वयाच्या 50/55 व्या वर्षापलिकडे/अर्हताकारी सेवेच्या 30 वर्षानंतर शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांचे सेवा पुनर्विलोकन करुन मुदतपूर्व सेवानिवृत्त करण्याबाबत एकत्रित कार्यपध्दती. शासन निर्णय 10-06-2019 साठी येथे क्लिक करा
महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ च्या नियम १० (४) व नियम ६५ मधील तरतूदीनुसार शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांच्या वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षापलिकडे किंवा अर्हताकारी सेवेची ३० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर त्यांची शासन सेवा पुढे चालू ठेवण्याची पात्रापात्रता आजमाविण्यासाठी विहित निकषांच्या आधारे त्यांचे पुनर्विलोकन करुन, सुयोग्य व कार्यक्षम अधिकारी / कर्मचारी यांनाच लोकहितास्तव शासन सेवेत पुढे चालू ठेवावे व अकार्यक्षम तसेच संशयास्पद सचोटी असणाऱ्या अधिकारी / कर्मचारी यांना मुदतपूर्व सेवानिवृत्त करण्यात यावे.
२. सेवा पुनर्विलोकनासंबंधी कार्यपध्दती व सर्वसाधारण सूचना:-
१) शासन सेवेत वयाच्या ३५ व्या वर्षापूर्वी आलेल्या गट-अ व गट-ब च्या राजपत्रित अधिकाऱ्यांचे त्यांच्या वयाची ५० वर्षे पूर्ण होतेवेळी किंवा त्यांच्या अर्हताकारी सेवेची ३० वर्षे पूर्ण होते वेळी यापैकी जे अगोदर घडेल त्यावेळी एकदाच पुनर्विलोकन करण्यात यावे. तसेच वयाच्या ३५ व्या वर्षानंतर सेवेत दाखल झालेल्या राजपत्रित अधिकाऱ्यांचे वयाच्या ५५ व्या वर्षी पुनर्विलोकन करण्यात यावे. गट-ब अराजपत्रित, गट-क व गट-ड कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत त्यांच्या वयाच्या ५५ व्या वर्षी किंवा त्यांच्या अर्हताकारी सेवेची ३० वर्षे पूर्ण होतेवेळी यापैकी जे अगोदर घडेल तेव्हा पुनर्विलोकन करण्यात यावे.
२) त्याकरिता प्रत्येक कॅलेंडर वर्षात दिनांक १ ऑगस्ट रोजी वयाची ४९/५४ वर्षे किंवा अर्हताकारी सेवेची ३० वर्षे पूर्ण करणाऱ्या अधिकारी/कर्मचारी यांची सूची, गट-अ व गट-ब (राजपत्रित) चे बाबतीत संवर्ग नियंत्रण करणाऱ्या मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाने तसेच गट-ब (अराजपत्रित), गट-क व गट-ड च्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत संबंधित प्रशासकीय कार्यालयाने तयार करावी.
३) उपरोक्त सूचीतील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या त्या वर्षीच्या ३१ मार्च पर्यंतच्या गोपनीय अहवाल नस्त्या परिपूर्ण असतील याकडे विशेष लक्ष देण्यात यावे.
४) शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांचे सेवा पुनर्विलोकन करण्याकरिता विभागीय तसेच विशेष पुनर्विलोकन समित्यांची रचना परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद करण्यात आली आहे. माहे ऑगस्ट मध्ये सुरुवात करावी आणि त्या वर्षाच्या शेवटीपर्यंत (३१ डिसेंबर) समितीने कामकाज पूर्ण करावे.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी.
