शासकीय अधिकारी कर्मचारी यांच्या प्रतिनियुक्तीने नियुक्तीसाठी अटी व शर्ती आणि नियुक्तीची कार्यपद्धती याबाबतचे धोरणामध्ये सुधारणा सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय दिनांक ०८-०७-२०२१
शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांच्या प्रतिनियुक्तीने नियुक्तीसाठी अटी व शर्ती आणि नियुक्तीच्या कार्यपध्दती याबाबतचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे.
प्रतिनियुक्ती धोरणानुसार वाटप करण्यात आलेल्या महसूली विभागाबाहेर अन्य महसूली विभागात प्रतिनियुक्ती अनुज्ञेय नाही. मात्र, शासन सेवेतील कोणत्याही संवर्गातील अधिकाऱ्यांची मंत्री आस्थापना तसेच मा. विधानसभा अध्यक्ष / उपाध्यक्ष, मा. विधानपरिषद सभापती / उपसभापती आणि मा. विरोधी पक्षनेता यांच्या आस्थापनेवर प्रतिनियुक्तीने नियुक्तीची मागणी झाल्यास, संबंधित अधिकाऱ्यास वाटप केलेला मूळ महसूली विभाग कायम ठेवून, उक्त आस्थापनेवरील मंजूर पदसंख्येच्या मर्यादेत प्रतिनियुक्ती अनुज्ञेय राहील. अशी कार्यवाही करताना, प्रतिनियुक्तीच्या धोरणातील अन्य अटी व शर्तीचे काटेकोरपणे पालन होईल, याची दक्षता घ्यावी.
तथापि, सदर प्रतिनियुक्तीचा कालावधी संपल्यानंतर, संबंधित अधिकाऱ्यास प्रतिनियुक्तीपूर्वी ज्या महसूली विभागात नियुक्ती दिली होती त्या महसूली विभागात, महसूली विभाग वाटप धोरणानुसार विहित केलेला किमान कालावधी पूर्ण करणे अनिवार्य राहील.”
अटी व शर्ती (अ) खालील परिस्थितीमध्ये शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांना प्रतिनियुक्तीवर जाता येईल :-
(१) संबंधितास ज्या संवर्गातील पदावर जायचे आहे त्या संवर्ग पदाच्या सेवाप्रवेश नियमात प्रतिनियुक्ती बाबत विशिष्ट/स्पष्ट तरतूद असेल तरच या मार्गाने नियुक्ती द्यावी. संबंधित पदाच्या सेवा प्रवेश नियमात विभागाच्या आवश्यकतेनुसार किती प्रमाणात पदे प्रतिनियुक्तीने भरता येतील याबाबत विनिदिष्टपणे प्रमाण निश्चित करण्यात यावे. हे प्रमाण मूळ मंजूर संवर्ग संख्येच्या कमाल १५ % मर्यादेपेक्षा अधिक असू नये. त्यानुसार सर्व शासकीय कार्यालयांनी प्रतिनियुक्तीने पदे भरण्यासंदर्भात त्यांच्या सेवा प्रवेश नियमात तरतूद करणे आवश्यक राहील. मात्र ज्या शासकीय सेवेतील पदांच्या सेवाप्रवेश नियमात या अगोदरच मंजूर संवर्ग संख्येच्या १५% पेक्षा जास्त पदे प्रतिनियुक्तीने भरण्याची तरतूद केली असेल अशा सेवाप्रवेश नियमात १५% च्या मर्यादेत प्रतिनियुक्तीने पदे भरण्याबाबतची सुधारणा करण्यात यावी. प्रतिनियुक्तीच्या प्रमाणाच्या कमाल मर्यादेची ही अट मंडळे, महामंडळे व स्वायत्त संस्था यांना लागू असणार नाही.
(२) सेवाप्रवेश नियमातील तरतूदीनुसार नामनिर्देशनाद्वारे नियुक्तीसाठी यथास्थिती लोकसेवा आयोग पुरस्कृत अथवा जिल्हा / प्रादेशिक निवड समितीकडून निवड झालेले उमेदवार उपलब्ध होण्यास, किंवा (ii) पदोन्नतीने पद भरण्यासाठी योग्य व पात्र उमेदवार उपलब्ध नसल्यास आणि असे उमेदवार उपलब्ध होण्यास, एक वर्षापेक्षा अधिक कालावधी लागणार आहे अशा अपवादात्मक परिस्थितीत प्रथमतः १ वर्षाकरिता सरळसेवेद्वारे अथवा पदोन्नतीने उमेदवार उपलब्ध होईपर्यंत या मार्गाने नियुक्ती करता येईल, किंवा (iii) ज्या कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील पदे केवळ प्रतिनियुक्तीने भरण्याची तरतूद आहे अशा परिस्थितीत या मार्गाने नियुक्ती करता येईल.
(३) प्रथमतः एका वर्षाकरिता दिलेला प्रतिनियुक्तीचा कालावधी कमाल ५ वर्षेपर्यंत वाढविता येईल. विहित केलेला कालावधी संपताच अशी प्रतिनियुक्ती आपोआप संपुष्टात येईल.
(४) राज्य शासनाकडील / राज्य शासनाची महामंडळे इत्यादिमधील व केंद्र शासनातील कार्यालयातील / केंद्र शासनाच्या महामंडळातील/कंपन्यामधील पदांवर, समतुल्य वेतनश्रेणी मधील समान वेतनबँड व ग्रेड पे च्या पदावरच या मार्गाने नियुक्ती देता येईल. समतुल्य वेतनश्रेणी मधील समान वेतनबैंड व ग्रेड पे च्या पदावरील अधिकारी / कर्मचारी प्रतिनियुक्तीवर जाण्यासाठी उपलब्ध न झाल्यास, अशा अपवादात्मक परिस्थितीत, लगतच्या निम्न संवर्गातील अधिकारी/कर्मचाऱ्याची प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्याचा विचार करता येईल.(५) एखाद्या संवर्गात अधिक प्रमाणात प्रतिनियुक्तीने नियुक्त्या दिल्यास मूळ संवर्गातील पदोन्नत्या प्रभावित होतात व मूळ संवर्गातील कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होतो. असे होवू नये म्हणून ज्या संवर्गात प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करावयाची आहे, त्या संवर्गाच्या प्रतिनियुक्तीसाठी विनिर्दिष्ट केलेल्या १५ टक्केच्या मर्यादेपर्यंतच पदे प्रतिनियुक्तीने भरता येतील. ज्या संवर्गासाठी सेवाप्रवेश नियमात प्रतिनियुक्तीने पद भरण्यासंदर्भात तरतूद अद्याप करण्यात आली नसेल तेथे संवर्गसंख्येच्या जास्तीत जास्त १५% पदे प्रतिनियुक्तीने भरता येतील. तथापि, या आदेशापासून एक वर्षात सेवाप्रवेश नियमामध्ये तशी तरतूद विभागाने करुन घ्यावी.
(६) ज्या संवर्गातील अधिकारी प्रतिनियुक्तीने जात असतील अशा संवर्ग नियंत्रण अधिकाऱ्यांनी त्या त्या संवर्गातील मूळ संवर्ग पदे तसेच फक्त त्याच संवर्गातून प्रतिनियुक्तीने भरली जाणारी पदे यांची सर्वसमावेशक यादी तयार करून संवर्ग पदे व असंवर्ग पदे याप्रमाणे संवर्ग संख्याबळ (Cadre Strength) वित्त विभागाच्या मान्यतेने निश्चित करून घ्यावे. असंवर्ग पदे ही मूळ संवर्गसंख्येच्या १५ % अधिक असणार नाहीत. वरील प्रमाणे संवर्ग संख्याबळ जरी निश्चित केले तरी मूळ संवर्ग संख्येच्या मर्यादेतील अधिकाऱ्यांनाच केवळ नियमितपणाचे फायदे अनुज्ञेय राहतील. मूळ संवर्ग संख्येच्या व्यतिरिक्त असंवर्ग संख्येइतक्या अधिकाऱ्यांना सेवाज्येष्ठतेसह नियमितपणाचे फायदे अनुज्ञेय राहणार नाहीत. संवर्ग संख्याबळाचा दर ५ वर्षांनी आढावा (Cadre Review) घ्यावा, असे संवर्ग संख्याबळ निश्चित करण्याची कार्यवाही म्हणजेच पहिला संवर्ग आढावा, हे धोरण अंमलात आल्यापासून एक वर्षात पूर्ण करण्यात यावा.
(७) परिविक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण करुन त्यानंतर किमान ५ वर्षे सेवा कालावधी पूर्ण झाल्यावरच त्यांना या मार्गाने नियुक्तीसाठी इच्छूकता देता येईल.
(८) ज्यांची नियुक्ती परिविक्षाधीन म्हणून झालेली नाही अशा कर्मचाऱ्यांच्या, नियमित नियुक्तीपासून किमान ७ वर्षे सेवा कालावधी पूर्ण झाल्यावर त्यांना या मार्गाने नियुक्तीसाठी इच्छुकता देता येईल.
(९) संबंधित अधिकारी/ कर्मचारी ज्या प्रशासकीय विभागात / विभागाच्या अधिपत्याखालील कार्यालयात कार्यरत आहे त्या प्रशासकीय विभागाची व ज्या प्रशासकीय विभागात / विभागाच्या अधिपत्याखालील कार्यालयात तो प्रतिनियुक्तीवर नियुक्ती स्विकारणार आहे अशा दोन्ही विभागांची पूर्वसंमती व ना-हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक राहील. अशी पूर्वसंमती व ना-हरकत प्रमाणपत्र देताना संबंधित अधिकारी/कर्मचाऱ्यांचे गोपनीय अहवाल, कर्तव्य परायणता, सचोटी व चारित्र्य या बाबतची तपासणी मूळ संवर्ग नियंत्रण प्राधिकाऱ्याने करावी व मागील १० वर्षाच्या कालावधीत झालेल्या शिक्षेचा तपशील उपलब्ध करुन दयावा.
(१०) या मार्गाने नियुक्तीसाठी इच्छुकता दिलेल्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांचे अलीकडचे ५ वर्षाचे गोपनीय अहवाल अवलोकन करण्यात यावे. ज्या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती देण्यात येणार आहे त्या पदावर पदोन्नतीसाठी त्या दर्जाच्या पदावर पदोन्नतीसाठी आवश्यक ठरविलेली
