प्रमाणात अतिरिक्त आकारणी करण्यासाठी अनुसरावयाची कार्यपध्दती विहीत करून त्या अनुषंगाने क्षेत्रीय महसूली अधिकारी व प्राधिकारी यांना दिशानिर्देश देण्याबाबत 19/08/2019अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

पोटखराब क्षेत्र वहीती करणेबाबत अधिसुचना शासन परिपत्रक 19/08/2018 अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

पोटखराब क्षेत्र वहीती करणेबाबत अधिसुचना महसूल व वन विभाग
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, पहिला मजला, मंत्रालय, मुंबई-३२, दिनांक १२ जून २०१८
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….


नियमांचा मसुदा
१. या नियमांना, “महाराष्ट्र जमीन महसूल (जमिनीच्या वापरावर निर्बंध) (सुधारणा) नियम, २०१८” असे म्हणावे.
२. “महाराष्ट्र जमीन महसूल (जमिनीच्या वापरावर निर्बंध) नियम, १९६८” च्या नियम २ चा पोट-नियम (२) ऐवजी पुढील पोट-नियम दाखल करण्यात येतील. –
“(२). – वर्ग (अ) खाली येणारी जमीन, धारकास कोणत्याहीवेळी लागवडीखाली आणता येईल, आणि अशाप्रकारे धारकाने जमीन लागवडीखाली आणल्यास, त्या प्रकरणी, लागवडीखालील क्षेत्राच्या आकारणीच्या प्रमाणात, पोटखराब क्षेत्र लागवडीखाली आणल्यामुळे, त्याकरिता जिल्हाधिकारी अतिरिक्त आकारणी करतील.”

पारदर्शकता:- शासकीय निर्णय आणि परिपत्रके थेट शासकीय संकेतस्थळावरून प्राप्त करून घेतलेली असल्याने त्यात कोणताही बदल केलेला नाही असे वेबसाइट स्पष्टपणे नमूद करते. तसेच ह्या संकेतस्थळाचा कोणताही व्यावसायिक हेतु नाही.
You Might Be Interested In

You may also like

Leave a Comment

About Us

वेबसाइटचा उद्देश :-https://gr.ravindrachavan.in/ मुख्य उद्देश शासकीय निर्णय आणि परिपत्रके यांचा संग्रह एका केंद्रित व्यासपीठावर उपलब्ध करणे हा आहे. यामुळे नागरिक, संशोधक, आणि प्रशासकीय अधिकारी यांना आवश्यक माहिती त्वरित मिळू शकते. 

या संकेतस्थळावर दिनांक निहाय व विषयनिहाय शासकीय निर्णय, राजपत्र, आणि इतर महत्वाचे दस्तऐवज डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध आहेत, ज्यामुळे नागरिकांना ही माहिती सहज उपलब्ध होते.

© 2025 All Rights Reserved.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept

Privacy & Cookies Policy