इयत्ता १ ते १२ पर्यंत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्या साठीच्या राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात सानुग्राह अनुदान योजनेत सुधारणा करणेबाबत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय दिनांक २१-०६-२०२२
राज्यातील विद्यार्थ्यासाठी अपघात विमा योजना ( राजीव गांधी विद्यार्थी सुरक्षा योजना ऐवजी राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात सानुग्राह अनुदान योजना)राबविण्याबाबत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय दिनांक ११-०७-२०११
राज्यामध्ये विमा कंपन्यांकडून राबविण्यात येणारी राजीव गांधी
विद्यार्थी सुरक्षा योजना याव्दारे बंद करण्यात येऊन ती आता शासनामार्फत राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात सानुग्रह अनुदान योजना या स्वरुपात मंजूर करण्यात येत आहे. त्यामुळे शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र. पीआरई २०१०/प्र.क्र.४४७/प्राशि-१, दिनांक २५ ऑगस्ट २०१० आणि शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र. पीआरई २०१०/ प्र.क्र.४४७/प्राशि-१, दिनांक १ मार्च २०११ अन्वये नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, मुंबई यांची सन २०१०-११ साठी केलेली नियुक्ती याव्दारे रद्द करण्यात येत आहे.
२. मात्र, राजीव गांधी विद्यार्थी सुरक्षा विमा योजनेतील दि.२६ ऑगस्ट २०१० पूर्वीच्या प्रलंबित / अनिर्णीत / विवादास्पद प्रकरणी अंतिम निर्णय त्या त्या काळातील संबंधीत विमा कंपन्यानी करारानुसार तात्काळ पूर्ण करावयाचे आहेत. त्याबाबत माहिती मिळविणे व न ३. राजीव गांधी विद्यार्थी सुरक्षा योजनेंतर्गत यापूर्वी निर्गमित केलेले सर्व आदेश अधिक्रमित करुन सदर योजना प्रायोगिक तत्वावर सुधारितरित्या राबविण्यास या शासन या शासन निर्णयातील विवरणपत्र “अ” मध्ये दर्शविलेल्या तीन बाबींसाठी मान्यता देण्यात येत आहे. मात्र या योजनेमध्ये समाविष्ट नसणा-या बाबी खालीलप्रमाणे आहेत.-
१) आत्महत्येचा प्रयत्न करणे,
२) आत्महत्या किंवा जाणीवपूर्वक स्वतःला जखमी करुन घेणे,
३) गुन्ह्याच्या उद्देशाने कायद्याचे उल्लंघन करतांना झालेला अपघात,
४) अमली पदार्थांच्या अंमलाखाली असतांना झालेला अपघात,
५) नैसर्गिक मृत्यू,
६) मोटार शर्यतीतील अपघात.
त्यानुसार राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात सानुग्रह अनुदान योजनेंतर्गत व दि. २७ऑगस्ट, २०१० पासून घडलेल्या दाव्यांबाबत तसेच नव्याने २६ ऑगस्ट २०१२ पर्यंत येणा-या दाव्यांचा समावेश असेल. ६-योजनेची कार्यपद्धती व संबंधितांची कर्तव्ये व जबाबदा-या १) अर्जदार अ)
लाभार्थ्यांने विहित नमुन्यात (विवरणपत्र क) दाव्यासाठी ३ प्रतीत अर्ज करावा. अर्जासोबत या शासन निर्णयातील प्रपत्र “ब” मध्ये नमूद केलेली आवश्यक कागदपत्रे जोडावीत.
२) अर्जावर संबंधित मुख्याध्यापक व शाळा/ महाविद्यालय/ शैक्षणिक संस्थांचे प्राधिकारी यांनी त्यांच्या शिफारशीसह व सही शिक्यानिशी अर्जाची एक प्रत संबंधित तहसिलदार व दूसरी प्रत संबंधीत शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) जिल्हा परिषद यांच्याकडे १५ दिवसात पाठवावेत.
३) या योजनेंतर्गत प्राप्त अर्जाची संबंधित तहसिलदारांनी ३० दिवसात छाननी करुन आवश्यक त्या शिफारशींसह जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीपुढे ठेवण्यासाठी शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) तथा सदस्य सचिव यांच्याकडे सादर करावेत.
४) संबंधित शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांनी प्राप्त दाव्यांची माहिती तहसिलदारांच्या शिफारशीसह ३० दिवसांच्या आत समितीपुढे सादर करुन निकाली काढावीत.
५) सदर योजनेच्या प्रयोजनार्थ क्षेत्रीय स्तरावरील शाळा/महाविद्यालय/शैक्षणिक संस्था यांना दावा प्रस्ताव सादरकर्ता प्राधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.
६) समितीची बैठक शक्यतो दर महिन्यास लोकशाही दिनी किंवा दर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात घेण्यात यावी.
७) समितीने मान्य केलेल्या दाव्यांची रक्कम शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांच्यामार्फतच लाभार्थीस शाळेच्या मुख्याध्यापकामार्फत / संस्थेच्या प्राचार्यामार्फत एकाच हप्त्यात (one time payment ) धनादेशाद्वारे लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात ७ दिवसात जमा करावी. यासाठी समितीचे सदस्य सचिव म्हणून शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) जिल्हा परिषदा यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.
८) या योजनेसाठी संबंधीत जिल्ह्याचे शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. ९) समितीने दावा नाकारलेल्या प्रकरणात समितीने निर्णय घेतल्यादिनांकापासून १५ दिवसात कारणांसह संबंधित मुख्याध्यापक / संस्थेचे प्राचार्य यांना लेखी कळवावे.
१०) या योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांचे अपघातामध्ये निधन झाल्यास त्याच्या कुटुंबियास सानुग्रहाची रक्कम पुढील प्राथम्यक्रमानुसार अदा करावी.
अ) विद्यार्थ्यांची आई,
ब) विद्यार्थ्यांची आई हयात नसल्यास वडील,
क) विद्यार्थ्यांची आई-वडील हयात नसल्यास, १८ वर्षावरील भाऊ किंवा बहीण किंवा पालक,
११) तसेच यासंदर्भात काही तक्रारी प्राप्त झाल्यास, छाननीअंती सदर तक्रारींचे निवारण करावे. तसेच वरील समितीने जिल्ह्यातील प्रकरणांचा आढावा घ्यावा. प्रलंबित /अनिर्णीत / विवादास्पद प्रकरणी अंतिम निर्णय घेण्यात यावा व संबधितांस कळविण्यात यावा.
१२) शिक्षणाधिकारी (प्राथ.) जिल्हा परिषदा यांनी दरमहा निकाली निघालेल्या दाव्यांची यादी संबंधीत शिक्षण उपसंचालक व शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना सादर करावी.
८. सदर सुधारीत योजनेच्या जाहिरातीबाबत महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बसेसवर जाहिराती प्रसिध्द करण्यासाठी शासनाच्या दरकरारावर असलेल्या एजन्सीमार्फत (मे. पृथ्वी असोसिएट्स, मुंबई) यांच्याकडून प्रसिध्दिबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी. जाहिरातीच्या तपशिलाबाबत स्वतंत्र आदेश देण्यात येतील.
