ग्रामपंचायतींच्या विकास कामांबाबत- ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दि 20-09 2024 साठी येथे click करा
ग्रामपंचायत एजन्सी म्हणून काम करतांना वित्तीय मर्यादा
करावयाची कामे : ई- निविदा कार्यप्रणाली
१) वित्तीय मर्यादा :
१.१) रु.७५,०००/- पर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणा-या ग्रामपंचायतींना रु.१०,००,०००/-
१.२) रु.७५,००१/- च्या पुढे वार्षिक उत्पन्न असणा-या ग्रामपंचायतींना रु.१५,००,०००/-पर्यंतच्या रकमेची कामे करता येतील.
२) ग्रामपंचायतींनी करावयाची कामे
२.१) जी कामे ग्रामपंचायतींनीच कायद्याप्रमाणे करणे बंधनकारक आहे ती कामे (उदा.MGNREGA-खाली किमान ५०% काम),
२.२) ग्रामपंचायतींना प्राप्त होणा-या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या निधीतील कामे.
२.३) जी कामे ग्राम पंचायतींनीच करावीत असे केंद्र शासनाच्या योजनेमध्ये अंतर्भूत असतील अशी कामे.
२.४) तसेच त्यांच्या स्वः निधीतील जी कामे ग्रामपंचायती मार्फतच केली जातील अशी कामे.
३) याशिवाय, अन्य जी कामे ग्रामपंचायत मार्फत ग्रामपंचायत प्रत्यक्ष काम करणारी “एजन्सी” म्हणून कार्यान्वित असतील अशी कामे उपरोक्त १ येथील मर्यादेपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या ग्रामपंचायतींना खालील अटींच्या अधीन राहून करता येतील.
३.१) ग्रामपंचायतींनी त्यांच्या गावठाण्याच्या हद्दीतील मुलभूत सुविधेची कामे/विकास कामे करावीत.
३.२) गावाशी निगडीत असलेली कामे उदा. शाळा-इमारत, समाज मंदिर, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व उपकेंद्र यासारखी कामे गावठाण्याच्या हद्दीबाहेर असली तरी ग्रामपंचायतींना करता येतील.अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत स्तरावरील विविध विकास कामांच्या ई-निविदेबाबत…ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय दि 27-05- 2021 साठी येथे click करा
दि 27/05/2015 रोजीच्या शासन निर्णयात नमूद केल्यानुसार रु 3 लक्ष रक्केवरील विकास कामे ई निविदा पद्धतीने सूचना होत्या, या शा नि नुसार जि प, पं स व ग्रा प स्तरावरील विविध विकास कामाच्या रु 10 लक्ष ( सर्व कर अंतर्भूत ) रक्कमें वरील कामाकरिता ई निविदा पद्धतिचा अवलंब करण्यात यावा.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांमधील बांधकामे/विकास योजना यांच्याशी संबंधित प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता आणि निविदा/कंत्राट स्विकारण्याच्या अधिकारात वाढ करण्याबाबत. ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय दि 27-05- 2021 साठी येथे click करा
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती लेखा संहिता, १९६८ मधील नियम-४ खालील परिशिष्ट-दोन मधील जिल्हा परिषदा व पंचायत समितींच्या शक्तींची प्रक्रांती यामधील भाग-१, २, ४ (अ) व ५ मध्ये स्थायी समिती, जिल्हा परिषद यांना रु.३० लाखापर्यंत तसेच जिल्हा परिषदांना रु.५० लाखापर्यंत खरेदीस मान्यता देण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत.
२. सद्यस्थितीत कोविड१९ मुळे राज्यात सर्वत्र जिल्हा परिषदांच्या अंतर्गत खरेदी समिती तथा स्थायी समिती बैठकांवर निर्बंध आहेत. जिल्हा परिषदांतील कोविड प्रतिबंधक उपाययोजना करावयाच्या आहेत. कोविड-१९ मधील परिस्थिती विचारात घेऊन खरेदीसंदर्भातील अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांना देण्याच्या अनुषंगाने सदर शासन निर्णयातील इतर सर्व तरतुदी कायम ठेवून स्थायी समिती, जिल्हा परिषद तसेच जिल्हा परिषदा यांना असलेले अनुक्रमे रु.३० लाख व रु.५० लाख पर्यंतच्या खर्चाचे अधिकार केवळ कोविड विषयक बाबींच्या खरेदीसाठी पुढील आदेश होईपर्यंत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना या शासन निर्णयान्वये प्रदान करण्यात येत आहेतअधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
ई-निविदा कार्यप्रणालीबाबत माहिती तंत्रज्ञान (सा.प्र.वि.) विभाग शासन निर्णय दि 11-05- 2021 साठी येथे click करा
शा नि दि 06/08/2010 व दि 19/01/2013 व दि 26/11/2014 अन्वये दिलेले आदेश अधिक्रमित करण्यात येत आहे, या पुढे ई निविदा संबधित कार्यवाही साठी उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाने खरेदी संदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णयाच्या अनुशागाने कार्यवाही करण्यात यावी.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
दरपत्रकाच्या आधारे करण्यात येणाऱ्या खरेदीची मर्यादा रु. 3 लाखावरुन रु. 10 लाखार्पंत वाढविणे बाबत. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय दि 07-05- 2021 साठी येथे click करा
दि १/१२/२०१६ रोजीच्या शा नि नुसार खरेदीच्या नियमपुस्तिकेतील परिछेद क्र 3.2.3 मधे सुधारणा करुन दरपत्रकाच्या आधारे करण्यात येणारी खरेदी आर्थिक मर्यादा रु 3 लक्ष वरून 10 लक्ष पर्यत करण्याचा निर्णय,
10 लक्ष व त्या पुढील खरेदी साठी ई निविदा पद्धतिचा अवलंब अनिवार्य,
दरपत्रके खुल्या बाजारातुन कमीत कमी 3 वेगवेगळ्या पुरवठादार /उत्पादकाकडून तुलना करण्यासाठी मागवीने, एका आर्थिक वर्षात एकाच वस्तुच्या दरपत्रकाच्या माध्यमातुन करण्यात आलेल्या खरेदीचे एकुण मूल्य 10 लक्षापेक्षा जास्त नसावे .
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
ग्रामपंचायतीना यंत्रणा (एजन्सी ) म्हणून कामे देण्याबाबत ग्रामविकास विभाग शासन पत्र दिनांक १४-०८-२०१९ साठी येथे click करा
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
ग्रामपंचायतींच्या विकास कामांबाबत- ई निविदा ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दि 23 फेब्रु 2018 साठी येथे click करा
विकास कामासाठी साहित्य खरेदी करताना साहित्य खरेदी करताना एकाच वस्तुची किंमत रु 1लाख पेक्षा जास्त असल्यास प्रत्येक बाब ई निवेदेच्या माध्यमातूनच खरेदी करण्यात यावी. दि 1/12/2016 मधील प्रकरण 3 (3.2.2)नुसार पुनप्रत्ययी आदेश फक्त एकदाच देता येइल. आणि त्याचे मूल्य व संख्या सुरवातीच्या आदेशाच्या ५० % किंवा रु 10 कोटी या पैकी जे कमी असेल तय पर्यंतची खरेदी करता येईल. त्यापुढील खरेदीसाठी पुन्हा ई निविदा मागविने आवश्यक राहिल.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
ग्रामपंचायती कडून केलेल्या , करण्यात येत असलेल्या कामाबाबतची माहिती जनतेला व लाभार्थींना होण्यासाठी कामाचे फलक लावण्याबाबत ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दिनांक २१-०९-२०१६ साठी येथे click करा
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
ग्रामपंचायत विकास कामाबाबत ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दिनांक 25 मार्च 2015 साठी येथे click करा
ग्रामपंचायत एजन्सी म्हून विकास कामे करताना
1)वितीय अधिकार :
- 50 हजार मासिक उत्पन्न अस्ना-या ग्राप ला 10 लाख
- 50 हजार चे वर उत्पन्न 15 लाख पर्यंतची कामे
2)ग्रापं नी करावयाची कामे
2.1 जि कामे ग्राप ने कायद्याप्रमाणे
2.2 ग्राप न प्राप्त होणारा केंद्रीय वित्त आयोग निधी
2.3 केंद्र शासन योजने मधील
2.4 स्वनिधितील कामे ग्रा प मार्फतच करावी
3) ग्रा प काम करणारी एजन्सी म्हणून असेल तर
3.1 गावठाण हद्दतील मुलभुत सुविधेची कामे/ विकास कामे करावीत
3.2 गावाशी निगडित असलेली कामे उदा शाला इमारत,समाज मंदिर, प्रा आ केंद्र व उपकेंद्र या सारखी कामे गावठाणाच्या हद्दी बाहेर असले तरी ग्रा पना करता येइल.
4) २६/११/२०१४ व १८/१२/२०१४ नुसार रु 3 लाखपेक्षा अधिक रक्कम चे विकास कामांच्या निवेदे करता ई निविदा पद्धतिचाच अवलंब अनिवार्य आहे.
5) 5.1 इतर मार्गदर्शक सूचना : ग्राप मार्फत करावयाच्या कामाना सक्षम प्राधिकारी यांची प्रशासकीय व तात्रिक मान्यता घेण्यात यावी.
5.2) या कामाची तांत्रिक तपासणी/ कामाची मोजमापे, अभीलेख्याची नोंदणी अशी अनुषांगिक कामे जिप/पस चे शाखा अभियंता/ उपअभियंता/ कार्यकारी अभियंता हे पाहतील.
5.3 ) ग्रा प पुढील ग्रामसभेत ग्रा प नी केलेल्या कामांची संपूर्ण माहिती सादर करेल.6) इतर एजन्सी / यंत्रनेचे अधिकार व जबाबदारी:
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
ग्रामपंचायत विकास कामाबाबत ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दिनांक ०९-०२-२००९ साठी येथे click करा
मर्यादा खालीलप्रमाणे सुधारीत
(१) रु.५०,०००/-पर्यंत उत्पन्न वार्षिक उत्पन्न असणा-या ग्रामपंचायतीना रु.१०,००,०००/-
(२) रु.५०,००१/-च्या पुढे उत्पन्न असणा-या ग्रामपंचायतींना रु.१५,००,०००/-
उपरोक्त मर्यादेपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणा-या ग्राम पंचायतीला, जिल्हा परिषदेमार्फत विकास कामे खालील अटीच्या अधिन राहून देण्यात यावी.
१) कोणत्याही पंचायतीने दुस-या पंचायतीचे कामे करू नयेत.
२) पंचायतीनी त्यांच्या गावठाणातील विकास कामे करावीत.
३) गावाशी निगडीत असलेली कामे उदा. शाळा खोल्या, समाज मंदीरे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व उपकेंद्रे यासारखी कामे गावठाणा बाहेर असली तरीही पंचायतीनी करावीत.
४) रस्त्याची कामे देताना त्या कामसाठीची अवजारे किंवा यंत्रे असतील तरच अशी कामे ग्राम पंचायतींना देण्यात यावीत. वा जर ग्राम पंचायती अशी अवजारे व यंत्रे भाडयाने घेऊ शकत असतील तर त्यांना रस्त्याची कामे देण्यात यावी.
५) तांत्रिक सल्ला जिल्हा परिषद पंचायत समिती व ग्राम पंचायत स्तरावरील अभियंत्यांचा घेण्यात यावा. संबंधित ग्राम पंचायत ज्या पंचायत समिती / उपविभागाच्या कक्षेत येते त्या शाखा अभियंता /उप अभियंता, व कार्यकारी अभियंता यांनी प्रचलित नियमाप्रमाणे तांत्रिक दृष्टया काम पहावे. व त्याची अभिलेख नोंदणी करणे, देयक तयार करणे अशी अनुषंगीक कामे करावित.
६) ज्या ग्राम पंचायतीकडे अवजारे व यंत्रे नसतील वा भाडयाने घेणे शक्य नसतील तर अशा ग्राम पंचायतीनी उत्पन्नाच्या उपरोक्त अटीप्रमाणे कामे घेतल्यास, सदरचे काम त्यांनी मजूर सहकारी संस्था, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते, बेरोजगारांच्या सहकारी सेवा संस्था व स्थानिक मक्तेदारांकडून जाहिर निविदा मागवून विहित पध्दतीनुसार करून घ्यावे. हया कामाची गुणवता व संनियंत्रण याची पूर्ण जबाबदारी ग्राम पंचायतीची राहील.
७) त्यास तांत्रिक व देयकाची मोजमापे इत्यादी कामे प्रचलित नियमाप्रमाणे जिल्हा परिषदेचे शाखा अभियंता/उप अभियंता व कार्यकारी अभियंता हे पाहतील.
८) सदरील कामास सक्षम अधिकारी / समिती यांची प्रशासकीय मान्यता व तांत्रिक मान्यता घेण्यात यावी.
९) ग्रामपंचायत प्रत्येक ग्रामसभेमध्ये ग्रामपंचायतींने केलेल्या कामाची संपूर्ण माहिती सादर करील.
१०) जिल्हा परिषदेने सर्व ग्राम पंचायतींना सक्त सूचना दयावी की, विविध प्रकल्पातून किंवा योजनेतून घेतलेल्या कामाची यादी न चुकता ग्रामपंचायत कार्यालयातील फलकावर लावली पाहिजे.
११) ग्राम पंचायतींना कामे देणे, व ती मंजूर करणे याबाबत महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती लेखा संहिता १९६८ मधील परिशिष्ट-८ मधील अटी व शर्तीचे पालन करावे.
यासंदर्भात महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या लेखासंहिता, १९६८ मध्ये योग्य ती दुरुस्ती यथावकाश करण्यात येईल. या बदलाचा परिणाम उक्त नियमांतील भाग २, नियम १५ खालील उप नियम (१) मधील कलम (iii) मध्येही अंर्तभूत करण्यात आल्याचे समजण्यात यावे.अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
ग्रामपंचायत विकास कामाबाबत ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दिनांक ३०-०६-२००४ साठी येथे click करा
