पोटखराब क्षेत्र 

शासन राजपत्र 29/08/2019 मा.उपसंचालक भूमि अभिलेख, संलग्न जमाबंदी आयुक्त (भूमापन) पुणे यांचे पत्र – पोटखराब वर्ग अ मधील क्षेत्र जमीन धारकाने लागवडीखाली आणल्यास त्यास लागवडी खालील क्षेत्राच्या आकारणीच्या प्रमाणात अतिरिक्त आकारणी करण्यासाठी अनुसरावयाची कार्यपध्दती विहीत करून त्या अनुषंगाने क्षेत्रीय महसूली अधिकारी व प्राधिकारी यांना दिशानिर्देश देण्याबाबत

“महाराष्ट्र जमीन महसूल (जमिनीच्या वापरावर निर्बंध) नियम, १९६८” च्या नियम २ चा पोट-नियम (२) ऐवजी पुढील पोट-नियम दाखल करण्यात येत आहे.- ” (२). – वर्ग (अ) खाली येणारी जमीन, धारकास कोणत्याहीवेळी लागवडीखाली आणता येईल, आणि अशाप्रकारे धारकाने जमीन लागवडीखाली आणल्यास, त्या प्रकरणी, लागवडीखालील क्षेत्राच्या आकारणीच्या प्रमाणात, पोटखराब क्षेत्र लागवडीखाली आणल्यामुळे, त्याकरिता जिल्हाधिकारी अतिरिक्त आकारणी करतील.”

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

परिपत्रक 19/08/2019– पोटखराब वर्ग अ मधील क्षेत्र जमीन धारकाने लागवडीखाली आणल्यास त्यास लागवडी खालील क्षेत्राच्या आकारणीच्या प्रमाणात अतिरिक्त आकारणी करण्यासाठी अनुसरावयाची कार्यपध्दती विहीत करून त्या अनुषंगाने क्षेत्रीय महसूली अधिकारी व प्राधिकारी यांना दिशानिर्देश देण्याबाबत अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

पोटखराब क्षेत्र वहीती करणेबाबत अधिसुचना शासन परिपत्रक 19/08/2018 अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

अधिसुचना महसूल व वन विभाग दिनांक १२ जून २०१८ पोटखराब क्षेत्र वहीती करणेबाबत अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

नियमांचा मसुदा
१. या नियमांना, “महाराष्ट्र जमीन महसूल (जमिनीच्या वापरावर निर्बंध) (सुधारणा) नियम, २०१८” असे म्हणावे.
२. “महाराष्ट्र जमीन महसूल (जमिनीच्या वापरावर निर्बंध) नियम, १९६८” च्या नियम २ चा पोट-नियम (२) ऐवजी पुढील पोट-नियम दाखल करण्यात येतील. –
“(२). – वर्ग (अ) खाली येणारी जमीन, धारकास कोणत्याहीवेळी लागवडीखाली आणता येईल, आणि अशाप्रकारे धारकाने जमीन लागवडीखाली आणल्यास, त्या प्रकरणी, लागवडीखालील क्षेत्राच्या आकारणीच्या प्रमाणात, पोटखराब क्षेत्र लागवडीखाली आणल्यामुळे, त्याकरिता जिल्हाधिकारी अतिरिक्त आकारणी करतील.”