पंचायत राज संस्था काम: वृत्तपत्र जाहिरात

पंचायत राज संस्थाच्या कामासंदर्भात वृत्तपत्रात दयावयाच्या जाहिरातीबाबत.ग्रामविकास विभाग शासननिर्णय दिनांक 31-12-2009

जिल्हा परिषद स्तरावर जिल्हा परिषदांचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य प्रशासन) व पंचायत समिती स्तरावर, गटविकास अधिकारी यांचेवर जाहिरातींचे वाटप नियमानुसार व रोष्टरप्रमाणे करण्याची जबाबदारी राहील.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांनी, याकामी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य प्रशासन) व गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती यांचेवर नियंत्रण ठेवावे. तसेच रोष्टरनुसार कोणतेही वृत्तपत्र जाहिरातीपासून वंचीत राहणार नाही याची खबरदारी घेण्यात यावी. याकरीता राज्य शासनाच्या माहिती संचालनालयाने वेळोवेळी प्रसिध्द केलेल्या वृत्तपत्रांची अद्ययावत यादी जिल्हा परिषदेने प्राप्त करून घ्यावी व यादीची प्रत गटविकास अधिकारी यांना देण्यात यावी. राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने जाहिरातींच्या दरासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयाच्या आधारे जाहिरातीच्या दराबाबत कार्यवाही करावी.

२.वृत्तपत्रात दिल्या जाणा-या जाहिरातीचे रोस्टर शासनाच्या आदेशांनुसार/नियमांनुसार असावे. त्याकरीता रोस्टरची नोंदवही जिल्हा परिषद व पंचायत समिती या दोन्ही स्तरावर ठेवण्यात यावी. सदर रोष्टर नोंदवहया जिल्हा माहिती अधिकारी यांचेकडून दर तीन महिन्यानी तपासून घेण्यात याव्यात व रोस्टर व्यवस्थित पाळण्यात येत असल्याबाबत जिल्हा माहिती अधिकारी यांचेकडून त्या प्रमाणित करून घ्याव्यात. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी जिल्हा परिषद स्तरावर, रोष्टरचे नियमाप्रमाणे पालन होईल याची खबरदारी घ्यावी व त्याचा दर तीन महिन्यानी आढावा घ्यावा तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे स्वाक्षरीने सदरील अहवाल नोंदवही दर तीन महिन्यानी जिल्हा माहिती अधिकारी यांच्याकडे प्रमाणित करण्यासाठी सादर करावी व तशी ती प्रमाणित करुन घ्यावी. तसेच गट विकास अधिकारी यांनी त्यांच्या स्वाक्षरीने, पंचायत समिती स्तरावरील अहवाल नोंदवही तीन महिन्यानी उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य प्रशासन) जिल्हा परिषद यांच्यामार्फत जिल्हा माहिती अधिकारी यांच्याकडे प्रमाणित करण्यासाठी पाठवून, ती प्रमाणित करुन घ्यावी.
५. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य प्रशासन) यांनी जिल्हा परिषद अंतर्गत असलेल्या सर्व पंचायत समितीच्या पातळीवर या शासन निर्णयाची तंतोतंत अंमलबजावणी होईल याकडे कटाक्षाने लक्ष द्यावे व तसा अहवाल दर तीन महिन्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना सादर करुन त्यास मान्यता घ्यावी. तसेच या परिपत्रकाची प्रत अंमलबजावणीस्तव जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत सर्व गट विकास अधिकारी यांना देण्यात यावी.
 

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधीनिय्म १९६१ महील कलम २६१ (1) अन्वये जिल्हा परिषदेच्या जाहिराती बाबत ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दिनांक 05-06-1989