परीविक्षा कालावधी/ शिकाऊ कालावधी

राज्य शासकीय गट अ व गट ब अधिकारी यांचा परीवीक्षाधीन कालावधी नियमित करण्याबाबतचे अधिकार संबधित प्रशासकीय विभागाच्या सचिवाना प्रदान करण्याबाबत      दि 25/08/2015

परिवीक्षाधीन अधिकारी व कर्मचारी यांचा परिवीक्षाधीन कालावधी नियमित करण्याबाबतचे अधिकार संबंधित नियुक्ती प्राधिका-यांना आहेत. यासंदर्भात शासन आता खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे:-
राज्य शासकीय गट-अ व गट-ब अधिकारी यांचा परिवीक्षाधीन कालावधी नियमित करण्याबाबतचे अधिकार जे सध्या शासनास आहेत ते यापुढे संबंधित प्रशासकीय विभागाचे सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव यांना प्रदान करण्यात येत आहेत.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........

परिवीक्षाधिन अधिकारी / कर्मचारी यांच्या सेवा समाप्त करताना अनुसरावयाची कार्यपद्धती  दि 21/03/2000

भारताच्या संविधानातील अनुच्छेद ३११ (२) मधील तरतूद लक्षात घेता तात्पुरत्या स्वरुपाचे कर्मचारी वगळून जे इतर कर्मचारी आहेत, त्यांना जर गैरवर्तणुकीसाठी सेवेतून बडतर्फ करावयाचे असेल, पदावरुन काढून टाकावयाचे असेल किंवा सक्तीने सेवानिवृत्त करावयाचे असेल तर त्यांना त्यांच्यावरील दोषारोपांची माहिती करुन देणे आवश्यक आहे. तसेच त्या दोषारोपांबाबत त्या व्यक्तीला आपले म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी देणे आवश्यक आहे. परंतु शासनाच्या असे निदर्शनास आले आहे की, याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे होत नाही,
२. यास्तव शासन असे आदेश देत आहे की, शासन सेवेतील परिविक्षाधीन अधिकारी/कर्मचारी हा सुध्दा शासकीय  कर्मचारी म्हणून गणला जावा आणि त्याच्या विरुध्द कोणत्याही प्रकारची गैरवर्तणुकीची तक्रार असल्यास, तक्रारीचे गांभीर्य लक्षात घेऊनं, त्या अनुषंगाने कारवाई करण्यापूर्वी योग्य ती चौकशी करण्यात यावी.
३. प्रारंभिक चौकशी अंती असे कर्मचारी महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ मधील नियम ५ च्या तरतुदीनुसार सेवेतून काढून टाकणे किंवा बडतर्फ करणे अशा जबर शिक्षेस पात्र ठरण्याची शक्यता असल्याचे आढळून आल्यास, त्याच्या विरुध्द सदर नियमातील नियम ८ खाली विभागीय चौकशी सुरु करावी. विभागीय चौकशीची कार्यवाही पूर्ण होईपर्यन्त अशा कर्मचाऱ्याच्या सेवा समाप्त करण्यात येऊ नयेत. परिविक्षा कालावधी मर्यादित स्वरुपाचा असल्याने चौकशी पूर्ण होण्यास अधिक कालावधी लागत असेल तर अशा परिस्थितीत संबंधित परिविक्षाधीन अधिकारी/कर्मचारी यांचा परिविक्षा कालावधी शासनाच्यां मान्यतेने चौकशी पूर्ण होईपर्यन्तच्या कालावधीपर्यन्त वाढविण्यात यावा. चौकशीचा निष्कर्ष प्राप्त झाल्यावर त्या निष्कर्षानुसार तातडीने कार्यवाही करावी.
४. तथापी, परिविक्षाधीन अधिकारी/कर्मचारी कामाचा अपेक्षित दर्जा प्राप्त करीत नसल्यास आणि/किंवा विहित विभागीय परीक्षा, भाषा परीक्षा परिविक्षा कालावधीमध्ये उत्तीर्ण न झाल्यास, त्याची सेवा समाप्त करावयाची असल्यास, परिवीक्षा कालावधी (नियमानुसार अनुज्ञेय वाढीव कालावधीसह) संपल्यानंतर समाप्त करण्यात यावी.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........

परिवीक्षा कालावधी संबधीचे आदेश परिविक्षाधीन अधिकारी / कर्मचारी या दोघीना लागु करण्याबाबत तसेच परिवीक्षाधीन अधिक-यास / कर्मचारी यास सेवेतून काढून टाकने बाबत आदेश वेळीच निर्गमित करण्या बाबत साप्रवि क्र एस आरव्ही १०९४/१८३७ प्रक्र 18 /95 /आठ दि 28 /03/1995

परीवीक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या विहित कालावधीत पूर्ण न करू शकणा-या सेवेतून कमी करण्यासंबधी  दि 03/02/1994

शा निर्णय, दिनांक १५ मार्च, १९६९ अन्वये अशा सूचना देण्यात आलेल्या आहेत को, परिवोक्षावधीचा मुदत एका वषपिक्षा जास्त कालावधीकरोता वाढवू नये आणि हो वाढीव मुदत संपल्या नंतर एकतर परिवोधावधि समाप्त करावा अथवा परिवोक्षाधीन अधिका-याला सेवेतून कमी करावे. ततेच शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक-पोरसप्तो-१०८०/१११८/सीएन ८२/८०/आठ, दिनांक ७ मार्च, १९८३ अन्वये अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत को, जर परिवोवाधीन अधिका-याने कामाचा अपेक्षित दर्जा प्राप्त न केल्यास आणि/किंवा विहित विभागोय परोक्षा, भाषा परिक्षा परिवोधावधोमध्ये उत्तीर्ण न केल्यास आणि अशा त-हेने त्याचे काम किंवा वर्तणूक अयोग्य अथवा अननुरूप आढळल्यात, तो सेवेतून कमी करण्यास पात्र ठरेल.
२. शासनाच्या असे निदर्शनास आले आहे को, वरोल आदेशांचे पालन संबंधित नियुक्तों प्राधिका-यांकडून मंत्रालयोन विभागाकडून काटेकोरपणे केले जात नाहो व परिवोवाधोन अधिका-याचा परिवोधा कालावधी या ना त्या कारणाने अमर्याद कालावधीने वाढविण्यात येतो. मंत्रालयोन विभागांची सदरहू कृतो नियमानुसार नाही.
३.उपरोक्त आदेशांचा पुनरुच्चार करून हया परिपत्रकातील आदेशांचे काटेकोर पालन करण्याचाबत सर्व मंत्रालयोन विभागांना / नियुक्तो प्रर धिकान्यांना पुनः एकदा सूचना देण्यात येत आहेत. या आदेशाचे काटेकोरपणे पालन करण्याचो जबाबदारो संबंधित आस्थापना अधिका-याचो राहोल वाचो नाँद घेण्यात यावी.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन नियम १९८१ परिवीक्षाधीन कर्मचारी ची वेतनवाढ नियमित करने वित्त विभाग दि 30/4/1991

परिवीक्षाधीन म्हणून एखाद‌या पदावर थेट नियुक्ती केलेल्या शासकीय कर्मचा-याची वेतनवाढ  [वेतन वाढी] परिवीक्षेच्या कालावधीत महाराष्ट्र नागरी सेवा [वैतन] नियम, १९८१ घ्या नियम, ३९ खालील अपवाद १ प्रमाणे नियमित केली जाते आणि अशा परिवीक्षाधीन कर्मचा-याच्या वेतनवाढीला नियम ३९ [१] मधील परंतुक लागू नसल्यामुळे ही वेतनवाढ ज्या दिनांकाला अनुज्ञेय असते त्याचा दिनांकात दिली जाते. शासनाच्या असे  निदर्शनात आणण्यात आले आहे की, उक्त अपवाद १ मंधील खंड (ए) च्या उपखंड [दौन] अनुसार एखादया कर्मचा-याच्या परिवीक्षेचा कालावधी विहित अवधीत तो विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण न झाल्यामुळे किंवा परिवीक्षेच्या कालावधीमध्ये त्याने रजा घेतल्यामुळे, लांबलेला असेल आणि अशा कर्मचा-याने परिवीक्षेचा कालावधी समाधानकारकरीत्या पूर्ण केल्यानंतर दीर्घ मुदतीच्या तत्वावर त्याची त्या पदावर नियुक्ती झाली असेल तेव्हा, जर तो परिवीक्षाधीन नसता तर, त्याला जे वेतन मिळाले असते असे वेतन व आनुबंगिक थकबाकी देण्यात येते. म्हणून अता परिवीक्षाधीन कर्मचारी नियम ३९ [१] घ्या परंतुकानुसार त्याची वेतनवाढ महिन्याच्या पहिल्या तारखेपासून घेऊ शकतो. तथापि, ज्या परि-वीक्षाधीन कर्मचा-याने त्याचा परिवीक्षाधीन कालावधी रजा न घेता पूर्ण केलेला आहे आणि विभागीय परीक्षा वेळेवर उत्तीर्ण केलेली आहे. त्याला महिन्याच्या १ तारखेपासून वेतनवाढ काढण्यास अनुमती दिली जात नाही, कारण उक्त अपवाद १ मधील खंड (ए) च्या उपखंड (एक) मध्ये "जर तो परिवीक्षाधीन नतता तर त्याला जे वेतन मिळाले असते असे वेतन व आनु盛गिक थकबाकी देण्यात यावी." अशी तरतूद नाही.
२. या संबंधात असे स्पष्ट करण्यात येते की, ज्या परिवीक्षाधीन कर्मचा-याची वेतनवाढ [वेतनवाढी] प्रकरण परत्वे, अपवाद १ च्या खंड [२] मधील उपखंड (एक) किंवा [दोन) प्रमाणे नियमित केल्या जातात, त्या परिवीक्षाधीन कर्मचा-याला त्याने त्याचा परिवीक्षाधीन कालावधी समाधानकारकरीत्या पूर्ण केल्यानंतर अनुज्ञेय वेतनवाढ ज्या महिन्यात देय झाली आहे त्या महिन्याच्या १ तारखेपातून देण्यात यावी आणि आनुबंगिक थकबाकी, काही असेल तर, देण्यात यावी.
३. अशा प्रकारच्या प्रकरणामध्ये आधीच निर्णय घेतला गेला असेल तर अशा प्रकरणाचा पुनर्विचार करण्यात येऊ नये.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........

परिविक्षाधीन कालावधीतील व नंतरच्या स्थानापान्न नियुक्तीनंतरची वेतननिश्चीती करण्याबाबत. शा.परि.,क्र.एसआरव्ही-1086/प्र.क्र.289/आठ. दि 01/01/1987

प्रायोगिक तत्वावर नेमणूक केलेल्या उमेदवारांच्या परिवीक्षा कालावधी संदर्भात  शासन परिपत्रक, दि 21/11/1984

लोकसेवा आयोगाच्या कलेतील सरळसेवेने भरावयाच्या पदावर उमेदवारांची निवड करताना काही वेळा सुयोग्य उमेदवार उपलब्ध न झाल्यामुळे आवश्यक अर्हतेच्या जवळपासची अर्हता धारण करणारे उमेदवार आयोगाकडून प्रथमतः एक वर्षाचे कालावधीसाठी प्रायोगिक तत्वावर ( ) म्हणून निवडले जातात. प्रायोगिक बिंयुक्ती च्या कालावधीत अथा उमेदवाराचे काम समाधानकारक असल्यास आयोगाकडूब त्यांची परिवीक्षाधीन नियुक्ती होण्यांसाठी शिफारस केली जाते. प्रायोगिय जियुन्तीव्दारे शासन सेवेत येऊन त्यांच पदावर परिवीक्षा कालावधीवर नियुक्ती झालेल्या अधिका-यांच्या बाबतीत त्यांचा परिवी या कालावधी कोणत्या दिनांकापासून समजण्यांत यावा याबद्दल काही शंका व्यक्त करण्यांत आल्या होत्या. त्यासंबंधी असे स्पष्टीकरण देण्यात येत आहे की, प्रायोगिक नियुक्तीचा कालावधी संपण्यापर्वी सर्वसाधारणपणे १ महि अगोदर संबंधित अधिका-यांच्या कामाबद्दलः विशेष अहवाल लोकसेवा आयोगाकडे पाठविण्यांत यावा. लोकसेवा आयोगाने सदर अहवाल समाधानकारक असून अधिका-यांची नियुक्ती परिवी था बालावधीवर करावी अशी शिफारस केल्यास उपरोक्त उमेदवारांची नियुक्ती प्रायोगिक कालावधी संपल्यानंतरच्या दिनांकापासून परिविक्षाधीन उमेदवार म्हणून करण्यात यावी. प्रायोगिक नियुक्तीचा काळ परिवीक्षा कालावधीत समाविष्ट करण्यात येऊ नये. परिविक्षाधीन उमेदवारांनी परिवीक्षा काळांत सेवा प्रवेश नियमांत विहित केलेली विभागीय परिक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........