Home कर्मचारी हितार्थमहसूल विभाग प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र

प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र

by GR Team
0 comments 1.1K views

प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र दाखला हस्तांतरित न करण्याबाबतची कालमर्यादेची शिथील बाबत. 25 -02-2025 202502271126245519

प्रकल्पग्रस्त व्यक्तीस प्रदान केलेले प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र हस्तांतरण करणे बाबत शासन निर्णय दिनांक २.०५.२०१६ च्या परिच्छेद-१ मध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे-पात्र प्रकल्पग्रस्त व्यक्तीस प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र दिल्यानंतर प्रथम नामनिर्देशित वारसदारास हस्तांतरणास कालमर्यदा राहणार नाही; तथापि तदनंतर मात्र नामनिर्देशित विहीत वारसदारास हस्तांतरण करावयाचे झाल्यास सहा महिन्याची मर्यादा लागू राहील. सदर प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र हस्तांतरण पात्र एकाच नामनिर्देशित व्यक्तीस देण्यात येईल याची दक्षता घेण्यात यावी. संगणक संकेतांक २०२५०२२७११२६२४५५१९

प्रकल्पबाधित व्यक्तींना व त्यांनी नामनिर्देशित केलेल्या त्यांच्या कुटुंबांतील व्यक्तींना प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र निर्गमित करतांना अनुसरवयाची कार्यपध्दती….. 29-01-2025 202501291817307619

भूकंपग्रस्त प्रमाणपत्राचे हस्तांतरण व सुधारित व्याख्येबाबत. 24-11-2022 202211241927579619

प्रकल्पग्रस्त दाखल्यांचे हस्तांतरण करण्याबात महसूल व वन विभाग 02-05-2016 201605021222085319

प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यासाठी निकष ठरविण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक आरपीए-०६०९/प्र.क्र.२००/र-१, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. दिनांक ३/५/२०१०.

प्रकल्‍पग्रस्‍त व्‍यक्‍ती व त्‍यांच्‍यावर अवलंबून असणा-या व्‍यक्‍तींना तसेच भूकंपग्रस्‍तांना शासकीय सेवेतील गट क व गट ड मधील पदांवर नियुक्‍ती देणेबाबत सामान्य प्रशासन विभाग 27-10-2009 200910270000000107

प्रकल्पग्रस्त व्यक्ती व त्यांच्यावर अवलंबून असणा-या व्यक्तींना शासकीय सेवेतील वर्ग-3 व वर्ग-4 मधील भरतीबाबत प्राथम्यक्रम. सामान्य प्रशासन विभाग 21-01-1980 20051213131800001

You Might Be Interested In

You may also like

Leave a Comment

About Us

वेबसाइटचा उद्देश :-https://gr.ravindrachavan.in/ मुख्य उद्देश शासकीय निर्णय आणि परिपत्रके यांचा संग्रह एका केंद्रित व्यासपीठावर उपलब्ध करणे हा आहे. यामुळे नागरिक, संशोधक, आणि प्रशासकीय अधिकारी यांना आवश्यक माहिती त्वरित मिळू शकते. 

या संकेतस्थळावर दिनांक निहाय व विषयनिहाय शासकीय निर्णय, राजपत्र, आणि इतर महत्वाचे दस्तऐवज डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध आहेत, ज्यामुळे नागरिकांना ही माहिती सहज उपलब्ध होते.

© 2025 All Rights Reserved.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept

Privacy & Cookies Policy