यशवंत पंचायत राज अभियान

यशवंत पंचायत राज अभियान शासन निर्णय 2023-24 शासन निर्णय दिनांक १६-०२-२०२४ साठी येथे CLICK करा

पंचायत राज संस्था मूल्यमापनासाठी सूचना :-
१. पंचायत राज संस्थेचे मूल्यमापन सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील उद्दिष्ट व साध्याच्या आधारावर करावयाचे आहे.
२. मागील सलग तीन वर्ष राज्यस्तरावर पुरस्कार प्राप्त पंचायत राज संस्था या पुरस्कारासाठी पात्र असणार नाही.
३. पंचायत समिती व जिल्हा परिषद यांच्या मूल्यमापनासाठी एकूण २०० गुणांची प्रश्नावली निश्चित करण्यात आली आहे.
४. मूल्यमापन करताना बहुतांश मुद्यांमध्ये संबंधित योजनेतील कामाच्या प्रगतीच्या टक्केवारीच्या स्वरुपात गुण देणे अपेक्षित आहे. या अनुषंगाने वस्तुनिष्ठ पध्दतीने गुण देय ठरतील.
५. काही मुद्यांसाठी विहित केलेल्या कमाल गुणांपैकी त्या योजनेतील साध्य (Achievement) च्या टक्केवारीच्या प्रमाणातच गुण अनुज्ञेय राहतील.
६. काही मुद्यांबाबत "होय" या स्वरुपात माहिती अपेक्षित आहे. अशा मुद्यांबाबत संबंधित पंचायत समिती व जिल्हा परिषद यांचे उत्तर "नाही" असल्यास या मुद्यांसाठी गुण देय राहणार नाही. काही मुद्यांबाबत "नाही" या स्वरुपात माहिती अपेक्षित आहे. अशा मुद्यांबाबत संबंधित पंचायत समिती व जिल्हा परिषद यांचे उत्तर "होय" असल्यास या मुद्यांसाठी गुण देय राहणार नाही. याबाबत कोणतेही तारतम्य (Discretion) वापरावयाचे नाही.
७. ज्या पंचायत राज संस्थांची पारितोषिक निवड समिती व पडताळणी समितीने तपासणीअंती त्यांना प्राप्त होणाऱ्या एकूण गुणांमध्ये किमान १०% किंवा त्या पेक्षा जास्त टक्केवारीने गुण कमी झाल्यास, अशा पंचायत राज संस्था "यशवंतराव चव्हाण पंचायत राज अभियान" या योजनेच्या पुरस्कारासाठी पात्र ठरणार नाहीत.
८. पंचायत समितीने प्रस्तावास पंचायत समितीची व जिल्हा परिषदेने जिल्हा परिषदेची शिफारस घ्यावी. प्रस्तावाच्या अनुषंगाने या कालावधीत या सभा होणार नसल्यास, सदर प्रकरणी प्रस्तावास पंचायत समितीचे सभापती, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष यांची मान्यता घ्यावी व पुढील सभेमध्ये प्रस्ताव मान्यतेसाठी ठेवावा. किंवा ज्या ठिकाणी प्रशासक नियुक्त असतील त्या पंचायत राज संस्थांनी प्रशासकांची मान्यता घ्यावी.
९. विहित केलेल्या कालमर्यादेत प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावांचा विचार करून पुढील कार्यवाही करणे बंधनकारक आहे.
१०. विभागीय स्तरावरून कोणत्याही परिस्थितीत विहित कालमर्यादेत प्रस्ताव शासनास सादर करावेत अन्यथा त्यानंतर येणारे प्रस्ताव विचारात घेतले जाणार नाहीत. (निवडणूकांची अपवादात्मक परिस्थिती वगळून)
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........

यशवंत पंचायत राज अभियान शासन निर्णय 2022-23 शासन निर्णय दिनांक 03-01-2023 साठी येथे CLICK करा

ग्रामीण महाराष्ट्राच्या विकासामध्ये पंचायत राज संस्थांचे योगदान मोठे आहे. राज्यामधील विकासाच्या सर्व योजना पंचायत राज संस्थांमार्फत राबविल्या जातात. तेव्हा पंचायत राज संस्थांच्या कामगिरीनुसार त्यांना प्रोत्साहित करुन त्यांची कार्यसंस्कृती वाढविणे आवश्यक आहे. यासाठी राज्यात पंचायत राज संस्थांमधून प्रशासकीय व्यवस्थापन व विकास कार्यात उत्कृष्ट काम करणाऱ्या जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्यांसाठी सन २००५-२००६ या आर्थिक वर्षापासून विभाग व राज्य अशा दोन्ही स्तरांवर "यशवंत पंचायत राज अभियान" ही पुरस्कार योजना सुरु करण्यात आली आहे. शाश्वत विकास ध्येय अंतर्गत १७ उद्दिष्ट्ये सन २०३०पर्यंत साध्य करण्याचे जागतिक ध्येय असून या अनुषंगाने भारत सरकारच्या पंचायत राज विभागाने ९ संकल्पना राबविण्याचा संकल्प केला आहे. त्यामध्ये (१) गरिबी मुक्त आणि उपजीविका (रोजगार) वृद्धीस पोषक गाव (२) आरोग्य दायी गाव (३) बालस्नेही गाव (४) जलसमृद्ध गाव (५) स्वच्छ व हरित गाव (६) स्वयंपूर्ण पायाभूत सुविधा युक्त गाव (७) सामाजिक दृष्ट्या सुरक्षित गाव (८) सुशासन युक्त गाव (९) लिंग समभाव पोषक गाव या संकल्पना निवडलेल्या आहेत. सदर ९ संकल्पनेच्या माध्यमातून अत्युत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषदा साठी भारत सरकारच्या पंचायत राज विभागाने सन २०२१-२२ मधील कामगिरीसाठी राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार २०२३ ची घोषणा केली आहे. राष्ट्रीय स्तरावरील निवड झालेल्या ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषदासाठी रोख बक्षिसे केंद्र सरकारच्या वतीने दिली जाणार आहेत. राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार अंतर्गत तालुका, जिल्हा, राज्य व राष्ट्रीय पातळीवरील निवड प्रक्रिया सध्या सुरु असून उत्कृष्ट काम करणाऱ्या ग्रामपंचायती, पंचायत समिती व जिल्हा परिषदांची निवड विविध स्तरावर करण्यात येऊन राष्ट्रीय पातळीवरील सर्वोत्कृष्ट जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांना दि.२४ एप्रिल, २०२३ रोजी राष्ट्रीय पंचायत दिनी पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात येणार आहे. शाश्वत विकास ध्येयांचे निकष व राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार अंतर्गत ग्रामपंचायतींनी केलेली प्रगती
शासन निर्णय क्रमांका झेडपीए-२०२२/प्र.क्र.११२/पंरा-१
विचारात घेवून यशवंत पंचायत राज अभियान राबविण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. या विभागामार्फत राज्यातील ग्रामपंचायतींसाठी "स्मार्ट ग्राम व्हिलेज" ही योजना नव्याने राबविण्यात येत असल्याने "यशवंत पंचायत राज अभियान" या योजनेमध्ये ग्रामपंचायती समाविष्ट न करण्याचा निर्णय सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षापासून शासनाने घेतला आहे. त्या अनुषंगाने "यशवंत पंचायत राज अभियान" योजनेअंतर्गत पंचायत समित्या व जिल्हा परिषदांना पुरस्कार प्रदान करण्यात येतात.
 
शाश्वत विकासाची ध्येयांचे निकष व राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार अंतर्गत जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांनी केलेली प्रगती विचारात घेऊन "यशवंत पंचायत राज अभियान २०२२-२३" राबविण्यात येत आहे.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........

यशवंत पंचायत राज अभियान शासन निर्णय 2014-15 शासन निर्णय दिनांक 18-11-2015 साठी येथे CLICK करा

 
ग्रामीण महाराष्ट्राच्या विकासामध्ये पंचायत राज संस्थांचे योगदान मोठे आहे. राज्यामधील विकासाच्या सर्व योजना पंचायत राज संस्थांमार्फत राबविल्या जातात. तेव्हा पंचायत राज संस्थांच्या कामगिरीनुसार त्यांना प्रोत्साहित करुन त्यांची कार्यसंस्कृती वाढविणे आवश्यक आहे. यासाठी न्यात पंचायत राज संस्थांमधून प्रशासकीय व्यवस्थापन व विकास कार्यात उत्कृष्ट काम करणाऱ्या जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतींसाठी सन २००५-२००६ या आर्थिक वर्षापासून विभाग व राज्य अशा दोन्ही स्तरांवर "यशवंत पंचायत राज अभियान" ही पुरस्कार योजना सुरु करण्यात आली आहे.
पंचायत राज मंत्रालय, भारत सरकार यांनी पंचायत राज व्यवस्थेच्या सक्षमीकरणासाठी काम करणाऱ्या राज्यांना तसेच राज्यातील पंचायत राज संस्थांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सन २०११-१२ या वर्षापासून " पंचायत सबलीकरण व उत्तरदायित्व प्रोत्साहन योजना" (PEAIS) सुरु केली होती. केंद्र शासनाने १२ व्या पंचवार्षिक योजनेत राबवित असलेल्या "राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियानात" या योजनेचा समावेश केला आहे. ग्राम विकास विभागाने सुरु केलेली "यशवंत पंचायत राज अभियान" व केंद्र शासनाने सुरु केलेली " पंचायत सशक्तीकरण अभियान" यांचा उद्देश एकच असल्याने, या दोन्ही पुरस्कार योजना सन २०११-१२ या वर्षापासून एकत्रितपणे राबविण्यात येत होत्या. परंतू चालू वित्तिय वर्षापासून सन (२०१५-१६) पासून सन २०१४-१५ च्या आर्थिक वर्षात 'रस्कारांसंबंधात केंद्र शासनाने निकष व स्वरुप बदलेले असून केंद्र शासनाने विहित केलेली पावली ऑनलाईन भरण्याबाबत कळविले आहे.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........
 

यशवंत पंचायत राज अभियान शासन निर्णय 2009-10 शासन निर्णय दिनांक १८-०१- २०१० साठी येथे CLICK करा

 
ग्रामीण महाराष्ट्राच्या विकासामध्ये पंचायत राज संस्थांचे योगदान मोठे आहे. राज्यामधील विकासाच्या सर्व योजना पंचायत राज संस्थांमार्फत राबविल्या जातात. तेव्हा पंचायत राज संस्थांच्या कामगिरीनुसार त्यांना प्रोत्साहित करुन त्यांची कार्यसंस्कृती वाढविणे आवश्यक आहे. यासाठी राज्यात पंचायत राज संस्थांमधून प्रशासकीय व्यवस्थापन व विकास कार्यात उत्कृष्ट काम करणा-या जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतीसाठी सन २००५-२००६ या आर्थिक वर्षापासून विभाग व राज्य अशा दोन्ही स्तरांवर अभिनव पुरस्कार योजना सुरु करण्यात आली असून ही योजना यापुढे कायमस्वरुपी राबविण्यात येणार आहे.
शासन निर्णय :
राज्यातील पंचायत राज संस्थांतील प्रशासकीय व्यवस्थापन व विकास कार्यात उत्कृष्ट काम करणा-या जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतींसाठी सन २००५-२००६ या आर्थिक वर्षापासून विभाग व राज्यस्तर अशा दोन स्तरांवर अभिनव पुरस्कार योजना सुरु करण्यात आली आहे.
पंचायत राज संस्थांची पुरस्कारासाठी निवड करताना पुरस्काराचे स्वरुप, पुरस्कारासाठी पात्र संस्था, पुरस्कारासाठी विविध स्तरावर विचारात घ्यावयाच्या बाबी व मूल्यांकन पध्दती खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहेत.
पुरस्काराचे स्वरुप : राज्यातील अत्युत्कृष्ट तीन जिल्हा परिषदा, तीन पंचायत समित्या व तीन ग्रामपंचायतींना राज्यस्तरावर तसेच तीन पंचायत समित्या व तीन ग्रामपंचायतींना विभागस्तरावर पुरस्कार देण्यात येतील.
अ) राज्यस्तर पुरस्कार :
जिल्हा परिषदा :-
१. प्रथम पारितोषिक -रु. २५,००,०००/- रोख रक्कम स्मृतीचिन्ह व प्रमाणपत्र
२. द्वितीय पारितोषिक -रु. १५,००,०००/- रोख रक्कम स्मृतीचिन्ह व प्रमाणपत्र
३. तृतीय पारितोषिक -रु. १०,००,०००/- रोख रक्कम स्मृतीचिन्ह व प्रमाणपत्र
पंचायत समिती :-
१. प्रथम पारितोषिक -रु. १५,००,०००/- रोख रक्कम स्मृतीचिन्ह व प्रमाणपत्र
२. द्वितीय पारितोषिक-रु. १२,००,०००/- रोख रक्कम स्मृतीचिन्ह व प्रमाणपत्र
३. तृतीय पारितोषिक रु. १०,००,०००/- रोख रक्कम स्मृतीचिन्ह व प्रमाणपत्र

ग्रामपंचायती :-
१. प्रथम पारितोषिक -रु.७,००,०००/- रोख रक्कम स्मृतीचिन्ह व प्रमाणपत्र
२. द्वितीय पारितोषिक -रु.५,००,०००/- रोख रक्कम स्मृतीचिन्ह व प्रमाणपत्र
३. तृतीय पारितोषिक -रु.३,००,०००/- रोख रक्कम स्मृतीचिन्ह व प्रमाणपत्र

ब) विभागस्तर पुरस्कार 

पंचायत समिती :-
१. प्रथम पारितोषिक -:रु.१०,००,०००/- रोख रक्कम स्मृतीचिन्ह व प्रमाणपत्र 
२. द्वितीय पारितोषिक -रु.७,००,०००/- रोख रक्कम स्मृतीचिन्ह व प्रमाणपत्र 
३. तृतीय पारितोषिक -रु. ५,००,०००/- रोख रक्कम स्मृतीचिन्ह व प्रमाणपत्र

ग्रामपंचायती :- १. प्रथम पारितोषिक - रु. 3,००,०००/- रोख रक्कम स्मृतीचिन्ह व प्रमाणपत्र
२. द्वितीय पारितोषिक -रु. २,००,०००/- रोख रक्कम स्मृतीचिन्ह व प्रमाणपत्र
३. तृतीय पारितोषिक -रु. १,००,०००/- रोख रक्कम स्मृतीचिन्ह व प्रमाणपत्र
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........